# मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों ने खोला मोर्चा, फ्रेंचाइजी से मांगी 40 करोड़ रुपये की रिटेंशन फीस

> आईपीएल के आगामी चक्र से पहले शीर्ष क्रिकेटरों ने अपनी टीमों के सामने 40 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक रिटेंशन फीस की शर्त रखी है। टीमें पर्स और नीलामी के खुले बाजार के नफा-नुकसान का आकलन करने में जुट गई हैं।

**Type:** article · **Category:** क्रिकेट · **Published:** 2026-11-10 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/cricket/mega-auction-se-pahale-khilariyon-ne-khola-morcha-franchise-se-mangi-40-karora-rupaye-ki-retention-fees-58820 · **Language:** Hindi
**Tags:** आईपीएल, मेगा ऑक्शन, क्रिकेट, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, बीसीसीआई, आईपीएल रिटेंशन, आईपीएल पर्स

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी चक्र की बड़ी नीलामी से पहले खिलाड़ियों की वित्तीय अपेक्षाओं ने फ्रेंचाइजियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ट्रेड विंडो और अनुबंधों की बातचीत के बीच शीर्ष स्तर के क्रिकेटरों ने अपनी पुरानी टीमों के साथ बने रहने के लिए अप्रत्याशित रकम की मांग सामने रख दी है। कई प्रमुख खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइजी में बने रहने के लिए 40 करोड़ रुपये के भारी-भरकम भुगतान की शर्त रख रहे हैं। मौजूदा मिनी ऑक्शन और ट्रेड विंडो की सुगबुगाहट के बीच ही तालमेल बैठाने की यह खींचतान साफ दिखने लगी है, लेकिन असली चुनौती उस समय सामने आएगी जब अगले साइकिल की पूर्ण नीलामी के दौरान मार्की खिलाड़ियों को अपने पाले में बनाए रखने का दबाव होगा।

कम से कम दो दिग्गज क्रिकेटरों ने अपनी संबंधित टीमों को दो टूक कह दिया है कि यदि उन्हें 40 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा, तभी वे नीलामी से बाहर रहकर टीम में रुकने पर विचार करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य बड़े नाम भी इसी दिशा में कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों का मानना है कि यदि वे खुली बोली के मैदान में उतरते हैं, तो फ्रेंचाइजियों के बीच होने वाली रस्साकशी से उन्हें इससे भी बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। इन भारी-भरकम मांगों में से कम से कम एक मामला कप्तानी की भूमिका और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों से भी जुड़ा हुआ है, जहां खिलाड़ी नेतृत्व और ब्रांड मूल्य के बदले अधिकतम वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं।

## खुली नीलामी का दांव पहले भी साबित हुआ है फायदेमंद
फ्रेंचाइजी के रिटेंशन प्रस्ताव को खारिज कर सीधे ऑक्शन पूल में उतरने की रणनीति लीग के इतिहास में बिल्कुल नई नहीं है। पिछले घटनाक्रमों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण बनकर उभरे थे। 2025 की मेगा नीलामी से पहले इन दोनों भारतीय सितारों ने अपनी पूर्व टीमों द्वारा दिए गए रिटेंशन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया था और खुले बाजार में अपनी कीमत परखने का फैसला किया था।

नीलामी की खुली बोली में उतरने का यह फैसला दोनों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हुआ था। उस ऑक्शन में ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक बोली लगी थी, जबकि श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम हासिल हुई थी। इन उदाहरणों ने मौजूदा दौर के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को काफी बढ़ा दिया है। खिलाड़ियों को यह भरोसा हो गया है कि यदि टीम प्रबंधन उनकी मनमुताबिक राशि नहीं देता है, तो नीलामी की मेज पर फ्रेंचाइजियों की प्रतिस्पर्धी बोलियां उन्हें कहीं अधिक बड़ी रकम दिला सकती हैं।

