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  "type": "article",
  "title": "रसोई गैस सिलेंडर के नियमों में बड़े बदलाव, 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक आधार जरूरी और 25 दिन का बुकिंग अंतराल",
  "summary": "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रिफिल बुकिंग की समयसीमा 25 दिन तय की गई है और पीएनजी उपलब्धता वाले इलाकों में बदलाव के कड़े निर्देश दिए गए हैं।",
  "content": "घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और बदलाव लागू किए हैं। नए प्रावधानों के तहत 1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी कनेक्शन के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरी तरह अनिवार्य किया जा रहा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि रियायती दरों पर मिलने वाला सिलेंडर केवल पात्र परिवारों तक पहुंचे। इसके अलावा, रिफिल बुकिंग के न्यूनतम अंतराल और पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क वाले इलाकों में दोहरे कनेक्शन को लेकर भी कड़े नियम तय किए गए हैं।\n\nसब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण हुआ अनिवार्य\nमंत्रालय द्वारा तय की गई व्यवस्था के अनुसार, रियायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी होगा। इसमें मुख्य रूप से चेहरे की पहचान से जुड़ा फेशियल बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल है। यह प्रक्रिया ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन अथवा ऑफलाइन माध्यमों से पूरी की जा सकती है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण का मकसद घरेलू उपयोग के रियायती सिलेंडरों के वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों में अवैध डायवर्जन को रोकना है।\n\nबायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए फर्जी और दोहरे कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें व्यवस्था से बाहर किया जा रहा है, ताकि सब्सिडी का लक्षित वितरण सुनिश्चित हो सके। हालांकि, नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी वास्तविक परिवार को रसोई गैस सुविधा से वंचित करना नहीं है। आम उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ई-केवाईसी को पूरा करने के कई आसान विकल्प दिए गए हैं।\n\nप्रमाणीकरण पूरा करने के लिए उपलब्ध तीन प्रमुख विकल्प\nउपभोक्ता अपनी सुविधानुसार बायोमेट्रिक आधार सत्यापन नीचे दिए गए तीन तरीकों से पूरा कर सकते हैं\n\n• डिलीवरी के समय सत्यापन: जब गैस सिलेंडर की डिलीवरी घर पर होती है, तब डिलीवरी कर्मी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मोबाइल ऐप का उपयोग करके मौके पर ही उपभोक्ता का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा कर सकता है।\n• वितरक के शोरूम में जाकर: उपभोक्ता अपने नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के कार्यालय या शोरूम में जाकर वहां मौजूद सिस्टम के माध्यम से प्रमाणीकरण करा सकते हैं।\n• घर बैठे मोबाइल ऐप से: उपभोक्ता ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपने स्मार्टफोन से स्वयं फेशियल बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।\n\nजिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना बायोमेट्रिक आधार सत्यापन पूरा नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी से जुड़े नियमों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए रियायती दर पर रिफिल बुकिंग की सुविधा तभी फिर से सक्रिय होगी, जब वे अपनी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सफलता से पूरा कर लेंगे।\n\nसत्यापन के आंकड़े और सब्सिडी का गणित\nआधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 19 सितंबर 2026 तक देश के 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। यह कुल सक्रिय उपभोक्ताओं का 89.9 प्रतिशत कवरेज दर्शाता है। जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा सत्यापन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है और उनकी सब्सिडी संबंधी व्यवस्था बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।\n\nघरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री वास्तविक लागत से कम दर पर की जाती है। सितंबर 2026 के दौरान 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर पर निहित सब्सिडी की राशि लगभग 210 रुपये प्रति सिलेंडर रही है। इससे पूर्व जून 2026 में सब्सिडी का यह स्तर बढ़कर 721 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गया था।\n\nसत्यापन न कराने पर बाजार भाव और छोटे सिलेंडर का नियम\nनियमों में उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार सत्यापन कराने या न कराने का विकल्प भी दिया गया है। जो उपभोक्ता किसी कारणवश बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते या इसमें असमर्थ हैं, उन्हें भी रसोई गैस उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के डिजिटल चैनलों, जैसे कि वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट, आईवीआरएस या अन्य उपलब्ध माध्यमों पर अपने इस विकल्प का पंजीकरण कराना होगा।\n\nहालांकि, सत्यापन न कराने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी की सुविधा नहीं दी जाएगी। इन ग्राहकों को तेल विपणन कंपनियों के पास स्थानीय उपलब्धता के आधार पर 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम क्षमता वाले सिलेंडरों में बिना किसी सब्सिडी के, उस समय प्रचलित पूर्ण बाजार मूल्य पर गैस की आपूर्ति की जाएगी।\n\nरिफिल बुकिंग अंतराल में बदलाव, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 25 दिन\nरसोई गैस की दोबारा बुकिंग को लेकर भी नियमों में बड़ा सुधार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी बुकिंग अंतराल को घटाकर अब 25 दिन कर दिया गया है।\n\nइससे पहले मार्च 2026 की शुरुआत में पश्चिम एशिया युद्ध के चलते रिफिल बुकिंग के नियमों में फेरबदल किया गया था। उस समय शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए 25 दिनों का बुकिंग अंतराल तय किया गया था, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अगला सिलेंडर बुक करने के लिए 45 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। वहीं पश्चिम एशिया युद्ध के दौर से पहले सामान्य दिनों में यह अंतराल आमतौर पर 21 दिनों का हुआ करता था। नए नियमों के बाद अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग का न्यूनतम अंतराल समान रूप से 25 दिन निर्धारित कर दिया गया है।