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  "type": "article",
  "title": "बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, धान खरीदी से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर रकबा शून्य होने पर फूटा गुस्सा",
  "summary": "छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले ऑनलाइन रिकॉर्ड में रकबा शून्य और कम दर्ज होने से किसानों में भारी आक्रोश है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सात दिन के भीतर तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने की मांग की है।",
  "content": "छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन सिर पर है, लेकिन अन्नदाताओं के सामने एक बेहद गंभीर संकट खड़ा हो गया है। खेतों में धान की फसल पूरी तरह पककर तैयार खड़ी है, लेकिन सरकारी और ऑनलाइन रिकॉर्ड में किसानों का रकबा शून्य या फिर वास्तविक से बहुत कम दिखाया जा रहा है। कई किसानों के पास जमीन होने और फसल लहलहाने के बावजूद पोर्टल पर उनकी भूमि शून्य दर्ज है, जिसके कारण वे अपनी मेहनत की उपज बेचने को लेकर తీవ్ర चिंता में हैं। इसी समस्या के समाधान की मांग को लेकर बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों से आए सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का रुख किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।\n\nसेमरताल और पौसरा गांव में सबसे बड़ा संकट\nइस तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ी से सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों के छोटे और मध्यम किसानों पर पड़ रहा है। सेमरताल गांव से कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान यंदन कौशिक ने मीडिया को जानकारी दी कि उनके गांव में कुल 920 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से हैरान करने वाली बात यह है कि 414 किसानों का रकबा ऑनलाइन रिकॉर्ड में पूरी तरह शून्य दिखा रहा है। किसी किसान की पांच एकड़ जमीन पोर्टल पर जीरो हो गई है, तो किसी की ढाई एकड़ या डेढ़ एकड़ गायब है। इसी तरह ग्राम पौसरा से आए किसान विकास कुमार लाश्कर ने बताया कि उनके गांव में 804 पंजीकृत किसान हैं, जिनमें से 714 किसान इस समस्या से प्रभावित हैं। उन्होंने दावा किया कि पौसरा के 94 किसानों के खसरा नंबर तक शून्य प्रदर्शित हो रहे हैं, जिससे किसानों की नींद उड़ी हुई है।\n\nकागज पर जमीन गायब होने से बढ़ी किसानों की मुश्किलें\nसेमरताल से ही आए एक अन्य किसान ध्रुव कुमार साहू ने अपनी व्यथा साझा करते हुए कहा कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में रकबा शून्य दिखाने का सीधा मतलब यह है कि सरकारी दस्तावेजों में उस किसान के पास जमीन का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि उसके खेत में धान की लहलहाती फसल खड़ी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि किसान अपनी इस फसल को आखिर कहां और किसे बेचेगा। किसानों का कहना है कि उन्होंने साल भर कड़ी मेहनत कर, कर्ज लेकर और अपनी जमा पूंजी लगाकर फसल उगाई है। अब तकनीकी खामियों के कारण उन्हें अपनी ही जमीन का मालिक साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।\n\nसरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर अन्नदाता\nग्राम पौसरा के किसान राजकुमार बघेल ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि वे पिछले 15 दिनों से लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। जब वे अपनी जमीन का रकबा सुधरवाने के अधिकारियों के पास गए, तो उन्हें राजस्व निरीक्षक के पास भेजा गया। वहां से उन्हें ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कराने, सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर कराने और उसके बाद तहसील कार्यालय में दस्तावेज जमा करने की लंबी और जटिल प्रक्रिया बताई गई। किसानों का कहना है कि धान खरीदी की समय-सीमा तेजी से नजदीक आ रही है, और यदि इस कागजी कार्रवाई में ही समय निकल गया, तो वे अपनी फसल सरकारी केंद्रों पर नहीं बेच पाएंगे।\n\nडिजिटल सर्वे और गिरदावरी की गड़बड़ियों ने बढ़ाई परेशानी\nकिसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे विजय केशरवानी ने इस पूरे मामले पर विस्तार से बात रखते हुए कहा कि यह संकट केवल रकबा शून्य होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में कई अन्य गंभीर तकनीकी खामियां भी शामिल हैं। कई किसानों का वास्तविक रकबा कम दर्ज किया गया है, तो कुछ जगहों पर धान की फसल की जगह किसी अन्य फसल की एंट्री कर दी गई है। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, एग्रीस्टेक पंजीयन, फार्मर आईडी और टोकन वितरण में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने सहकारी बैंकों या अन्य स्रोतों से ऋण लेकर खेती की है, और उनकी पूरी उम्मीद धान बेचकर कर्ज चुकाने पर टिकी है, लेकिन राजस्व और कृषि विभागों की गलतियों के कारण उन्हें दफ्तरों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही, पटवारियों की हड़ताल के चलते रकबा संशोधन और अन्य राजस्व कार्यों में आ रही बाधाओं ने किसानों की मुश्किलें और अधिक बढ़ा दी हैं।