# महानदी जल विवाद को बातचीत से हल करने की राह पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा, मुख्यमंत्रियों की पहल से सुलह के आसार

> महानदी के पानी के बंटवारे पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच लंबे कानूनी टकराव के बाद अब केंद्र की मदद से आपसी संवाद और तकनीकी तालमेल के जरिए गतिरोध खत्म करने की तैयारी चल रही है।

**Type:** article · **Category:** छत्तीसगढ़ · **Published:** 2026-09-21 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/chhattisgarh/mahanadi-jala-vivada-ko-batachita-se-hala-karane-ki-raha-para-chhattisgarh-aura-odisha-mukhyamntriyon-ki-pahala-se-sulaha-ke-asara-35554 · **Language:** Hindi
**Tags:** महानदी जल विवाद, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विष्णु देव साय, मोहन चरण माझी, जल संसाधन, सीआर पाटिल

ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच बहने वाली महानदी के प्रवाह, उसके प्रबंधन और हिस्सेदारी को लेकर दशकों पुराना तनाव अब आपसी बातचीत के रास्ते सुलझने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। दोनों पड़ोसी प्रांतों के शीर्ष नेतृत्व ने इस जटिल अंतरराज्यीय मामले में सकारात्मक रुख दिखाया है। भुवनेश्वर की धरती पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के बीच हाल ही में संपन्न हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने इस संवेदनशील मसले का परस्पर स्वीकार्य हल खोजने का भरोसा जताया है। केंद्र सरकार की मध्यस्थता में चल रही इस प्रक्रिया से यह उम्मीद बंधी है कि लंबे समय से न्यायालयों और समितियों में उलझा यह जल संकट अब बातचीत से खत्म हो सकेगा।

## नदी के बहाव और हक को लेकर दोनों राज्यों का पुराना मतभेद
यह विवाद केवल पानी की सामान्य आपूर्ति का नहीं, बल्कि ऊपरी और निचले तटीय राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों पर प्राथमिक नियंत्रण और जिम्मेदारी से जुड़ा एक बेहद जटिल ढांचागत प्रश्न है। महानदी का बड़ा प्रवाह क्षेत्र पहले छत्तीसगढ़ की सीमाओं से होकर निकलता है, जिसके बाद नदी ओडिशा की सीमाओं में प्रवेश करती है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ऊपरी क्षेत्र में होने वाले किसी भी तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण, बैराज या पानी को दूसरी दिशा में मोड़ने से निचले प्रवाह पर सीधा असर पड़ने का जोखिम रहता है।

ओडिशा का मुख्य आक्षेप यह रहा है कि छत्तीसगढ़ द्वारा ऊपरी धारा पर व्यापक स्तर पर बनाए गए विभिन्न बांधों और जल संरचनाओं की वजह से ओडिशा में आने वाले पानी की मात्रा में तीव्र गिरावट आ जाती है। यह संकट विशेष तौर पर गर्मी के महीनों और कम बारिश के दौर में विकराल रूप ले लेता है। ओडिशा का पक्ष है कि प्रवाह कम होने से उसकी ग्रामीण खेती, पीने के साफ पानी की आपूर्ति व्यवस्था, औद्योगिक गतिविधियां और संवेदनशील जलीय पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ का तर्क है कि उसे अपने भौगोलिक दायरे में बहने वाली नदी के विधिक और आनुपातिक जल का दोहन करने का पूरा अधिकार है। इस तरह पूरे महानदी बेसिन में वास्तविक जल की उपलब्धता, वार्षिक मानसूनी बारिश, भंडारण क्षमता, कृषि सिंचाई का दबाव और दोनों राज्यों की भविष्य की जरूरतों का संतुलित मूल्यांकन करना विवाद की असली जड़ है।

