नीट यूजी 2027 की तारीखों के ऐलान में क्यों लग रहा है वक्त, नीलेकणि पैनल की सिफारिशों के बाद जारी होगा पूरा कार्यक्रम

जेईई मेन का टाइमटेबल घोषित होने के बाद अब मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2027 के कार्यक्रम को लेकर कयास तेज हो गए हैं। एग्जाम व्यवस्था में कड़े सुरक्षा मानक तय करने और नंदन नीलेकणि कमेटी की जनवरी 2027 में आने वाली रिपोर्ट की वजह से एनटीए इसका शेड्यूल फरवरी तक टाल सकता है।

देश भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस दाखिले का इंतजार कर रहे लाखों मेडिकल उम्मीदवारों को नीट यूजी 2027 के आधिकारिक टाइमटेबल के लिए अभी कुछ वक्त और रुकना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2027 का शेड्यूल पहले ही सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन अंडरग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा के कार्यक्रम पर अब भी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इस देरी की मुख्य वजह परीक्षा संचालन ढांचे में होने वाले बुनियादी नीतिगत और तकनीकी बदलाव हैं, जिनका सीधा ताल्लुक पेपर की सुरक्षा और विश्वसनीयता से है।

बीते सत्रों की घटनाओं के बाद सख्त सुरक्षा व्यवस्था की कवायद
विगत सत्रों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर सामने आई विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियों और प्रश्नपत्र लीक के आरोपों से सबक सीखते हुए केंद्र सरकार परीक्षा प्रबंधन में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तारीखों की घोषणा से पहले समूची परीक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। जब तक नए क्वेश्चन पैटर्न, उच्चस्तरीय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में बदलने की रूपरेखा अंतिम रूप से तय नहीं हो जाती, तब तक तारीखों की घोषणा को रोके रखा गया है।

जनवरी 2027 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी नंदन नीलेकणि कमेटी की रिपोर्ट
राष्ट्रीय स्तर की अहम परीक्षाओं की साख और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मकसद से केंद्र सरकार ने इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अगुवाई में छह सदस्यों वाली एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठित की थी। इस टास्क फोर्स का प्राथमिक दायित्व परीक्षा तंत्र में धांधली रोकने के कड़े नियम बनाना और पारदर्शिता लाना है। देश भर से अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षाविदों की ओर से टास्क फोर्स को 50,000 से अधिक परामर्श और सुझाव हासिल हुए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह ड्राफ्ट अक्टूबर 2026 तक सौंपा जाना था, परंतु सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए ताजा हलफनामे के मुताबिक अब यह अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2027 में सौंपी जाएगी।

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा पर मंथन
नीलेकणि टास्क फोर्स की आगामी रिपोर्ट ही नीट यूजी 2027 के संचालन का तौर-तरीका तय करेगी। पारंपरिक ओएमआर और पेन-पेपर व्यवस्था की जगह परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित करने का विकल्प सबसे प्रमुखता से विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, नंदन नीलेकणि की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए क्वेश्चन पेपर सेट करने और एग्जामिनेशन सेंटर पर ही रियल-टाइम प्रिंटिंग करने जैसे तकनीकी मॉडल भी सुझाए जा चुके हैं। ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा के आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षित कंप्यूटर लैब, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की दरकार होती है। यही कारण है कि एनटीए टास्क फोर्स की रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने के बाद ही आगे का रास्ता तय करेगा।

फरवरी 2027 तक खिंच सकता है आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम
चूंकि टास्क फोर्स अपनी अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2027 के अंतिम चरण तक सौंपने जा रही है, लिहाजा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसकी सिफारिशों को आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर में ढालने के लिए फरवरी 2027 का वक्त चुन सकती है। यदि परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन सीबीटी मोड में शिफ्ट किया जाता है, तो लाखों परीक्षार्थियों को देखते हुए इसे अलग-अलग पालियों या कई दिनों में आयोजित करना पड़ेगा, जिसके लिए विस्तृत ब्लूप्रिंट जरूरी होगा। ऐसे में अपनी तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को आधिकारिक शेड्यूल जानने के लिए फरवरी तक का सब्र रखना होगा, ताकि भविष्य में एक सुरक्षित और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सामने आ सके।

