# पीएम सूर्य घर योजना से 66 लाख परिवारों का बिजली बिल घटा, सौर ऊर्जा को लेकर बड़े आंकड़े आए सामने

> पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 66 लाख घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल कम हुआ है और वे अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर रहे हैं।

**Type:** article · **Category:** व्यापार · **Published:** 2026-11-13 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/business/pm-surya-ghar-yojana-se-66-lakh-parivaron-ka-bijli-bill-ghata-solar-urja-ko-lekar-bade-akde-aye-samne-59379 · **Language:** Hindi
**Tags:** पीएम सूर्य घर योजना, सोलर पैनल, बिजली बिल, प्रह्लाद जोशी, अक्षय ऊर्जा, पीएम कुसुम 2, सौर ऊर्जा

देश के लाखों परिवारों को बिजली के भारी-भरकम खर्च से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास पहल के तहत देश के 66 लाख घरों में बिजली का बिल काफी कम हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी है कि पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ अब ज़मीन पर तेजी से असर दिखा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 66 लाख मकानों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे आम जनता को सीधा आर्थिक फायदा पहुंच रहा है।

## तेजी से बढ़ रही है सोलर पैनल लगाने की रफ्तार
घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने की गति में पिछले कुछ समय में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना की शुरुआत में शुरुआती एक लाख संयंत्र स्थापित करने में कुल 118 दिन का समय लगता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान स्थिति यह है कि देश भर में औसतन केवल छह दिनों के भीतर ही एक लाख संयंत्र लगा दिए जाते हैं। संबंधित मंत्रालय अब इस समयावधि को और अधिक घटाकर महज पांच दिन करने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित कर चुका है, जिससे काम में और अधिक तेजी आएगी।

## लक्ष्य की ओर कदम और आंध्र प्रदेश की बड़ी हिस्सेदारी
इस योजना के शुरुआती चरण में कुल एक करोड़ परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य तय किया गया था, जिसके तहत अब तक 66 लाख परिवार लाभांवित हो चुके हैं। इस मुहिम में विभिन्न राज्यों का प्रदर्शन भी सामने आया है। अकेले आंध्र प्रदेश राज्य में ही 7.86 लाख घरों को छत पर लगाए जाने वाले सोलर पावर सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। इस व्यवस्था के माध्यम से न केवल किसानों और आम परिवारों का बिजली का बिल पूरी तरह जीरो हो गया है, बल्कि वे अपनी जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करके उससे कमाई भी कर रहे हैं।

## उत्पादन क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी और गैर-जीवाश्म ईंधन का बढ़ता दायरा
भारत में सौर ऊर्जा के कुल उत्पादन में पिछले एक दशक में भारी उछाल आया है। देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता साल 2014 के मात्र 2.8 गीगावाट से बढ़कर वर्तमान में छलांग लगाकर 175 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 55 प्रतिशत हो गई है। इन आंकड़ों के साथ भारत साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य की तरफ मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

इसके अलावा आगामी ‘पीएम-कुसुम 2’ योजना का भी जिक्र किया गया है, जिसके माध्यम से कृषि उपकरणों तथा सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के दायरे को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के इस पूरे सेक्टर में कुल 17 समझौता ज्ञापनों और तीन सरकारी आदेशों के जरिए 43,871 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस निवेश से देश में लगभग 4,700 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की पूरी संभावना है।

## ऊर्जा सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता पर विशेष ध्यान
देश की ऊर्जा सुरक्षा में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए यह भी बताया गया कि देश में बिजली की पीक डिमांड यानी अधिकतम मांग साल 2012 के 123 गीगावाट से काफी बढ़कर हाल ही में 270 गीगावाट तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि साल 2012 में एक बड़ी ग्रिड फेल होने की घटना के कारण उत्तर भारत में करीब 72 घंटे तक बिजली की पूरी आपूर्ति ठप पड़ गई थी, जिससे भारी परेशानी हुई थी। हालांकि सरकार ने अब ऐसी किसी भी संभावित तकनीकी समस्या से निपटने के लिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम और समाधान तैयार कर लिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न पैदा हो।

## इसका आप पर असर
इस योजना का सीधा और सकारात्मक प्रभाव देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों, किसानों और आम बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है।

- **भारत में:** देश के 66 लाख घरों में बिजली का बिल कम या शून्य हो चुका है, जिससे घरेलू बजट पर पड़ने वाला दबाव काफी हद तक कम हुआ है। उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं।
- **आंध्र प्रदेश में:** राज्य के 7.86 लाख घरों को रूफटॉप सोलर सिस्टम से जोड़ा जा चुका है, जिससे वहां के स्थानीय परिवारों को मुफ्त बिजली के साथ आय का नया जरिया मिला है।

## ऐसा क्यों हुआ
सरकार द्वारा इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने के पीछे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को तेजी से बढ़ाना मुख्य उद्देश्य रहा है।

- **स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य:** भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसके तहत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाई जा रही है।
- **बढ़ती ऊर्जा मांग:** देश में बिजली की पीक डिमांड साल 2012 के 123 गीगावाट से बढ़कर 270 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण ग्रिड स्थिरता और उत्पादन क्षमता बढ़ाना अनिवार्य हो गया था।
- **तेज प्रक्रिया:** सौर संयंत्र लगाने में लगने वाले लंबे समय को घटाकर महज छह दिन पर लाने से इस योजना का दायरा तेजी से देश के कोने-कोने तक पहुंच रहा है।

## सवाल-जवाब

### 1. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक कितने घरों में सोलर प्लांट लग चुके हैं?
इस योजना के तहत अब तक देश भर के लगभग 66 लाख घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

### 2. योजना के तहत एक लाख सोलर प्लांट लगाने में अब कितना समय लगता है?
वर्तमान में देश भर में औसतन केवल छह दिनों के भीतर एक लाख सोलर प्लांट लगा दिए जाते हैं।

### 3. आंध्र प्रदेश में कितने घरों को रूफटॉप सोलर सिस्टम से जोड़ा गया है?
अकेले आंध्र प्रदेश राज्य में 7.86 लाख घरों को छत पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ा गया है।

### 4. भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता साल 2014 से बढ़कर अब कितनी हो गई है?
देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता साल 2014 के 2.8 गीगावाट से बढ़कर अब 175 गीगावाट हो गई है।

### 5. भारत का साल 2030 तक का गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है?
भारत साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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