{
  "type": "article",
  "title": "बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, काले कपड़े पहनकर सरकार को दी चेतावनी",
  "summary": "छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कम मानदेय और बढ़ते काम के बोझ के खिलाफ काले कपड़े पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर दिसंबर और जनवरी में प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।",
  "content": "छत्तीसगढ़ में मानदेय बढ़ाने और सेवाओं के नियमितीकरण की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं एक बार फिर आक्रामक रुख अपना चुकी हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में इन महिला कर्मचारियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। सभी प्रदर्शनकारी महिलाएं काला कपड़ा पहनकर और काला चश्मा लगाकर पहुंची थीं, जिसके जरिए उन्होंने सरकार के प्रति अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। महिलाओं का कहना है कि सरकार की ओर से उनसे पक्के सरकारी कर्मचारियों की तरह पूरा काम लिया जाता है, लेकिन इसके एवज में मिलने वाला मेहनताना बेहद मामूली है। स्थिति यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रति माह सिर्फ 10 हजार रुपये और सहायिकाओं को महज 5 हजार रुपये ही मिल पा रहे हैं। इस meagre मानदेय में परिवार का गुजर-बसर करना असंभव हो गया है।\n\nकई विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां और बढ़ता दबाव\nप्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने बताया कि उन्हें केवल आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, निर्वाचन कार्य और अन्य कई सरकारी विभागों की जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर डाल दी जाती हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगातार ड्यूटी करने और कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के फोन आने पर रात के 12 बजे तक ऑनलाइन डेटा फीड करने की बाध्यता होती है। इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने से लेकर महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने तक का सारा दारोमदार इन्हीं महिलाओं पर है, लेकिन काम के अनुपात में वेतन न मिलने से उनमें भारी आक्रोश है।\n\nसहायिकाओं और कार्यकर्ताओं का दर्द और प्रमुख मांगें\nआंदोलन में शामिल सहायिका राजकुमारी राजपूत ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि उन्हें केवल 5 हजार रुपये मिलते हैं और उनका काम सिर्फ बच्चों की देखभाल तक सीमित नहीं है। उन्हें सुबह केंद्र पहुंचकर साफ-सफाई करने, खाना पकाने, बच्चों को घर से बुलाकर लाने, उन्हें भोजन कराने और वापस घर छोड़ने जैसे तमाम काम करने पड़ते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक केंद्र में सेवाएं देने के बाद भी यह राशि परिवार चलाने के लिए नाकाफी है। वहीं कार्यकर्ता लक्ष्मी कुर्रे और पद्मिनी अंचल ने स्पष्ट किया कि उनकी सबसे बड़ी मांग सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नियमितीकरण है। उनका कहना है कि जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक उन्हें कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए और सेवा समाप्त होने के बाद 10 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।\n\nतकनीकी सुविधाएं और पदोन्नति से जुड़ी शर्तें\nप्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने कई अन्य गंभीर मांगें भी रखी हैं, जिनमें पोषण ट्रैकर व अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला 5जी मोबाइल और इंटरनेट खर्च के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करना शामिल है। इसके अलावा पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती और पदोन्नति के दौरान आयु सीमा में छूट देने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति देते समय प्राथमिकता दी जाए और निर्धारित आरक्षण का पूरा लाभ मिले। परीक्षा और पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रियाओं में पात्र कार्यकर्ताओं को उचित अवसर मिलना चाहिए, ताकि लंबे समय से सेवाएं दे रही महिलाओं को उनका हक मिल सके।\n\nदिसंबर और जनवरी में बड़े आंदोलन की चेतावनी\nआंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ से जुड़ी पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस व्यवस्था के तहत काम कर रही हैं। यदि इनके परिवारों को भी जोड़ लिया जाए तो यह एक बहुत बड़ा सामाजिक समूह बन जाता है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया, तो आगामी 11 दिसंबर को प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि स्थिति नहीं सुधरी तो जनवरी के महीने में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर वे न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगी। प्रदर्शन के दौरान साफ कर दिया गया है कि अब सिर्फरे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा और मांगें पूरी न होने पर चुनाव के दौरान भी विरोध जताया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।\n\nइसका आप पर असर\nयह आंदोलन छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे और ग्रामीण स्वास्थ्य-शिक्षा योजनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है।\n\n• छत्तीसगढ़ में: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल से पोषण आहार वितरण, बच्चों के टीकाकरण और स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रमों पर बड़ा असर पड़ सकता है।