आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, अदालत ने तत्काल राहत से किया इनकार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय की है और तत्काल यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जांच एजेंसी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने 18 नवंबर को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष इस मामले को उठाया। उन्होंने हाईकोर्ट के उस निष्कर्ष पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें गिरफ्तारी के पुख्ता आधार नहीं होने और जांच एजेंसी की कार्रवाई में दुर्भावना होने जैसी बातें कही गई थीं। न्यायालय की टिप्पणी और अगली तारीख अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने और तब तक यथास्थिति बनाए रखने की विशेष मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को 19 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके चलते सभी की निगाहें अब आगामी कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। इसका आप पर असर इस कानूनी घटनाक्रम का सीधा असर नेताओं और हाई-प्रोफाइल मामलों में कानूनी राहत और जांच एजेंसियों के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ा है। • देशभर में: यह मामला देश भर में केंद्रीय जांच एजेंसियों और अदालतों के बीच जमानत मामलों की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उच्च अदालतों के अंतरिम फैसलों को सर्वोच्च अदालत में किस तरह चुनौती दी जाती है। • उत्तर प्रदेश में: स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी और राजनीतिक हलकों में इस खबर को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। फैसले का असर आजम खान की रिहाई और उनकी कानूनी स्थिति पर सीधा पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ यह मामला तब तूल पकड़ा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेता को अंतरिम जमानत दे दी, जिससे असहमत होकर जांच एजेंसी ने उच्च अदालत का रुख किया। • हाईकोर्ट का फैसला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के ठोस आधारों की कमी और कार्रवाई में दुर्भावना होने का जिक्र करते हुए राहत दी थी। • ईडी की आपत्तियां: केंद्रीय एजेंसी ने इन निष्कर्षों को गलत बताते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की और तुरंत रोक लगाने की मांग की। • न्यायिक रुख: अदालत ने तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की नियमित सुनवाई के लिए अगले दिन की तारीख तय की। सवाल-जवाब 1. आजम खान को किस मामले में जमानत मिली थी? उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। 2. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को किसने उठाया? प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने मामले को उठाया। 3. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कौन सी तारीख तय की है? अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है। 4. अदालत ने तत्काल यथास्थिति बनाए रखने की मांग पर क्या कहा? न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए। https://trendkia.com/crime/azam-khan-ki-antrim-jamanat-ke-khilaf-supreme-court-pohchi-ed-60935 TrendKia — Har trend, sabse pehle.