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  "type": "article",
  "title": "नवंबर की शुरुआत से रसोई और कमर्शियल गैस नियमों में होंगे अहम बदलाव, जानें सिलेंडरों के ताजा दाम और नई गाइडलाइंस",
  "summary": "1 नवंबर से एलपीजी और पीएनजी के नियमों में कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनमें कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतें, ई-केवाईसी की अनिवार्यता और रीफिलिंग की 25 दिनों की मियाद शामिल है।",
  "content": "अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए जबरदस्त उछाल के बीच 1 नवंबर से तेल विपणन कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडरों से जुड़े कई नियमों और दरों की समीक्षा करने जा रही हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार में ब्रेंट क्रूड के भाव लगभग 117 डॉलर प्रति बैरल के चार साल के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचने से कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में फेरबदल की पूरी संभावना बन रही है। इसके साथ ही घरेलू और व्यावसायिक दोनों ही श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अंतराल, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, नए कनेक्शन की उपलब्धता और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी में बदलाव से जुड़े नियम भी इस महीने चर्चा के केंद्र में हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत इंडेन, एचपी और भारत गैस के करोड़ों ग्राहकों पर इन व्यवस्थाओं का सीधा असर पड़ने वाला है।\n\nकच्चे तेल में तेजी के बीच कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बदलाव\nवैश्विक ऊर्जा संकट और मध्य पूर्व में जारी तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर संभावित हमलों की आशंकाओं और ईरान समर्थित हूतियों द्वारा सऊदी अरब पर किए जा रहे हमलों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जलमार्ग से होने वाले तेल एवं गैस परिवहन में भारी बाधा पैदा की है। इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से कच्चे तेल के दाम 117 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच चुके हैं। चूंकि कमर्शियल एलपीजी की कीमतें सीधे अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से जुड़ी होती हैं, इसलिए तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडरों की दरें संशोधित करती हैं। भारत में सितंबर और अक्टूबर के दौरान भी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई थी।\n\nदेश के 14 प्रमुख शहरों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा दरें और हालिया बदलाव इस प्रकार दर्ज किए गए हैं\n\n• नई दिल्ली: 2,810.00 रुपये (62.50 रुपये की वृद्धि)\n• कोलकाता: 2,954.00 रुपये (70.00 रुपये की वृद्धि)\n• मुंबई: 2,764.50 रुपये (63.50 रुपये की वृद्धि)\n• चेन्नई: 2,983.00 रुपये (66.50 रुपये की वृद्धि)\n• गुड़गांव: 2,828.00 रुपये (63.50 रुपये की वृद्धि)\n• नोएडा: 2,810.00 रुपये (62.50 रुपये की वृद्धि)\n• बेंगलुरु: 2,898.00 रुपये (67.00 रुपये की वृद्धि)\n• भुवनेश्वर: 2,988.00 रुपये (69.00 रुपये की वृद्धि)\n• चंडीगढ़: 2,833.00 रुपये (63.50 रुपये की वृद्धि)\n• हैदराबाद: 3,065.00 रुपये (69.00 रुपये की वृद्धि)\n• जयपुर: 2,839.00 रुपये (63.00 रुपये की वृद्धि)\n• लखनऊ: 2,932.50 रुपये (62.50 रुपये की वृद्धि)\n• पटना: 3,100.50 रुपये (71.50 रुपये की वृद्धि)\n• तिरुवनंतपुरम: 2,849.00 रुपये (65.00 रुपये की वृद्धि)\n\nघरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के दामों की वर्तमान स्थिति\nहोटल, रेस्तरां और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमर्शियल सिलेंडरों के उलट 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडरों पर अंतरराष्ट्रीय कीमतों का सीधा असर तुरंत नहीं डाला जाता। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार घरेलू रसोई गैस को आम जनता के बजट को ध्यान में रखकर नियंत्रित रखा जाता है। यही कारण है कि तेल कंपनियों ने घरेलू सिलेंडरों के दामों में लंबे समय से कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया है। देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडरों की आखिरी समीक्षा 7 जून 2026 को की गई थी और तब से कीमतें पूरी तरह स्थिर बनी हुई हैं। नवंबर में भी घरेलू सिलेंडर की दरों में बदलाव न होने की प्रबल संभावना है।\n\nदेश के विभिन्न महानगरों और प्रमुख शहरों में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के मौजूदा दाम निम्नलिखित हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं देखा गया है\n\n• नई दिल्ली: 942.00 रुपये (स्थिर)\n• कोलकाता: 968.00 रुपये (स्थिर)\n• मुंबई: 941.50 रुपये (स्थिर)\n• चेन्नई: 957.50 रुपये (स्थिर)\n• गुड़गांव: 950.50 रुपये (स्थिर)\n• नोएडा: 939.50 रुपये (स्थिर)\n• बेंगलुरु: 944.50 रुपये (स्थिर)\n• भुवनेश्वर: 968.00 रुपये (स्थिर)\n• चंडीगढ़: 951.50 रुपये (स्थिर)\n• हैदराबाद: 994.00 रुपये (स्थिर)\n• जयपुर: 945.50 रुपये (स्थिर)\n• लखनऊ: 979.50 रुपये (स्थिर)\n• पटना: 1,031.50 रुपये (स्थिर)\n• तिरुवनंतपुरम: 951.00 रुपये (स्थिर)\n\nपाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों का समीकरण\nरसोई में पाइप के जरिए पहुंचने वाली गैस यानी पीएनजी की लागत का सीधा संबंध कच्चे तेल के बजाय घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन और आयातित एलएनजी के अनुपात पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त शहर गैस वितरण कंपनियों की वितरण लागत, टैक्स और सरकारी मूल्य निर्धारण नीतियां भी पीएनजी की अंतिम दर तय करती हैं। फरवरी के उत्तरार्ध में पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से गैस वितरण कंपनियों ने पीएनजी दरों में दो बार मामूली वृद्धि की है। हालांकि पीएनजी अब भी एलपीजी की तुलना में काफी सस्ती मानी जाती है।