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  "type": "article",
  "title": "मुख्य परीक्षा में 187 सीटें क्यों रह गईं खाली, सीजीपीएससी ने बताई वजह",
  "summary": "छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 में 795 की बजाय सिर्फ 608 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के लिए चुने जाने पर सफाई दी है और कहा है कि पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई नियम नहीं है, सिर्फ आरटीआई से ओएमआर शीट मिलेगी।",
  "content": "छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के इंटरव्यू के लिए जारी हुई सूची पर मचे बवाल को शांत करने के लिए विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। मामला तब उलझा जब नतीजों में तय संख्या 795 के बजाय केवल 608 अभ्यर्थियों के नाम ही इंटरव्यू के लिए चुने गए दिखे। इसके बाद कई परीक्षार्थियों ने अपनी कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर धांधली तक के आरोप लगने लगे। बढ़ते विवाद को देखते हुए आयोग ने हर सवाल का बिंदुवार जवाब देकर पूरी स्थिति साफ कर दी है।\n\n795 नहीं, 608: मिनिमम मार्क्स के नियम ने बिगाड़ा आंकड़ा\nसीजीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा-2025 के जरिए 20 अलग-अलग सेवाओं के कुल 265 पदों पर भर्ती की जानी है। तय नियमों के मुताबिक मुख्य परीक्षा के नतीजों के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या से तीन गुना यानी कुल 795 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाना था। लेकिन जब आधिकारिक रिजल्ट जारी हुआ तो सूची में सिर्फ 608 नाम ही सामने आए, जिसने अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के बीच हड़कंप मचा दिया। इस अंतर की वजह बताते हुए आयोग ने विज्ञप्ति के सेक्शन 3(iv) और परीक्षा प्रक्रिया नियमों के खंड 7 का हवाला दिया। इसके मुताबिक मुख्य परीक्षा के हर प्रश्न-पत्र में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 33% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 23% अंक हासिल करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी एक पेपर में यह न्यूनतम सीमा पार नहीं कर पाया, उसे नियम के तहत स्वत: दौड़ से बाहर मान लिया गया, भले ही उसके कुल अंक बेहतर क्यों न रहे हों। ठीक इसी वजह से 187 सीटें भर ही नहीं पाईं यानी तय 795 की तुलना में 187 अभ्यर्थी कम शॉर्टलिस्ट हो सके। आयोग ने इसे किसी गड़बड़ी या मूल्यांकन में गलती मानने से साफ इनकार किया और कहा कि यह अंतर पूरी तरह नियमों के सख्त अनुपालन का नतीजा है, न कि किसी प्रशासनिक चूक का।\n\nपुनर्मूल्यांकन-पुनर्गणना पर पूरी तरह रोक, RTI से मिलेगी OMR शीट\nरिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच या नंबरों की पुनर्गणना की मांग करने लगे थे। आयोग ने विज्ञापन के खंड 11(V) का सीधा हवाला देते हुए इस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि उसकी परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना जैसा कोई नियम सिरे से है ही नहीं। इसका मतलब है कि किसी भी अभ्यर्थी की कॉपी दोबारा नहीं खोली जाएगी और न ही उसके अंक बदले जाएंगे। हालांकि आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए संतुष्टि का एक रास्ता जरूर खुला रखा है। जिस किसी अभ्यर्थी को अपने अंकों पर संदेह है, वह सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत आवेदन देकर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका की प्रति हासिल कर सकता है। परिणाम और कट-ऑफ दोनों जारी होने के बाद अभ्यर्थी इन दस्तावेजों का मिलान कर खुद अपने स्तर पर स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर भी कॉपियां दोबारा जांची नहीं जाएंगी। आयोग ने साफ किया कि पारदर्शिता के लिए दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं, लेकिन अंक-निर्धारण की प्रक्रिया को दोबारा खोलने का कोई प्रावधान व्यवस्था में शामिल नहीं है।\n\nकोडिंग सिस्टम से जांच, धांधली के हर आरोप को किया खारिज\nसोशल मीडिया पर परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली को लेकर उठ रहे दावों को आयोग ने सिरे से नकार दिया है। सीजीपीएससी ने बताया कि मुख्य परीक्षा की हर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पूरी तरह पहचान छिपाकर, यानी कोडिंग सिस्टम के जरिए किया जाता है। कॉपी जांचने वाले विषय-विशेषज्ञों को यह बिलकुल पता नहीं होता कि वे किस अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका जांच रहे हैं, क्योंकि नाम और रोल नंबर की जगह सिर्फ एक कोड दर्ज होता है। हर विषय के मूल्यांकन की जिम्मेदारी अलग-अलग विशेषज्ञों की स्वतंत्र टीम को सौंपी जाती है, ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी प्रक्रिया न रहे। आयोग के मुताबिक यह पूरी व्यवस्था सुरक्षित और गोपनीय है, जिसमें किसी भी तरह के पक्षपात, सिफारिश या हेरफेर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। यही वजह है कि आयोग ने नतीजों पर लग रहे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया नियम और प्रक्रिया के दायरे में ही पूरी हुई है।