\n• बिलासपुर में: स्थानीय स्तर पर कलेक्ट्रेट प्रदर्शन और संभावित दिसंबर-जनवरी आंदोलनों के कारण सरकारी कार्यालयों के कामकाज और विभागीय योजनाओं की मॉनिटरिंग में बाधा आ सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विरोध प्रदर्शन वर्षों से कम मानदेय मिलने और सरकारी कर्मचारियों की तरह अत्यधिक कार्यभार थोपे जाने के कारण उपजे असंतोष का परिणाम है।\n\n• बढ़ता कार्यभार: आंगनबाड़ी केंद्रों के मूल कार्यों के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और चुनाव जैसे अन्य विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं।\n• कम मानदेय: कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपये और सहायिकाओं को केवल 5 हजार रुपये प्रतिमाह मिलने के कारण बढ़ती महंगाई में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है।\n• अनसुनी मांगें: लंबे समय से नियमितीकरण और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर दिए जा रहे आश्वासनों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किस तरह प्रदर्शन किया?\nबिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने काले कपड़े पहनकर और काला चश्मा लगाकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया।\n\n2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वर्तमान में कितना मानदेय मिलता है?\nकार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपये और सहायिकाओं को केवल 5 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है।\n\n3. आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें क्या हैं?\nउनकी मुख्य मांगों में सेवाओं का नियमितीकरण, नियमित होने तक कलेक्टर दर पर वेतन और सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपये की राशि शामिल है।\n\n4. आगामी आंदोलन की क्या रूपरेखा है?\n11 दिसंबर को प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और मांगें न माने जाने पर जनवरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।\n\n5. छत्तीसगढ़ में कुल कितनी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस व्यवस्था से जुड़ी हैं?\nप्रदेश में करीब डेढ़ लाख कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं।",
  "url": "https://trendkia.com/chhattisgarh/bilasapura-men-anganwadi-karyakartaon-ka-anokha-pradarshana-kale-kapare-pahanakara-sarakara-ko-di-chetavani-61339",
  "category": "छत्तीसगढ़",
  "publishedAt": "2026-11-19",
  "tags": [
    "आंगनबाड़ी कार्यकर्ता",
    "बिलासपुर समाचार",
    "छत्तीसगढ़ न्यूज़",
    "मानदेय वृद्धि",
    "नियमितीकरण मांग",
    "आंगनबाड़ी सहायिका"
  ],
  "language": "hi",
  "site": "TrendKia",
  "whatItMeansForYou": "यह आंदोलन छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे और ग्रामीण स्वास्थ्य-शिक्षा योजनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है।\n\n• छत्तीसगढ़ में: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल से पोषण आहार वितरण, बच्चों के टीकाकरण और स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रमों पर बड़ा असर पड़ सकता है।\n• बिलासपुर में: स्थानीय स्तर पर कलेक्ट्रेट प्रदर्शन और संभावित दिसंबर-जनवरी आंदोलनों के कारण सरकारी कार्यालयों के कामकाज और विभागीय योजनाओं की मॉनिटरिंग में बाधा आ सकती है।",
  "whyItHappened": "यह विरोध प्रदर्शन वर्षों से कम मानदेय मिलने और सरकारी कर्मचारियों की तरह अत्यधिक कार्यभार थोपे जाने के कारण उपजे असंतोष का परिणाम है।\n\n• बढ़ता कार्यभार: आंगनबाड़ी केंद्रों के मूल कार्यों के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और चुनाव जैसे अन्य विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं।\n• कम मानदेय: कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपये और सहायिकाओं को केवल 5 हजार रुपये प्रतिमाह मिलने के कारण बढ़ती महंगाई में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है।\n• अनसुनी मांगें: लंबे समय से नियमितीकरण और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर दिए जा रहे आश्वासनों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।",
  "questionsAndAnswers": [
    {
      "question": "बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किस तरह प्रदर्शन किया?",
      "answer": "बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने काले कपड़े पहनकर और काला चश्मा लगाकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया।"
    },
    {
      "question": "आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वर्तमान में कितना मानदेय मिलता है?",
      "answer": "कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपये और सहायिकाओं को केवल 5 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है।"
    },
    {
      "question": "आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें क्या हैं?",
      "answer": "उनकी मुख्य मांगों में सेवाओं का नियमितीकरण, नियमित होने तक कलेक्टर दर पर वेतन और सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपये की राशि शामिल है।"
    },
    {
      "question": "आगामी आंदोलन की क्या रूपरेखा है?",
      "answer": "11 दिसंबर को प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और मांगें न माने जाने पर जनवरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।"
    },
    {
      "question": "छत्तीसगढ़ में कुल कितनी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस व्यवस्था से जुड़ी हैं?",
      "answer": "प्रदेश में करीब डेढ़ लाख कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं।"
    }
  ]
}