अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका और रवांडा को विशेष व्यापार समझौते से बाहर करने का लिया फैसला

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीका और रवांडा को अफ्रीकी विकास और अवसर अधिनियम (AGOA) के शुल्क मुक्त व्यापार लाभ से बाहर करने की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा।

वाशिंगटन ने अफ्रीका के साथ अपने दीर्घकालिक व्यापार तंत्र में बड़ा फेरबदल करते हुए दक्षिण अफ्रीका और रवांडा को शुल्क मुक्त व्यापार समझौते से अलग करने का कदम उठाया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों को अफ्रीकी विकास और अवसर अधिनियम (AGOA) की पात्रता सूची से बाहर करेंगे। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2027 से लागू होगी, जिसके बाद दोनों देशों के चुनिंदा निर्यातों को अमेरिकी बाजार में मिलने वाली बिना सीमा शुल्क वाली पहुंच समाप्त हो जाएगी।

 

पात्रता शर्तों और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने पुष्टि की कि इस निर्णय के संबंध में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के साथ-साथ दोनों देशों की सरकारों को भी औपचारिक सूचना भेज दी है। ग्रीर के अनुसार, पात्रता से जुड़ी अनिवार्य शर्तों को पूरा न करने, व्यापार में बाधाएं खड़ी करने और अमेरिकी विदेश नीति से जुड़े हितों के टकराव के कारण यह कदम उठाया गया है। अमेरिकी पक्ष ने आरोप लगाया कि संबंधित देशों की नीतियां अमेरिकी व्यापार और निवेश को कमजोर बनाती हैं। इसके अलावा ऐसी गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए खतरा पैदा करती हैं।

 हालांकि जारी किए गए आधिकारिक बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन विशिष्ट व्यापारिक बाधाओं या सुरक्षा चिंताओं के आधार पर यह फैसला हुआ है। जेमिसन ग्रीर ने कहा कि कारणों में व्यापारिक रुकावटें और सुरक्षा संबंधी मामले शामिल हैं, लेकिन दायरा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रशासन अपने अफ्रीकी साझेदारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने पर काम कर रहा है कि वे पात्रता के मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, क्योंकि नियमों के तहत सुधार करने वाले देशों के लिए कार्यक्रम में वापसी का रास्ता खुला रहता है।

 

अगोआ की पृष्ठभूमि और द्विपक्षीय तनाव

अफ्रीकी विकास और अवसर अधिनियम की शुरुआत वर्ष 2000 में बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हुई थी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को अमेरिकी बाजार में विशिष्ट उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त व्यापार पहुंच प्रदान करके आर्थिक प्रोत्साहन देना है। वर्तमान में 30 से अधिक अफ्रीकी देश इस व्यवस्था के दायरे में शामिल हैं और वे इसे अपनी अर्थव्यवस्था तथा निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तंत्र में बने रहने के लिए हर वर्ष पात्रता की समीक्षा की जाती है, जिसमें बाजार आधारित आर्थिक सुधार, कानून का शासन और अमेरिकी निवेश व व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने जैसी शर्तें शामिल हैं।

 दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में यह निर्णय दोनों देशों के बीच पहले से चले आ रहे कूटनीतिक तनाव को और गहरा करता है। पिछले सप्ताह अमेरिका ने अटलांटा में आयोजित ग्रुप ऑफ 20 (G20) के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन से दक्षिण अफ्रीका को अलग रखा था। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। अमेरिकी प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीका की अश्वेत नेतृत्व वाली सरकार पर श्वेत विरोधी नीतियां अपनाने के आरोप लगाए हैं।

 

