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  "type": "article",
  "title": "कांकेर में महिलाओं के मुकदमों पर भड़के सांसद भोजराज नाग, दरोगा को फोन कर लगाई फटकार",
  "summary": "छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चेमल गांव में स्थानीय महिलाओं ने सांसद भोजराज नाग से खदान के सिलसिले में दर्ज मुकदमों और विकास कार्यों में रुकावट को लेकर शिकायत की। इसके बाद सांसद ने अधिकारियों को फोन कर सख्त लहजे में मामले को तुरंत रफा-दफा करने की बात कही।",
  "content": "छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतर्गत आने वाले चेमल गांव का माहौल उस समय गरमा गया जब वहां स्थानीय सांसद भोजराज नाग का दौरा हुआ। गांव की महिलाओं ने उनके सामने अपनी सबसे बड़ी पीड़ा साझा की, जो अदालती चक्करों और पुलिस मुकदमों से जुड़ी हुई थी। दरअसल, गांव की कई महिलाओं के खिलाफ खदान से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसके कारण उन्हें लगातार अदालत की पेशियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अपने घरों की देखरेख, बच्चों की जिम्मेदारी और दैनिक मजदूरी या कामकाज के बीच इन तारीखों का बोझ महिलाओं के लिए भारी परेशानी का सबब बन चुका था। जब सांसद गांव पहुंचे, तो महिलाओं ने अपनी इस व्यथा को उनके सामने रखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों को फोन मिलाया।\n\nमहिलाओं पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेने की चेतावनी\nमहिलाओं की शिकायतें सुनने के बाद सांसद भोजराज नाग ने मौके पर ही फोन उठाया और संबंधित अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने बेहद सख्त अंदाज में निर्देश दिया कि महिलाओं के ऊपर दर्ज किए गए तमाम मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाने चाहिए। इस बातचीत के दौरान जब अधिकारी ने अपनी सफाई देते हुए यह तर्क दिया कि गांव में एक सक्रिय यूनियन द्वारा महिलाओं को गुमराह किया गया था और उनसे प्रदर्शन करवाया गया था, साथ ही यह भी जोड़ा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपसी समझौता हुआ था, तब भी सांसद का रुख नरम नहीं पड़ा। उन्होंने साफ कर दिया कि जनता को इस तरह के मामलों में उलझाकर रखना स्वीकार्य नहीं है और प्रशासनिक स्तर पर तुरंत राहत दी जानी चाहिए।\n\nविकास कार्यों की अनदेखी और ठेकेदार को बुलाने के निर्देश\nगांव के निवासियों की समस्याएं सिर्फ मुकदमों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के ठप होने का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया। कई ग्रामीणों ने तो यहां तक मांग रख दी कि इस खदान को ही पूरी तरह से बंद कर दिया जाए क्योंकि इससे स्थानीय जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। इन तमाम बातों को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने खदान प्रबंधन और उससे जुड़े अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य होने चाहिए, वे पूरी तरह से केंद्र सरकार की तय गाइडलाइन के अनुरूप ही संचालित होने चाहिए। सांसद का स्पष्ट मत था कि स्थानीय निवासियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।\n\nदरोगा को फोन पर दी कड़ी चेतावनी\nअपनी इस बातचीत के दौरान सांसद ने दरोगा को सीधे तौर पर चेताया कि गांव में विकास का एक भी काम ढंग से आगे नहीं बढ़ा है। उन्होंने घोषणा की कि वह आने वाले एक-दो दिनों के भीतर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करेंगे जिसमें जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) दोनों अधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि उस महत्वपूर्ण बैठक में खदान के ठेकेदार को भी अनिवार्य रूप से बुलाया जाए। सांसद ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि इस क्षेत्र में माइंस का संचालन करना है, तो वह किसी भी तरह की दादागीरी या मनमानी के बल पर नहीं चलाया जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक क्षेत्र में सत्तर प्रतिशत विकास होना अनिवार्य है।\n\nजनता के हक के लिए कड़े तेवर\nबातचीत के अंत में सांसद ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या लापरवाही जारी रही, तो परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह जो कुछ कह रहे हैं वह पूरी तरह से रिकॉर्ड पर है। हालांकि इस तीखी बातचीत के बीच दरोगा ने उनकी कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनकी अनोखी शैली के कायल हैं। इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सांसद ने दोहराया कि वे जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और यदि आम जनता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, तो उसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।\n\nइसका आप पर असर\nयह घटना स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही और पुलिस कार्रवाई को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, जिसका असर आम नागरिकों के जीवन पर पड़ता है।\n\n• छत्तीसगढ़ में: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और खनन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को अनावश्यक कानूनी झंझटों और मुकदमों से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब ऐसे मामलों में अधिक सावधानी बरतेंगे ताकि जनता का आक्रोश न भड़के।\n• चेमल गांव में: चेमल गांव और आसपास के इलाकों के निवासियों के रुके हुए विकास कार्य फिर से शुरू होने की संभावना बन सकती है। खदान से जुड़े विवादों के समाधान के लिए कलेक्टर और एसपी स्तर पर बैठक होने से स्थानीय मुद्दों का जल्द निपटारा होने की उम्मीद है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nइस विवाद के पीछे लंबे समय से चल रहा स्थानीय तनाव, खदान के संचालन से जुड़े संघर्ष और ग्रामीणों की अनदेखी मुख्य कारण रहे हैं।\n\n• कानूनी और प्रशासनिक तनाव: खदान संचालन के दौरान स्थानीय यूनियन द्वारा किए गए प्रदर्शनों और उसके बाद पुलिस द्वारा महिलाओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने से यह पूरा विवाद पैदा हुआ।\n• विकास कार्यों की अनदेखी: ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से यह शिकायत की जा रही थी कि इलाके में कोई भी विकास कार्य गति नहीं पकड़ रहा है और बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं।\n• नियमों का पालन न होना: केंद्र सरकार की तय गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित विकास और स्थानीय कल्याण के प्रावधानों का पालन न किए जाने से ग्रामीणों और खदान प्रबंधन के बीच असंतोष बढ़ता गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यह घटना किस स्थान पर हुई?\nयह घटना छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चेमल गांव में हुई।\n\n2. सांसद भोजराज नाग ने क्या मांग की?\nसांसद ने महिलाओं पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे तुरंत वापस लेने और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विकास कार्य कराने की मांग की।\n\n3. ग्रामीणों की मुख्य शिकायत क्या थी?\nग्रामीणों की मुख्य शिकायत खदान के कारण महिलाओं पर दर्ज मुकदमे और इलाके में विकास कार्य ठप होना था।\n\n4. सांसद ने किन अधिकारियों को बैठक में बुलाने को कहा?\nसांसद ने कलेक्टर, एसपी और खदान के ठेकेदार को आगामी बैठक में बुलाने के निर्देश दिए।\n\n5. खदान के संबंध में क्या नियम बताया गया?\nसांसद ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्षेत्र में सत्तर प्रतिशत विकास होना चाहिए।",
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  "publishedAt": "2026-11-21",
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