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  "type": "article",
  "title": "अभिमन्यु हत्याकांड: एक जैसे कपड़ों में कोर्ट पहुंचे 16 आरोपी, भड़के जज",
  "summary": "केरल के कोच्चि में 2018 के चर्चित अभिमन्यु हत्याकांड की सुनवाई के दौरान 16 आरोपी एक जैसे कपड़े, टोपी और मास्क पहनकर अदालत पहुंचे। आरोपियों के इस तरह के हुलिए को देखकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाराजगी जताई और उन्हें तुरंत मास्क हटाने का निर्देश दिया।",
  "content": "केरल के कोच्चि में बहुचर्चित अभिमन्यु हत्याकांड मामले की सुनवाई शुरू होते ही अदालत कक्ष में एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया। इस मुकदमे में नामजद सभी 16 आरोपी एक जैसे पहनावे में कोर्ट पहुंचे, जिससे वहां मौजूद लोग और अधिकारी भी कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गए। सभी आरोपियों ने सफेद रंग की हाफ-स्लीव कमीज, सफेद लुंगी यानी मुंडू, काले जूते पहन रखे थे और सिर पर टोपी तथा चेहरे पर मास्क लगा रखा था। उनका यह एक जैसा हुलिया इतना मेल खा रहा था कि अदालत के भीतर व्यक्तिगत तौर पर हर एक को पहचान पाना बेहद कठिन हो गया था। इस असामान्य स्थिति को देखते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.के. बालकृष्णन ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और सभी आरोपियों को तत्काल प्रभाव से अपने चेहरे से मास्क हटाने का सख्त निर्देश दिया।\n\n \n\nअदालत की कड़ी चेतावनी और मुकदमे की शुरुआत\n अदालत ने स्पष्ट शब्दों में यह चेतावनी दी कि चेहरे को पूरी तरह ढककर न्यायिक प्रक्रिया में पेश होना अस्वीकार्य है। न्यायाधीश ने यह भी हिदायत दी कि यदि आने वाली सुनवाइयों या गवाहों से जिरह के दौरान किसी ने भी अपना हुलिया बदलकर या पहचान छिपाने का कोई अन्य प्रयास किया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह न्यायिक कार्यवाही इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि एसएफआई नेता अभिमन्यु की हत्या के करीब आठ साल के लंबे अंतराल के बाद इस मामले में मुख्य मुकदमे की सुनवाई आखिरकार शुरू हो पाई है। वर्तमान में अदालत परिसर के भीतर चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है और अभियोजन पक्ष आरोपियों की संलिप्तता साबित करने के लिए मजबूत सबूत पेश कर रहा है।\n\n \n\nसाल 2018 में हुई थी एसएफआई नेता की हत्या\n यह पूरा मामला दो जुलाई 2018 की तड़के का है जब केरल के महाराजा कॉलेज में बीएससी केमिस्ट्री के दूसरे वर्ष के छात्र और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सक्रिय नेता अभिमन्यु की कॉलेज परिसर के भीतर हत्या कर दी गई थी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले दीवारों पर पोस्टर लगाने और स्लोगन लिखने को लेकर छात्रों के दो गुटों के बीच अचानक हिंसक झड़प हो गई थी। इसी विवाद के दौरान अभिमन्यु की छाती में चाकू घोंप दिया गया, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इस सनसनीखेज वारदात में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था, जिसे प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का छात्र संगठन माना जाता है। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद अपनी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी, लेकिन विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं और अड़चनों के कारण मुकदमे के ट्रायल शुरू होने में लगभग आठ साल का लंबा समय बीत गया।\n\n \n\nचश्मदीद की गवाही और पहचान की प्रक्रिया\n सुनवाई के पहले ही दिन अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य चश्मदीद गवाह सुबिन को अदालत में पेश किया गया और उससे पूछताछ की गई। सुबिन उसी कॉलेज में अभिमन्यु का सहपाठी था और घटना के वक्त वह वहीं मौजूद था। उसने अदालत को बताया कि यद्यपि सभी आरोपियों ने अपने बाल और दाढ़ी एक ही शैली में कटवा रखे थे, फिर भी उसने कई आरोपियों की सटीक पहचान कर ली। इस पहचान में मुख्य संदिग्ध और वह व्यक्ति भी शामिल था जिस पर सीधे तौर पर घातक चाकू से हमला करने का गंभीर आरोप है। गवाह ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि उसकी यह पहचान पुलिस को दिए गए उसके शुरुआती बयानों और तहसीलदार की देखरेख में हुई पहचान परेड से पूरी तरह मेल खाती है। हालांकि, वह अदालत कक्ष में मौजूद तीन अन्य आरोपियों को पहचानने में असमर्थ रहा। कानूनी रूप से गवाह की यह पहचान स्वतः किसी को दोषी साबित नहीं करती, क्योंकि अंतिम निर्णय अदालत को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही करना है।\n\n \n\nबंद कमरे में सुनवाई की मांग हुई खारिज\n मुकदमे की शुरुआत से पहले आरोपियों के वकीलों ने अदालत में एक याचिका दायर कर यह अनुरोध किया था कि पूरे मुकदमे की कार्यवाही को बंद कमरे में यानी इन-कैमरा ट्रायल के रूप में चलाया जाए। उनका तर्क था कि खुली अदालत में सुनवाई होने और मीडिया में व्यापक कवरेज मिलने से आरोपियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और गवाहों की निष्पक्षता भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि, एर्नाकुलम की प्रधान जिला एवं सत्र अदालत ने 22 सितंबर को इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत का मत था कि आरोपियों द्वारा जताई गई आशंकाएं खुली अदालत की कार्यवाही को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त और वैध आधार नहीं हैं। इस फैसले के बाद मुकदमे की नियमित कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से जारी रखने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया।\n\n \n\nगवाहों की जिरह को लेकर कानूनी बहस\n अदालत की कार्यवाही के दौरान बचाव पक्ष ने एक और अहम मांग रखते हुए यह आग्रह किया कि सभी सात चश्मदीद गवाहों की मुख्य गवाही पूरी होने के बाद ही उनसे एक साथ जिरह की जाए। बचाव पक्ष का तर्क था कि यदि एक गवाह की जिरह दूसरे गवाह के मुख्य बयान से पहले कर ली गई, तो बाद में गवाही देने वाले लोग पहले पूछे गए सवालों और उत्तरों से प्रभावित हो सकते हैं। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष और मृतक अभिमन्यु के परिवार की पैरवी कर रहे वकीलों ने इस मांग का पुरजोर विरोध किया। उनका कहना था कि जिरह की प्रक्रिया को टालने से पूरी न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है और इससे आरोपियों को अपना हुलिया बदलने या गवाहों को प्रभावित करने का अनुचित अवसर मिल सकता है। अदालत ने इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद अभियोजन पक्ष को इस याचिका पर अपनी लिखित आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया और गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया को 12 नवंबर तक जारी रखने का कार्यक्रम तय किया। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने भी यह निर्देश दिया था कि इस पूरे मुकदमे को चार महीने की तय अवधि के भीतर पूरा किया जाए।\n\nइसका आप पर असर\nयह अदालत का मामला न्यायिक प्रक्रियाओं, गवाहों की सुरक्षा और मुकदमों के समय पर निपटारे से जुड़ा हुआ है।\n\n• भारत में: यह मामला देश भर की अदालतों में लंबे समय से लंबित आपराधिक मुकदमों और गवाहों की सुरक्षा के गंभीर मुद्दों को रेखांकित करता है। इससे यह संदेश जाता है कि न्याय प्रणाली में देरी को रोकने के लिए उच्च न्यायालयों के निर्देशों का पालन आवश्यक है।\n\n• कोच्चि में: स्थानीय नागरिकों और छात्र संगठनों के लिए यह फैसला और सुनवाई कानून व्यवस्था तथा परिसर की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है। इससे स्थानीय अदालतों में सुरक्षा उपायों और सुनवाई की गति पर सीधा असर पड़ता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nअभिमन्यु हत्याकांड की सुनवाई में आठ साल की लंबी देरी और आरोपियों द्वारा एक जैसे हुलिए में पेश होने के पीछे कई प्रशासनिक और कानूनी कारण रहे हैं। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बावजूद विभिन्न अदालती प्रक्रियाओं के कारण ट्रायल शुरू होने में समय लगा।\n\n• लंबी कानूनी प्रक्रिया: निचली अदालतों में विभिन्न याचिकाओं और कानूनी दांव-पेंच के कारण मुकदमे की औपचारिक शुरुआत में लगभग आठ साल का लंबा वक्त बीत गया।\n\n• पहचान छिपाने की कोशिश: आरोपियों द्वारा एक जैसे कपड़े, टोपी और मास्क पहनकर अदालत में आना गवाहों द्वारा उनकी पहचान किए जाने की प्रक्रिया को बाधित करने का एक सुनियोजित प्रयास माना गया।\n\n• बंद कमरे के ट्रायल की मांग: आरोपियों द्वारा इन-कैमरा ट्रायल की मांग अस्वीकार किए जाने से यह मामला खुली अदालत में चलाया गया, जिससे सुनवाई से जुड़े तमाम तथ्य सार्वजनिक रूप से सामने आए।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अभिमन्यु हत्याकांड की सुनवाई कहां शुरू हुई है?\nइस मामले की सुनवाई केरल के कोच्चि स्थित प्रधान जिला एवं सत्र अदालत में शुरू हुई है।\n\n2. अभिमन्यु कौन था और उसकी हत्या कब हुई थी?\nअभिमन्यु केरल के महाराजा कॉलेज में बीएससी केमिस्ट्री का छात्र और एसएफआई का नेता था, जिसकी 2 जुलाई 2018 को हत्या कर दी गई थी।\n\n3. अदालत में आरोपी किस रूप में पहुंचे थे?\nसभी 16 आरोपी सफेद हाफ-स्लीव कमीज, सफेद लुंगी, काले जूते, टोपी और चेहरे पर मास्क लगाकर एक जैसे हुलिए में पहुंचे थे।\n\n4. जज ने आरोपियों को क्या निर्देश दिया?\nप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.के. बालकृष्णन ने आरोपियों को तुरंत मास्क हटाने का निर्देश दिया और हुलिया बदलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।\n\n5. अन्याय या पहचान से जुड़ा मुख्य गवाह कौन था?\nअभिमन्यु का सहपाठी सुबिन इस मामले का पहला चश्मदीद गवाह था, जिसने अदालत में कई आरोपियों की पहचान की।\n\n6. बंद कमरे में सुनवाई की मांग का क्या हुआ?\nएर्नाकुलम की अदालत ने 22 सितंबर को आरोपियों की इन-कैमरा ट्रायल की मांग को खारिज कर दिया।\n\n7. केरल हाईकोर्ट ने इस मुकदमे के लिए क्या निर्देश दिया था?\nकेरल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस मुकदमे को चार महीने के भीतर पूरा किया जाए।\n\n8. गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया कब तक चलेगी?\nसुनवाई के तय कार्यक्रम के मुताबिक गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया 12 नवंबर तक जारी रहनी है।",
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  "category": "अपराध",
  "publishedAt": "2026-10-16",
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