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  "type": "article",
  "title": "सरकार का बड़ा कदम: मोबाइल और बैटरी पार्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी हुई खत्म",
  "summary": "इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोबाइल और बैटरी बनाने वाली मशीनों समेत कई पार्ट्स पर आयात शुल्क में बड़ी छूट दी है। यह बदलाव 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगा।",
  "content": "इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मोबाइल और बैटरी निर्माण से जुड़े कई पुर्जों और मशीनों पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित यह नई नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी बनी रहेगी। इस कदम का मुख्य लक्ष्य न केवल घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना है, बल्कि आयात पर भारत की निर्भरता को भी कम करना है। इसके साथ ही सोलर इक्विपमेंट और ईपीसी कंपनियों को भी कर में राहत दी गई है, जिससे इन क्षेत्रों में निवेश और लागत कम होने की प्रबल संभावना है।\n\nबैटरी मैन्युफैक्चरिंग में तकनीकी मशीनों पर मिली बड़ी राहत\nसरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मशीनों की एक विस्तृत सूची जारी की है, जिन पर अब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इस सूची में करीब 85 अलग-अलग प्रकार की मशीनें शामिल हैं। इसमें मटेरियल मिक्सिंग, कोटिंग, प्रेसिंग, स्लिटिंग, वाइंडिंग, स्टैकिंग, इलेक्ट्रोलाइट फिलिंग, वेल्डिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग जैसी महत्वपूर्ण मशीनें शामिल हैं। बैटरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान काम आने वाले सपोर्टिंग इक्विपमेंट जैसे सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम, हीट रिकवरी सिस्टम, डस्ट कलेक्शन और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम को भी इस शुल्क मुक्ति के दायरे में रखा गया है। स्पष्ट कस्टम टैरिफ कैटेगरी तय करने से अब कंपनियों के लिए आयात की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हो जाएगी।\n\nमोबाइल के छह मुख्य पार्ट्स और वायरलेस चार्जिंग में रियायत\nस्मार्टफोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोबाइल फोन के छह प्रमुख पार्ट्स और डिस्प्ले असेंबली के घटकों पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। इसमें डिस्प्ले सेल, फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेंबली (FPC), बैकलाइट यूनिट, फ्रेम और एसीएफ (Anisotropic Conductive Film) जैसे महत्वपूर्ण पुर्जे शामिल हैं। इसके अलावा, वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल के उत्पादन को सुगम बनाने के लिए नैनो-क्रिस्टलाइन असेंबली, ई-शील्ड, पीईटी लाइनर, पीसी शिम, कॉइल और नियोडिमियम मैग्नेट जैसे छह विशिष्ट कंपोनेंट्स को भी शुल्क मुक्त किया गया है। यह फैसला विशेष रूप से ऑटोमोटिव, मेडिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में उपयोग होने वाले डिस्प्ले के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है।\n\nआम उपभोक्ता और भविष्य पर इसका क्या असर होगा\nयद्यपि यह फैसला सीधे तौर पर किसी टैक्स कटौती जैसा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग लागत में कमी आने का सीधा लाभ अंततः उपभोक्ताओं को मिल सकता है। जैसे-जैसे कंपनियों की उत्पादन लागत घटेगी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा, इस नीति से देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग हब के विस्तार से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। भारत की कोशिश ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने की है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों और एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में लिथियम-आयन बैटरी की मांग लगातार बढ़ रही है। कीमतों में वास्तविक कटौती का स्तर हालांकि कंपनियों की भविष्य की रणनीतियों और बाजार की स्थितियों पर ही निर्भर करेगा।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन की लागत कम होने से भविष्य में मोबाइल और ई-वाहनों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सरकार ने कौन सी मुख्य चीजों पर ड्यूटी हटाई है?\nसरकार ने मोबाइल के छह पार्ट्स, डिस्प्ले असेंबली के कुछ घटक और लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली लगभग 85 तरह की मशीनों पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है।\n\n2. यह छूट कब तक लागू रहेगी?\nइंपोर्ट ड्यूटी में यह राहत 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।\n\n3. क्या मोबाइल फोन तुरंत सस्ते होंगे?\nयह सीधे तौर पर कीमतों में कटौती नहीं है, लेकिन उत्पादन लागत घटने से भविष्य में कंपनियों द्वारा कीमतें कम करने की संभावना बनी है।\n\n4. इससे कौन से अन्य सेक्टर को लाभ होगा?\nइस कदम से सोलर इक्विपमेंट, ईपीसी कंपनियों, और इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी लाभ होने की उम्मीद है।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-07-09",
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    "इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग",
    "इंपोर्ट ड्यूटी",
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  "site": "TrendKia"
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