इसका आप पर असर
नीट यूजी 2027 की तारीखों में हो रही इस देरी से परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और अभिभावकों के टाइमटेबल और रणनीति पर सीधा असर पड़ेगा।

• तैयारी का टाइमटेबल: उम्मीदवारों को अपनी रिवीजन रणनीति फरवरी 2027 तक आधिकारिक घोषणा के अनुसार ढालनी होगी। परीक्षा के ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रारूप की पुष्टि होने तक छात्रों को दोनों तरह के अभ्यास के लिए तैयार रहना चाहिए।
• परीक्षा प्रारूप में बदलाव: यदि पेन-पेपर की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लागू होता है तो डिजिटल स्क्रीन पर अभ्यास जरूरी हो जाएगा। छात्रों को कंप्यूटर आधारित मॉक टेस्ट और स्क्रीन रीडिंग की आदत अभी से डालनी होगी।
• शिफ्ट आधारित परीक्षा: सीबीटी मोड लागू होने पर परीक्षा कई दिनों और अलग-अलग शिफ्ट में संपन्न कराई जा सकती है। इससे नॉर्मलाइजेशन और बहु-दिवसीय परीक्षा व्यवस्था के प्रति उम्मीदवारों को सतर्क रहना पड़ेगा।
• एग्जाम सेंटर और यात्रा योजना: डिजिटल लैब्स की उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केंद्रों के शहर और स्थानों में फेरबदल हो सकता है। आधिकारिक सूचना बुलेटिन जारी होने के बाद ही छात्र यात्रा और लॉजिस्टिक्स की योजना बनाएं।

ऐसा क्यों हुआ
नीट यूजी 2027 के शेड्यूल में देरी का मुख्य कारण परीक्षा संचालन प्रणाली में व्यापक सुरक्षा सुधार और उच्चस्तरीय तकनीकी बदलावों को लागू करना है।

• विगत सत्रों की गड़बड़ियां: पिछले सत्रों में पेपर लीक और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए थे। केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसी व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित बनाकर जनता का भरोसा बहाल करना चाहती है।
• नीलेकणि टास्क फोर्स की रिपोर्ट: इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय कमेटी परीक्षा सुधारों पर काम कर रही है। देश भर से मिले 50,000 से अधिक सुझावों के विश्लेषण के कारण इस रिपोर्ट की समयसीमा अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर जनवरी 2027 की गई है।
• तकनीकी और बुनियादी ढांचे की समीक्षा: परीक्षा को पेन-पेपर मोड से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बदलने और एआई आधारित पेपर जनरेशन के प्रस्तावों पर विचार चल रहा है। लाखों छात्रों के लिए सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की पुष्टि किए बिना एजेंसी कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं कर सकती।

सवाल-जवाब

1. नीट यूजी 2027 का परीक्षा शेड्यूल अब कब तक जारी होने की संभावना है?
नीलेकणि कमेटी की रिपोर्ट जनवरी 2027 के अंत तक आने के कारण एनटीए द्वारा आधिकारिक शेड्यूल फरवरी 2027 में जारी किए जाने की संभावना है।

2. जेईई मेन का कार्यक्रम आने के बावजूद मेडिकल परीक्षा में देरी क्यों हो रही है?
मेडिकल परीक्षा के संचालन तंत्र, सुरक्षा मानकों और सीबीटी मोड में संभावित बदलाव को लेकर टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

3. नंदन नीलेकणि कमेटी का मुख्य दायित्व क्या है?
इस 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का काम राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में धांधली रोकना, कड़े सुरक्षा नियम बनाना और व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है।

4. क्या नीट यूजी 2027 पेन-पेपर की जगह ऑनलाइन मोड में होगी?
परीक्षा को सीबीटी मोड और एआई सुरक्षा के तहत कराने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिस पर अंतिम निर्णय नीलेकणि समिति की रिपोर्ट के बाद होगा।

5. नीलेकणि कमेटी को देश भर से कितने सुझाव प्राप्त हुए हैं?
इस कमेटी को देश भर के शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और विशेषज्ञों की ओर से 50,000 से अधिक सुझाव मिले हैं।

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