## साल 2016 से शुरू हुआ कानूनी संघर्ष और ट्रिब्यूनल की भूमिका
दो राज्यों के बीच यह तनातनी वर्ष 2016 के आसपास गंभीर कानूनी और राजनीतिक संघर्ष में बदल गई थी। उस दौरान ओडिशा ने ऊपरी हिस्सों में छत्तीसगढ़ की कई नई जल परियोजनाओं पर सख्त एतराज जताया। ओडिशा का यह तर्क था कि इन संरचनाओं से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होगा और निचले हिस्से को पानी से वंचित होना पड़ेगा। जब आपसी बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला, तो यह मामला देश की शीर्ष अदालत तक पहुंच गया।

सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2018 को अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। इस ट्रिब्यूनल को दोनों राज्यों के दावों, तकनीकी साक्ष्यों और विधिक तथ्यों की गहराई से जांच कर एक न्यायसंगत निर्णय देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। यह निकाय केवल कागजों पर दर्ज दावों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि नदी के वास्तविक प्रवाह, डिस्चार्ज डेटा और जल भंडारण की तकनीकी समीक्षा भी करता है। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों से विभिन्न मौसमों, विशेषकर बारिश और गैर-मानसूनी महीनों के सटीक आंकड़े तलब किए। इसी क्रम में 2 मई को आयोजित सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने विस्तृत मौसमी आंकड़े प्रस्तुत किए थे। केंद्र सरकार ने 10 अप्रैल 2026 को जारी एक शासकीय अधिसूचना के माध्यम से न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन और अंतिम निर्णय की समयसीमा को 13 जनवरी 2027 तक आगे बढ़ा दिया है।

## अदालती जंग के समानांतर तकनीकी वार्ता का नया रास्ता
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा बदलाव यह देखने को मिला है कि दोनों राज्य अब केवल कानूनी मोर्चे पर उलझे रहने के स्थान पर द्विपक्षीय बातचीत को प्राथमिकता दे रहे हैं। 30 जुलाई 2026 को देश की राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में दोनों मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी। केंद्र ने इस पहल को संघीय सहकारिता और तकनीकी सहयोग का बेहतरीन उदाहरण करार दिया था। इस बैठक के बाद केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के नेतृत्व वाली विस्तारित तकनीकी समिति ने दोनों राज्यों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने स्पष्ट किया था कि दोनों राज्य आगामी तीन माह के भीतर एक ठोस समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।

इसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 20 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भुवनेश्वर जाकर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ विस्तृत चर्चा की। इस मुलाकात के उपरांत साय ने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि महानदी विवाद के जल्द निपटारे की पूरी उम्मीद है। उन्होंने रेखांकित किया कि दोनों सरकारों ने केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से चर्चा कर रास्ता निकालने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार वर्तमान में समाधान के दो समानांतर मार्ग क्रियाशील हैं, जिसमें एक तरफ न्यायाधिकरण की विधिक कार्यवाही जारी है तो दूसरी ओर केंद्र की सहायता से सीधी तकनीकी बातचीत का दौर चल रहा है।

## पारिस्थितिकी और आजीविका की रीढ़ है महानदी
महानदी दोनों राज्यों के लाखों नागरिकों की आजीविका और जल सुरक्षा का सबसे प्रमुख आधार है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा की पहाड़ियों से माना जाता है। वहां से यह धारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों को सींचते हुए ओडिशा की सीमा में दाखिल होती है और अपनी यात्रा पूरी कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस नदी तंत्र में शिवनाथ जैसी कई प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जो इसके प्रवाह को समृद्ध बनाती हैं। दोनों राज्यों के कृषि क्षेत्र, बिजली उत्पादन संयंत्र और पेयजल आपूर्ति योजनाएं पूरी तरह से इसी जीवनदायिनी नदी के पानी पर टिकी हुई हैं, जिससे इसका हर एक बूंद दोनों पक्षों के लिए अत्यंत मूल्यवान बन जाता है।

