पंजाब के गमाडा में बड़ा वित्तीय घोटाला, ईडी की जांच में करोड़ों के फंड डायवर्जन का खुलासा प्रवर्तन निदेशालय की जांच में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। कृषि भूमि अधिग्रहण के लिए तय फंड को पंजाब सरकार के खजाने में ट्रांसफर करने और दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के कामकाज और वित्तीय लेन-देन आ गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की शुरुआती पड़ताल में सरकारी फंड के दुरुपयोग और बड़े स्तर पर वित्तीय हेरफेर के गंभीर मामले सामने आए हैं। जांच से यह बात सामने आई है कि कृषि भूमि के अधिग्रहण के बदले कृषि निवेश के लिए तय की गई भारी-भरकम राशि को कथित तौर पर सीधे पंजाब सरकार के खजाने में सामान्य राजस्व के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को कुछ निजी व्यक्तियों के इशारे पर बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए जाने का आरोप है। कानूनी प्रावधानों और नियमों की अनदेखी जांच के मुताबिक, RFCTLARR Act, 2013 की धारा 10(3) के तहत कड़े कानूनी प्रावधान तय किए गए हैं। इसके तहत जब भी किसी बहुफसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके एवज में उतने ही क्षेत्र में कृषि योग्य बंजर भूमि विकसित करनी होती है या फिर अधिग्रहित जमीन के मूल्यांकन के बराबर की राशि सरकार के पास जमा करानी होती है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और कृषि निवेश को बढ़ावा देना होता है। हालांकि, आरोप है कि गमाडा के अधिकारियों ने इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस निर्धारित रकम को सामान्य राजस्व खाते में डाल दिया। सरकारी जमीन गिरवी रखकर हजारों करोड़ का कर्ज मामले की गहराई से पड़ताल कर रही ईडी का आरोप है कि गमाडा के अधिकारियों ने निजी व्यक्तियों के इशारे पर सरकारी जमीन को बैंकों के पास गिरवी रख दिया। इसके एवज में बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट के जरिए बड़े पैमाने पर फंड जुटाने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। सितंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच संस्था ने बैंकों से लिए गए ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के माध्यम से करीब ₹6,400 करोड़ की रकम जुटाई। भविष्य में इस कर्ज को चुकाने के भारी जोखिम और वित्तीय संकट की चेतावनी के बावजूद, गमाडा ने बैंकों के एक बड़े समूह से करीब ₹7,000 करोड़ के नए टर्म लोन भी ले लिए। इस कंसोर्टियम या बैंक समूह में केनरा बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं शामिल थीं। इसके अलावा, संस्था की तरफ से डेट मार्केट के जरिए ₹15,000 करोड़ जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी थी। इस प्रस्तावित बॉन्ड इश्यू के लिए किसी मर्चेंट बैंकर को भारी-भरकम फीस और जीएसटी के तौर पर ₹191.16 करोड़ देने का प्रावधान तक किया गया था। ईडी का यह भी कहना है कि इन सभी कर्जों की मूल देनदारी और जिम्मेदारी गमाडा पर ही बनी रही, जबकि इनसे मिलने वाली पूरी रकम पंजाब सरकार के खजाने में पहुंचा दी गई। इन पैसों का इस्तेमाल उस वास्तविक और निर्धारित उद्देश्य के लिए बिल्कुल नहीं किया गया, जिसके तहत इन्हें उठाया गया था। दस्तावेजों और ई-ऑफिस रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर वित्तीय अनियमितताओं को छुपाने और इस फंड डायवर्जन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकारी फाइलों में सुनियोजित तरीके से छेड़छाड़ की गई। ईडी के मुताबिक, गमाडा के जिम्मेदार अधिकारियों ने कर्ज लेने की प्रक्रिया, जमीन को गिरवी रखने, उसकी सही कीमत आंकने, अकाउंटिंग और फंड ट्रांसफर से जुड़े तमाम सरकारी दस्तावेजों और ई-ऑफिस रिकॉर्ड्स में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि निर्धारित जमा राशि को किसी अलग सुरक्षित खाते में रखने के बजाय सीधे तौर पर सरकारी राजस्व की सामान्य श्रेणी में दर्ज कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि बहुफसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण से जुड़े जरूरी प्रमाणपत्र भी अकाउंटेंट जनरल (AG) की तरफ से औपचारिक तौर पर मांगे जाने के बाद ही हासिल किए गए। यानी कथित तौर पर सारा फंड ट्रांसफर हो जाने के बाद, उसके समर्थन में कागजी औपचारिकताएं और वैधानिक दस्तावेज तैयार किए गए। अकाउंटेंट जनरल की सख्त आपत्ति के बावजूद नया कर्ज मामले में प्रशासनिक और वैधानिक चेतावनियों को