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  "type": "article",
  "title": "फर्जी हेल्थ कैंप के बहाने ग्रामीणों के आधार जुटाकर ई-सिम रैकेट चलाने वाले दो जालसाज मथुरा से पकड़े गए",
  "summary": "दिल्ली में 1.64 करोड़ रुपये की डिजिटल अरेस्ट ठगी की जांच के दौरान पुलिस ने मथुरा से दो युवकों को पकड़ा, जो गांवों में सस्ते इलाज के बहाने ग्रामीणों के आधार कार्ड लेकर ई-सिम तैयार करते थे.",
  "content": "राजधानी दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1.64 करोड़ रुपये ऐंठने के एक सनसनीखेज साइबर अपराध की जांच करते हुए पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके काम करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला है. इस गिरोह के सदस्य सीधे तौर पर तकनीकी हमलों के बजाय ग्रामीण भारत के भोले-भाले नागरिकों की मजबूरी और जरूरत को अपना हथियार बनाते थे. दूरदराज के देहाती इलाकों में कथित स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर लोगों को कम दामों पर दवाएं देने का झांसा दिया जाता था और इसी बहाने उनके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक ब्योरे जुटा लिए जाते थे. पहचान के इन आधिकारिक दस्तावेजों की मदद से हासिल किए गए मोबाइल नंबरों को डिजिटल ई-सिम में बदलकर साइबर अपराधियों के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेटवर्क को ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यानी आईएफएसओ इकाई ने इस सिंडिकेट की कड़ियां जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से दो मुख्य आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है.\n\nचौदह दिनों तक डिजिटल अरेस्ट का खौफ और 1.64 करोड़ रुपये की उगाही\nइस पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब श्रीनिवास नामक एक नागरिक को साइबर जालसाजों ने अपना निशाना बनाया. जालसाजों ने शिकायतकर्ता से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क साधा और उन पर विभिन्न कानूनी मामलों में घिरने का गहरा दबाव बनाया. करीब दो सप्ताह तक उन्हें तथाकथित डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में रखा गया, जिसके दौरान उन्हें लगातार गंभीर कानूनी नतीजों और गिरफ्तारी की धमकियां देकर मानसिक रूप से लाचार कर दिया गया. इस खौफनाक माहौल के बीच पीड़ित को इस कदर भयभीत कर दिया गया कि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई बचाने की उम्मीद में अपराधियों की हर शर्त मान ली.\n\nगंभीर दबाव में आकर पीड़ित व्यक्ति ने आरटीजीएस बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल करते हुए छह अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1 करोड़ 64 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि ट्रांसफर कर दी. जब पीड़ित को अपने साथ हुए धोखे का अहसास हुआ, तो उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से गुहार लगाई. इस संबंध में 1 सितंबर 2026 को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और धारा 340 के तहत ई-एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद तकनीकी जांचकर्ताओं ने धन के हस्तांतरण और इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों की गहन छानबीन शुरू की.\n\nतकनीकी सुराग और मथुरा के गांव में आधी रात की छापेमारी\nइस बड़े साइबर गिरोह को बेनकाब करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने एक विशेष कार्यबल गठित किया. इस जांच दल में सब-इंस्पेक्टर अमित वर्मा, हेड कांस्टेबल गिरिराज तथा कांस्टेबल आशीष को शामिल किया गया था. जांच टीम ने ठगी के दौरान उपयोग में लाए गए मोबाइल नंबरों, संबंधित उपकरणों और इंटरनेट से जुड़े तकनीकी डेटा की बारीकी से पड़ताल की. इन तकनीकी कड़ियों को जोड़ने पर दिल्ली से शुरू हुआ जांच का रास्ता उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन क्षेत्र की ओर मुड़ गया.