सुपरटेक सुपरनोवा को पूरा करने की कवायद तेज, नोएडा की 300 मीटर ऊंची इमारत के लिए नए डेवलपर की तलाश

नोएडा के सेक्टर-94 में स्थित देश के सबसे ऊंचे रिहायशी प्रोजेक्ट्स में से एक सुपरनोवा को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने नए डेवलपरों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

नोएडा के सेक्टर-94 में वर्षों से अधूरी खड़ी सुपरटेक की महत्वाकांक्षी सुपरनोवा परियोजना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। यह विशाल ढांचा पिछले एक दशक से अधिक समय से घर खरीदारों के अधूरे सपनों और वादों की गवाही दे रहा था। इस परियोजना के तहत नोएडा की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत, स्पाइरा टावर का निर्माण किया जाना है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर यानी लगभग 984 फीट प्रस्तावित है। इस 80 मंजिला भव्य टावर और पूरे सुपरनोवा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब नए सिरे से प्रयास शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित की गई एम्पावर्ड कमेटी ने इस काम को पूरा करने के लिए अनुभवी और कुशल रियल एस्टेट डेवलपरों की तलाश शुरू कर दी है और इसके लिए रुचि पत्र यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) आमंत्रित किए हैं।

नोएडा का सबसे ऊंचा स्पाइरा टावर और सुपरनोवा प्रोजेक्ट
नोएडा के सेक्टर-94 में स्थित सुपरनोवा को एक मिक्स्ड-यूज (मिश्रित उपयोग) प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। इस विशाल प्रोजेक्ट की परिकल्पना एक छोटे आत्मनिर्भर शहर के रूप में की गई थी, जिसमें लग्जरी आवासीय फ्लैटों के अलावा अत्याधुनिक होटल और बड़े शॉपिंग मॉल शामिल होने थे। इस भव्य परियोजना की शुरुआत साल 2012 में की गई थी और इसे मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है, जिनमें स्पाइरा टावर, नोवा ईस्ट, नोवा वेस्ट और हाइपरनोवा मॉल शामिल हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस पूरी परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यहां तक कि इसके सबसे मुख्य आकर्षण, 80 मंजिला स्पाइरा टावर की भी लगभग 68 मंजिलों का कंक्रीट और स्टील का ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका है। हालांकि, साल 2024 में सुपरटेक कंपनी के गहरे वित्तीय संकट में फंसने के कारण यहां निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो गया था, जिससे सैकड़ों खरीदारों का इंतजार लंबा हो गया।

सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी का बड़ा कदम
सुपरनोवा प्रोजेक्ट की अटकी हुई प्रगति को रफ्तार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में इस परियोजना को दिवाला (Insolvency) प्रक्रिया के जटिल चक्र से बाहर निकालने का फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने पुराने बोर्ड और अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को हटाकर तीन सदस्यों वाली एक उच्चस्तरीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एम. कुमार की अध्यक्षता वाली यह समिति इस परियोजना को सुचारू रूप से जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए पूरी तरह समर्पित है। समिति ने अब रियल एस्टेट क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले प्रतिष्ठित डेवलपरों से आवेदन मांगे हैं। जो भी नया डेवलपर इस काम के लिए चुना जाएगा, उसकी जिम्मेदारी केवल बचे हुए निर्माण कार्य को पूरा करने तक सीमित नहीं होगी। उसे इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने, बचे हुए हिस्सों को बेचने और सभी होमबायर्स को उनके घरों का पजेशन देने का पूरा जिम्मा संभालना होगा।

होमबायर्स का वेरिफिकेशन और स्ट्रक्चरल ऑडिट
एम्पावर्ड कमेटी ने जिम्मेदारी संभालते ही परियोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी और वित्तीय पहलुओं पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कमेटी ने उन होमबायर्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है। इसके अलावा, परियोजना की वित्तीय स्थिति और पिछली अनियमितताओं की गहन जांच के लिए प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग (E&Y) को नियुक्त किया गया है। निर्माण की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए स्पाइरा टावर और हाइपरनोवा मॉल की मजबूती की जांच की जा रही है। इसके लिए देश के अग्रणी संस्थानों, आईआईटी (IIT) दिल्ली और सीबीआरआई (CBRI) रुड़की से विस्तृत स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का अहम फैसला लिया गया है ताकि इमारत के ऊंचे ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

होमबायर्स को राहत और 'जीरो पीरियड' का फायदा
इस परियोजना के लटकने से सबसे ज्यादा नुकसान उन आम खरीदारों को हुआ है जो पिछले कई वर्षों से अपने आशियाने की उम्मीद में बैंकों की ईएमआई (EMI) और किराये के मकानों का दोहरा आर्थिक बोझ झेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे परेशान खरीदारों को एक बहुत बड़ी कानूनी और वित्तीय राहत प्रदान की थी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि जिन होमबायर्स ने अपने फ्लैटों का पूरा भुगतान पहले ही कर दिया है, उनसे नोएडा प्राधिकरण या बैंकों द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क या पेनाल्टी नहीं वसूली जाएगी। अदालत ने इस पूरे गतिरोध वाले समय को 'जीरो पीरियड' घोषित कर दिया है। इस फैसले से काम पूरा होने तक खरीदारों के ऊपर किसी भी प्रकार का नया वित्तीय दबाव नहीं आएगा और वे मानसिक तनाव से मुक्त होकर अपने फ्लैटों के तैयार होने का इंतजार कर सकेंगे।

इसका आप पर असर
• भारत में: निर्माण क्षेत्र में अटके प्रोजेक्ट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की यह पहल रियल एस्टेट सेक्टर में अटके खरीदारों के लिए एक बड़ा कानूनी उदाहरण पेश करती है।
• नोएडा में: सेक्टर-94 के सुपरनोवा प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले सैकड़ों लोगों को अब अपनी अटकी हुई संपत्तियों का कब्जा मिलने की नई उम्मीद जगी है और उन्हें अतिरिक्त वित्तीय बोझ से भी राहत मिली है।

सवाल-जवाब

1. सुपरटेक सुपरनोवा प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए कौन कदम उठा रहा है?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय एम्पावर्ड कमेटी, जिसके अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एम. कुमार हैं, इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए काम कर रही है।

2. स्पाइरा टावर की ऊंचाई और मंजिलों की संख्या कितनी है?
स्पाइरा टावर की प्रस्तावित ऊंचाई 300 मीटर (984 फीट) है और इसमें कुल 80 मंजिलें होंगी, जो इसे नोएडा की सबसे ऊंची इमारत बनाएंगी।

3. सुपरनोवा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था और फिलहाल कितना पूरा हुआ है?
इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य साल 2012 में शुरू हुआ था और वर्तमान में इसका लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

4. इमारत की मजबूती की जांच के लिए कौन से संस्थान स्ट्रक्चरल ऑडिट करेंगे?
स्पाइरा टावर और हाइपरनोवा मॉल की मजबूती की जांच करने के लिए आईआईटी दिल्ली और सीबीआरआई रुड़की द्वारा स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाएगा।

5. सुप्रीम कोर्ट ने होमबायर्स को वित्तीय मोर्चे पर क्या बड़ी राहत दी है?
कोर्ट ने इस देरी की अवधि को 'जीरो पीरियड' घोषित किया है, जिससे पूरा भुगतान कर चुके खरीदारों से नोएडा प्राधिकरण या बैंक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे।

https://trendkia.com/business/supertech-supernova-ko-pura-karane-ki-kavayada-teja-noida-ki-300-mitara-unchi-imarata-ke-lie-nae-devalapara-ki-talasha-10523
TrendKia — Har trend, sabse pehle.