दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को भेजा नोटिस, 13 साल पुराने प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

दिल्ली पुलिस ने 2013 के एक विरोध प्रदर्शन मामले में ममता बनर्जी को गवाह के तौर पर नोटिस जारी किया है। उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने को कहा गया है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस ने एक पुराने मामले में कड़ा कदम उठाते हुए ममता बनर्जी को आधिकारिक तौर पर नोटिस भेजा है। यह पूरा मामला करीब तेरह साल पुराना है, जिससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने उन्हें जांच में शामिल होने और जांच अधिकारी को पूरा सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज की गई इस पुरानी एफआईआर को लेकर पुलिस अब नए सिरे से पूछताछ और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करना चाहती है, जिसके लिए यह समन जारी किया गया है।

 

CrPC की धारा 160 के तहत मिला नोटिस
 प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की ओर से यह कानूनी नोटिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CrPC की धारा 160 के अंतर्गत भेजा गया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में नियमों का पालन करते हुए उन्हें यह पूरी छूट दी है कि वह अपनी सुविधानुसार किसी भी तारीख और जगह पर जांच अधिकारी से मिल सकती हैं। पुलिस अधिकारियों ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि उन्हें इस पूरे प्रकरण में किसी आरोपी के रूप में नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से एक गवाह के तौर पर बुलाया गया है ताकि घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकें।

 

साल 2013 में नीति आयोग के बाहर हुआ था हंगामा
 यह पूरा घटनाक्रम 9 अप्रैल 2013 का है, जब दिल्ली स्थित नीति आयोग के बाहर भारी हंगामा हुआ था। उस समय दिल्ली में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी और अमित मित्रा (जो उस समय पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के पद पर थे) को चारों तरफ से घेर लिया था और जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और नेताओं के बीच तीखी झड़प हुई और अमित मित्रा के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की घटना भी सामने आई थी। इस विरोध प्रदर्शन के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी गहमागहमी बढ़ गई थी और कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे।

 

संसद मार्ग थाने में दर्ज हुई थी संगीन धाराओं में FIR
 इस विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद दिल्ली के संसद मार्ग थाने में इस सिलसिले में एफआईआर संख्या 057/2013 दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के आधार पर इस मामले में भारतीय दंड संहिता यानी IPC की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिनमें धारा 186, 353, 332, 147, 149 और 34 शामिल थीं। उस वक्त इस घटना के सिलसिले में एसएफआई के तत्कालीन महासचिव और मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे ऋतब्रत बनर्जी को भी गिरफ्तार किया गया था।

 

जांच में सहयोग के लिए पुलिस ने मांगा समय
 अब इतने साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस इस मामले की कड़ियों को आपस में जोड़ने और कानूनी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को संसद मार्ग थाने की पुलिस ने सक्रियता दिखाई और ममता बनर्जी को गवाह के तौर पर औपचारिक नोटिस तामील कराया। पुलिस अब उनके साथ समन्वय स्थापित कर रही है और जांच को आगे बढ़ाने के लिए उनसे समय की मांग की जा रही है ताकि इस पुराने मामले में सभी कानूनी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें।

इसका आप पर असर
इस घटना से जुड़े कानूनी घटनाक्रम का सीधा असर राजनीतिक हलचल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है।

• भारत में: देशभर में पुराने राजनीतिक मामलों और कानूनी नोटिसों को लेकर बहस तेज हो सकती है। आम नागरिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि पुराने मामलों में गवाह के रूप में पुलिस समन कैसे काम करते हैं।
• पश्चिम बंगाल में: राज्य की राजनीति में इस नोटिस के बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और तेज होने की पूरी संभावना है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक समीकरणों और विरोध प्रदर्शनों के इतिहास पर एक बार फिर चर्चा छिड़ सकती है।

ऐसा क्यों हुआ
यह कानूनी कार्रवाई साल 2013 में दर्ज एक पुराने मुकदमे की लंबित जांच को पूरा करने के लिए की जा रही है।

• पुराना मामला: यह नोटिस 9 अप्रैल 2013 को नीति आयोग के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर के सिलसिले में भेजा गया है।
• गवाह के रूप में पूछताछ: पुलिस उस समय हुई घटना के तथ्यों को सत्यापित करने के लिए CrPC की धारा 160 के तहत गवाह के बयान दर्ज करना चाहती है।
• कानूनी औपचारिकताएं: इतने वर्षों से लंबित पड़ी जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस अब आवश्यक कानूनी कदम उठा रही है।

सवाल-जवाब

1. दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को नोटिस क्यों भेजा है?
यह नोटिस 9 अप्रैल 2013 को संसद मार्ग थाने में दर्ज एक पुरानी एफआईआर के सिलसिले में गवाह के तौर पर भेजा गया है।

2. यह नोटिस किस कानूनी धारा के तहत जारी किया गया है?
यह नोटिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CrPC की धारा 160 के तहत भेजा गया है।

3. साल 2013 की घटना कहाँ और क्यों हुई थी?
यह घटना 9 अप्रैल 2013 को दिल्ली में नीति आयोग के बाहर एसएफआई के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी।

4. इस मामले में पहले किसकी गिरफ्तारी हुई थी?
उस समय SFI के तत्कालीन महासचिव और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

5. पुलिस ने पेशी को लेकर क्या छूट दी है?
पुलिस ने उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार जांच अधिकारी से मिलने के लिए तारीख और जगह तय करने की पूरी छूट दी है।

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