\n\nठोस सुराग मिलने के बाद जांच दल ने 20 और 21 अक्टूबर 2026 की दरमियानी रात मथुरा जिले के अंतर्गत आने वाले फरह इलाके के कोटा गांव में दबिश दी. इस औचक छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए युवकों की पहचान 29 वर्षीय जितेंद्र सिंह और 21 वर्षीय ब्रजेश कुमार के तौर पर हुई है. ये दोनों आरोपी मथुरा जिले के फरह क्षेत्र स्थित फतीहा गांव के स्थायी निवासी हैं. गिरफ्तारी के तुरंत बाद विशेष टीम दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ और रिमांड के लिए दिल्ली ले आई.\n\nसस्ती दवाओं की आड़ में बायोमेट्रिक और पहचान पत्र की हेराफेरी\nआईएफएसओ की हिरासत में पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने काम करने के तौर-तरीकों का विस्तार से खुलासा किया. उन्होंने स्वीकार किया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में नकली हेल्थ कैंप लगाते थे. इन शिविरों में ग्रामीणों को बहुत कम कीमत पर जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने का लालच दिया जाता था. सस्ती दवाओं के मिलने की आस में जब ग्रामीण वहां पहुंचते थे, तो पंजीकरण के नाम पर उनसे उनके आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक आंकड़े ले लिए जाते थे.\n\nपुलिस का मानना है कि ग्रामीणों से धोखाधड़ी से लिए गए इन्हीं बायोमेट्रिक ब्योरों का उपयोग करके दूरसंचार कंपनियों से वैध फिजिकल सिम कार्ड जारी कराए जाते थे. पुलिस अब इस बात की पड़ताल में जुटी है कि आरोपियों ने ऐसे कितने कैंप लगाए थे, कितने मासूम ग्रामीणों के पहचान पत्र चुराए गए और अब तक कितने फर्जी सिम कार्ड जारी किए जा चुके हैं. इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में स्वास्थ्य सेवाओं या टेलीकॉम कंपनियों से जुड़ा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल है या नहीं.\n\nसिम से ई-सिम का रूपांतरण और सोशल मीडिया पर मुनाफाखोरी\nआरोपियों की योजना केवल साधारण सिम कार्ड हासिल करने तक सीमित नहीं थी. वे सबसे पहले पहचान दस्तावेजों के जरिए असली फिजिकल सिम कार्ड लेते थे और उन्हें सक्रिय कराते थे. इसके बाद इन चालू नंबरों को ई-सिम प्रोफाइल में बदल दिया जाता था. ई-सिम बनते ही उससे जुड़ा क्यूआर कोड तैयार हो जाता था, जिसे किसी भी आधुनिक स्मार्टफोन में स्कैन करके तुरंत चालू किया जा सकता था. इसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए इन सक्रिय ई-सिम और उनके क्यूआर कोड्स को साइबर अपराधियों को ऑनलाइन बेच दिया जाता था.\n\nजांच में यह आर्थिक पहलू भी सामने आया है कि एक सक्रिय सिम या ई-सिम को तैयार करने या प्राप्त करने में करीब 800 से 1,200 रुपये का खर्च आता था, जिसे यह गिरोह ऑनलाइन ग्राहकों को लगभग 2,000 रुपये प्रति सिम की दर पर बेचता था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पकड़े गए दोनों आरोपी पिछले करीब एक वर्ष से इस अवैध कारोबार को निरंतर चला रहे थे और उनका नेटवर्क देश भर में होने वाले डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन वित्तीय घोटालों को जरूरी डिजिटल ढांचा मुहैया करा रहा था.\n\nइसका आप पर असर\nइस खुलासे से आम नागरिकों को अपनी पहचान संबंधी दस्तावेजों की सुरक्षा और अनधिकृत फोन कॉल के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की सख्त जरूरत है.\n\n• भारत में: किसी भी अनजान व्यक्ति के वीडियो कॉल या धमकी भरे मैसेज पर डरकर पैसे ट्रांसफर न करें, क्योंकि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है. सरकारी एजेंसियां या पुलिस कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुर्माना भरने या रकम किसी अनजान खाते में भेजने की मांग नहीं करती हैं.