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  "type": "article",
  "title": "महानगरों में अटके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने की नई रणनीति, बिल्डर्स और खरीदारों को मिल रहा बड़ा फायदा",
  "summary": "देशभर के महानगरों में अटकी रियल एस्टेट परियोजनाओं का पुनर्निर्माण अब बिल्डरों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। एनसीएलटी, आपसी सहमति और विकास प्राधिकरणों के माध्यम से इन अधूरी योजनाओं को अधिग्रहित करने से लागत घट रही है और खरीदारों को भी फायदा मिल रहा है।",
  "content": "नई दिल्ली। महानगरों में जमीन की लगातार बढ़ती कीमतों और निर्माण लागत में इजाफे के कारण फ्लैटों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इस परिस्थिति के बीच अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का पुनर्निर्माण अब बिल्डरों के लिए एक नया और बेहतरीन वैकल्पिक मॉडल बनता जा रहा है। इस मॉडल के जरिए बिल्डर्स को बेहतर मार्जिन हासिल हो रहा है और साथ ही घर खरीदारों को भी सीधा लाभ पहुंच रहा है। इसके चलते देश भर के तमाम महानगरों में रियल एस्टेट कंपनियां नई परियोजनाएं जमीन से शुरू करने के बजाय पुरानी अटकी परियोजनाओं का नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), आपसी सहमति और विकास प्राधिकरणों के माध्यम से अधिग्रहण करने में खासी रुचि दिखा रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सीधा मतलब यह है कि दिल्ली-एनसीआर समेत देश के बड़े महानगरों में लंबे समय से अटकी पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं के समय पर पूरा होने की उम्मीद काफी बढ़ गई है।\n\nबिल्डर्स को कैसे मिलता है वित्तीय फायदा\nइस तरह के सौदों में डेवलपर्स को कई प्रकार के बड़े फायदे होते हैं। वे प्रोजेक्ट के लिए बेहद महंगी जमीन खरीदने के भारी खर्च से पूरी तरह बच जाते हैं और उनका पूरा ध्यान पुराने बिल्डर की बकाया देनदारियों, विकास प्राधिकरणों या अन्य वित्तीय संस्थानों के बकायों तथा मकान खरीदारों की बची हुई राशि सहित अन्य जरूरी खर्चों को चुकता करने पर रहता है। यह तरीका न केवल काफी सस्ता पड़ता है बल्कि प्रोजेक्ट को कम से कम लागत में पूरा करने का रास्ता भी साफ करता है। इस पूरी योजना के अंतर्गत तमाम बिल्डर अब अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों और सीओसी द्वारा स्वीकृत योजना के अनुरूप जमीनों का पिछला बकाया चुकाकर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। एक बेहतरीन योजना, सही पुनर्निर्माण और उचित सेल की रणनीति मिलकर प्रोजेक्ट की कुल लागत को नियंत्रण में रखती है, जिससे बिल्डर का प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा हो जाता है।\n\nलागत संतुलन और गुणवत्ता की चुनौती\nरेनॉक्स ग्रुप के चेयरमैन शैलेन्द्र शर्मा का मानना है कि रियल एस्टेट कंपनियों के सामने आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बीच एक सही संतुलन बिठाना है। पहले से लॉन्च हो चुके और काफी हद तक बिक चुके प्रोजेक्ट्स पर अचानक बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ सीधे तौर पर घर खरीदार पर डालना बिल्कुल आसान काम नहीं होता। ऐसी स्थिति में, एकदम नई परियोजना शुरू करने के बजाय किसी अपेक्षाकृत अधूरे प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करके उसे आगे बढ़ाना बिल्डर के लिए एक बेहतर व्यावसायिक अवसर तैयार करता है। इसमें मार्जिन को लगातार बनाए रखने के लिए केवल इनवेंटरी बढ़ाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि क्वालिटी, बेहतरीन डिजाइन और आधुनिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है जो आज के दौर के घर खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।