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  "type": "article",
  "title": "आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, अदालत ने तत्काल राहत से किया इनकार",
  "summary": "मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय की है और तत्काल यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया है।",
  "content": "मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जांच एजेंसी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है।\n\nसुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई\nप्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने 18 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष इस मामले को उठाया। उन्होंने हाईकोर्ट के उस निष्कर्ष पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें गिरफ्तारी के पुख्ता आधार नहीं होने और जांच एजेंसी की कार्रवाई में दुर्भावना होने जैसी बातें कही गई थीं।\n\nन्यायालय की टिप्पणी और अगली तारीख\nअतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने और तब तक यथास्थिति बनाए रखने की विशेष मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को 19 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके चलते सभी की निगाहें अब आगामी कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।\n\nइसका आप पर असर\nइस कानूनी घटनाक्रम का सीधा असर नेताओं और हाई-प्रोफाइल मामलों में कानूनी राहत और जांच एजेंसियों के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ा है।\n\n• देशभर में: यह मामला देश भर में केंद्रीय जांच एजेंसियों और अदालतों के बीच जमानत मामलों की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उच्च अदालतों के अंतरिम फैसलों को सर्वोच्च अदालत में किस तरह चुनौती दी जाती है।\n• उत्तर प्रदेश में: स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी और राजनीतिक हलकों में इस खबर को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। फैसले का असर आजम खान की रिहाई और उनकी कानूनी स्थिति पर सीधा पड़ेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह मामला तब तूल पकड़ा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेता को अंतरिम जमानत दे दी, जिससे असहमत होकर जांच एजेंसी ने उच्च अदालत का रुख किया।\n\n• हाईकोर्ट का फैसला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के ठोस आधारों की कमी और कार्रवाई में दुर्भावना होने का जिक्र करते हुए राहत दी थी।\n• ईडी की आपत्तियां: केंद्रीय एजेंसी ने इन निष्कर्षों को गलत बताते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की और तुरंत रोक लगाने की मांग की।\n• न्यायिक रुख: अदालत ने तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की नियमित सुनवाई के लिए अगले दिन की तारीख तय की।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. आजम खान को किस मामले में जमानत मिली थी?\nउन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी।\n\n2. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को किसने उठाया?\nप्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने मामले को उठाया।\n\n3. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कौन सी तारीख तय की है?\nअदालत ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है।\n\n4. अदालत ने तत्काल यथास्थिति बनाए रखने की मांग पर क्या कहा?\nन्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए।",
  "url": "https://trendkia.com/crime/azam-khan-ki-antrim-jamanat-ke-khilaf-supreme-court-pohchi-ed-60935",
  "category": "अपराध",
  "publishedAt": "2026-11-18",
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    "आजम खान",
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