\n\nइंटरव्यू शेड्यूल: दस्तावेज सत्यापन और पद वरीयता की तैयारी\nआयोग के मुताबिक इंटरव्यू 21 सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है। जिन 608 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें इंटरव्यू की तय तारीख से ठीक एक दिन पहले नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में पहुंचकर अपने मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा चयनित सभी अभ्यर्थियों को जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पदों की अग्रमान्यता यानी प्रिफरेंस भी भरनी होगी, जिसमें वे अपनी पसंद के मुताबिक सेवाओं और पदों को क्रम से चुन सकेंगे। आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी है ताकि आगे की चयन प्रक्रिया बिना किसी देरी के आगे बढ़ सके।\n\nसोशल मीडिया की अफवाहों को लेकर आयोग इतना सख्त क्यों\nआयोग ने सभी परीक्षार्थियों और युवाओं से सीधी अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही मनगढ़ंत बातों और भ्रामक अभियानों पर भरोसा न करें। किसी भी तरह के अपडेट के लिए सिर्फ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जारी सूचनाओं पर ही यकीन करने की सलाह दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी की पुरानी भर्तियों को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच पहले से चर्चा और विवाद का विषय रही है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी अब हर छोटी-बड़ी बात को लेकर सतर्क और संवेदनशील हो गए हैं। यही कारण है कि इस बार जैसे ही सूची में अंतर दिखा, आयोग ने बिना देर किए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर अभ्यर्थियों के मन में उठ रही हर आशंका को दूर करने की कोशिश की है।\n\nइसका आप पर असर\nअगर आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हुए हैं या आगे शामिल होने वाले हैं, तो अब सिर्फ आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी और आरटीआई ही आपके रिजल्ट पर संदेह दूर करने का जरिया रहेंगे, पुनर्मूल्यांकन का विकल्प अब उपलब्ध नहीं है।\n\n• भारत में: यह मामला दिखाता है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में मिनिमम क्वॉलिफाइंग मार्क्स का नियम कितना अहम होता है। किसी भी राज्य या केंद्रीय परीक्षा में अभ्यर्थियों को हर पेपर में तय न्यूनतम अंक जरूर देखने चाहिए, वरना कुल अच्छे अंक होने पर भी बाहर हो सकते हैं।\n• छत्तीसगढ़ में: राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के 608 शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को अब 21 सितंबर 2026 से इंटरव्यू के लिए तैयार रहना होगा। तय तारीख से एक दिन पहले नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, इसलिए दस्तावेज पहले से तैयार रखें।\n• पोर्टल पर वरीयता: चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ऑनलाइन पोर्टल पर पदों की अग्रमान्यता भरनी होगी। समय पर यह प्रक्रिया पूरी न करने पर आगे की चयन प्रक्रिया में देरी या दिक्कत हो सकती है।\n• संदेह होने पर क्या करें: अगर किसी अभ्यर्थी को अपने नंबरों पर शक है तो वह आरटीआई के जरिए ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका की कॉपी मंगवा सकता है। ध्यान रहे, इससे कॉपी दोबारा जांची नहीं जाएगी, सिर्फ जानकारी मिलेगी।\n• अफवाहों से बचें: सोशल मीडिया पर चल रहे दावों की बजाय सिर्फ www.psc.cg.gov.in पर दी गई जानकारी पर भरोसा करें, ताकि गलत सूचना से घबराहट या नुकसान न हो।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. 795 की जगह सिर्फ 608 अभ्यर्थी ही इंटरव्यू के लिए क्यों चुने गए?\nक्योंकि कई अभ्यर्थी हर पेपर में तय न्यूनतम क्वॉलिफाइंग मार्क्स यानी सामान्य वर्ग के लिए 33% और आरक्षित वर्ग के लिए 23% हासिल नहीं कर पाए, जिससे 187 सीटें खाली रह गईं।\n\n2. क्या आयोग कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना करेगा?\nनहीं, आयोग ने साफ कर दिया है कि उसकी परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई नियम ही नहीं है।\n\n3. अगर किसी अभ्यर्थी को अपने अंकों पर शक है तो वह क्या कर सकता है?\nवह आरटीआई के तहत आवेदन देकर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका की कॉपी हासिल कर सकता है, हालांकि इससे कॉपी दोबारा जांची नहीं जाएगी।\n\n4. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कैसे किया गया था?\nपूरी तरह पहचान छिपाकर कोडिंग सिस्टम के जरिए, ताकि विषय-विशेषज्ञों को यह पता न चले कि वे किस अभ्यर्थी की कॉपी जांच रहे हैं।\n\n5. इंटरव्यू कब से शुरू हो सकते हैं?\nआयोग के मुताबिक इंटरव्यू 21 सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है।\n\n6. दस्तावेज सत्यापन कहां और कब होगा?\nइंटरव्यू की तय तारीख से ठीक एक दिन पहले नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।",
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  "category": "छत्तीसगढ़",
  "publishedAt": "2026-09-05",
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    "छत्तीसगढ़ पीएससी मुख्य परीक्षा",
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