नीतिगत विवाद और भूमि सुधार कानून पर मतभेद

दक्षिण अफ्रीका की घरेलू नीतियों को लेकर भी वाशिंगटन ने गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अमेरिकी पक्ष ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर अल्पसंख्यक श्वेत किसानों के खिलाफ व्यापक हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह खारिज करते हुए खुद को श्वेत विरोधी होने से इनकार किया है। इसके अलावा ईरान के साथ दक्षिण अफ्रीका के राजनयिक संबंधों और इजराइल को लेकर उसके रुख पर भी सवाल उठाए गए हैं। अमेरिका का कहना है कि अश्वेत समुदाय के स्वामित्व को बढ़ावा देने वाले सकारात्मक कार्रवाई नियम अमेरिकी कंपनियों के निवेश को सीमित करते हैं।

 अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीकी प्रशासन पर दबाव बनाया कि वह किसानों के खिलाफ होने वाले अपराधों को प्राथमिकता वाले अपराधों की श्रेणी में रखे और अमेरिकी कंपनियों को प्रभावित करने वाले सकारात्मक कार्रवाई नियमों में संशोधन करे। इसके साथ ही वाशिंगटन ने उस विवादित भूमि कानून को वापस लेने की भी मांग की, जो कुछ विशेष मामलों में बिना मुआवजे के निजी भूमि के अधिग्रहण की अनुमति देता है।

 दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी राजदूत एल ब्रेंट बोजेल III ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि यह निर्णय दोनों पक्षों के बीच नीतिगत मतभेदों का परिणाम है। एल ब्रेंट बोजेल III के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका द्वारा अनुरोधित सुधारों को लागू न करने के कारण यह निलंबन हुआ है। उन्होंने लिखा, "यह एक ऐसा नतीजा था जिसका अंदेशा पहले से था और जिसे टाला जा सकता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अमेरिकी सरकार द्वारा उठाई गई वास्तविक चिंताओं को अस्वीकार कर दिया।"

 

रवांडा पर प्रतिबंध और पूर्व में हटाए गए देश

दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने पिछले महीने स्पष्ट किया था कि उनका देश इस व्यापार कार्यक्रम को लेकर सबसे खराब स्थिति का सामना करने की तैयारी कर रहा है। रोनाल्ड लामोला ने जोर देकर कहा था कि दक्षिण अफ्रीका अमेरिकी मांगों के सामने अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि इस सूची से बाहर किए जाने का कदम संभावित था।

 दूसरी ओर, रवांडा को बाहर करने का फैसला पूर्वी कांगो में चल रहे संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बाद आया है। पिछले सप्ताह अमेरिका ने रवांडा के रक्षा मंत्रालय पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। वाशिंगटन ने इन प्रतिबंधों को खनिज संपन्न पूर्वी कांगो में सरकारी सुरक्षा बलों के खिलाफ लड़ रहे M23 विद्रोही गुट को मिलने वाले समर्थन से जोड़ा था।

 कार्यक्रम के इतिहास में यह पहला अवसर नहीं है जब किसी देश को बाहर किया गया हो। इससे पहले जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के आधार पर कई देशों को बाहर किया गया था। तख्तापलट के बाद बुर्किना फासो, गैबॉन और नाइजर की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, जबकि सख्त समलैंगिकता विरोधी कानून लागू करने पर युगांडा को इस लाभ से वंचित किया गया था। यदि 1 जनवरी 2027 से पहले स्थितियां नहीं बदलती हैं, तो दक्षिण अफ्रीका और रवांडा दोनों को अमेरिकी बाजार में मिलने वाली यह रियायती व्यापारिक सुविधा गंवानी पड़ेगी।

इसका आप पर असर
इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और द्विपक्षीय निर्यात नीतियों पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे संबंधित देशों के उद्योगों को अपनी वाणिज्यिक रणनीति बदलनी होगी।

