# प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी! पीएम नरेंद्र मोदी के बाद वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेट जगत से की अपील

> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब वित्त मंत्रालय ने भी निजी कंपनियों से अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का आग्रह किया है। वित्त सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि वेतन वृद्धि से बाजार में मांग और आर्थिक रफ्तार दोनों बढ़ेगी।

**Type:** article · **Category:** व्यापार · **Published:** 2026-11-20 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/business/praiveta-sektara-ke-karmachariyon-ki-barhegi-sailari-pm-narendra-modi-ke-bada-vitta-mntralaya-ne-koraporeta-jagata-se-ki-apila-61599 · **Language:** Hindi
**Tags:** सैलरी हाइक, प्राइवेट सेक्टर, नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्रालय, अनुराधा ठाकुर, फिक्की, कॉरपोरेट टैक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय कॉरपोरेट जगत पर अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के बाद अब वित्त मंत्रालय ने भी निजी क्षेत्र की कंपनियों से कर्मचारियों की सैलरी में सकारात्मक बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय की सचिव अनुराधा ठाकुर ने एक सार्वजनिक मंच से स्पष्ट शब्दों में कहा कि निजी क्षेत्र में वेतन में ठहराव एक चिंताजनक विषय है और कंपनियों को इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि जब कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, तो बाजार में क्रय शक्ति और खपत में वृद्धि होगी, जिसका सीधा सकारात्मक असर देश की समग्र आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा।

## उद्योग जगत के समक्ष पीएम मोदी और वित्त सचिव की सीधी अपील
इस पूरे मामले की शुरुआत 19 नवंबर को उद्योग संगठन फिक्की की ओर से आयोजित एक विशेष कार्यक्रम से हुई। इस कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट जगत से स्पष्ट रूप से कहा था कि बढ़ती महंगाई और दिन-प्रतिदिन के खर्चों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद वित्त मंत्रालय की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर सरकार का रुख दोहराया। उन्होंने निजी कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में अपेक्षित वृद्धि न किए जाने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि कंपनियों को इस ठहराव को दूर करने के प्रयास करने चाहिए।

## टैक्स राहत के बदले रोजगार और वेतन वृद्धि पर सवाल
फिक्की के उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के दिग्गजों से सीधे और तीखे सवाल भी पूछे थे। प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया कि सरकार ने कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौतियां की हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत आयकरदाताओं को राहत देने के लिए नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर सीधी टैक्स छूट प्रदान की गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राहत मिलने के बावजूद कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और नई भर्तियां करने में पीछे क्यों हट रही हैं?

## मांग, उत्पादन और आर्थिक मजबूती का चक्र
वित्त मंत्रालय की सचिव अनुराधा ठाकुर ने आगे व्याख्या की कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना केवल कर्मचारियों के हित में ही नहीं, बल्कि खुद कंपनियों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। उन्होंने समझाया कि जब निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हाथों में अधिक पैसा पहुंचेगा, तो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी। बाजार में मांग बढ़ने से उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अंततः यह पूरा चक्र देश की आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगा और अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती देगा।

## इसका आप पर असर
निजी क्षेत्र में वेतन वृद्धि की सरकारी पहल से सैलरीड क्लास के बजट और जीवन स्तर पर सीधा असर पड़ सकता है।

- **भारत में:** यदि निजी कंपनियां सरकार की इस अपील पर अमल करती हैं तो लाखों निजी कर्मचारियों के हाथ में अधिक पैसा आएगा। इससे बढ़ती महंगाई के बीच घरेलू खर्च चलाने में मदद मिलेगी और निवल बचत में सुधार होगा।
- **मांग और रोजगार:** लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिटेल जैसे क्षेत्रों में उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इस मांग को पूरा करने के लिए कंपनियां उत्पादन बढ़ाएंगी, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
- **टैक्स और बचत:** नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की राहत के साथ अगर वेतन में वृद्धि होती है, तो कर्मचारियों की कुल टेक-होम सैलरी में बढ़ोतरी होगी।

## ऐसा क्यों हुआ
निजी कंपनियों को टैक्स में बड़ी राहत दिए जाने के बावजूद वेतन वृद्धि में ठहराव आने के कारण सरकार को यह अपील करनी पड़ी है।

- **वेतन में ठहराव पर चिंता:** सरकार का मानना है कि कॉरपोरेट टैक्स में छूट के बाद कंपनियों के मुनाफे में सुधार हुआ है, लेकिन उसका लाभ कर्मचारियों के वेतन तक नहीं पहुंचा है।
- **महंगाई और रोजमर्रा के खर्च:** बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के जीवन यापन के खर्च बढ़े हैं, जिन्हें संतुलित करने के लिए सैलरी बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है।
- **आर्थिक चक्र को गति देना:** जब कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है तो उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे बाजार में मांग, उत्पादन और रोजगार का सकारात्मक चक्र बनता है।

## सवाल-जवाब

### 1. प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र से क्या अपील की है?
सरकार ने कॉरपोरेट जगत से अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने का आग्रह किया है।

### 2. वित्त मंत्रालय की सचिव अनुराधा ठाकुर ने वेतन वृद्धि को लेकर क्या तर्क दिया?
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आने से बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे उत्पादन और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी।

### 3. पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से टैक्स राहत को लेकर क्या सवाल किया?
पीएम मोदी ने पूछा कि कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी राहत और नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की छूट के बावजूद कंपनियों ने वेतन और नई भर्तियां क्यों नहीं बढ़ाईं।

### 4. यह अपील किस कार्यक्रम के दौरान की गई थी?
यह अपील 19 नवंबर को उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी।

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