# केंद्रीय कैबिनेट ने 77,101 करोड़ रुपये के अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर, नई मेट्रो और विश्वस्तरीय संग्रहालय को हरी झंडी

> केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार, विश्वस्तरीय युगे युगीन भारत संग्रहालय और रबी सीजन की उर्वरक सब्सिडी सहित 77,101 करोड़ रुपये की बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी है.

**Type:** article · **Category:** व्यापार · **Published:** 2026-11-11 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/business/union-cabinet-ne-77-101-karora-rupaye-ke-ahama-prastavon-para-lagai-muhara-nai-metro-aura-vishvastariya-sngrahalaya-ko-hari-jhndi-58944 · **Language:** Hindi
**Tags:** केंद्रीय कैबिनेट, ग्रेटर नोएडा मेट्रो, युगे युगीन भारत म्यूजियम, उर्वरक सब्सिडी, बुनियादी ढांचा, दिल्ली समाचार

केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इन विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार कुल मिलाकर 77,101 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च करेगी. इस फैसले से शहरी बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और कृषि क्षेत्र में लागत घटाने में भी सीधी मदद मिलेगी.

## ग्रेटर नोएडा तक नई मेट्रो कनेक्टिविटी की शुरुआत
शहरी यातायात को सुगम बनाने की दिशा में सरकार ने ग्रेटर नोएडा रूट पर नई मेट्रो लाइन के निर्माण को स्वीकृति दी है. इस पूरी परियोजना के निर्माण कार्य पर 2,390 करोड़ रुपये का बजट व्यय किया जाएगा. इस नए मेट्रो कॉरिडोर के तैयार हो जाने के बाद दोनों प्रमुख शहरों के बीच सफर करने वाले लाखों दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा पेशेवरों और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को रोजमर्रा के भारी ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी. यह तीव्र और सुरक्षित परिवहन विकल्प सड़कों पर वाहनों के दबाव को भी प्रभावी रूप से कम करेगा.

## दिल्ली में बनेगा दुनिया का विशालतम संग्रहालय
देश की हजारों साल पुरानी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए युगे युगीन भारत म्यूजियम के निर्माण प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है. इस विश्वस्तरीय संग्रहालय परियोजना पर कुल 3,230 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस भव्य केंद्र का निर्माण देश की राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में किया जाएगा.

प्रशासन की योजना इसे विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय के रूप में विकसित करने की है, जिसमें देश की प्राचीन सभ्यता, कला और ऐतिहासिक बदलावों को अत्याधुनिक तकनीकों के सहारे प्रदर्शित किया जाएगा. तय योजना के अनुसार, वर्ष 2027 में इसकी पहली दीर्घा आम दर्शकों के दीदार के लिए खोल दी जाएगी. इस पूरे परिसर को सालाना 1 करोड़ देशी और विदेशी सैलानियों की आवाजाही को सुचारू रूप से संभालने की क्षमता के साथ तैयार किया जा रहा है.

## रबी फसलों के लिए उर्वरक सब्सिडी दरों को मंजूरी
कृषि लागत को नियंत्रित रखने और किसानों की आर्थिक स्थिति को संबल देने के लिए सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस की नई दरों को भी मंजूरी प्रदान की है. इस नीतिगत पहल का सीधा उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में किसानों को जरूरी खाद और उर्वरक उचित एवं रियायती दरों पर सहजता से उपलब्ध कराना है, ताकि फसलों की बुवाई के समय किसानों पर आर्थिक बोझ न पड़े.

## इसका आप पर असर
केंद्रीय कैबिनेट के इन बड़े फैसलों से शहरी यात्रियों को जाम से निजात मिलेगी और किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध होगी.

- **दैनिक यात्रियों के लिए:** ग्रेटर नोएडा रूट पर 2,390 करोड़ रुपये की नई मेट्रो लाइन बनने से यात्रा का समय घटेगा. इससे सड़कों पर निजी वाहनों का जाम कम होगा और प्रदूषण में कमी आएगी.
- **पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में:** दिल्ली में 3,230 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले युगे युगीन भारत संग्रहालय से पर्यटन को भारी बढ़ावा मिलेगा. वर्ष 2027 में पहली गैलरी खुलने के बाद हर साल करीब 1 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है.
- **किसानों की लागत में राहत:** रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी मंजूर होने से खाद की कीमतें स्थिर रहेंगी. इससे किसानों को बुवाई के दौरान उचित मूल्य पर उर्वरक की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी.
- **अर्थव्यवस्था और रोजगार पर असर:** कुल 77,101 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च से बुनियादी ढांचा मजबूत होगा. निर्माण और पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे.

## ऐसा क्यों हुआ
यह नीतिगत निर्णय तीव्र शहरीकरण, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि लागत को स्थिर रखने की प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया गया है.

- **शहरी भीड़भाड़ पर नियंत्रण:** नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच निरंतर बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव के कारण मौजूदा सड़क नेटवर्क पर जाम गंभीर समस्या बन चुका था. इसी गतिरोध को समाप्त करने के लिए 2,390 करोड़ रुपये के मेट्रो विस्तार की जरूरत महसूस की गई.
- **वैश्विक स्तर पर धरोहर का प्रदर्शन:** भारत के हजारों वर्षों के इतिहास और सभ्यता को आधुनिक स्वरूप में पेश करने के लिए एक विशाल केंद्र की कमी थी. सरकार ने इसी उद्देश्य से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय में बदलने की योजना बनाई.
- **उर्वरक लागत का प्रबंधन:** अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक के कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर किसानों पर न पड़े, इसलिए रबी 2026-27 के लिए समय रहते पोषक तत्व आधारित सब्सिडी तय की गई.

## सवाल-जवाब

### 1. कैबिनेट की बैठक में कुल कितने बजट के प्रस्ताव मंजूर हुए?
कैबिनेट ने जनहित और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कुल 77,101 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी है.

### 2. ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना पर कितना खर्च होगा?
ग्रेटर नोएडा तक नई मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए 2,390 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है.

### 3. युगे युगीन भारत संग्रहालय कहाँ और किस लागत से बनेगा?
यह संग्रहालय दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में 3,230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा.

### 4. संग्रहालय की पहली गैलरी आम जनता के लिए कब खुलेगी?
तय योजना के मुताबिक युगे युगीन भारत संग्रहालय की पहली गैलरी वर्ष 2027 में दर्शकों के लिए खोली जाएगी.

### 5. उर्वरक सब्सिडी को लेकर सरकार ने क्या फैसला किया है?
सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की नई दरों को मंजूरी दी है ताकि किसानों को सस्ती खाद मिल सके.

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