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  "title": "शी जिनपिंग सरकार के नए ऑफशोर टैक्स नियम से मची हलचल, 25 साल पुराना हिसाब चुकता करेंगे चीनी अरबपति",
  "summary": "चीन की सरकार ने विदेशों में संपत्ति छिपाने वाले अरबपतियों पर नकेल कसते हुए नया टैक्स ढांचा लागू किया है, जिसके तहत 25 साल तक की पुरानी ऑफशोर संपत्तियों पर 20 प्रतिशत टैक्स वसूला जाएगा।",
  "content": "चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले प्रशासन ने विदेशों में स्थित ट्रस्टों में छिपाई गई संपत्ति पर कर कसने का कड़ा कदम उठाया है, जिससे देश के धनाढ्य वर्ग में जबर्दस्त घबराहट व्याप्त है। अनेक वर्षों से चीन के खरबपति अपनी घरेलू कमाई, कंपनियों में प्री-आईपीओ शेयरहोल्डिंग तथा पारिवारिक परिसंपत्तियों को कर की देनदारी से बचाने के लिए विदेशी ट्रस्ट संरचनाओं का सहारा लेते आ रहे थे। इस व्यवस्था पर पूर्ण विराम लगाने के लिए चीन के वित्त मंत्रालय एवं राष्ट्रीय कर प्राधिकरण ने 24 जुलाई को नए दिशा-निर्देश सार्वजनिक किए। इन दिशा-निर्देशों में ऑफशोर ट्रस्ट में मौजूद पूंजी तथा उससे होने वाली आय पर कर निर्धारण की सटीक विधि स्पष्ट की गई है। इस कानून का सबसे मारक पहलू यह है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव यानी रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर प्रभावी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विशेष मामलों में शासन को पिछली एक चौथाई सदी यानी 25 वर्षों तक का बकाया टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया है। वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि इस सख्त अभियान के सफलता पूर्वक कार्यान्वयन से चीनी राजकीय कोष में खरबों डॉलर का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है।\n\n \n\nटैक्स संरचना और 90 दिनों की अनिवार्यता\n\nहालिया कर नियमावली के अनुसार, ऑफशोर ट्रस्ट के निर्माण, उसके द्वारा अर्जित लाभांश के वितरण तथा अंततः ट्रस्ट के समापन जैसे प्रत्येक चरण पर एकसमान 20% की दर से कर देय होगा। नए प्रावधानों के तहत उन सभी रईस परिवारों को अपनी विदेशी परिसंपत्तियों का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिन्होंने वर्ष 2023 के आरंभ से अपनी संपत्तियां ऐसे ट्रस्टों में स्थानांतरित की हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पूरी बकाया देनदारी का हिसाब प्रस्तुत करने तथा कर चुकता करने के लिए 90 दिवस का समय दिया है, जिसकी अंतिम समय सीमा 22 अक्टूबर तय की गई है। कर अधिकारियों ने आगाह किया है कि नियत तिथि तक परिसंपत्तियों की स्पष्ट जानकारी न देने अथवा कर भुगतान में विलंब करने पर अतिरिक्त सरचार्ज एवं आर्थिक दंड अधिरोपित किया जाएगा। जैसे ही 22 अक्टूबर की समय सीमा घोषित की गई, सिंगापुर तथा हांगकांग के वित्तीय गलियारों में हड़कंप मच गया, क्योंकि अधिकांश चीनी उद्योगपति इन्हीं स्थानों में अपने ऑफशोर ट्रस्ट स्थापित करते हैं।\n\n \n\nकानूनी विशेषज्ञों एवं वेल्थ मैनेजरों में परामर्श की होड़\n\nचीन सरकार के इस अप्रत्याशित कदम के कारण अमीर परिवारों, निजी बैंकों एवं कानूनी सलाहकारों के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। हांगकांग स्थित विधिक संस्थान झोंग लुन में बतौर पार्टनर कार्यरत क्लिफर्ड एनजी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से \"कई क्लाइंट, ट्रस्टी और सलाहकार अभी भी सदमे में हैं।\" वहीं सिंगापुर की डेंटन्स रोडिक लीगल फर्म के वरिष्ठ पार्टनर एवं मुख्य परिचालन अधिकारी किया मेंग लोह ने स्थिति की गंभीरता उजागर करते हुए बताया कि उनके कार्यालय में धनकुबेर परिवारों, प्राइवेट बैंकिंग संस्थानों, ट्रस्ट कंपनियों तथा बीमा संस्थानों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि परामर्शदाता यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नए नियमों से उनकी परिसंपत्तियां किस हद तक प्रभावित होंगी, उन पर कुल कितना वित्तीय दायित्व आएगा और 22 अक्टूबर की अवधि समाप्त होने से पूर्व भुगतान की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। संभावित कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कई अमीर घराने तो अपनी कुछ संपत्तियों को बेचने की योजना बनाने लगे हैं ताकि कर भुगतान हेतु आवश्यक नकदी का प्रबंध किया जा सके।