विशाखापत्तनम में प्रेशर कुकर विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला, स्टोर और कंपनी पर लगा जुर्माना

विशाखापत्तनम की एक उपभोक्ता अदालत ने खराब प्रेशर कुकर बेचने के मामले में स्टोर, डीलर और निर्माता कंपनी को महिला उपभोक्ता को 16,755 रुपये मुआवजा और रिफंड देने का निर्देश दिया है। अदालत ने पाया कि सभी पक्षों की सेवाओं में कमियां थीं।

किचन के रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए खरीदे गए एक प्रेशर कुकर ने किस तरह किसी के लिए परेशानी खड़ी कर दी, इसका एक अनोखा मामला सामने आया है। विशाखापत्तनम की रहने वाली एक महिला ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया और अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसने खाना पकाने के लिए जो बर्तन खरीदा था, वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। महिला का कहना था कि तीन से चार सीटी बजने के बाद भी चावल और दाल ठीक से नहीं पक रहे थे, जिससे उसे काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस मामले की सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने स्टोर, डीलर और कुकर बनाने वाली कंपनी को कड़ा निर्देश दिया है।

 

अदालत का कड़ा आदेश और मुआवजा
 सुनवाई पूरी होने के बाद कंज्यूमर कोर्ट की जज गुडला तनुजा ने 31 अक्टूबर को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने स्टोर, डीलर और कुकर निर्माता कंपनी की सेवाओं में कमी पाई और तीनों को संयुक्त रूप से पीड़िता को 16,755 रुपये चुकाने का आदेश दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि महिला न केवल कुकर की मूल कीमत वापस पाने की हकदार है, बल्कि वह मानसिक परेशानी के मुआवजे और कानूनी खर्च को पाने की भी पूरी अधिकारी है।

 

खरीदारी और शुरुआती दिक्कतें
 शिकायतकर्ता महिला ने एक स्थानीय स्टोर से चार लीटर क्षमता वाला डीप-पैन प्रेशर कुकर खरीदा था, जिसकी कीमत 1755 रुपये थी। इस बर्तन का भुगतान उसने यूपीआई के जरिए किया था। खरीद के पहले ही दिन जब उसने कुकर में चावल पकाए, तो समस्या सामने आ गई। लगातार तीन-चार सीटियां आने के बावजूद चावल कच्चे ही रह गए थे। अगले दिन जब दाल पकाने का प्रयास किया गया, तो परिणाम बिल्कुल वैसा ही रहा। इसके बाद महिला ने समाधान के लिए तुरंत स्टोर से संपर्क किया, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसे सीधे कंपनी के सर्विस सेंटर जाने की सलाह दे दी।

 

सर्विस सेंटर जाने में असमर्थता और विवाद
 अपनी उम्र और कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण महिला के लिए सर्विस सेंटर तक जाना संभव नहीं था। इस स्थिति को देखते हुए स्टोर के प्रतिनिधियों ने खुद कुकर वापस ले लिया और एक सर्विस बिल जारी कर दिया। हालांकि, महिला का रुख साफ था कि उसे मरम्मत नहीं चाहिए, बल्कि वह चाहती थी कि कुकर को पूरी तरह से बदला जाए। बाद में कंपनी की ओर से यह जानकारी दी गई कि उन्होंने डीलर को उत्पाद बदलने के निर्देश दिए थे, लेकिन डीलर ने उन निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्टोर और डीलर का पक्ष था कि उन्होंने उत्पाद की जांच की थी और एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें वह ठीक हालत में काम कर रहा था।

 

डिफेंडेंट्स के तर्क और आयोग की टिप्पणियां
 डीलर के वकीलों ने आयोग के सामने दलील दी कि महिला ने सर्विस सेंटर जाकर खुद डेमो देखने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्पाद के सही काम करने के बावजूद महिला उसे बदलने की जिद पर अड़ी थी और बहुत बड़ी मुआवजे की मांग कर रही थी। उनका यह भी कहना था कि महिला ने कोई एक्सपर्ट या टेक्निकल रिपोर्ट पेश नहीं की जिससे यह साबित हो सके कि बर्तन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मौजूद है। इसके अलावा, स्टोर और डीलर की ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि महिला ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और आयोग के कर्मचारियों के साथ अपनी जान-पहचान का दावा किया।