• वैश्विक व्यापार: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अमेरिकी बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच की शर्तों में कड़ाई देखने को मिलेगी। निर्यातकों को नए बाजारों की तलाश करनी होगी या अमेरिकी शुल्कों का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा।
• निर्यात आधारित उद्योग: दक्षिण अफ्रीका और रवांडा से अमेरिका को माल भेजने वाले विनिर्माताओं की उत्पादन लागत 1 जनवरी 2027 से बढ़ सकती है। इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्यबल और मुनाफे पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना रहेगी।
• द्विपक्षीय कूटनीति: संप्रभु नीतियों और व्यापार रियायतों के बीच संतुलन बनाना वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए अधिक जटिल हो जाएगा। अन्य अफ्रीकी राष्ट्र भी अपने घरेलू नियमों को अमेरिकी प्राथमिकताओं के अनुरूप समायोजित करने का दबाव महसूस करेंगे।
• उपभोक्ता बाजार: अमेरिका में इन दोनों देशों से आने वाले विशिष्ट उत्पादों की खुदरा कीमतें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी आयातकों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में वैकल्पिक स्रोतों का प्रबंध करना पड़ सकता है।

ऐसा क्यों हुआ
अमेरिका द्वारा दक्षिण अफ्रीका और रवांडा को व्यापार लाभ से अलग करने का निर्णय लंबे समय से चले आ रहे नीतिगत विवादों, सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय संघर्षों का परिणाम है।

• नीतिगत मतभेद और घरेलू कानून: दक्षिण अफ्रीका में भूमि अधिग्रहण कानून और सकारात्मक कार्रवाई नियमों को लेकर वाशिंगटन लंबे समय से आपत्ति जता रहा था। अमेरिकी प्रशासन का मानना था कि ये नीतियां अमेरिकी कंपनियों के निवेश और अधिकारों को सीमित करती हैं।
• राजनयिक और सुरक्षा रुख: दक्षिण अफ्रीका के ईरान और इजराइल से जुड़े विदेश नीतिगत रुख पर वाशिंगटन ने असंतोष व्यक्त किया था। इसके साथ ही अल्पसंख्यक किसानों के खिलाफ कथित अपराधों पर ठोस कार्रवाई न होने का आरोप लगाया गया।
• कांगो में क्षेत्रीय संघर्ष: रवांडा के मामले में पूर्वी कांगो में सक्रिय M23 विद्रोही गुट को कथित सैन्य समर्थन देने की वजह से वाशिंगटन ने हाल ही में उसके रक्षा मंत्रालय पर प्रतिबंध लगाए थे। इसी सुरक्षा संकट को व्यापार पात्रता से अलग करने का मुख्य आधार बनाया गया।
• पात्रता शर्तों का गैर-अनुपालन: अमेरिकी व्यापार कानूनों के तहत साझेदार देशों को अमेरिकी निवेश की बाधाएं दूर करने की शर्त रखी जाती है, जिसे वाशिंगटन के अनुसार पूरा नहीं किया जा रहा था।

सवाल-जवाब

1. अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका और रवांडा को किस कार्यक्रम से हटाने का फैसला किया है?
अमेरिका ने दोनों देशों को अफ्रीकी विकास और अवसर अधिनियम (AGOA) के शुल्क मुक्त व्यापार लाभ से बाहर करने की घोषणा की है।

2. यह निलंबन किस तारीख से प्रभावी होगा?
यह निर्णय 1 जनवरी 2027 से लागू किया जाएगा।

3. अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या प्रमुख कारण बताए हैं?
अमेरिका ने व्यापारिक बाधाओं, सकारात्मक कार्रवाई नियमों, भूमि सुधार कानूनों और अमेरिकी हितों को कमजोर करने वाली नीतियों का हवाला दिया है।

4. रवांडा के खिलाफ व्यापारिक कार्रवाई की क्या वजह रही?
रवांडा पर पूर्वी कांगो में लड़ रहे M23 विद्रोही गुट का समर्थन करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते यह कदम उठाया गया है।

5. क्या निष्कासित देश भविष्य में इस व्यापार कार्यक्रम में लौट सकते हैं?
हां, यदि संबंधित देश अमेरिकी पात्रता शर्तों और मानकों को पूरा कर लेते हैं, तो नियमों के तहत उनकी बहाली संभव है।

6. अगोआ (AGOA) कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसने की थी?
इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में की गई थी।

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