## इसका आप पर असर
ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी के पानी को लेकर बनने वाली आपसी सहमति से दोनों राज्यों के लाखों किसानों, उद्योगों और आम नागरिकों की जल आपूर्ति पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- **किसानों के लिए:** दोनों राज्यों के कमांड क्षेत्रों में रबी और खरीफ फसलों के लिए पानी की अनिश्चितता समाप्त होगी। इससे गैर-मानसून सीजन में खेतों को सिंचाई के लिए समय पर निर्धारित पानी मिल सकेगा।
- **पेयजल आपूर्ति:** निचले इलाकों में गर्मी के दिनों में आने वाली पेयजल किल्लत से राहत मिलेगी। नगर निकायों और जल योजनाओं को साल भर सुचारू रूप से संचालित करना संभव होगा।
- **ओडिशा में:** राज्य के तटीय और पश्चिमी जिलों में गर्मियों के दौरान नदी का जलस्तर स्थिर रहने से पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही कृषि और स्थानीय उद्योगों को जल संकट से मुक्ति मिलेगी।
- **छत्तीसगढ़ में:** ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बने बैराजों और परियोजनाओं के विधिक संचालन को मान्यता मिलेगी। इससे राज्य बिना किसी कानूनी विवाद के अपने हिस्से के पानी का उपयोग कर सकेगा।

## ऐसा क्यों हुआ
महानदी जल विवाद मुख्य रूप से ऊपरी राज्य द्वारा बनाए गए बांधों के कारण निचले राज्य में पानी का बहाव घटने के आरोपों और दोनों पक्षों की बढ़ती मांग के कारण पैदा हुआ है।

- **भौगोलिक स्थिति और बैराज निर्माण:** छत्तीसगढ़ ऊपरी धारा में स्थित है और उसने अपनी जरूरतों के लिए कई बैराज बनाए हैं। ओडिशा का तर्क है कि इन ढांचों के कारण गर्मी के महीनों में उसकी ओर आने वाले पानी का प्रवाह गंभीर रूप से रुक जाता है।
- **अधिकारों की कानूनी परिभाषा:** दोनों राज्यों के बीच इस बात पर गंभीर असहमति रही कि नदी बेसिन के जल पर ऊपरी और निचले राज्यों का कितना कानूनी अधिकार होना चाहिए। छत्तीसगढ़ अपने जल के पूर्ण इस्तेमाल पर जोर देता रहा है, जबकि ओडिशा निचले हिस्से के प्राकृतिक प्रवाह की रक्षा की मांग करता रहा है।
- **ट्रिब्यूनल का गठन:** वर्ष 2016 में राजनीतिक और सार्वजनिक विरोध तेज होने के बाद मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने 2018 में जांच के लिए न्यायाधिकरण बनाया। अब दोनों पक्षों ने अदालती देरी से बचने के लिए बातचीत से विवाद सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

## सवाल-जवाब

### 1. महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच चल रहा है?
यह विवाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के पानी के बंटवारे, उपयोग और प्रवाह को लेकर है।

### 2. विवाद सुलझाने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई थी?
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के बीच यह अहम बैठक भुवनेश्वर में हुई।

### 3. महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था?
केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत 12 मार्च 2018 को इस न्यायाधिकरण की स्थापना की थी।

### 4. न्यायाधिकरण को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए कब तक का समय दिया गया है?
केंद्र सरकार द्वारा 10 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार न्यायाधिकरण को 13 जनवरी 2027 तक का समय विस्तार दिया गया है।

### 5. महानदी का उद्गम कहां से होता है?
महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र की पहाड़ियों से माना जाता है।

### 6. ओडिशा की मुख्य आपत्ति क्या रही है?
ओडिशा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ द्वारा ऊपरी हिस्से में बांध और बैराज बनाने से गैर-मानसून सीजन में ओडिशा की ओर पानी का प्रवाह घट जाता है।

---
_TrendKia — Har trend, sabse pehle.. Machine-readable view; canonical HTML at the URL above._