भी पूरी तरह दरकिनार किया गया। अकाउंटेंट जनरल ने 8 मई 2026 को इस पूरे प्रकरण पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बावजूद गमाडा ने नियमों को ताक पर रखते हुए बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए अतिरिक्त ₹1,500 करोड़ की रकम जुटा ली। यह नया फंड 15 जून 2026 को ट्रांसफर किया गया, जो प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ₹15,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू में भी गड़बड़ी सिर्फ बैंक लोन तक ही मामला सीमित नहीं है, बल्कि ₹15,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू से जुड़े दस्तावेजों में भी भारी फेरबदल की बात उजागर हुई है। जांच एजेंसी ने इस बॉन्ड प्रक्रिया से जुड़ी फाइल नोटिंग और मंजूरियों की एक-एक परत को खंगाला है। अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं और तमाम साक्ष्यों की जांच की जा रही है। ईडी की अंतिम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला है कि गमाडा के अधिकारियों ने कृषि निवेश के लिए मिलने वाले सरकारी धन को सामान्य राजस्व में बदलने के लिए सुनियोजित तरीके से बैंकिंग प्रणाली, जमीन के मॉर्गेज और आधिकारिक रिकॉर्ड का दुरुपयोग किया। इसका आप पर असर गमाडा में वित्तीय अनियमितताओं और फंड डायवर्जन के इस खुलासे का सीधा असर राज्य के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। • भारत में: सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा सरकारी फंड के प्रबंधन और ऋण लेने की प्रक्रियाओं पर केंद्रीय एजेंसियों की पैनी नजर रहेगी। इस तरह के मामलों से सरकारी परियोजनाओं के वित्तपोषण पर भविष्य में कड़े वित्तीय प्रतिबंध लग सकते हैं। • पंजाब में: राज्य के विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं जिससे मोहाली और आसपास के क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं की गति प्रभावित हो सकती है। आम नागरिकों को भविष्य में भूमि अधिग्रहण और संबंधित मुआवजे के मामलों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं की धीमी गति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों हुआ यह पूरा वित्तीय विवाद और अनियमितताओं का मामला नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक निर्णयों के कारण सामने आया है। जांच से पता चला है कि कृषि भूमि अधिग्रहण के नियमों को दरकिनार कर धन का दुरुपयोग किया गया। • कानूनी नियमों की अवहेलना: कानून के तहत बहुफसली भूमि के अधिग्रहण पर कृषि निवेश के लिए निर्धारित राशि को अलग सुरक्षित रखना अनिवार्य था, जिसे सामान्य राजस्व में ट्रांसफर कर दिया गया। • निजी निर्देश और कर्ज: निजी व्यक्तियों के इशारे पर सरकारी जमीन को बैंकों के पास गिरवी रखकर हजारों करोड़ के लोन और ओवरड्राफ्ट लिए गए। • रिकॉर्ड में हेरफेर: फंड डायवर्जन को छिपाने के लिए ई-ऑफिस फाइलों, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और मूल्यांकन दस्तावेजों में सुनियोजित तरीके से छेड़छाड़ की गई। • चेतावनी की अनदेखी: अकाउंटेंट जनरल द्वारा लिखित आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद संस्था ने बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए अतिरिक्त कर्ज लेने का सिलसिला जारी रखा। सवाल-जवाब 1. जीएमएडीए में किस केंद्रीय एजेंसी ने जांच की है? प्रवर्तन निदेशालय ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच की है। 2. फंड डायवर्जन का मुख्य मामला क्या है? कृषि भूमि अधिग्रहण के बदले कृषि निवेश के लिए निर्धारित राशि को पंजाब सरकार के खजाने में सामान्य राजस्व के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया। 3. किस कानून के तहत प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है? जांच में RFCTLARR Act, 2013 की धारा 10(3) के प्रावधानों के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। 4. किन बैंकों से कर्ज लेने की बात सामने आई है? जीएमएडीए ने केनरा बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों से लोन और ओवरड्राफ्ट लिए हैं। 5. अकाउंटेंट जनरल ने इस मामले में आपत्ति कब दर्ज कराई थी? अकाउंटेंट जनरल ने 8 मई 2026 को इस मामले में अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी। https://trendkia.com/crime/punjab-ke-gmada-me-bada-vittiya-ghotala-ed-ki-janch-me-karodo-ke-fund-diversion-ka-khulasa-61230 TrendKia — Har trend, sabse pehle.