पंजाब आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लालजीत सिंह भुल्लर के पिता को राहत और PA की याचिका खारिज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक अधिकारी की आत्महत्या से जुड़ी जांच में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के पिता को अंतरिम राहत दी है, जबकि उनके निजी सहायक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में एक प्रशासनिक अधिकारी की आत्महत्या से जुड़े चर्चित मामले में अहम आदेश पारित किया है। अदालत ने पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह भुल्लर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है, जबकि इसी मामले में नामजद रहे उनके निजी सहायक दिलबाग सिंह की राहत की मांग ठुकरा दी गई है। इस न्यायिक फैसले के बाद मामले के दो अलग-अलग आरोपियों की कानूनी स्थिति में स्पष्ट अंतर आ गया है, जहां एक पक्ष को उम्र व स्वास्थ्य का लाभ मिला है तो दूसरे पक्ष की मुश्किलें बनी हुई हैं। उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर मिली राहत करीब 77 वर्ष की आयु वाले सुखदेव सिंह भुल्लर की तरफ से दी गई दलीलों में उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियों का हवाला दिया गया था। उनके अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष यह पक्ष रखा कि मृतक अधिकारी द्वारा बनाए गए वीडियो में इस नाम का कोई सीधा जिक्र नहीं था, हालांकि उस वीडियो में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी, जिसे जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने की शर्त के साथ जोड़ा गया है। इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 8 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है, तब तक यह सुरक्षा लागू रहेगी। निजी सहायक की याचिका हुई खारिज दूसरी तरफ पूर्व मंत्री के निजी सहायक दिलबाग सिंह के लिए कानूनी राहत के दरवाजे फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी सुखदेव सिंह भुल्लर और दिलबाग सिंह दोनों की याचिकाएं नामंजूर कर दी थीं। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया था कि मामले से जुड़े कई अहम साक्ष्य जैसे कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, एक पिस्तौल और मोबाइल फोन अभी बरामद किए जाने बाकी हैं। जांच एजेंसी की ओर से यह आशंका भी व्यक्त की गई थी कि यदि आरोपी बाहर रहते हैं तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है, जिसके चलते हिरासत में पूछताछ जरूरी बताई गई थी। घटना की पृष्ठभूमि और राजनीतिक प्रभाव यह पूरा कानूनी विवाद इस साल 21 मार्च की एक घटना से उपजा था, जब पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के 45 वर्षीय जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा अपने आवास पर मृत पाए गए थे। अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें तत्कालीन कैबिनेट मंत्री का नाम सामने आया था। इस वीडियो के सार्वजनिक होते ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी और उसी दिन संबंधित मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। घटना के अगले दिन यानी 22 मार्च को मृतक की पत्नी ओपिंदर कौर की शिकायत के आधार पर अमृतसर के रणजीत एवेन्यू थाने में पूर्व मंत्री, उनके पिता, निजी सहायक और अन्य के खिलाफ औपचारिक मुकदमा दर्ज किया गया था। तय किए गए आरोप और आगे की कानूनी प्रक्रिया पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए मजबूर करने, आपराधिक धमकी देने और साझा मंशा से अपराध को अंजाम देने जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की थी, और बाद में सबूतों को नष्ट करने से जुड़ी धाराएं भी इसमें जोड़ दी गईं। पीड़ित पक्ष के कानूनी सलाहकार सरबजीत सिंह वेरका ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था, जिस पर सरकार ने अगली तारीख से पहले अपना जवाब दाखिल करने की बात कही है। मृतक की पत्नी ओपिंदर कौर ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने अदालत के सामने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और गवाहों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। ओपिंदर कौर ने कहा, 'हम अगली सुनवाई में अपना जवाब दाखिल करेंगे।' इसका आप पर असर इस न्यायिक फैसले से पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में कानूनी प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसका असर वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक परिवारों से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। • न्यायिक दृष्टिकोण: इस फैसले से स्पष्ट होता है कि अदालतें आरोपियों की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर स्थिति को अंतरिम राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार मानती हैं। • जांच की गति: अदालत द्वारा जांच में सहयोग करने की कड़ी शर्त लगाए जाने से पुलिस को इस मामले की तह तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। • कानूनी प्रक्रिया: सह-आरोपियों की अलग-अलग कानूनी स्थिति यह दर्शाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की संलिप्तता और भूमिका के आधार पर अदालतें अपने निर्णय तय करती हैं। • अगली तारीख: इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी 2027 को तय की गई है, जिस दौरान दोनों पक्षों की ओर से नए तथ्य पेश किए जा सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ यह मामला इस साल 21 मार्च को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद शुरू हुआ था। मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पूर्व मंत्री का नाम आने और उसके बाद राजनीतिक दबाव व कानूनी धाराओं के जुड़ने से यह मामला तूल पकड़ गया। • वीडियो साक्ष्य: मृतक अधिकारी द्वारा अपनी मौत से पूर्व रिकॉर्ड किए गए 12 सेकंड के वीडियो में तत्कालीन मंत्री का जिक्र होने से पुलिस जांच को एक नई दिशा मिली। • राजनीतिक असर: वीडियो के सामने आते ही उपजे तीव्र राजनीतिक विरोध के चलते तत्कालीन मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। • साक्ष्यों की तलाश: जांच एजेंसियों का यह तर्क कि डिजिटल उपकरण और हथियार जैसे अहम सबूत बरामद किए जाने बाकी हैं, आरोपियों की जमानत याचिकाओं के विरोध का मुख्य आधार बना। • स्वास्थ्य और आयु संबंधी दलीलें: आरोपी पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में उम्र और बीमारियों का हवाला देकर अंतरिम सुरक्षा की मांग की गई थी। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट ने किसे गिरफ्तारी से राहत दी है? सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह भुल्लर को अंतरिम राहत दी है। 2. किसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है? पूर्व मंत्री के निजी सहायक दिलबाग सिंह की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 3. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई कब होगी? इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी 2027 को होगी। 4. गगनदीप सिंह रंधावा कौन थे? गगनदीप सिंह रंधावा पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक थे। 5. यह घटना किस तारीख को हुई थी? यह घटना 21 मार्च को हुई थी। https://trendkia.com/crime/suprima-korta-ke-phaisale-men-laljit-singh-bhullar-ke-pita-ko-rahata-aura-pa-ki-yachika-kharija-62011 TrendKia — Har trend, sabse pehle.