# निर्मला सीतारमण ने खोली चीन की पोल, बताया कैसे भारत से माल खरीदकर वियतनाम के रास्ते मंगाता है ड्रैगन

> वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत-चीन व्यापार घाटे पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि चीन भारत से बड़े पैमाने पर सामान खरीदता है, लेकिन उसे वियतनाम जैसे अन्य देशों के रास्ते मंगाता है जिससे वह भारत के प्रत्यक्ष निर्यात आंकड़ों में नहीं दिख पाता।

**Type:** article · **Category:** व्यापार · **Published:** 2026-09-26 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/business/nirmala-sitharaman-reveals-how-china-routes-indian-goods-through-vietnam-to-hide-direct-imports-39075 · **Language:** Hindi
**Tags:** निर्मला सीतारमण, भारत चीन व्यापार, व्यापार घाटा, वियतनाम निर्यात, यूपीआई एमडीआर

भारत और चीन के बीच जब भी द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े सामने आते हैं, तो एक बड़ा सवाल हमेशा खड़ा होता है कि भारत का निर्यात कम क्यों है और आयात इतना ज्यादा क्यों बना हुआ है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत को चीन के साथ लगभग 90 अरब डॉलर के भारी-भरकम व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा था। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि भारत की तरफ से निर्यात बहुत कम है जबकि आयात का स्तर बहुत ऊंचा है। हालांकि, देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इन व्यापारिक आंकड़ों की असली तस्वीर से पर्दा उठाते हुए बताया है कि असलियत कागजी आंकड़ों से कुछ अलग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन वास्तव में भारतीय उत्पादों की बहुत बड़ी मात्रा खरीदता है, लेकिन वह उस सामान को सीधे आयात करने के बजाय किसी तीसरे देश के जरिये मंगाता है, जिसकी वजह से यह माल भारत के आधिकारिक निर्यात आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पाता है।

## विदेशी निर्भरता घटाने के लिए सरकार के कदम
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे बताया कि केंद्र सरकार ने देश के भीतर विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने और दूसरे देशों पर आयात की निर्भरता को कम करने के लिए उद्योगों को हरसंभव जरूरी समर्थन देने का संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य के साथ आम बजट के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार उन सभी उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है जो विदेशी देशों पर अपनी पुरानी निर्भरता को खत्म करके भारत की अपनी धरती पर ही उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भारत के औपचारिक निर्यात आंकड़ों को देखने पर ऐसा महसूस होता है कि चीन को किया जाने वाला हमारा निर्यात अभी भी पर्याप्त स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कई ऐसे खास उत्पाद हैं जिन्हें चीन सबसे ज्यादा भारत से ही प्राप्त करता है, मगर उन चीजों को वह सीधे भारत से लेने के बजाय वियतनाम के रास्ते से मंगवाता है। यही वह मुख्य वजह है जिसके कारण ये बड़े व्यापारिक सौदे भारत के निर्यात खाते में शामिल नहीं हो पाते हैं।

## तकनीकी निर्यात और बाजारों तक पहुंच
सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी और व्यावहारिक रूप से यदि हम चीन को अपने उत्पाद बेच रहे हैं, तो उसे भारत का ही निर्यात माना जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही उनकी यह बात कूटनीतिक रूप से सही न लगे या कुछ लोगों को सुनने में असहज लगे, लेकिन सच्चाई यही है। भारत को उन उत्पादों के लिए चीनी बाजार में पर्याप्त और सुगम पहुंच नहीं मिल पाती है, जिनका कारोबार मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत बड़े पैमाने पर होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे भैंस का मांस हो या फिर दुनियाभर में मांग वाली जेनेरिक दवाएं हों, ये दोनों ही भारी मात्रा में बिकने वाले सामान हैं। चीन इन वस्तुओं को भारत से खरीदता जरूर है, लेकिन वह इन्हें सीधे अपने यहां न मंगाकर वियतनाम या किसी अन्य तीसरे देश के रास्ते से अपने बाजारों तक पहुंचाता है।

## कल्याणकारी योजनाओं और डिजिटल भुगतान पर सफाई
देश की वित्तीय व्यवस्था और बजट पर बात करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सभी मुफ्त और कल्याणकारी योजनाएं पूरी तरह सोच-समझकर और ठोस योजना के तहत लागू की जाती हैं। यदि किसी भी योजना के संचालन के लिए बजट में उचित प्रावधान किया गया है, तो वह आर्थिक रूप से पूरी तरह टिकाऊ होती है। ऐसी योजनाओं को केवल राजनीतिक तंज कसने के लिए मुफ्त की रेवड़ी कहकर सनसनीखेज रूप से पेश नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, देश में डिजिटल भुगतान को लेकर हाल ही में उठी चिंताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर किसी भी प्रकार का कर, उपकर या अधिभार नहीं है और इस शुल्क की कोई भी राशि सरकार के सरकारी खाते में नहीं जाएगी। यह शुल्क पूरी तरह से व्यापारी और डिजिटल भुगतान सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के आपसी दायरे में रहेगा, जिसका किसी भी स्थिति में कोई अतिरिक्त बोझ आम उपभोक्ताओं की जेब पर नहीं डाला जाएगा।

## इसका आप पर असर
व्यापार आंकड़ों और सरकारी नीतियों से जुड़े इन बयानों का सीधा असर देश के उद्योगों, व्यापारियों और आम नागरिकों पर पड़ता है।

- **भारत में:** देश के विनिर्माण उद्योगों को घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन और बजट सहायता का सीधा लाभ मिलेगा।
- **व्यापार और भुगतान में:** यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क से उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह शुल्क केवल व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के बीच रहेगा।

## ऐसा क्यों हुआ
चीन के साथ व्यापार घाटे और निर्यात के आंकड़ों में अंतर आने की मुख्य वजह दोनों देशों के बीच व्यापार करने के अप्रत्यक्ष तौर-तरीके हैं।

- **वियतनाम के रास्ते व्यापार:** चीन भारत से बड़े पैमाने पर मांस और जेनेरिक दवाओं जैसी वस्तुएं खरीदता है, लेकिन उन्हें सीधे मंगवाने के बजाय वियतनाम के रास्ते आयात करता है।
- **तकनीकी वर्गीकरण:** तीसरे देशों के माध्यम से माल मंगाए जाने के कारण यह व्यापारिक मात्रा भारत के आधिकारिक प्रत्यक्ष निर्यात खातों में दर्ज नहीं हो पाती है।
- **बाजार पहुंच की बाधाएं:** भारत को चीन के विशाल बाजार में कई उच्च-मूल्य वाले उत्पादों के लिए पर्याप्त और सीधी पहुंच हासिल करने में लगातार कूटनीतिक व तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

## सवाल-जवाब

### 1. भारत को चीन के साथ कितना व्यापार घाटा सहना पड़ा था?
पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत को चीन के साथ लगभग 90 अरब डॉलर का व्यापार घाटा सहना पड़ा था।

### 2. चीन भारत से कौन सी प्रमुख चीजें खरीदता है लेकिन सीधे नहीं मंगाता?
चीन भारत से भैंस का मांस और जेनेरिक दवाएं बड़े पैमाने पर खरीदता है, जिन्हें वह वियतनाम के रास्ते मंगाता है।

### 3. क्या यूपीआई लेनदेन पर लगने वाला एमडीआर शुल्क उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा?
नहीं, यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा और यह व्यापारी तथा सेवा प्रदाताओं के बीच रहेगा।

### 4. सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निर्भरता घटाने के लिए उद्योगों को समर्थन देने हेतु आम बजट में कई घोषणाएं की हैं।

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