क्रिकेट स्कॉटलैंड का बड़ा कदम, तालिबान की नीतियों के विरोध में अफगानिस्तान से सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में खेलेगी टीम

क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलने पर रोक लगा दी है। बोर्ड का यह कड़ा फैसला तालिबान शासन में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आया है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में हाल ही में एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। तालिबान सरकार द्वारा देश की महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों तथा उनके साथ हो रहे अमानवीय बर्ताव के विरोध में यह बड़ा कदम उठाया गया है। नई नीति के तहत स्कॉटलैंड की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमें अब भविष्य में अफगानिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज या अपनी तरफ से तय किए गए मैच नहीं खेलेंगी। दोनों देशों की टीमें केवल तभी आमने-सामने होंगी जब आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट या फिर आधिकारिक वार्म-अप मुकाबले में ऐसा करना अनिवार्य होगा। पिछले पांच वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाली अफगानिस्तान टीम के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कई अन्य बोर्ड भी इसी तरह का सख्त रुख अपना चुके हैं। साल 2026 टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था और टीम ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया था।

 

खिलाड़ियों के लिए बोर्ड ने बनाए नए और स्पष्ट नियम

क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अपने देश के सभी पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक नया और स्पष्ट नियम तैयार किया है। बोर्ड ने अपने आधिकारिक बयान में यह साफ कर दिया है कि यदि भविष्य में किसी खिलाड़ी को अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरने के लिए एनओसी दी जाती है, तो इसका यह कतई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि स्कॉटलैंड बोर्ड वहां की सरकार या उसकी दमनकारी नीतियों का किसी भी प्रकार से समर्थन करता है। बोर्ड का रुख पूरी तरह से स्पष्ट है कि जब तक अफगानिस्तान में महिलाओं को खेलकूद में भाग लेने का अधिकार और बुनियादी मानवाधिकार पूरी तरह से बहाल नहीं कर दिए जाते, तब तक वे अपनी तरफ से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज शेड्यूल नहीं करेंगे। यह फैसला नैतिक मूल्यों और मानवाधिकारों के प्रति बोर्ड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत खेल और राजनीति के बीच एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है।

 

प्रैक्टिस सुविधा के अनुरोध को किया गया खारिज

यह पूरा मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्कॉटलैंड में अभ्यास सुविधाएं मुहैया कराने का अनुरोध किया गया था। अफगानिस्तान की टीम अपने आगामी आयरलैंड दौरे पर रवाना होने से ठीक पहले स्कॉटलैंड में अभ्यास सत्र आयोजित करना चाहती थी। इस अंतिम समय में आए अनुरोध और अभ्यास स्थलों पर जगह की कमी के चलते क्रिकेट स्कॉटलैंड ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। इसी घटनाक्रम के बाद क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने आपसी रिश्तों और खेल समझौतों की गहराई से समीक्षा करने का निर्णय लिया। इस व्यापक समीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना भी था कि अफगान प्रीमियर लीग टी20 में स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर क्या नीति अपनाई जानी चाहिए और इस संबंध में अफगानिस्तान बोर्ड का समग्र दृष्टिकोण क्या है।

 

लीग मुकाबलों पर रोक और अन्य देशों का रुख

वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह भी सामने आया है कि ओपनर बल्लेबाज जॉर्ज मुंसी एकमात्र ऐसे स्कॉटिश खिलाड़ी हैं जिन्हें अफगान प्रीमियर लीग की ड्राफ्ट प्रक्रिया के लिए चुना गया था। हालांकि, क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि जब तक इस विशेष टी20 लीग को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की आधिकारिक मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक जॉर्ज मुंसी को खेलने के लिए कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान की टीमों के बीच कोई भी द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला गया है, हालांकि साल 2024 और 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के दौरान खेले गए आधिकारिक वार्म-अप मैचों में दोनों टीमें जरूर एक-दूसरे के आमने-सामने आई थीं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं के साथ बरते जा रहे अमानवीय व्यवहार के कारण केवल स्कॉटलैंड ही नहीं, बल्कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जैसे दिग्गज क्रिकेट बोर्ड भी अफगानिस्तान के खिलाफ कोई बाइलेटरल सीरीज नहीं खेलते हैं और ये टीमें भी केवल आईसीसी के बड़े आयोजनों में ही उनके खिलाफ मैदान पर उतरती हैं।

ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट स्कॉटलैंड द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज रद्द करने का मुख्य कारण तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जब तक देश में महिलाओं को खेलकूद और बुनियादी मानवाधिकार नहीं मिल जाते, तब तक वे आपसी सहमति से कोई मैच नहीं खेलेंगे।

• मानवाधिकारों का मुद्दा: तालिबान प्रशासन के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं की शिक्षा, खेल और स्वतंत्रता पर गंभीर रोक लगाई गई है, जिसके विरोध में कई खेल बोर्ड कड़े कदम उठा रहे हैं।
• अभ्यास अनुरोध और समीक्षा: आयरलैंड दौरे से पहले अफगानिस्तान द्वारा स्कॉटलैंड में प्रैक्टिस सुविधा मांगने और आखिरी समय के अनुरोध के कारण बोर्ड को अपने संबंधों की नए सिरे से समीक्षा करनी पड़ी।
• अन्य बोर्डों की नीतियां: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जैसे बड़े संगठन पहले से ही अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलते हैं और केवल आईसीसी आयोजनों तक सीमित रहते हैं।
• आईसीसी टूर्नामेंट अपवाद: वैश्विक आयोजनों के नियमों और अनुबंधों के कारण बोर्ड केवल बहु-राष्ट्र प्रतियोगिताओं और आधिकारिक वार्म-अप मैचों में ही खेलने के लिए बाध्य हैं।

सवाल-जवाब

1. क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्या नया फैसला लिया है?
क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ सभी द्विपक्षीय सीरीज खेलने पर रोक लगा दी है और अब दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में ही आमने-सामने होंगी।

2. इस फैसले के पीछे मुख्य वजह क्या है?
यह फैसला तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों पर किए जा रहे अत्याचारों तथा उनके अधिकारों के हनन के विरोध में लिया गया है।

3. क्या स्कॉटलैंड के खिलाड़ी अफगान प्रीमियर लीग में खेलेंगे?
ओपनर बल्लेबाज जॉर्ज मुंसी को छोड़कर किसी भी खिलाड़ी को इस लीग में खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक इसे आईसीसी की मंजूरी नहीं मिल जाती।

4. किन अन्य बड़े क्रिकेट बोर्डों ने भी अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज बंद की हुई है?
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी अफगानिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलते हैं।

5. आखिरी बार दोनों टीमों ने कब द्विपक्षीय मैच खेला था?
साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से दोनों टीमों के बीच कोई भी द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला गया है।

https://trendkia.com/cricket/cricket-scotland-takes-firm-stand-refuses-bilateral-series-with-afghanistan-over-women-rights-concerns-58717
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