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  "title": "निर्मला सीतारमण ने खोली चीन की पोल, बताया कैसे भारत से माल खरीदकर वियतनाम के रास्ते मंगाता है ड्रैगन",
  "summary": "वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत-चीन व्यापार घाटे पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि चीन भारत से बड़े पैमाने पर सामान खरीदता है, लेकिन उसे वियतनाम जैसे अन्य देशों के रास्ते मंगाता है जिससे वह भारत के प्रत्यक्ष निर्यात आंकड़ों में नहीं दिख पाता।",
  "content": "भारत और चीन के बीच जब भी द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े सामने आते हैं, तो एक बड़ा सवाल हमेशा खड़ा होता है कि भारत का निर्यात कम क्यों है और आयात इतना ज्यादा क्यों बना हुआ है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत को चीन के साथ लगभग 90 अरब डॉलर के भारी-भरकम व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा था। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि भारत की तरफ से निर्यात बहुत कम है जबकि आयात का स्तर बहुत ऊंचा है। हालांकि, देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इन व्यापारिक आंकड़ों की असली तस्वीर से पर्दा उठाते हुए बताया है कि असलियत कागजी आंकड़ों से कुछ अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन वास्तव में भारतीय उत्पादों की बहुत बड़ी मात्रा खरीदता है, लेकिन वह उस सामान को सीधे आयात करने के बजाय किसी तीसरे देश के जरिये मंगाता है, जिसकी वजह से यह माल भारत के आधिकारिक निर्यात आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पाता है।\n\nविदेशी निर्भरता घटाने के लिए सरकार के कदम\nवित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे बताया कि केंद्र सरकार ने देश के भीतर विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने और दूसरे देशों पर आयात की निर्भरता को कम करने के लिए उद्योगों को हरसंभव जरूरी समर्थन देने का संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य के साथ आम बजट के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार उन सभी उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है जो विदेशी देशों पर अपनी पुरानी निर्भरता को खत्म करके भारत की अपनी धरती पर ही उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भारत के औपचारिक निर्यात आंकड़ों को देखने पर ऐसा महसूस होता है कि चीन को किया जाने वाला हमारा निर्यात अभी भी पर्याप्त स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई ऐसे खास उत्पाद हैं जिन्हें चीन सबसे ज्यादा भारत से ही प्राप्त करता है, मगर उन चीजों को वह सीधे भारत से लेने के बजाय वियतनाम के रास्ते से मंगवाता है। यही वह मुख्य वजह है जिसके कारण ये बड़े व्यापारिक सौदे भारत के निर्यात खाते में शामिल नहीं हो पाते हैं।\n\nतकनीकी निर्यात और बाजारों तक पहुंच\nसीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी और व्यावहारिक रूप से यदि हम चीन को अपने उत्पाद बेच रहे हैं, तो उसे भारत का ही निर्यात माना जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही उनकी यह बात कूटनीतिक रूप से सही न लगे या कुछ लोगों को सुनने में असहज लगे, लेकिन सच्चाई यही है। भारत को उन उत्पादों के लिए चीनी बाजार में पर्याप्त और सुगम पहुंच नहीं मिल पाती है, जिनका कारोबार मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत बड़े पैमाने पर होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे भैंस का मांस हो या फिर दुनियाभर में मांग वाली जेनेरिक दवाएं हों, ये दोनों ही भारी मात्रा में बिकने वाले सामान हैं। चीन इन वस्तुओं को भारत से खरीदता जरूर है, लेकिन वह इन्हें सीधे अपने यहां न मंगाकर वियतनाम या किसी अन्य तीसरे देश के रास्ते से अपने बाजारों तक पहुंचाता है।\n\nकल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल भुगतान पर सफाई\nदेश की वित्तीय व्यवस्था और बजट पर बात करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सभी मुफ्त और कल्याणकारी योजनाएं पूरी तरह सोच-समझकर और ठोस योजना के तहत लागू की जाती हैं। यदि किसी भी योजना के संचालन के लिए बजट में उचित प्रावधान किया गया है, तो वह आर्थिक रूप से पूरी तरह टिकाऊ होती है। ऐसी योजनाओं को केवल राजनीतिक तंज कसने के लिए मुफ्त की रेवड़ी कहकर सनसनीखेज रूप से पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, देश में डिजिटल भुगतान को लेकर हाल ही में उठी चिंताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर किसी भी प्रकार का कर, उपकर या अधिभार नहीं है और इस शुल्क की कोई भी राशि सरकार के सरकारी खाते में नहीं जाएगी। यह शुल्क पूरी तरह से व्यापारी और डिजिटल भुगतान सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के आपसी दायरे में रहेगा, जिसका किसी भी स्थिति में कोई अतिरिक्त बोझ आम उपभोक्ताओं की जेब पर नहीं डाला जाएगा।\n\nइसका आप पर असर\nव्यापार आंकड़ों और सरकारी नीतियों से जुड़े इन बयानों का सीधा असर देश के उद्योगों, व्यापारियों और आम नागरिकों पर पड़ता है।\n\n• भारत में: देश के विनिर्माण उद्योगों को घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन और बजट सहायता का सीधा लाभ मिलेगा।\n• व्यापार और भुगतान में: यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क से उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह शुल्क केवल व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के बीच रहेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nचीन के साथ व्यापार घाटे और निर्यात के आंकड़ों में अंतर आने की मुख्य वजह दोनों देशों के बीच व्यापार करने के अप्रत्यक्ष तौर-तरीके हैं।\n\n• वियतनाम के रास्ते व्यापार: चीन भारत से बड़े पैमाने पर मांस और जेनेरिक दवाओं जैसी वस्तुएं खरीदता है, लेकिन उन्हें सीधे मंगवाने के बजाय वियतनाम के रास्ते आयात करता है।\n• तकनीकी वर्गीकरण: तीसरे देशों के माध्यम से माल मंगाए जाने के कारण यह व्यापारिक मात्रा भारत के आधिकारिक प्रत्यक्ष निर्यात खातों में दर्ज नहीं हो पाती है।\n• बाजार पहुंच की बाधाएं: भारत को चीन के विशाल बाजार में कई उच्च-मूल्य वाले उत्पादों के लिए पर्याप्त और सीधी पहुंच हासिल करने में लगातार कूटनीतिक व तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. भारत को चीन के साथ कितना व्यापार घाटा सहना पड़ा था?\nपिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत को चीन के साथ लगभग 90 अरब डॉलर का व्यापार घाटा सहना पड़ा था।\n\n2. चीन भारत से कौन सी प्रमुख चीजें खरीदता है लेकिन सीधे नहीं मंगाता?\nचीन भारत से भैंस का मांस और जेनेरिक दवाएं बड़े पैमाने पर खरीदता है, जिन्हें वह वियतनाम के रास्ते मंगाता है।\n\n3. क्या यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला एमडीआर शुल्क उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा?\nनहीं, यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा और यह व्यापारी तथा सेवा प्रदाताओं के बीच रहेगा।\n\n4. सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?\nसरकार ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निर्भरता घटाने के लिए उद्योगों को समर्थन देने हेतु आम बजट में कई घोषणाएं की हैं।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-09-26",
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