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  "type": "article",
  "title": "पंजाब के गमाडा में बड़ा वित्तीय घोटाला, ईडी की जांच में करोड़ों के फंड डायवर्जन का खुलासा",
  "summary": "प्रवर्तन निदेशालय की जांच में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। कृषि भूमि अधिग्रहण के लिए तय फंड को पंजाब सरकार के खजाने में ट्रांसफर करने और दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं।",
  "content": "प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के कामकाज और वित्तीय लेन-देन आ गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की शुरुआती पड़ताल में सरकारी फंड के दुरुपयोग और बड़े स्तर पर वित्तीय हेरफेर के गंभीर मामले सामने आए हैं। जांच से यह बात सामने आई है कि कृषि भूमि के अधिग्रहण के बदले कृषि निवेश के लिए तय की गई भारी-भरकम राशि को कथित तौर पर सीधे पंजाब सरकार के खजाने में सामान्य राजस्व के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को कुछ निजी व्यक्तियों के इशारे पर बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए जाने का आरोप है।\n\nकानूनी प्रावधानों और नियमों की अनदेखी\nजांच के मुताबिक, RFCTLARR Act, 2013 की धारा 10(3) के तहत कड़े कानूनी प्रावधान तय किए गए हैं। इसके तहत जब भी किसी बहुफसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके एवज में उतने ही क्षेत्र में कृषि योग्य बंजर भूमि विकसित करनी होती है या फिर अधिग्रहित जमीन के मूल्यांकन के बराबर की राशि सरकार के पास जमा करानी होती है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और कृषि निवेश को बढ़ावा देना होता है। हालांकि, आरोप है कि गमाडा के अधिकारियों ने इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस निर्धारित रकम को सामान्य राजस्व खाते में डाल दिया।\n\nसरकारी जमीन गिरवी रखकर हजारों करोड़ का कर्ज\nमामले की गहराई से पड़ताल कर रही ईडी का आरोप है कि गमाडा के अधिकारियों ने निजी व्यक्तियों के इशारे पर सरकारी जमीन को बैंकों के पास गिरवी रख दिया। इसके एवज में बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट के जरिए बड़े पैमाने पर फंड जुटाने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। सितंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच संस्था ने बैंकों से लिए गए ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के माध्यम से करीब ₹6,400 करोड़ की रकम जुटाई।\n\nभविष्य में इस कर्ज को चुकाने के भारी जोखिम और वित्तीय संकट की चेतावनी के बावजूद, गमाडा ने बैंकों के एक बड़े समूह से करीब ₹7,000 करोड़ के नए टर्म लोन भी ले लिए। इस कंसोर्टियम या बैंक समूह में केनरा बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं शामिल थीं। इसके अलावा, संस्था की तरफ से डेट मार्केट के जरिए ₹15,000 करोड़ जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी थी। इस प्रस्तावित बॉन्ड इश्यू के लिए किसी मर्चेंट बैंकर को भारी-भरकम फीस और जीएसटी के तौर पर ₹191.16 करोड़ देने का प्रावधान तक किया गया था।\n\nईडी का यह भी कहना है कि इन सभी कर्जों की मूल देनदारी और जिम्मेदारी गमाडा पर ही बनी रही, जबकि इनसे मिलने वाली पूरी रकम पंजाब सरकार के खजाने में पहुंचा दी गई। इन पैसों का इस्तेमाल उस वास्तविक और निर्धारित उद्देश्य के लिए बिल्कुल नहीं किया गया, जिसके तहत इन्हें उठाया गया था।\n\nदस्तावेजों और ई-ऑफिस रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर\nवित्तीय अनियमितताओं को छुपाने और इस फंड डायवर्जन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकारी फाइलों में सुनियोजित तरीके से छेड़छाड़ की गई। ईडी के मुताबिक, गमाडा के जिम्मेदार अधिकारियों ने कर्ज लेने की प्रक्रिया, जमीन को गिरवी रखने, उसकी सही कीमत आंकने, अकाउंटिंग और फंड ट्रांसफर से जुड़े तमाम सरकारी दस्तावेजों और ई-ऑफिस रिकॉर्ड्स में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया।\n\nजांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि निर्धारित जमा राशि को किसी अलग सुरक्षित खाते में रखने के बजाय सीधे तौर पर सरकारी राजस्व की सामान्य श्रेणी में दर्ज कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि बहुफसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण से जुड़े जरूरी प्रमाणपत्र भी अकाउंटेंट जनरल (AG) की तरफ से औपचारिक तौर पर मांगे जाने के बाद ही हासिल किए गए। यानी कथित तौर पर सारा फंड ट्रांसफर हो जाने के बाद, उसके समर्थन में कागजी औपचारिकताएं और वैधानिक दस्तावेज तैयार किए गए।