दशहरे पर रावण दहन के विरोध में मानवाधिकार आयोग पहुंचा फरियादी, पूछा दुर्योधन को क्यों बख्शा

छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के पास एक अनोखा शिकायती आवेदन पहुंचा, जिसमें रावण का पुतला जलाने पर ऐतराज जताते हुए दुर्योधन का पुतला न जलाए जाने पर सवाल खड़े किए गए।

दशहरे के त्योहार पर हर साल रावण के पुतले का दहन करने की सदियों पुरानी परंपरा अब एक अजीब कानूनी मोड़ ले चुकी है। इस बार एक नागरिक ने परंपरा पर ही आपत्ति जताते हुए सीधे छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटा दिया। आयोग के पास पहुंची इस विचित्र अर्जी में किसी जीवित व्यक्ति की प्रताड़ना की बजाय रावण के अधिकारों के हनन की गुहार लगाई गई थी, जिसे देखकर दफ्तर के अधिकारी भी दंग रह गए।

हजारों मामलों के बीच उजागर हुआ अजीबोगरीब प्रार्थना पत्र
इस पूरे मामले का खुलासा छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग की एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक ने पत्रकारों को आयोग की कार्यप्रणाली और वहां दर्ज होने वाली विभिन्न शिकायतों की समीक्षा प्रस्तुत की। गिरिधारी नायक ने साझा किया कि आयोग की स्थापना से लेकर अब तक कुल मिलाकर लगभग 74 हजार शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। अधिकारियों द्वारा जांच करने पर इनमें से करीब दो से तीन हजार मामले पूरी तरह फर्जी पाए गए या फिर ऐसे निकले जो सीधे तौर पर आयोग के कार्यक्षेत्र की परिधि में नहीं आते।

अधिकारों की बहस और पौराणिक पात्रों की तुलना
रिकॉर्ड में दर्ज 74 हजार शिकायतों की फेहरिस्त में इस खास आवेदन ने सभी का ध्यान खींचा। कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में तर्क दिया था कि हर वर्ष रावण का पुतला फूंकना उसके मानवीय अधिकारों का खुला उल्लंघन है। जब संस्था की तरफ से यह दलील दी गई कि पौराणिक संदर्भों में रावण कोई साधारण मानव नहीं था, तो अर्जीदार ने पौराणिक इतिहास का दूसरा पहलू सामने रख दिया। उसने पलटकर पूछा कि यदि रावण को जलाना जरूरी है, तो फिर दुर्योधन का पुतला क्यों नहीं फूंका जाता। उसका दावा था कि यदि कृत्यों का आकलन किया जाए तो दुर्योधन को रावण की तुलना में कहीं बड़ा पापी करार दिया जा सकता है, इसके बावजूद समाज केवल रावण का ही दहन क्यों करता है।

अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर याचिकाकर्ता को लौटाया
अर्जीदार के इन पौराणिक तर्कों पर आयोग ने स्पष्ट कानूनी स्थिति से अवगत कराया। कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक ने जानकारी दी कि संबंधित व्यक्ति को समझाया गया कि वह अपनी बात रखने के लिए किसी उपयुक्त मंच का रुख करे। आयोग ने स्पष्ट किया कि पौराणिक गाथाओं, धार्मिक परंपराओं या प्रतीकात्मक पुतला दहन से जुड़े विषय राज्य मानव अधिकार आयोग की शक्तियों अथवा अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं आते। संस्था ने सीधे शब्दों में याचिकाकर्ता को संकेत दे दिया कि वह गलत पते पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचा है। इस तरह हजारों संजीदा मामलों के बीच यह अनोखी याचिका अपनी अनूठी मांग के कारण खासी चर्चा का केंद्र बन गई।

इसका आप पर असर
यह घटना दर्शाती है कि आम नागरिकों द्वारा वैधानिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है, जिससे सरकारी मंचों पर अजीबोगरीब मामले पहुंचते हैं।

• भारत में: नागरिकों को सांविधिक और संवैधानिक आयोगों के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट समझना चाहिए। गैर-कानूनी या निरर्थक अर्जियां दाखिल करने से वास्तविक पीड़ितों के मामलों के निपटारे में देरी होती है।
• छत्तीसगढ़ में: राज्य मानवाधिकार आयोग में लंबित याचिकाओं की समीक्षा से आम जनता को राहत मिलेगी। लगभग दो से तीन हजार फर्जी अर्जियां छंटने से वास्तविक शिकायतों की सुनवाई में तेजी आएगी।
• शिकायतकर्ताओं के लिए: किसी भी फोरम पर आवेदन देने से पहले उसकी नियमावली की जांच जरूरी है। गलत मंच पर अर्जी लगाने से समय और संसाधनों की बर्बादी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता।
• त्योहारी परंपराओं पर: सामाजिक परंपराओं और प्रतीकात्मक रीति-रिवाजों पर व्यक्तिगत आपत्तियों के लिए कानूनी मंच उपयुक्त नहीं हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि ऐसे सांस्कृतिक सवाल उसके दायरे में नहीं आते।

ऐसा क्यों हुआ
यह स्थिति एक नागरिक द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों को आधुनिक मानवाधिकार के चश्मे से देखने और आयोग के कानूनी कार्यक्षेत्र की जानकारी न होने के कारण पैदा हुई।

• अनोखी दलील की वजह: याचिकाकर्ता का मानना था कि प्रतीकात्मक रूप से भी किसी एक ऐतिहासिक पात्र को पापी मानकर बार-बार जलाना अनुचित है। इसी आधार पर उसने रावण की जगह दुर्योधन के कृत्यों को अधिक गंभीर बताते हुए आयोग के समक्ष समानता का सवाल खड़ा किया।
• कार्यक्षेत्र की अज्ञानता: सामान्य नागरिक अक्सर यह नहीं समझ पाते कि मानवाधिकार आयोग केवल जीवित व्यक्तियों के अधिकारों और राज्य मशीनरी के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करता है। ज्ञान के इस अभाव के कारण ही यह मामला दर्ज होने पहुंच गया।
• समीक्षा के दौरान खुलासा: यह प्रकरण तब सार्वजनिक चर्चा में आया जब आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष 74 हजार मामलों की प्रगति और उनमें से खारिज होने वाली गैर-प्रासंगिक अर्जियों का लेखा-जोखा पत्रकारों के समक्ष रख रहे थे।

सवाल-जवाब

1. छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग में क्या अनोखी शिकायत आई थी?
एक शिकायतकर्ता ने रावण का पुतला जलाने को मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए सवाल किया था कि रावण की जगह दुर्योधन का पुतला क्यों नहीं जलाया जाता।

2. इस मामले की जानकारी आयोग के किस अधिकारी ने दी?
आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अनूठे मामले का ब्योरा दिया।

3. आयोग के पास अब तक कुल कितने मामले दर्ज हो चुके हैं?
कार्यवाहक अध्यक्ष के अनुसार आयोग के समक्ष अब तक लगभग 74 हजार मामले पहुंचे हैं।

4. इनमें से कितने मामले फर्जी या अधिकार क्षेत्र से बाहर पाए गए?
कुल शिकायतों में से लगभग दो से तीन हजार मामले फर्जी या फिर आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषयों से संबंधित पाए गए हैं।

5. रावण दहन से जुड़ी इस शिकायत पर आयोग ने क्या फैसला दिया?
आयोग ने स्पष्ट किया कि यह विषय उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और शिकायतकर्ता को किसी उचित फोरम में जाने की सलाह दी।

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