## टीम पर्स में संभावित बढ़ोतरी से बदलेंगे वित्तीय समीकरण
खिलाड़ियों द्वारा मांगी जा रही 40 करोड़ रुपये की राशि को फ्रेंचाइजियों के कुल वित्तीय बजट के चश्मे से देखना आवश्यक है। जब ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये का करार मिला था, तब किसी भी फ्रेंचाइजी के पास खर्च करने के लिए कुल 120 करोड़ रुपये का पर्स निर्धारित था। उस समय यह राशि कुल पर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हालांकि, अगले मेगा ऑक्शन तक टीमों के कुल पर्स में उल्लेखनीय विस्तार होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे यह आंकड़ा लगभग 150 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

यदि बीसीसीआई की ओर से टीमों का पर्स 150 करोड़ रुपये तय किया जाता है, तो 40 करोड़ रुपये का एक अकेला अनुबंध फ्रेंचाइजी के कुल बजट के 25 प्रतिशत से कुछ ही अधिक हिस्से के बराबर होगा। वित्तीय दृष्टिकोण से यह किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम और भारी प्रतिबद्धता होगी। फिर भी पर्स के कुल आकार में होने वाला यह विस्तार टीमों को अपने सबसे भरोसेमंद मैच विनर के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने की गुंजाइश प्रदान कर सकता है।

## शुरुआती सीजन से अब तक पर्स में आया भारी उछाल
यदि किसी फ्रेंचाइजी के स्क्वाड में कई अंतरराष्ट्रीय और मार्की सितारे मौजूद हैं, तो इस प्रकार की विशाल मांगों को पूरा करना उनके संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। आखिरकार टीम की पूरी संरचना इस बात पर टिकी होगी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भविष्य में पर्स की आधिकारिक सीमा और रिटेंशन के विभिन्न स्लैब किस प्रकार निर्धारित करता है। लीग के इतिहास को देखा जाए तो टीमों के वित्तीय दायरे में लगातार तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

साल 2008 में जब इस लीग का उद्घाटन संस्करण आयोजित हुआ था, तब प्रत्येक टीम के लिए कुल पर्स की सीमा केवल 20 करोड़ रुपये निर्धारित थी। आज के दौर में यह पूरी राशि किसी एक स्टार खिलाड़ी की व्यक्तिगत फीस से भी कम बैठती है। इसके बाद 2014 के चरण में इस बजट को बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया था। साल 2018 में यह सीमा 80 करोड़ रुपये पर पहुंची और 2022 के संस्करण तक टीमों का बजट 90 करोड़ रुपये छू गया। साल 2025 में पर्स का आकार 120 करोड़ रुपये तक पहुंचाया गया, जिसके बाद 2027 के सीजन के लिए 130 करोड़ रुपये की सीमा तय की गई। अब अगले चक्र में फ्रेंचाइजियों का वित्तीय बजट 150 करोड़ रुपये के मील के पत्थर तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।

## रिटेंशन स्लैब और वित्तीय नियमों की व्यवस्था
बीसीसीआई द्वारा लागू किए गए पिछले रिटेंशन नियमों की रूपरेखा पर नजर डालें, तो आधिकारिक स्लैब क्रमशः 18 करोड़ रुपये, 14 करोड़ रुपये और 11 करोड़ रुपये के स्तर पर तय किए गए थे। इस औपचारिक ढांचे के बावजूद फ्रेंचाइजियों को यह स्पष्ट छूट दी गई थी कि वे चाहें तो किसी विशेष खिलाड़ी को इन स्लैब से अधिक धनराशि का भुगतान कर सकती हैं, बशर्ते समझौते की वास्तविक रकम की पारदर्शी घोषणा की जाए।

इसी व्यवस्था का लाभ उठाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासेन को 23 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़े रखा था, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपये की भारी फीस पर रिटेन किया था। उस नियम के तहत यदि कोई भी फ्रेंचाइजी अधिकतम पांच खिलाड़ियों को रिटेन करने का विकल्प चुनती थी, तो उसके कुल पर्स में से अनिवार्य रूप से 75 करोड़ रुपये की कटौती कर ली जाती थी। यह कटौती इस बात से पूरी तरह स्वतंत्र थी कि व्यक्तिगत खिलाड़ियों को वास्तविक रूप में दी गई रकम कम थी या ज्यादा।