 दूसरी तरफ, निर्माता कंपनी का तर्क था कि उनकी वारंटी की नीति केवल उन्हीं उत्पादों की रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट तक सीमित है जिनमें कोई वास्तविक विनिर्माण खराबी हो। हालांकि, आयोग ने इस बात पर कड़ा संज्ञान लिया कि स्टोर, डीलर और निर्माता तीनों ही अदालत के सामने अपनी वारंटी की शर्तें पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहे। आयोग ने सवाल उठाया कि अगर उत्पाद में कोई कमी नहीं थी, तो फिर सद्भावना के तौर पर उसे बदलने का प्रस्ताव क्यों रखा गया था।

 

कानूनी अधिकारों का संरक्षण
 बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए साफ किया कि महिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अपने कानूनी अधिकारों के तहत रिफंड पाने की पूरी हकदार है, न कि इसलिए कि कंपनी अपनी मर्जी से उसे नया सामान देना चाहती थी। आयोग ने महिला पर लगाए गए उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उसने कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया था। अदालत ने इन बयानों को मानहानिपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने और शिकायतकर्ता की छवि खराब करने का एक प्रयास था।

इसका आप पर असर
यह फैसला उन तमाम खरीदारों के लिए एक बड़ा उदाहरण है जिन्हें खराब उत्पाद मिलने के बाद दुकानदारों या कंपनियों की तरफ से सही जवाब नहीं मिलता है।

• भारत में: उपभोक्ता किसी भी खराब या दोषपूर्ण उत्पाद के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में कानूनी दरवाजा खटखटाने का अधिकार रखते हैं। यदि स्टोर या कंपनी सेवा में कमी करती है, तो उन्हें रिफंड और हर्जाना दोनों चुकाना पड़ सकता है।
• विशाखापत्तनम में: स्थानीय निवासियों और खरीदारों को यह संदेश मिलता है कि यदि स्थानीय डीलर खराब सामान बदलने से आनाकानी करें, तो वे जिला उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ऐसा क्यों हुआ
यह विवाद तब शुरू हुआ जब महिला द्वारा खरीदा गया नया प्रेशर कुकर ठीक से काम नहीं कर रहा था और दोनों पक्षों के बीच समाधान को लेकर असहमति पैदा हो गई।

• उत्पाद में खराबी: कुकर में तीन से चार सीटियां बजने के बावजूद चावल और दाल का पूरी तरह से न पकना इस विवाद की मुख्य तकनीकी वजह थी।
• सेवा में कमी: स्टोर और डीलर द्वारा समय पर उचित समाधान न देना तथा सर्विस सेंटर जाने के लिए बाध्य करना विवाद को अदालत तक ले गया।
• वारंटी और शर्तें: कंपनियां और डीलर अदालत के सामने वारंटी के दस्तावेज या शर्तें पेश करने में असमर्थ रहे, जिससे उनकी सेवाओं में कमी साबित हुई।

सवाल-जवाब

1. यह मामला किस शहर का है?
यह मामला विशाखापत्तनम का है।

2. कंज्यूमर कोर्ट ने कुल कितना मुआवजा देने का आदेश दिया?
अदालत ने कुल 16,755 रुपये देने का आदेश दिया है।

3. कुकर की खरीद कितने रुपये में की गई थी?
कुकर की कीमत 1755 रुपये थी।

4. कुकर की क्षमता कितनी थी?
कुकर चार लीटर क्षमता का डीप-पैन मॉडल था।

5. अदालत का यह फैसला कब आया?
यह फैसला 31 अक्टूबर को आया था।

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