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  "title": "बस्तर के मुरिया दरबार के आमंत्रण पत्र पर सियासी रार, विधायक लखेश्वर बघेल ने उठाए कड़े सवाल",
  "summary": "छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित होने वाले पारंपरिक मुरिया दरबार के निमंत्रण पत्र को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विधायक लखेश्वर बघेल ने प्रशासन पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने का गंभीर आरोप लगाया है।",
  "content": "छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मुरिया दरबार के आमंत्रण पत्र को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बस्तर के विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन की व्यवस्था और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मुरिया दरबार केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर बस्तर के आदिवासी समाज की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति और उनके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंच है। लेकिन इस बार के आयोजन के लिए छपे निमंत्रण पत्र में सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के भी कई प्रमुख विधायकों के नाम और उनकी उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अनादर करार दिया है और बड़ा सवाल उठाया है कि यदि इस दरबार में खुद आदिवासी विधायक ही मौजूद नहीं होंगे, तो सदन और समाज के बाहर आदिवासियों की वास्तविक समस्याएं और उनकी आवाज कौन उठाएगा।\n\nलखेश्वर बघेल ने देश की राष्ट्रपति के बस्तर आगमन पर अपनी गहरी खुशी और गर्व की भावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह पूरे बस्तर क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति यहां आ रही हैं। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि मुरिया दरबार बस्तर की सदियों पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत ही अहम और अटूट हिस्सा रहा है। इस पारंपरिक दरबार के जरिए आदिवासी समाज के लोग सीधे अपनी समस्याएं, दर्द और मांगें खुलकर सामने रखते हैं। ऐसे में इस भव्य आयोजन की गरिमा, मर्यादा और इसकी पारंपरिक व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखना जिला प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुरिया दरबार के इतिहास में यह एक लंबी परंपरा रही है कि हर साल इस आयोजन में आदिवासी विधायकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता रहा है। इसी के माध्यम से क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं को आधिकारिक रूप से सामने रखते हैं और उनके हितों से जुड़े तमाम संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखते हैं।\n\nआमंत्रण पत्र में स्थानीय विधायकों को जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक ने तीखा एतराज जताया है। लखेश्वर बघेल ने कड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार जिला प्रशासन ने वर्षों से चली आ रही इस पुरानी परंपरा में अपनी तरफ से बदलाव कर दिया है। उनके अनुसार, इस बार के छपे आमंत्रण पत्र में चुनिंदा मंत्रियों और कुछ ही विधायकों के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे के कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें न तो इस निमंत्रण पत्र में कोई जगह दी गई और न ही इस पारंपरिक मुरिया दरबार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने इस व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आदिवासियों के इस सबसे बड़े दरबार में उनके अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की मौजूदगी सबसे ज्यादा मायने रखती है। यदि खुद जनप्रतिनिधियों को ही इस महत्वपूर्ण आयोजन से जानबूझकर दूर रखा जाएगा, तो आदिवासी समाज के सुदूर इलाकों के मुद्दे शासन और प्रशासन तक कैसे पहुंचेंगे और उन्हें उचित मंच कैसे मिल पाएगा।\n\nलखेश्वर बघेल ने इस पूरे मामले को सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जोड़ते हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का इस तरह का मनमाना रवैया किसी भी लिहाज से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने पुरजोर तरीके से सवाल उठाया कि इस प्रकार के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण मंच पर आदिवासी समाज की आवाज बुलंद करने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा। फिलहाल मुरिया दरबार के आमंत्रण पत्र को लेकर उठे इन तीखे सवालों और सियासी घमासान के बीच जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी विस्तृत या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस गरमाए हुए विवाद पर प्रशासन की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है और आने वाले मुरिया दरबार के मुख्य आयोजन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है।\n\nइसका आप पर असर\nमुरिया दरबार के आमंत्रण पत्र पर उपजे इस विवाद का असर स्थानीय राजनीतिक हलकों और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा पड़ रहा है।\n\n• छत्तीसगढ़ में: यह विवाद राज्य स्तर पर आदिवासी नेतृत्व और जनप्रतिनिधियों की प्रोटोकॉल से जुड़ी भूमिका को लेकर बहस तेज करता है। इससे राजनीतिक दलों के बीच आदिवासियों के मुद्दों पर वर्चस्व की सियासत और अधिक तेज हो सकती है।\n• बस्तर में: स्थानीय स्तर पर इस घटना से आदिवासी समाज और जिला प्रशासन के बीच समन्वय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे आगामी आयोजनों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और आम जनता के मुद्दों की सुगबुगाहट तेज हो गई है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nमुरिया दरबार के आमंत्रण पत्र को लेकर यह विवाद प्रशासन द्वारा पारंपरिक प्रोटोकॉल में किए गए बदलाव और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण पैदा हुआ है।\n\n• परंपरा में बदलाव: प्रशासन द्वारा इस बार के आमंत्रण पत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों के नाम शामिल नहीं किए जाने से यह असंतोष फैला है।\n• प्रतिनिधियों की उपेक्षा: विधायकों को निमंत्रण न मिलने से इसे जनप्रतिनिधियों के सम्मान और आदिवासी समाज की आवाज दबाए जाने के रूप में देखा जा रहा है।\n• प्रशासनिक प्रतिक्रिया बाकी: इस पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मुरिया दरबार का आमंत्रण पत्र क्यों विवादों में है?\nइस आमंत्रण पत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों को जगह न दिए जाने के कारण विवाद खड़ा हुआ है।\n\n2. इस विवाद को किसने उठाया है?\nबस्तर विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।\n\n3. लखेश्वर बघेल ने प्रशासन पर क्या आरोप लगाया है?\nउन्होंने प्रशासन पर पुरानी परंपरा बदलने और जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है।\n\n4. मुरिया दरबार का क्या महत्व है?\nयह बस्तर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा का अहम हिस्सा है जहाँ आदिवासी समाज अपनी समस्याएं और मांगें रखता है।\n\n5. क्या प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है?\nफिलहाल प्रशासन की तरफ से इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है।",
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  "category": "छत्तीसगढ़",
  "publishedAt": "2026-10-22",
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    "लखेश्वर बघेल",
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