असम में पकड़े गए सिविल सेवा अधिकारी का अजीबोगरीब खेल, फोन पर मुख्यमंत्री की आवाज निकालकर हड़पे गए थे लाखों रुपये

असम के धेमाजी जिले में एक वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि नौकरी और ठेके दिलाने के नाम पर लोगों को फंसाने के लिए फोन पर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की आवाज की नकल की जाती थी।

असम में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है, जिसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी पकड़ और रसूख का भरोसा दिलाने का इससे शातिर तरीका शायद ही पहले कभी देखा गया हो, जहां पीड़ित को सीधे राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत कराने का झांसा दिया जाता था। इस पूरे मामले की कड़ियां जब खुलने लगीं, तो विजिलेंस और पुलिस के हाथ एक ऐसे शातिर नेटवर्क तक पहुंच गए, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस हाई-प्रोफाइल मामले में असम के धेमाजी जिले के विकास आयुक्त और 1999 बैच के असम सिविल सेवा अधिकारी देबेश्वर बोरा को गिरफ्तार किया गया है। उन पर भ्रष्टाचार के साथ-साथ आय से अधिक संपत्ति जुटाने के गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच अब कई नए और चौंकाने वाले मोर्चों पर आगे बढ़ रही है।

 

नौकरी और सरकारी ठेकों का फर्जी जाल

जांच एजेंसियों के हाथ लगे शुरुआती सुरागों के मुताबिक, देबेश्वर बोरा पर यह आरोप है कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं और ठेकेदारों को सरकारी नौकरी और बड़े सरकारी ठेके दिलाने का झांसा देकर भारी मात्रा में पैसे वसूले। इस पूरे रैकेट को चलाने के लिए एक बिचौलिए की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिसे अलग-अलग लोगों और दिग्गजों की आवाज की नकल करने में महारत हासिल थी। जब कोई जरूरतमंद शख्स नौकरी या ठेके के सिलसिले में संपर्क करता था, तो उसे अपनी पहुंच का दायरा दिखाने के लिए फोन पर बातचीत कराई जाती थी। कॉल के दौरान दूसरी तरफ से जो शख्स बोलता था, उसकी आवाज बिल्कुल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, मुख्य सचिव रवि कोटा या अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों जैसी ही होती थी। इससे शिकार को यह पक्का यकीन हो जाता था कि देबेश्वर बोरा की पहुंच सीधे शासन के सर्वोच्च स्तर तक है और उनका काम बिना किसी रुकावट के हो जाएगा।

 

नकल करने की महारत और शक की कोई गुंजाइश नहीं

जांचकर्ताओं का कहना है कि यह फर्जी कॉलिंग महज बातचीत का जरिया नहीं था, बल्कि लोगों पर मानसिक प्रभाव पैदा करने का एक अचूक हथियार था। जब पीड़ित खुद को फोन पर सीधे मुख्यमंत्री से बात करता हुआ पाता था और उसके ठीक बाद वैसी ही जानी-पहचानी आवाज सुनाई देती थी, तो उसके पास शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी। इस शातिर तरीके से लोगों का भरोसा जीता जाता और फिर लाखों रुपये आसानी से ऐंठ लिए जाते थे। फिलहाल पुलिस और विजिलेंस की टीमें इस बात का बारीक डेटा जुटाने में लगी हैं कि इस फर्जी नेटवर्क के जरिए कुल कितने लोगों को अपना शिकार बनाया गया और इस अवैध लेन-देन के खेल में कुल कितनी रकम का फेरबदल हुआ है।

 

आय से अधिक संपत्ति और संपत्तियों की फेरहिस्ट

देबेश्वर बोरा के खिलाफ इस कानूनी शिकंजे की शुरुआत मूल रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने और अपने पद के दुरुपयोग की शिकायतों से हुई थी। मुख्यमंत्री की स्पेशल विजिलेंस टीम ने धेमाजी और गुवाहाटी में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ तलाशी अभियान चलाया और अधिकारी से लंबी पूछताछ की। इस छानबीन के दायरे में गुवाहाटी और लखीमपुर में स्थित कुछ ऐसी संपत्तियां भी आ गई हैं, जो सीधे तौर पर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। इनमें से कई बेनामी या महंगी संपत्तियां कथित तौर पर देबेश्वर बोरा की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर दर्ज पाई गई हैं। विजिलेंस के अधिकारी अब इन तमाम संपत्तियों के दस्तावेजों और उनके ज्ञात आय स्रोतों के बीच के अंतर की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं ताकि काले धन के पूरे साम्राज्य का पर्दाफाश किया जा सके।