\n\nपुराने निर्माण से घट जाती है लागत\nबिल्डर्स का यह भी कहना है कि पुराने प्रोजेक्ट्स को टेकओवर करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वहां पहले से ही काफी हद तक निर्माण हो चुका होता है, जिससे कुल लागत में भारी कमी आती है। कई बार अधूरी परियोजनाओं में 15 से 50 फीसदी और कभी-कभी तो 70 से 80 फीसदी तक का निर्माण कार्य पहले से ही पूरा मिलता है। उस पहले से हो चुके निर्माण पर दोबारा से पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि केवल पूर्व निर्माण की गुणवत्ता एवं सुरक्षा की सख्त जांच की जाती है और जरूरी सुधार किए जाते हैं। इसके अलावा, पहले से अप्रूव्ड नक्शों में सुधार और अपडेट करके फ्लोर एरिया रेशियो के आधार पर अतिरिक्त फ्लोर और यूनिट्स बढ़ाने का शानदार मौका मिल जाता है, जिससे साइट पर अधिक यूनिट्स के निर्माण का नया रास्ता खुल जाता है।\n\nदेनदारियों से मुक्ति और कानूनी प्रक्रिया\nरियरको प्राइवेट लिमिटेड की एमडी गीतांजलि खन्ना का कहना है कि एनसीएलटी के माध्यम से मिलने वाली किसी भी परियोजना में पुरानी कानूनी और वित्तीय देनदारियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। जमीन और जरूरी मंजूरियां पहले से ही तैयार हालत में मिलती हैं। आधे-अधूरे बने हुए टॉवर तुलनात्मक रूप से कम कीमत पर मिल जाते हैं। शुरुआती चरण की लागत मुख्य रूप से अथॉरिटी का बकाया चुकाने और पुरानी मंजूरियों को दोबारा से वैलिड करवाने में ही खर्च होती है, इसलिए एकदम नए प्रोजेक्ट्स के मुकाबले कम लागत में काम बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। स्वामिह फंड के विशेष प्रावधान और बिना बिके यूनिट्स से आने वाले फंड के जरिए इस तरह की अटकी हुई परियोजनाएं बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं।\n\nकच्चे माल की बढ़ती कीमतें और निर्माण लागत\nकच्चे माल के दामों में लगातार उछाल आने की वजह से देश भर में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2023 से 2025 के बीच देश के टॉप सात शहरों में औसत कोर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करीब 13 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1,956 रुपये से बढ़कर सीधे 2,212 रुपये प्रति वर्गफुट तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर, एमईपी कॉस्ट भी 17 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 672 रुपये से सीधे 788 रुपये प्रति वर्गफुट हो गई है। ऐसे हालात में, जिन प्रोजेक्ट्स में पहले से कुछ निर्माण हो चुका है, वे नए डेवलपर्स को मौजूदा मार्केट कॉस्ट के मुकाबले काफी लागत बचाने का सुनहरा अवसर देते हैं। इसके अलावा, बाजार में आई जोरदार तेजी के कारण फ्लैट्स की समग्र मांग और औसत सेल वैल्यू में भी इजाफा हुआ है, जिसके चलते ऐसी अटकी हुई परियोजनाओं का पुनर्निर्माण कर उन्हें पूरा करना और अच्छा मुनाफा कमाना आज के समय में पूरी तरह संभव हो पा रहा है।\n\nबिल्डर्स के सामने आने वाले अवसर और चुनौतियां\nडिलीजेंट बिल्डर्स के सीओओ अश्वनी नागपाल का कहना है कि किसी भी अटकी हुई परियोजना की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने पर नए बिल्डर को एक ही समय में अवसर और चुनौती दोनों का सामना करना पड़ता है। इससे प्रोजेक्ट से जुड़े सभी हितधारकों को घर सहित अपना बकाया मिलने की मजबूत संभावना बनती है। इनसॉल्वेनसी प्रक्रिया के तहत पुरानी सभी जिम्मेदारियां, चाहे वे लीगल हों या क्रिमिनल, नए आने वाले बिल्डर पर नहीं आती हैं। हालांकि, इसके लिए पुराने घर खरीदारों को बहुमत के साथ भरोसे में लेकर चलना बेहद जरूरी होता है, ताकि स्वीकृत योजना के अनुसार परियोजना के पूरा होने में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न आए। पूर्व निर्मित ढांचे की मौजूदगी से नए बिल्डर को शीघ्रता से निर्माण शुरू करने के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन में भी बहुत सहयोग मिलता है, जबकि सही तरीके से दोबारा डेवलप किए जाने से अच्छा मुनाफा भी आसानी से बन जाता है।