\n\n \n\n667 अरब डॉलर का ट्रस्ट क्षेत्र और कर वसूली का अनुमान\n\nवैश्विक स्तर पर ऑफशोर ट्रस्ट व्यवसाय लंबे समय से चीनी पूंजी के भरोसे संचालित होता रहा है। केपीएमजी तथा हांगकांग ट्रस्टीज एसोसिएशन द्वारा जारी संयुक्त आंकड़े बताते हैं कि अकेले हांगकांग के ट्रस्टों में वर्ष 2023 तक 667 अरब डॉलर मूल्य की परिसंपत्तियां रखी गई थीं। इस विशालकाय धनराशि पर यदि 20 प्रतिशत की दर से कर निर्धारण किया जाता है, तो चीनी सरकार को लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम कर प्राप्ति हो सकती है। अध्ययन में यह तथ्य भी सामने आया कि हांगकांग के ट्रस्टों में केंद्रित कुल पूंजी का करीब 55 प्रतिशत हिस्सा चीन तथा हांगकांग के घरेलू बाजारों में ही निवेशित था। इसके अतिरिक्त, चीन के अत्यंत धनाढ्य घराने अपनी संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व के लिए सिंगापुर के अलावा ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह एवं केमैन द्वीपसमूह जैसे कर-अनुकूल क्षेत्रों को प्राथमिकता देते रहे हैं। वर्ष 2025 की केपीएमजी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि कई निवेशक हांगकांग की तुलना में सिंगापुर को राजनीतिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित व कम जोखिम वाला मानते हैं।\n\n \n\nसिंगापुर एवं हांगकांग के नियामकों का दृष्टिकोण\n\nअमीरों द्वारा सिंगापुर को वरीयता दिए जाने के संदर्भ में मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रतिनिधि ने सीएनबीसी को जानकारी दी कि वैश्विक निवेशक कई कारणों से उनके देश का रुख करते हैं। इनमें उच्च स्तरीय विनियामक मानक, सुदृढ़ विधिक ढांचा तथा वेल्थ मैनेजमेंट एवं प्रोफेशनल्स का सशक्त तंत्र प्रमुख हैं। वहीं दूसरी ओर, हांगकांग के फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ट्रेजरी ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि सरकार कर प्रोत्साहनों तथा फैमिली ऑफिसों को आकर्षित करने वाली नीतियों के जरिए अंतरराष्ट्रीय संपत्ति प्रबंधन केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को निरंतर मजबूत बनाए रखेगी।\n\n \n\nआर्थिक मंदी, घटती जमीन बिक्री और टैक्स की दरकार\n\nचीन में कर नियमों में यह कठोर बदलाव ऐसे नाजुक समय में किया गया है जब बीजिंग प्रशासन राजस्व बढ़ाने के वैकल्पिक मार्ग खोज रहा है। परंपरागत रूप से चीन में स्थानीय निकायों के बजट का मुख्य आधार सरकारी जमीन की नीलामी रहा है, किंतु रियल्टी क्षेत्र में जारी भीषण सुस्ती के कारण जमीन बिक्री से प्राप्त होने वाला राजस्व काफी गिर चुका है। ऐसी स्थिति में चीनी नागरिकों की विदेशी परिसंपत्तियां कर संग्रह का एक मुफीद जरिया बन चुकी हैं। केंद्रीय अध्यादेश आने से पूर्व ही शंघाई, शेन्ज़ेन और जियांगसू के प्रांतीय कर विभागों ने विदेशी ट्रस्टों की पड़ताल आरंभ कर दी थी तथा कुछ मामलों में 20% कर वसूलना भी शुरू कर दिया था। इस सख्ती का असर राजस्व आंकड़ों में दिखा है, जहां वर्ष 2026 की प्रथम छमाही के दौरान चीन के व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि इस दौरान खुदरा बिक्री की रफ्तार बेहद सुस्त बनी रही।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत और वैश्विक बाजारों में: एशियाई वित्तीय केंद्रों (हांगकांग व सिंगापुर) से पूंजी का पुनर्गठन होने से वैश्विक प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में अनिश्चितता बढ़ेगी।\n\n• निवेशकों के लिए: चीन के अरबपतियों द्वारा टैक्स देनदारी चुकाने के लिए विदेशी संपत्तियों और शेयरों की संभावित बिक्री से एशियाई बाजारों में अल्पकालिक बिकवाली का दबाव आ सकता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. चीन सरकार ने ऑफशोर ट्रस्टों पर कितना टैक्स लगाया है?\nचीन सरकार ने ऑफशोर ट्रस्ट के गठन, मुनाफे के वितरण और उसे समाप्त करने पर 20 फीसदी टैक्स निर्धारित किया है।\n\n2. नए टैक्स कानून में कितने साल पुराना हिसाब वसूलने का प्रावधान है?\nयह नया कानून रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा, जिसके तहत सरकार कुछ मामलों में 25 साल पीछे जाकर टैक्स वसूल सकती है।\n\n3. चीन के अरबपतियों को टैक्स जमा करने के लिए कितना समय दिया गया है?\nअमीर परिवारों को 2023 की शुरुआत से ट्रांसफर की गई संपत्तियों की जानकारी देने और टैक्स चुकाने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है, जिसकी डेडलाइन 22 अक्टूबर है।\n\n4. हांगकांग में चीनी ट्रस्टों के पास कुल कितनी संपत्ति जमा है?\nकेपीएमजी और हांगकांग ट्रस्टीज एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में हांगकांग के ट्रस्टों में 667 अरब डॉलर की संपत्ति जमा थी।\n\n5. चीन सरकार को इस नए टैक्स कदम की अचानक जरूरत क्यों पड़ी?\nचीन में आर्थिक सुस्ती और रियल एस्टेट संकट के कारण जमीन की बिक्री से होने वाली सरकारी कमाई घट गई है, इसलिए सरकार ने नए राजस्व के लिए विदेशों में जमा संपत्तियों पर टैक्स लगाया है।",
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  "category": "चीन",
  "publishedAt": "2026-08-06",
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