\n\nघरेलू पीएनजी विस्तार और दोहरे कनेक्शन पर प्रतिबंध\nपेट्रोलियम मंत्रालय पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसके लिए 1 सितंबर 2026 से घरेलू पीएनजी कनेक्शन संवर्धन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य सक्रिय घरेलू पाइप गैस कनेक्शनों की संख्या में इजाफा करना है। पात्र सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को वृद्धिशील बिल वाले पीएनजी कनेक्शनों के आधार पर प्रोत्साहन देकर इस विस्तार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक घरों तक सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती गैस पहुंचाई जा सके।\n\nइसके साथ ही सरकार ने मार्च 2026 से घरों में दो तरह के कुकिंग गैस कनेक्शन रखने पर रोक लगा दी है। जिन सोसायटियों या रिहायशी क्षेत्रों में पीएनजी की पाइपलाइन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, वहां रहने वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से पीएनजी अपनाने का निर्देश दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि जहां दोनों सुविधाएं मौजूद हैं, वहां उपभोक्ता केवल पीएनजी कनेक्शन ही रख सकते हैं। जिन इलाकों में पीएनजी नेटवर्क तैयार हो चुका है, वहां तेल कंपनियों और गैस वितरकों द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। चेतावनी दी गई है कि नोटिस को नजरअंदाज करने वाले उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन काट दिए जाएंगे।\n\nइसका आप पर असर\nघरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने हेतु 1 अक्टूबर 2026 से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य हो गया है।\n\n• सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए: यदि आपने अभी तक बायोमेट्रिक ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो आपको मिलने वाली लगभग 210 रुपये की मासिक सब्सिडी रुक सकती है। इसे जारी रखने के लिए डिलीवरी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम या कंपनी ऐप के जरिए फेशियल बायोमेट्रिक तुरंत पूरा करें।\n• ग्रामीण परिवारों के लिए: ग्रामीण क्षेत्रों में अगले सिलेंडर की बुकिंग के लिए लगने वाला समय 45 दिन से घटाकर 25 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को दोबारा गैस भरवाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।\n• शहरी और पीएनजी क्षेत्रों के लिए: यदि आपकी सोसाइटी या रिहायशी इलाके में पीएनजी पाइपलाइन चालू हो चुकी है, तो आपको एलपीजी कनेक्शन बंद कर पीएनजी पर जाना होगा। गैस कंपनियों द्वारा भेजे गए नोटिस को नजरअंदाज करने पर एलपीजी कनेक्शन हमेशा के लिए काट दिया जाएगा।\n• सत्यापन न कराने वालों के लिए: जो ग्राहक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराएंगे, उन्हें रियायती 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर नहीं मिलेगा। उन्हें पूरी बाजार कीमत पर केवल 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम का गैर-सब्सिडी सिलेंडर ही दिया जाएगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nसरकार ने रसोई गैस सिलेंडरों के वाणिज्यिक दुरुपयोग को रोकने और सब्सिडी व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए यह कड़े कदम उठाए हैं। इसके साथ ही पाइपलाइन गैस नेटवर्क का विस्तार और वैश्विक आपूर्ति दबावों को संतुलित करना इन बदलावों का प्रमुख आधार है।\n\n• अवैध डायवर्जन और डुप्लीकेट कनेक्शन: घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले सस्ते और रियायती सिलेंडरों को कई जगह होटल, रेस्टोरेंट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है। बायोमेट्रिक आधार लिंक होने से एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज कई कनेक्शन और फर्जी खाते खत्म हो जाएंगे।\n• राजकोषीय सब्सिडी का लक्षित वितरण: सरकार पर प्रति सिलेंडर लगभग 210 रुपये और संकट के दौरान 721 रुपये तक की सब्सिडी का वित्तीय बोझ पड़ता है। बायोमेट्रिक सत्यापन यह सुनिश्चित करता है कि जनता के टैक्स का पैसा केवल वास्तविक और जरूरतमंद घरेलू उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे।\n• आपूर्ति संतुलन और युद्ध का प्रभाव: मार्च 2026 में पश्चिम एशिया युद्ध के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का कड़ा अंतराल लागू किया गया था। अब आपूर्ति बेहतर होने पर इसे घटाकर शहरी इलाकों की तरह 25 दिन कर दिया गया है।\n• स्वच्छ ईंधन और पीएनजी को बढ़ावा: शहरों में सड़क परिवहन और सिलेंडरों की ढुलाई कम करने के लिए पाइपलाइन गैस को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। 1 सितंबर 2026 से शुरू हुई प्रोत्साहन योजना के तहत गैस वितरकों को तेजी से घर-घर पाइपलाइन कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. एलपीजी के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन कब से अनिवार्य किया गया है?\nपेट्रोलियम मंत्रालय ने बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को 1 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य किया है।\n\n2. घरेलू उपभोक्ता बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कैसे पूरा कर सकते हैं?\nउपभोक्ता सिलेंडर डिलीवरी के समय डिलीवरी एजेंट के जरिए, वितरक के शोरूम में जाकर या तेल कंपनियों के मोबाइल ऐप से घर बैठे चेहरे की पहचान कर इसे पूरा कर सकते हैं।\n\n3. यदि कोई उपभोक्ता बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराता है तो क्या होगा?\nसत्यापन न कराने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी और उन्हें बाजार भाव पर केवल 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम के सिलेंडर ही मिलेंगे।\n\n4. अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गैस रिफिल कितने दिनों में बुक किया जा सकता है?\nनए नियमों के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग अंतराल 25 दिन तय किया गया है।\n\n5. सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है?\nसितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर पर लगभग 210 रुपये प्रति सिलेंडर की निहित सब्सिडी है।\n\n6. क्या किसी घर में एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन एक साथ रह सकते हैं?\nनहीं, मार्च 2026 से दोहरे कनेक्शन पर रोक है और पीएनजी उपलब्धता वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को एलपीजी बंद करके पीएनजी अपनाना होगा।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-09-21",
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