\n\nप्रमुख शहरों में पीएनजी की मौजूदा कीमतें इस प्रकार हैं\n• नई दिल्ली: 49.59 रुपये\n• कोलकाता: 50.00 रुपये\n• मुंबई: 52.00 रुपये\n• चेन्नई: 52.00 रुपये\n• गुड़गांव: 48.40 रुपये\n• नोएडा: 49.46 रुपये\n• बेंगलुरु: 53.00 रुपये\n• भुवनेश्वर: 49.00 रुपये\n• चंडीगढ़: 57.48 रुपये\n• हैदराबाद: 56.00 रुपये\n• जयपुर: 51.50 रुपये\n• लखनऊ: 56.50 रुपये\n• पटना: 52.50 रुपये\n• तिरुवनंतपुरम: 51.00 रुपये\n\nबायोमेट्रिक ई-केवाईसी और सब्सिडी के कड़े नियम\nपेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी सक्रिय एलपीजी उपयोगकर्ताओं के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी न करने वाले ग्राहकों को रीफिलिंग और सिलेंडरों की बुकिंग में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह नियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि कोई योजना लाभार्थी अपनी बायोमेट्रिक पहचान प्रमाणित नहीं कराता है, तो उसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए मिलने वाली 200 से 300 रुपये की सरकारी सब्सिडी रोक दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बुकिंग की सुविधा तभी दोबारा मिलेगी जब वे आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लेंगे। यह अनिवार्यता नवंबर में भी पूरी तरह लागू रहेगी।\n\nई-केवाईसी न कराने वाले ग्राहकों के लिए विकल्प\nमंत्रालय ने उन उपभोक्ताओं के लिए भी एक वैकल्पिक व्यवस्था रखी है जो बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराने में असमर्थ हैं या इसे नहीं कराना चाहते। ऐसे ग्राहकों को पूरी तरह गैस आपूर्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्हें तेल विपणन कंपनियों के आधिकारिक डिजिटल माध्यमों जैसे वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन, व्हाट्सएप चैटबॉट या आईवीआरएस के जरिए अपने इस फैसले का पंजीकरण कराना होगा। इन उपभोक्ताओं को बिना किसी सब्सिडी के, मौजूदा बाजार मूल्य पर 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम क्षमता वाले सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी, जो स्थानीय गैस एजेंसी के पास स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।\n\nसिलेंडर रीफिलिंग के लिए 25 दिनों का अनिवार्य अंतराल\nगैस सिलेंडरों की जमाखोरी और दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से बुकिंग नियमों को कड़ा रखा गया है। तेल विपणन कंपनियों ने पहले ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए रीफिलिंग का अंतराल 45 दिनों से घटाकर 25 दिन किया था। वहीं शहरी इलाकों में मार्च 2026 से ही 25 दिनों का नियम प्रभावी है, जिसे पूर्व के 21 दिनों से बढ़ाकर लागू किया गया था। अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर लेने के बाद अगला रिफिल बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना पड़ता है।\n\nनए कनेक्शन जारी करने में राज्यों के सामने चुनौतियां\nदेश के कई राज्यों में 14.2 किलोग्राम वाले इंडेन, एचपी और भारत गैस के नए घरेलू कनेक्शन मिलने में आ रही दिक्कतों की खबरें सामने आ रही हैं। कर्नाटक जैसे तेजी से शहरीकृत हो रहे राज्य में यह समस्या काफी गंभीर रूप ले चुकी है। कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिज़वान अरशद ने स्पष्ट किया है कि नए बसे आवासीय क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और प्रवासी कामगारों के घरों तक नए एलपीजी कनेक्शन पहुंचने में रुकावटें आ रही हैं। कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह का संकट देखा जा रहा है और नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक स्पष्टता का इंतजार किया जा रहा है।\n\nपीएनजी विस्तार और 30 दिनों में कनेक्शन सरेंडर का नियम\nदेश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएनजी ड्राइव 3.0 और माई-पीएनजी पोर्टल की शुरुआत की है। यह एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल उपभोक्ताओं को पाइप गैस सेवाओं, बिलिंग और सिटी गैस वितरण कंपनियों से सीधे जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही मई 2026 से लागू वह नियम भी जारी रहेगा जिसके तहत किसी भी घर में पीएनजी आपूर्ति शुरू होने के बाद उपभोक्ता को अपने पुराने एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन (चाहे वह इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस का हो) को 30 दिनों के भीतर सरेंडर करना अनिवार्य है।