\n\nमकान खरीदारों और अर्थव्यवस्था को मिलने वाले लाभ\nसरकार की इस पूरी पहल और कदम का सीधा फायदा अंततः आम मकान खरीदारों को भी मिलता है। सालों से अपने सपनों का घर पाने का इंतजार कर रहे खरीदारों को अब अपने घर का हक मिलने में बड़ी मदद मिल रही है। शुरुआती स्तर पर निर्माण के लिए जरूरी फंड जुटाने के वास्ते बिल्डर कई बार कम कीमत पर यूनिट्स की सेल करते हैं, जिससे आम लोगों को कम कीमत पर फ्लैट उपलब्ध होने की अच्छी गुंजाइश बनती है। जब कोई अटकी परियोजना दोबारा से शुरू होती है, तो उसके साथ ही रोजगार के नए अवसर और सैकड़ों प्रकार के सामानों की खरीद-बिक्री का सिलसिला स्वतः शुरू हो जाता है। इसके अलावा बिजली, पानी, इंटरनेट और रजिस्ट्री के माध्यम से सरकारी तिजोरी को भी बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होती है।\n\nइसका आप पर असर\nमहानगरों में अटके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के दोबारा शुरू होने से देश भर के उन लाखों घर खरीदारों को सीधी राहत मिलेगी जो सालों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं।\n\n• भारत में: रुकी हुई परियोजनाओं के पूरा होने से देश भर के रियल एस्टेट बाजार में अटके फंड का प्रवाह सुधरेगा और आवास क्षेत्र में विश्वास मजबूत होगा। कम लागत पर फ्लैट मिलने की संभावना से आम खरीदारों को किफायती दाम में घर मिलने का रास्ता साफ होगा।\n• रोजगार और राजस्व: प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से निर्माण क्षेत्र में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे और बिजली, पानी व रजिस्ट्री जैसे माध्यमों से सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nदेश के महानगरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अटकने और उनके पुनर्निर्माण के मॉडल को अपनाने के पीछे बढ़ती लागत और कानूनी प्रक्रियाएं मुख्य वजह रही हैं।\n\n• लागत में भारी वृद्धि: कच्चे माल के महंगे होने और जमीन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण नई जमीन खरीदकर प्रोजेक्ट शुरू करना महंगा हो गया है, जिससे डेवलपर्स ने पुराने प्रोजेक्ट्स के अधिग्रहण का विकल्प चुना है।\n• कानूनी समाधान: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और इन्सॉल्वेंसी प्रक्रियाओं के जरिए पुरानी देनदारियों के निपटारे से नए डेवलपर्स के लिए कानूनी रूप से साफ-सुथरी जमीन पर कम लागत में काम शुरू करना आसान हो गया है।\n• सरकारी नीतियां: अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों और विशेष वित्तीय फंडों के प्रावधान ने अटकी हुई परियोजनाओं को गति देने और उनके वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाई है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. महानगरों में अटके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के पुनर्निर्माण का मुख्य फायदा किसे मिल रहा है?\nइस पुनर्निर्माण मॉडल से बिल्डर्स को बेहतर प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है और सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे मकान खरीदारों को उनके सपने पूरे होने में मदद मिल रही है।\n\n2. बिल्डर्स नई जमीन खरीदने के बजाय पुरानी अटकी परियोजनाओं को क्यों चुन रहे हैं?\nपुरानी परियोजनाओं को लेने से बिल्डर्स महंगी जमीन खरीदने से बच जाते हैं और पुराने बकायों व देनदारियों का निपटारा करके कम लागत में प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं।\n\n3. एनसीएलटी के माध्यम से प्रोजेक्ट मिलने पर क्या लाभ होता है?\nएनसीएलटी से मिलने वाली परियोजनाओं में पुरानी कानूनी और वित्तीय देनदारियां खत्म हो जाती हैं तथा जमीन और मंजूरी पहले से ही तैयार मिलती है।\n\n4. साल 2023 से 2025 के बीच निर्माण लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई है?\nदेश के टॉप सात शहरों में औसत कोर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 13 फीसदी बढ़कर 1,956 रुपये से 2,212 रुपये प्रति वर्गफुट हो गई है।\n\n5. अटकी परियोजनाओं के पूरा होने से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है?\nप्रोजेक्ट शुरू होने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और बिजली, पानी व रजिस्ट्री के जरिए सरकारी राजस्व की प्राप्ति होती है।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-09-25",
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