\n\nअकाउंटेंट जनरल की सख्त आपत्ति के बावजूद नया कर्ज\nमामले में प्रशासनिक और वैधानिक चेतावनियों को भी पूरी तरह दरकिनार किया गया। अकाउंटेंट जनरल ने 8 मई 2026 को इस पूरे प्रकरण पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बावजूद गमाडा ने नियमों को ताक पर रखते हुए बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए अतिरिक्त ₹1,500 करोड़ की रकम जुटा ली। यह नया फंड 15 जून 2026 को ट्रांसफर किया गया, जो प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।\n\n₹15,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू में भी गड़बड़ी\nसिर्फ बैंक लोन तक ही मामला सीमित नहीं है, बल्कि ₹15,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू से जुड़े दस्तावेजों में भी भारी फेरबदल की बात उजागर हुई है। जांच एजेंसी ने इस बॉन्ड प्रक्रिया से जुड़ी फाइल नोटिंग और मंजूरियों की एक-एक परत को खंगाला है। अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं और तमाम साक्ष्यों की जांच की जा रही है। ईडी की अंतिम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला है कि गमाडा के अधिकारियों ने कृषि निवेश के लिए मिलने वाले सरकारी धन को सामान्य राजस्व में बदलने के लिए सुनियोजित तरीके से बैंकिंग प्रणाली, जमीन के मॉर्गेज और आधिकारिक रिकॉर्ड का दुरुपयोग किया।\n\nइसका आप पर असर\nगमाडा में वित्तीय अनियमितताओं और फंड डायवर्जन के इस खुलासे का सीधा असर राज्य के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।\n\n• भारत में: सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा सरकारी फंड के प्रबंधन और ऋण लेने की प्रक्रियाओं पर केंद्रीय एजेंसियों की पैनी नजर रहेगी। इस तरह के मामलों से सरकारी परियोजनाओं के वित्तपोषण पर भविष्य में कड़े वित्तीय प्रतिबंध लग सकते हैं।\n• पंजाब में: राज्य के विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं जिससे मोहाली और आसपास के क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं की गति प्रभावित हो सकती है। आम नागरिकों को भविष्य में भूमि अधिग्रहण और संबंधित मुआवजे के मामलों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं की धीमी गति का सामना करना पड़ सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह पूरा वित्तीय विवाद और अनियमितताओं का मामला नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक निर्णयों के कारण सामने आया है। जांच से पता चला है कि कृषि भूमि अधिग्रहण के नियमों को दरकिनार कर धन का दुरुपयोग किया गया।\n\n• कानूनी नियमों की अवहेलना: कानून के तहत बहुफसली भूमि के अधिग्रहण पर कृषि निवेश के लिए निर्धारित राशि को अलग सुरक्षित रखना अनिवार्य था, जिसे सामान्य राजस्व में ट्रांसफर कर दिया गया।\n• निजी निर्देश और कर्ज: निजी व्यक्तियों के इशारे पर सरकारी जमीन को बैंकों के पास गिरवी रखकर हजारों करोड़ के लोन और ओवरड्राफ्ट लिए गए।\n• रिकॉर्ड में हेरफेर: फंड डायवर्जन को छिपाने के लिए ई-ऑफिस फाइलों, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और मूल्यांकन दस्तावेजों में सुनियोजित तरीके से छेड़छाड़ की गई।\n• चेतावनी की अनदेखी: अकाउंटेंट जनरल द्वारा लिखित आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद संस्था ने बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए अतिरिक्त कर्ज लेने का सिलसिला जारी रखा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. जीएमएडीए में किस केंद्रीय एजेंसी ने जांच की है?\nप्रवर्तन निदेशालय ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच की है।\n\n2. फंड डायवर्जन का मुख्य मामला क्या है?\nकृषि भूमि अधिग्रहण के बदले कृषि निवेश के लिए निर्धारित राशि को पंजाब सरकार के खजाने में सामान्य राजस्व के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया।\n\n3. किस कानून के तहत प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है?\nजांच में RFCTLARR Act, 2013 की धारा 10(3) के प्रावधानों के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है।\n\n4. किन बैंकों से कर्ज लेने की बात सामने आई है?\nजीएमएडीए ने केनरा बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों से लोन और ओवरड्राफ्ट लिए हैं।\n\n5. अकाउंटेंट जनरल ने इस मामले में आपत्ति कब दर्ज कराई थी?\nअकाउंटेंट जनरल ने 8 मई 2026 को इस मामले में अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी।",
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  "publishedAt": "2026-11-19",
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