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  "type": "article",
  "title": "ईमानदारी का इनाम या उपेक्षा? पिता का दिया वचन निभाने में गंवा दी सरकारी नौकरी, अब छत्तीसगढ़ के पूर्व RI सरगुजा में चरा रहे मवेशी",
  "summary": "सरगुजा के आलम साय मांझी ने 1970 के दशक में उच्च शिक्षा हासिल कर राजस्व निरीक्षक का पद पाया था। बंदोबस्त कार्य में गड़बड़ी का विरोध करने और पिता को दिए वचन के कारण उन्हें अपनी नौकरी और संपत्ति दोनों गंवानी पड़ी।",
  "content": "छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक बेहद असाधारण और भावुक कर देने वाली जीवनगाथा सामने आई है, जहां कभी राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक (RI) पद पर तैनात रहे आलम साय मांझी आज अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपने गांव और समुदाय में उच्च शिक्षा का दीप जलाया और प्रशासनिक सेवा तक का सफर तय किया, वह आज पशु चराकर और सरकारी राशन के चावल पर निर्भर होकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। यह कहानी केवल एक पूर्व सरकारी कर्मचारी के संघर्ष की नहीं है, बल्कि उस उसूल और पिता को दिए गए वचन की है, जिसकी कीमत उन्होंने अपनी पूरी नौकरी और आर्थिक सुरक्षा देकर चुकाई।\n\nमजदूरी से निकलकर बने थे क्षेत्र के पहले उच्च शिक्षित अफसरों में से एक\nआलम साय मांझी का बचपन भीषण अभावों और सामाजिक पिछड़ेपन के बीच बीता। उनके परिवार के पास खेती के लिए अपनी कोई जमीन नहीं थी। परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उनके पिता सुब्रन राम मांझी दिन-रात मजदूरी करते थे। विपरीत परिस्थितियों और संसाधनों की भारी कमी के बावजूद पिता ने कठोर परिश्रम से कमाए पैसों से बेटे की पढ़ाई जारी रखी। उस दौर में सरगुजा के स्थानीय क्षेत्र में शिक्षा के साधन अत्यंत सीमित थे। यहां तक कि सीतापुर जैसे प्रमुख स्थान पर भी हाईस्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे कठिन माहौल में आलम साय ने वर्ष 1973 में स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) की डिग्री हासिल की। अपने मांझी समाज और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले गिने-चुने शुरुआती लोगों में शामिल हो गए।\n\nउच्च शिक्षा पूरी करने के बाद आलम साय ने प्रशासनिक सेवाओं का रुख किया। वर्ष 1976 में उन्होंने बिलासपुर में आयोजित परीक्षा दी, जिसमें उनका चयन राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक (RI) के पद पर हुआ। चयन के उपरांत उन्हें प्रशिक्षण के लिए बस्तर भेजा गया, जहां उन्होंने लगभग तीन वर्ष तक कठिन व्यावहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद बंदोबस्त योजना के तहत उनकी पहली पदस्थापना दंतेवाड़ा जिले में हुई। कुछ समय पश्चात् जब सरगुजा जिले में भी बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ किया गया, तो आलम साय ने भोपाल जाकर तत्कालीन जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की तथा अपने गृह क्षेत्र सरगुजा में स्थानांतरण का निवेदन किया। उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए विभाग ने उन्हें सरगुजा क्षेत्र में तैनात कर दिया।\n\nपिता का वह एक वचन, जिसके लिए दांव पर लगा दिया अपना भविष्य\nआलम साय जब पहली बार राजस्व निरीक्षक बनकर अपने घर पहुंचे, तो उनके पिता ने उन्हें पास बैठाकर एक सीख दी थी। उनके पिता ने कहा था कि वे एक निर्धन परिवार से आते हैं, और अब जब वह अधिकारी बन गए हैं, तो उनका पहला कर्तव्य गरीबों का संरक्षण करना होना चाहिए। उनके पिता की स्पष्ट हिदायत थी कि किसी भी कमजोर या गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आलम साय ने अपने पिता को वचन दिया कि चाहे इसके लिए उनकी नौकरी ही क्यों न चली जाए, वे कभी किसी गरीब के हक पर डाका नहीं पड़ने देंगे और न ही किसी गलत काम का हिस्सा बनेंगे।\n\nआलम साय बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी सेवा के दौरान इसी सिद्धांत और वचन का पालन किया। वे अपने इस निर्णय की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वनवास से करते हैं, जिन्होंने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राजपाट त्याग दिया था। उनका मानना है कि सिद्धांतों के मार्ग पर चलने में कष्ट अवश्य होते हैं, परंतु अपने पिता से किए गए वादे को तोड़ने से बेहतर उन कष्टों को सहन करना है। इसी निष्ठा के कारण उन्होंने अपने करियर में कभी समझौता नहीं किया, भले ही इसका परिणाम उन्हें पद गंवाकर भुगतना पड़ा।