\n\nप्रशासन को दी चेतावनी, सात दिन में हो समाधान\nकलेक्ट्रेट में प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान किसानों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि प्रशासन इस तकनीकी खामी को ठीक करने के लिए तुरंत कदम उठाए। किसानों ने मांग की है कि गांवों में विशेष सहायता शिविर लगाए जाएं, पटवारियों की हड़ताल के दौरान राजस्व कार्यों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और प्रभावित किसानों की भूमि का भौतिक सत्यापन कराया जाए। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि अगले सात दिनों के भीतर ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्त करके धान खरीदी का रास्ता साफ नहीं किया गया, तो उन्हें मजबूरन बड़े स्तर पर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।\n\nइसका आप पर असर\nधान खरीदी के रकबे में गड़बड़ी से किसानों को अपनी फसल बेचने में भारी रुकावट आ रही है, जिससे समय पर भुगतान न मिलने और कर्ज चुकाने में संकट पैदा हो सकता है।\n\n• छत्तीसगढ़ में: राज्यभर के किसानों को डिजिटल सर्वे और पोर्टल की तकनीकी त्रुटियों के कारण अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।\n• बिलासपुर में: बेलतरा, सेमरताल और पौसरा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के खेतों में फसल तैयार होने के बावजूद रिकॉर्ड शून्य दिखाने से उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है।\n• समय सीमा: धान खरीदी की निर्धारित तिथि नजदीक होने के कारण यदि सात दिनों में सुधार नहीं हुआ, तो किसानों को औने-पौने दामों पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।\n• वित्तीय संकट: सहकारी बैंकों और अन्य माध्यमों से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के सामने समय पर ऋण न चुका पाने का बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।\n• प्रशासनिक चेतावनी: किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि तय समयसीमा में पोर्टल की खामियां दूर नहीं की गईं, तो वे बड़ा आंदोलन करने को विवश होंगे।\n\nऐसा क्यों हुआ\nऑनलाइन पोर्टल पर किसानों का रकबा शून्य दिखाने और रिकॉर्ड में गड़बड़ी आने की मुख्य वजह डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और तकनीकी प्रविष्टियों में हुई भारी त्रुटियां हैं।\n\n• डिजिटल सर्वे की त्रुटियां: हालिया डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी के दौरान मैदानी स्तर पर की गई गलत प्रविष्टियों के कारण कई किसानों का वास्तविक रकबा पोर्टल पर शून्य दर्ज हो गया है।\n• खसरा और डेटा मिसमैच: ऑनलाइन डेटाबेस में तकनीकी समन्वय की कमी के कारण किसानों के खसरा नंबर और फसल विवरण मेल नहीं खा रहे हैं।\n• कर्मचारी हड़ताल: पटवारियों के हड़ताल पर होने के कारण राजस्व अभिलेखों में समय पर संशोधन और भौतिक सत्यापन का कार्य रुक गया है।\n• प्रशासनिक सुस्ती: समय रहते तकनीकी खामियों की जांच और निराकरण न किए जाने के कारण ऐन वक्त पर किसानों को यह बड़ी असुविधा झेलनी पड़ रही है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. बिलासपुर के किसानों ने कलेक्ट्रेट में क्यों प्रदर्शन किया?\nधान खरीदी से ठीक पहले ऑनलाइन रिकॉर्ड में रकबा शून्य और कम दर्ज होने के कारण किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।\n\n2. किस क्षेत्र के किसानों को इस समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है?\nबिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेमरताल और पौसरा सहित कई गांवों के किसानों को यह समस्या झेलनी पड़ रही है।\n\n3. सेमरताल गांव में कितने किसानों का रकबा शून्य दिखाया गया है?\nसेमरताल में कुल 920 पंजीकृत किसानों में से 414 किसानों का रकबा ऑनलाइन रिकॉर्ड में शून्य प्रदर्शित हो रहा है।\n\n4. ऑनलाइन रकबा शून्य होने का क्या मतलब है?\nसरकारी और डिजिटल रिकॉर्ड में रकबा शून्य होने का अर्थ है कि पोर्टल पर किसान के पास जमीन का कोई हिस्सा पंजीकृत नहीं है।\n\n5. किसानों ने प्रशासन को कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है?\nकिसानों ने जिला प्रशासन को सात दिनों के भीतर रकबा और पोर्टल की अन्य गड़बड़ियों को सुधारने का अल्टीमेटम दिया है।\n\n6. रकबा सुधारने के लिए किसानों को क्या प्रक्रिया बताई जा रही है?\nकिसानों को राजस्व निरीक्षक के पास जाने, ग्राम सभा से अनुमोदन कराने, सरपंच-सचिव के हस्ताक्षर कराने और तहसील में दस्तावेज देने की प्रक्रिया बताई जा रही है।\n\n7. राजस्व कार्यों में देरी का एक मुख्य कारण क्या है?\nपटवारियों की हड़ताल के कारण रकबा संशोधन और राजस्व संबंधी कार्यों में भारी बाधा आ रही है।\n\n8. यदि समय पर रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुए तो किसान क्या करेंगे?\nसमय पर समाधान न होने पर किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है।",
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