## रिटेंशन व्यवस्था बनाम राइट टू मैच की पुरानी बहस
खिलाड़ियों के अधिग्रहण और ऑक्शन के पूरे ढांचे को लेकर फ्रेंचाइजियों और प्रशासकों के बीच लंबे समय से नीतिगत बहस चलती रही है। पिछली बड़ी नीलामी से पूर्व कई फ्रेंचाइजियों ने यह सुझाव सामने रखा था कि पहले से रिटेन करने की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि इसकी जगह केवल राइट टू मैच यानी RTM कार्ड का विकल्प लागू किया जाए, जिससे हर खिलाड़ी का वास्तविक बाजार मूल्य पारदर्शी रूप से तय किया जा सके।

दूसरी ओर, इस विचार के विरोध में यह तर्क दिया गया था कि यदि केवल RTM पर निर्भरता रहेगी, तो प्रतिद्वंद्वी टीमें अपने विरोधियों का बजट बिगाड़ने के लिए जानबूझकर अत्यधिक ऊंची बोलियां लगा सकती हैं। इससे खिलाड़ियों के वास्तविक मूल्य का निष्पक्ष मूल्यांकन करना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा, साल 2008 से ही अपनी मुख्य पहचान वाले सितारों को सीधे टीम में बनाए रखने की यह रिटेंशन प्रणाली लीग के बुनियादी चरित्र का एक अभिन्न अंग बनी रही है।

## क्या व्यवहारिक रूप ले सकेगी 40 करोड़ रुपये की डील
साल 2025 के ऑक्शन के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अनुशासित वित्तीय योजना और मजबूत रणनीति के जरिए ऋषभ पंत जैसे मैच विनर पर 27 करोड़ रुपये तक का दांव सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, यदि आने वाले समय में टीमों का कुल पर्स बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो जाता है, तो किसी एक असाधारण क्रिकेटर के लिए 40 करोड़ रुपये का करार पूरी तरह से अवास्तविक नहीं जान पड़ता।

हालांकि, अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि फ्रेंचाइजी अपनी पूरी टीम के निर्माण का कितना बड़ा हिस्सा किसी एक खिलाड़ी के कंधों पर केंद्रित करने का साहस जुटा पाती है। यदि बजट का एक चौथाई हिस्सा किसी एक नाम पर खर्च हो जाता है, तो शेष 15 से 20 खिलाड़ियों का संतुलित दस्ता तैयार करना फ्रेंचाइजी प्रबंधन के लिए एक बेहद जटिल गणितीय चुनौती बन जाएगा।

## इसका आप पर असर
आईपीएल में खिलाड़ियों की रिकॉर्ड तोड़ सैलरी मांगों से सीधे तौर पर टीम संरचना और प्रशंसकों के अनुभव पर प्रभाव पड़ेगा।

- **क्रिकेट प्रशंसकों पर असर:** फ्रेंचाइजियों द्वारा बजट का बड़ा हिस्सा एक-दो खिलाड़ियों पर खर्च करने से सहायक खिलाड़ियों के चयन पर असर पड़ेगा। इससे टीमों का संतुलन बदलेगा और टूर्नामेंट में मैचों के रोमांच और रणनीतियों में नए बदलाव देखने को मिलेंगे।
- **घरेलू और युवा खिलाड़ियों पर प्रभाव:** शीर्ष सितारों को 40 करोड़ रुपये मिलने की स्थिति में बाकी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कुल बजट सीमित हो जाएगा। इसका सीधा असर अनकैप्ड और नए घरेलू खिलाड़ियों की बोलियों और उनके अनुबंधों के आकार पर पड़ सकता है।
- **ब्रांड और टिकटों की कीमतें:** जब टीमें शीर्ष खिलाड़ियों पर भारी वित्तीय निवेश करती हैं, तो वे स्पॉन्सरशिप और मैच टिकटों से इसकी भरपाई की कोशिश करती हैं। इससे स्टेडियम में मैच देखने वाले दर्शकों के लिए टिकट और फ्रेंचाइजी मर्चेंडाइज की लागत प्रभावित हो सकती है।
- **खिलाड़ी-फ्रेंचाइजी वफादारी:** मोटी रकम के लिए खिलाड़ियों द्वारा पुरानी टीमों को छोड़ने से प्रशंसकों के पसंदीदा खिलाड़ियों की नई टीमों में जाने की संभावना बढ़ जाती है। इससे दर्शकों को हर चक्र में नई टीम संरचनाओं और नए कप्तानों के साथ तालमेल बैठाना होगा।