\n\nसूरजपुर बंदोबस्त कार्य में तकनीकी खामियां और पटवारी रिकॉर्ड ट्रेसिंग का विरोध\nसरगुजा क्षेत्र में पदस्थापना के दौरान आलम साय को सूरजपुर स्थित सहायक बंदोबस्त कार्यालय में नियुक्त किया गया। वहां चल रहे भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त के कार्यों का अवलोकन करने पर उन्हें भारी तकनीकी खामियां नजर आईं। आलम साय का कहना था कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण कार्य उनके प्रशिक्षण और आधिकारिक तकनीकी नियमों के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने देखा कि गांवों की सीमाओं, भू-खंडों के क्षेत्रफल और पड़ोसी जिलों के नक्शों का आपस में मिलान किए बिना ही कागजी सर्वेक्षण पूरा किया जा रहा था।\n\nउन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष स्पष्ट रूप से आपत्ति जताई कि यदि वास्तविक सीमांकन और पुराने भू-अभिलेखों का सही मिलान नहीं किया गया, तो भविष्य में किसानों को अपनी ही जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है या सीमा विवादों में उलझना पड़ेगा। इसी प्रकार, सूरजपुर के लुधमा गांव में बंदोबस्त कार्य के दौरान उन्होंने पटवारी रिकॉर्ड की शीट को सीधे ट्रेस करके नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया पर कड़ा ऐतराज जताया। आलम साय का स्पष्ट तर्क था कि केवल दफ्तरों में बैठकर कागजों की नकल उतारने से जमीन का वास्तविक दायरा तय नहीं हो सकता। उन्होंने अधिकारियों से साफ कह दिया कि वे किसी भी गलत या फर्जी प्रक्रिया पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि यह किसानों के साथ घोर अन्याय होगा।\n\nनिलंबन, भत्ते पर रोक और पुश्तैनी जमीन के रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी\nसिद्धांतों पर अड़े रहने और बंदोबस्त में हो रही अनियमितताओं का विरोध करने का खामियाजा आलम साय को जल्द ही भुगतना पड़ा। विभागीय अधिकारियों के साथ उनका विवाद बढ़ता चला गया। आलम साय का आरोप है कि गलत निर्देशों को मानने से इनकार करने पर अधिकारियों ने उन पर कार्य न करने का अनर्गल आरोप लगाया और उन्हें पद से निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद उन्होंने अधिकारियों से लिखित रूप में यह स्पष्ट करने की मांग की कि उन्होंने कौन सी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और उनकी आधिकारिक कार्यसूची क्या थी, परंतु उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।\n\nकार्यालयों के पुनर्गठन और तबादलों के दौर में आलम साय की परेशानियां और अधिक बढ़ गईं। उन्हें सीतापुर कार्यालय से अपना जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का निर्देश दिया गया, लेकिन वहां भी उन्हें कोई वित्तीय सहायता या भत्ता जारी नहीं किया गया। प्रशासनिक स्तर पर प्रताड़ना का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। आलम साय को अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर भी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उनके पिता सुब्रन राम मांझी के नाम पर दर्ज पुश्तैनी जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश या साजिश के तहत 'शासकीय' (सरकारी) घोषित कर दिया गया। खसरा और बी-1 जैसे मुख्य भू-दस्तावेजों में उनके पिता का नाम हटाकर जमीन को सरकारी दर्ज कर दिया गया है। अपनी ही पैतृक संपत्ति का अधिकार पाने के लिए वे अंबिकापुर के भू-अभिलेख कार्यालय से लेकर राजधानी रायपुर तक के चक्कर लगा चुके हैं, परंतु वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है।\n\nसरकारी राशन और पशुपालन के सहारे गुजर रही जिंदगी, लेकिन नहीं है कोई पछतावा\nएक समय में राजस्व विभाग में निष्ठावान अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले आलम साय मांझी आज अत्यंत साधारण और अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वर्तमान में वे गांव में गाय-बैल चराकर और छोटे-मोटे मजदूरी के काम करके किसी तरह अपना समय काट रहे हैं। उनके परिवार के भोजन की व्यवस्था मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुफ्त या सस्ते राशन वाले चावल पर टिकी हुई है।\n\nइतनी विपरीत परिस्थितियों और आर्थिक तंगी के बावजूद आलम साय के चेहरे पर कोई शिकन या अपने अतीत के निर्णयों का पछतावा नहीं है। उनका दृढ़ता से मानना है कि उन्होंने जो कुछ भी खोया, वह अपने पिता को दिए गए सत्य और न्याय के वचन की रक्षा के लिए खोया है। अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी यह अटूट निष्ठा आज भी कायम है, भले ही इसके बदले उन्हें गुमनामी, गरीबी और प्रशासनिक उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा हो।