\n• दिल्ली और मथुरा में: स्थानीय स्तर पर लगने वाले अनधिकृत स्वास्थ्य कैंपों में अपनी बायोमेट्रिक पहचान या आधार कार्ड साझा करने से पूरी तरह बचें. किसी भी ग्रामीण या शहरी नागरिक को स्वास्थ्य जांच के नाम पर फिंगरप्रिंट देने से पहले संस्था की मान्यता अवश्य जांचनी चाहिए.\n• पहचान पत्र धारकों के लिए: दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल पर जाकर अपने नाम से जारी सक्रिय सिम कार्ड्स की समय-समय पर जांच अवश्य करते रहें. यदि कोई अज्ञात मोबाइल नंबर आपके पहचान पत्र से जुड़ा मिले, तो उसे तुरंत पोर्टल के जरिए बंद कराने का अनुरोध दर्ज करें.\n• आर्थिक सुरक्षा: साइबर जालसाजी की स्थिति में बिना किसी देरी के 1930 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें या आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं. शुरुआती घंटों में सूचना देने से ट्रांसफर की गई धनराशि को बैंक खातों में फ्रीज कराने की संभावना काफी बढ़ जाती है.\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह धोखाधड़ी ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और बायोमेट्रिक सत्यापन की खामियों के गठजोड़ के कारण संभव हो सकी.\n\n• मूल कारण: ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दवाओं और रियायती इलाज का झांसा देकर लोगों से धोखे से आधार कार्ड और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट हासिल किए गए. इन प्रामाणिक विवरणों का उपयोग करके दूरसंचार कंपनियों से वैध सिम कार्ड जारी करवाए गए.\n• तकनीकी प्रक्रिया: जालसाजों ने पकड़े जाने से बचने के लिए साधारण फिजिकल सिम को ई-सिम में बदला और उनके डिजिटल क्यूआर कोड ऑनलाइन अपराधियों को बेच दिए. ई-सिम तकनीक के जरिए देश-विदेश में बैठे अपराधी बिना किसी भौतिक सिम कार्ड के आसानी से कॉल और संदेश संचालित करने में सक्षम हो जाते हैं.\n• साइबर सिंडिकेट की मांग: डिजिटल अरेस्ट जैसे बड़े साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए जालसाजों को ऐसे बेनामी फोन नंबरों की जरूरत होती है जो असली लोगों के नाम पर पंजीकृत हों ताकि जांच एजेंसियां आसानी से उन तक न पहुंच सकें. आरोपी पिछले एक साल से इस मांग को पूरा करने के लिए सस्ते दामों पर सिम तैयार कर मोटा मुनाफा कमा रहे थे.\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिल्ली के मामले में पीड़ित से कितनी रकम की ठगी की गई?\nपीड़ित श्रीनिवास से डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 1.64 करोड़ रुपये छह अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए थे.\n\n2. मथुरा से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम क्या हैं?\nगिरफ्तार आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय जितेंद्र सिंह और 21 वर्षीय ब्रजेश कुमार के रूप में हुई है, जो मथुरा के फरह इलाके के फतीहा गांव के निवासी हैं.\n\n3. जालसाज ग्रामीणों से आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा कैसे हासिल करते थे?\nआरोपी ग्रामीण इलाकों में फर्जी हेल्थ कैंप आयोजित करते थे और सस्ती दवाओं का लालच देकर ग्रामीणों से उनके पहचान पत्र और बायोमेट्रिक ब्योरे लेते थे.\n\n4. यह ई-सिम रैकेट सोशल मीडिया पर किस कीमत में बेचा जाता था?\nआरोपी 800 से 1,200 रुपये में तैयार किए गए सिम या ई-सिम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करीब 2,000 रुपये में साइबर अपराधियों को बेचते थे.\n\n5. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर कब और किन धाराओं के तहत दर्ज की थी?\nदिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने 1 सितंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 340 के तहत ई-एफआईआर दर्ज की थी.",
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