\n\nओटीपी डिलीवरी और 'एक परिवार, एक गैस कनेक्शन' व्यवस्था\nसिलेंडर की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी ओटीपी प्रणाली अनिवार्य बनी रहेगी। इसके तहत बुकिंग के बाद उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक विशेष कोड भेजा जाता है, जिसे डिलीवरी एजेंट को दिखाना अनिवार्य होता है। ओटीपी सत्यापित न होने की स्थिति में सिलेंडर सुपुर्द नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 'एक परिवार, एक रसोई गैस' का नियम भी सख्ती से लागू है, ताकि एक ही आवासीय पते पर अनधिकृत रूप से कई सब्सिडी वाले गैस कनेक्शन न रखे जा सकें।\n\nइसका आप पर असर\n1 नवंबर से प्रभावी होने वाले ये नियम आम घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों के मासिक बजट और गैस वितरण की व्यवस्था को सीधे प्रभावित करेंगे।\n\n• सब्सिडी पर प्रभाव: उज्ज्वला योजना के जिन लाभार्थियों ने अभी तक बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें मिलने वाली 200 से 300 रुपये की सब्सिडी रुक जाएगी। रियायती दर का लाभ दोबारा पाने के लिए ग्राहकों को तुरंत अपनी गैस एजेंसी जाकर आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करना होगा।\n• रिफिल बुकिंग मियाद: शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के परिवारों को एक सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर बुक करने के लिए अनिवार्य रूप से 25 दिन रुकना होगा। यदि आपका गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है, तो आपको निर्धारित समय सीमा पूरी होने तक इंतजार करना पड़ेगा।\n• कमर्शियल उपभोक्ताओं का खर्च: अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के 117 डॉलर प्रति बैरल के पास रहने से रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबारियों को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। इसका सीधा असर बाहर खाने-पीने और कैटरिंग सेवाओं की लागत पर देखने को मिल सकता है।\n• पीएनजी में शिफ्ट होने वालों के लिए: जिन घरों में नया पीएनजी कनेक्शन चालू हो चुका है, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर और रेगुलेटर सरेंडर करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर संबंधित गैस एजेंसी द्वारा नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nगैस की कीमतों में फेरबदल और सख्त नियमों के पीछे अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू स्तर पर गैस सब्सिडी के वितरण को पारदर्शी बनाने की नीतियां मुख्य कारण हैं।\n\n• वैश्विक ऊर्जा संकट: ब्रेंट क्रूड की कीमतें 117 डॉलर प्रति बैरल के चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और हूतियों द्वारा सऊदी अरब पर हमलों के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल परिवहन बाधित हुआ है, जिससे ऊर्जा उत्पादों की लागत तेजी से बढ़ी है।\n• सब्सिडी का दुरुपयोग रोकना: तेल विपणन कंपनियों ने फर्जी और निष्क्रिय कनेक्शनों को छांटने के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन अनिवार्य किया है। कई मामलों में एक ही घर में कई रियायती कनेक्शन पाए गए थे, जिसे रोकने के लिए 'एक परिवार, एक गैस कनेक्शन' की व्यवस्था लागू की गई है।\n• गैस आपूर्ति में संतुलन: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों का समान अंतराल लागू करने का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और एजेंसियों के पास सिलेंडरों का सुचारू स्टॉक बनाए रखना है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों का बड़ा अंतराल था, जिसे समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए तर्कसंगत बनाया गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. क्या 1 नवंबर से घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे?\nघरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना बहुत कम है। सरकार अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर सीधे घरेलू गैस पर नहीं डालती, और यह दर 7 जून 2026 से स्थिर बनी हुई है।\n\n2. अगर आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नहीं कराई, तो क्या गैस मिलना बंद हो जाएगी?\nगैस मिलना पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन उज्ज्वला योजना की सब्सिडी रोक दी जाएगी। जो उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं कराना चाहते, उन्हें बिना सब्सिडी के बाजार भाव पर 5 या 10 किलोग्राम का सिलेंडर मिल सकेगा।\n\n3. एक सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर कितने दिनों बाद बुक किया जा सकता है?\nशहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए रीफिल बुकिंग का न्यूनतम अंतराल 25 दिन निर्धारित किया गया है।\n\n4. पीएनजी कनेक्शन मिलने के बाद पुराने एलपीजी सिलेंडर का क्या करना होगा?\nघर में पीएनजी कनेक्शन चालू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर और कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य है।\n\n5. डिलीवरी के समय ओटीपी देना क्यों जरूरी है?\nसिलेंडर की सही ग्राहक तक सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत मोबाइल पर आया डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (ओटीपी) डिलीवरी कर्मी को बताना अनिवार्य है।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-10-24",
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    "घरेलू गैस दरें",
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