\n\nइसका आप पर असर\nयह मामला प्रशासनिक पारदर्शिता और ग्रामीण भूमि अभिलेखों के रख-रखाव से जुड़े व्यापक मुद्दों को रेखांकित करता है।\n\n• छत्तीसगढ़ में: सरगुजा और सूरजपुर क्षेत्र के किसान अपने पुराने बंदोबस्त और पटवारी रिकॉर्ड की जांच करा सकते हैं, ताकि त्रुटिवश 'शासकीय' दर्ज हुई जमीन का सुधार कराया जा सके। राज्य शासन के राजस्व विभाग में पारदर्शी सीमांकन प्रक्रियाओं को मजबूती मिल सकती है।\n• भारत में: देश भर में भूमि बंदोबस्त प्रक्रियाओं में केवल कागजी ट्रेसिंग के बजाय जीपीएस और भौतिक सीमांकन के उपयोग पर नीतिगत सख्ती बढ़ सकती है। आम नागरिकों को प्रशासनिक उत्पीड़न और रोक दिए गए भत्तों के खिलाफ कानूनी शिकायत निवारण का मार्ग स्पष्ट होता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nआलम साय को अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और आज वे विपन्नता में जीवन बिता रहे हैं क्योंकि उन्होंने बंदोबस्त प्रक्रिया की तकनीकी गड़बड़ियों का विरोध किया था।\n\n• सिद्धांतों का पालन: आलम साय ने अपने पिता से वादा किया था कि वे कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और किसी गलत प्रशासनिक कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे।\n• तकनीकी अनियमितताओं का विरोध: सूरजपुर और लुधमा गांव में जमीन सर्वे के दौरान भौतिक मिलान किए बिना केवल पटवारी रिकॉर्ड की ट्रेसिंग से नक्शा बनाने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई थी।\n• प्रशासनिक कार्रवाई और उत्पीड़न: वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का विरोध करने के कारण उन्हें काम न करने का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया और जीवन निर्वाह भत्ता भी रोक दिया गया।\n• पैतृक रिकॉर्ड में गड़बड़ी: बाद में उनके पिता सुब्रन राम मांझी के नाम की पुश्तैनी जमीन को भी राजस्व दस्तावेजों में गलती से सरकारी दर्ज कर दिया गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. आलम साय मांझी कौन हैं?\nआलम साय मांझी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रहने वाले पूर्व राजस्व निरीक्षक (RI) हैं, जिन्होंने वर्ष 1973 में स्नातकोत्तर पूरा किया था।\n\n2. आलम साय ने अपनी सरकारी नौकरी क्यों गंवा दी?\nसूरजपुर में बंदोबस्त कार्य के दौरान धरातलीय सत्यापन के बिना कागजी नक्शा बनाने की प्रक्रिया का विरोध करने पर उन्हें अधिकारियों के विरोध और निलंबन का सामना करना पड़ा।\n\n3. आलम साय के पिता ने उन्हें क्या सीख दी थी?\nउनके पिता सुब्रन राम मांझी ने कहा था कि गरीब घर का होने के नाते अफसर बनने के बाद उन्हें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए और किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहिए।\n\n4. वर्तमान में आलम साय अपना जीवन-यापन कैसे कर रहे हैं?\nवे वर्तमान में सरगुजा में मवेशी चराकर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले राशन के सरकारी चावल के सहारे अपना जीवन बिता रहे हैं।\n\n5. आलम साय की पुश्तैनी जमीन का क्या विवाद है?\nउनके पिता के नाम दर्ज पुश्तैनी जमीन को राजस्व रिकॉर्ड के खसरा और बी-1 दस्तावेजों में गलती से सरकारी जमीन दर्ज कर दिया गया है।\n\nप्रेरणा और सबक\nआलम साय की जीवनगाथा ईमानदारी, नैतिक मूल्यों और व्यक्तिगत बलिदान का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है।\n\n• नैतिक मूल्यों से समझौता न करना: करियर या आर्थिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों और पिता को दिए गए वचन का कभी सौदा न करें।\n• अभावों के बावजूद शिक्षा का महत्व: अत्यंत गरीबी और सुविधाओं की कमी के बाद भी लगन के बल पर 1973 में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करना प्रेरणादायी है।\n• कर्तव्यनिष्ठा और साहस: पद का मोह छोड़कर जनता और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासनिक खामियों के खिलाफ आवाज उठाना।\n• आंतरिक संतोष: भौतिक सुख-सुविधाओं के अभाव में भी अपने सही फैसलों पर गर्व महसूस करना और स्वाभिमान से जीना।",
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  "publishedAt": "2026-11-20",
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    "प्रेरणादायक कहानी"
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