 

पिछली पोस्टिंग और मेडिकल विभाग का कार्यकाल

कानून का सामना कर रहे देबेश्वर बोरा के पिछले प्रशासनिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। वह जून 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक असम के मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग में संयुक्त सचिव के महत्वपूर्ण पद पर तैनात रहे थे। इस कार्यकाल के तुरंत बाद ही उनका तबादला धेमाजी जिले में जिला विकास आयुक्त के रूप में हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार, सतर्कता जांच का एक बड़ा सिरा उनके मेडिकल एजुकेशन विभाग में बीते दिनों के दौरान हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों से भी जुड़ता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर की तरफ से उठाई गई शिकायत के बाद ही इस पूरी जांच की सुई घूमी थी, हालांकि इन तमाम गंभीर आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा।

 

लंबा प्रशासनिक सफर और भविष्य की जांच

देबेश्वर बोरा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1999 में असम सिविल सेवा ज्वाइन करके की थी। अर्थशास्त्र विषय में एमए की डिग्री प्राप्त करने वाले बोरा ने अपने लगभग 27 साल लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान असम के अलग-अलग जिलों और कई अहम विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। इस लंबे सफर में वह उदलगुड़ी, कोकराझार और बक्सा जैसे संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में भी तैनात रहे। इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक पदानुक्रम में सर्किल ऑफिसर और चुनाव अधिकारी जैसी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभाला था। बहरहाल, उनकी गिरफ्तारी के बाद यह भ्रष्टाचार विरोधी जांच कई पेचीदा दिशाओं में आगे बढ़ रही है। आय से शुरू हुई यह पड़ताल अब नौकरी और ठेका माफिया तक फैल चुकी है, और आने वाले वक्त में यह साफ हो पाएगा कि इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग पर्दे के पीछे शामिल थे।

इसका आप पर असर
यह मामला प्रशासनिक पारदर्शिता, सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े प्रशासनिक कदमों की दिशा में एक बड़ा संदेश देता है।

  - भारत में: सरकारी महकमों में नौकरी या ठेके दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े और दलाली करने वाले गिरोहों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर और कड़ी हो गई है, जिससे आम नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है।

  - असम में: धेमाजी और गुवाहाटी क्षेत्र के निवासियों और नौकरीपेशा युवाओं के बीच प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की इस सख्त कार्रवाई से फर्जी एजेंटों में हड़कंप मच गया है।

ऐसा क्यों हुआ
यह पूरा मामला तब खुला जब एक अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शुरुआती शिकायतें मिलीं और जांच के दौरान फर्जीवाड़े के बड़े नेटवर्क का पता चला।

  - भ्रष्टाचार के आरोप: देबेश्वर बोरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग की शुरुआती शिकायतों ने विजिलेंस टीम को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया।

  - फर्जी कॉल का नेटवर्क: नौकरी और ठेके के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों और मुख्यमंत्री की आवाज की नकल करने वाले बिचौलियों का सहारा लिया गया।

  - शिकायत का आधार: मेडिकल एजुकेशन विभाग में कार्यकाल के दौरान एक डॉक्टर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से इस पूरी जांच को और गति मिली।

सवाल-जवाब

1. देबेश्वर बोरा कौन हैं और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है?
देबेश्वर बोरा धेमाजी जिले के विकास आयुक्त और 1999 बैच के असम सिविल सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

2. इस मामले में फोन कॉल का क्या खेल था?
नौकरी और ठेके चाहने वाले लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए कि अधिकारी की पहुंच ऊपर तक है, एक बिचौलिए द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की आवाज की नकल करके फोन पर बात कराई जाती थी।

3. यह जांच मुख्य रूप से किस एजेंसी द्वारा की जा रही है?
इस पूरे मामले की जांच मुख्यमंत्री की स्पेशल विजिलेंस टीम द्वारा की जा रही है।

4. देबेश्वर बोरा इससे पहले किस विभाग में तैनात थे?
वह जून 2022 से जुलाई 2025 तक असम के मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात रहे थे।

5. जांच के दायरे में कौन-कौन सी संपत्तियां आई हैं?
गुवाहाटी और लखीमपुर में स्थित कुछ संपत्तियां जांच के दायरे में आई हैं, जो कथित तौर पर बोरा की पत्नी और परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज हैं।

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