## ऐसा क्यों हुआ
खिलाड़ियों द्वारा 40 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक रिटेंशन फीस मांगने के पीछे हालिया नीलामी के रिकॉर्ड और बढ़ते टीम बजट मुख्य कारण हैं। पिछले सत्रों में खुली नीलामी में मिली अभूतपूर्व बोलियों ने खिलाड़ियों की मोलभाव करने की क्षमता को काफी मजबूत किया है।

- **खुली नीलामी के भारी रिकॉर्ड:** साल 2025 की नीलामी में ऋषभ पंत को 27 करोड़ और श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपये मिले थे। इन आंकड़ों ने खिलाड़ियों को यह विश्वास दिलाया कि पुरानी टीम से बाहर निकलकर खुली बोली में उतरने पर उन्हें तय स्लैब से कहीं अधिक धन मिल सकता है।
- **पर्स के आकार में तेज बढ़ोतरी:** फ्रेंचाइजियों का कुल पर्स 2025 के 120 करोड़ रुपये से बढ़कर अगले चक्र में 150 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। बजट बढ़ने से खिलाड़ियों को लगता है कि टीमें अब किसी एक मुख्य मैच विनर पर 25 प्रतिशत से अधिक खर्च करने में सक्षम हैं।
- **कप्तानी और नेतृत्व का अतिरिक्त मूल्य:** स्टार खिलाड़ियों की इन बड़ी मांगों में कप्तानी का दायित्व भी शामिल है। फ्रेंचाइजियों में सक्षम कप्तानों और भरोसेमंद भारतीय चेहरों की भारी मांग है, जिससे नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी अपने ब्रांड और खेल का अधिकतम प्रीमियम वसूलना चाहते हैं।

## सवाल-जवाब

### 1. आईपीएल खिलाड़ियों ने फ्रेंचाइजियों से कितनी रिटेंशन फीस मांगी है?
कम से कम दो शीर्ष खिलाड़ियों ने अपनी फ्रेंचाइजियों से टीम में बने रहने के लिए 40 करोड़ रुपये की रिटेंशन फीस की मांग रखी है।

### 2. वर्ष 2025 के मेगा ऑक्शन में किन खिलाड़ियों को सबसे बड़ी बोलियां मिली थीं?
2025 की नीलामी में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये और श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड रकम मिली थी।

### 3. अगले आईपीएल चक्र तक टीमों के कुल पर्स के कितने होने का अनुमान है?
अगले चक्र के मेगा ऑक्शन तक फ्रेंचाइजियों का कुल पर्स बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।

### 4. साल 2008 के पहले सीजन में टीमों का कुल पर्स कितना था?
लीग के पहले सीजन 2008 में प्रत्येक फ्रेंचाइजी के पास केवल 20 करोड़ रुपये का कुल पर्स निर्धारित था।

### 5. बीसीसीआई के पिछले रिटेंशन स्लैब की राशि क्या थी?
पिछले नियमों में मानक रिटेंशन स्लैब 18 करोड़, 14 करोड़ और 11 करोड़ रुपये के तय किए गए थे।

### 6. क्या 40 करोड़ का करार पर्स का कितना प्रतिशत होगा?
यदि टीमों का पर्स 150 करोड़ रुपये तक पहुंचता है, तो 40 करोड़ रुपये का अनुबंध कुल बजट के 25 प्रतिशत से कुछ ही अधिक हिस्सा होगा।

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