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  "type": "article",
  "title": "अटलांटिक के आर-पार डिजिटल पैसे को आसान बनाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने बनाया साझा खाका",
  "summary": "अमेरिका और ब्रिटेन ने स्टेबलकॉइन, टोकनाइज्ड एसेट्स और डिजिटल मनी के नियमों को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए 10 सुझावों वाला साझा रोडमैप पेश किया है, ताकि ब्लॉकचेन आधारित फाइनेंस दोनों देशों के बीच आसानी से चल सके।",
  "content": "दुनिया के दो सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक ऐसा साझा रास्ता तय किया है, जिससे स्टेबलकॉइन, टोकनाइज्ड एसेट्स और डिजिटल मनी पर बनने वाले नियम एक-दूसरे के करीब आ सकें। इसका मकसद साफ है, ब्लॉकचेन पर टिकी फाइनेंस को अटलांटिक महासागर के आर-पार, यानी दोनों देशों के बीच, ज्यादा आसानी से चलने देना।\n\nइस दिशा में मंगलवार को कुल 10 सुझाव सामने आए, जिन्हें ब्रिटेन के एचएम ट्रेजरी और अमेरिकी ट्रेजरी ने प्रकाशित किया। ये सुझाव 'ट्रांसअटलांटिक टास्कफोर्स फॉर मार्केट्स ऑफ द फ्यूचर' की ओर से आए हैं। इस टास्कफोर्स को चांसलर रेचल रीव्स और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सितंबर 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप के ब्रिटेन दौरे के दौरान खड़ा किया था।\n\n \n\nक्या-क्या शामिल है इन सुझावों में\nइन 10 में से पांच सुझाव सीधे डिजिटल एसेट्स से जुड़े हैं, जबकि बाकी पांच पारंपरिक कैपिटल मार्केट को छूते हैं। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी सुझाव बाध्यकारी नियम नहीं है। यानी दोनों देश एक साझा दिशा के तहत आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपनी-अपनी नियामक प्रक्रिया अपने हिसाब से पूरी करेंगे।\n\nडिजिटल एसेट्स के मोर्चे पर टास्कफोर्स चाहती है कि नियामक संस्थाएं, यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड, FCA, SEC और CFTC, टोकनाइज्ड एसेट्स को लेकर एक जैसा नजरिया अपनाएं। इसमें यह भी शामिल है कि टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज का सेटलमेंट कैसे अंतिम रूप से पूरा होगा, और क्या स्टेबलकॉइन तथा टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड को क्लियरिंग हाउस में कोलैटरल यानी गिरवी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सुझावों में यह भी कहा गया है कि एक निजी क्षेत्र की अगुवाई वाला समूह बनाया जाए, जो एक साल तक सीमा पार टोकनाइजेशन के इस्तेमाल को परखे। साथ ही एक ऐसा 'मल्टी-मनी इकोसिस्टम' बने, जहां स्टेबलकॉइन, टोकनाइज्ड बैंक डिपॉजिट और दूसरी डिजिटल मुद्राएं एक साथ मौजूद रह सकें।\n\nस्टेबलकॉइन पर साझा बयान\nइन सुझावों के साथ-साथ दोनों सरकारें स्टेबलकॉइन पर एक साझा बयान भी तैयार कर रही हैं। इसमें एक जीवंत और सक्रिय सीमा पार बाजार का समर्थन किया गया है। बयान में कहा गया है कि पेमेंट स्टेबलकॉइन कम से कम एक-के-बदले-एक के आधार पर, यानी पूरी तरह, ऊंची गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों से बैक्ड होने चाहिए। ये सिद्धांत अमेरिका के GENIUS एक्ट से मेल खाते हैं, जो पिछले साल पास हुआ संघीय स्टेबलकॉइन कानून है। पांचवां सुझाव यह कहता है कि दोनों पक्ष इस बात के लिए दबाव बनाएं कि बेसल कमेटी बैंकों के क्रिप्टो एक्सपोजर को किस तरह देखती है, इसकी एक तकनीक के लिहाज से तटस्थ समीक्षा हो।\n\nयूरोप को पकड़ने की होड़\nयह तालमेल की कोशिश उस वक्त सामने आई है, जब दोनों देश अपने-अपने ढांचे भी खड़े कर रहे हैं। अमेरिका GENIUS एक्ट को 2027 की प्रभावी तारीख से पहले लागू करने में जुटा है, वहीं ब्रिटेन का अपना क्रिप्टोएसेट ढांचा अक्टूबर 2027 में लागू होना है। दोनों ही यूरोपीय संघ को पकड़ने की कोशिश में हैं, जिसके MiCA नियम 2024 के आखिर से पूरी तरह लागू हैं और जिन्हें 2027 में संशोधित किया जाना है। हालांकि ये सुझाव आपसी मान्यता तक नहीं पहुंचते। इसका मतलब है कि एक देश में लाइसेंस पाए स्टेबलकॉइन को दूसरे देश में काम करने के लिए वहां के नियमों पर भी खरा उतरना होगा।\n\nक्रिप्टो कंपनियों ने किया स्वागत\nक्रिप्टो कंपनियों ने इस दिशा का स्वागत किया है। कॉइनबेस में यूरोप के लिए पॉलिसी की प्रमुख केटी हैरीज ने इन सुझावों को 'अटलांटिक के आर-पार सहयोग का एक निर्णायक पल' बताया। उन्होंने कहा कि यह दोनों वित्तीय केंद्रों के लिए 'टोकनाइजेशन के जरिए वैश्विक कैपिटल मार्केट को नए सिरे से गढ़ने' का मौका है।\n\nब्रिटेन के लिए ये सुझाव दोनों देशों के बीच की रुकावटों को कम करने की उस महत्वाकांक्षा पर आधारित हैं, जिसका जिक्र ट्रेजरी की इकोनॉमिक सेक्रेटरी लूसी रिग्बी ने मई में किया था। तब उन्होंने कहा था कि यह 'किसी न किसी रूप में मान्यता या तालमेल की शक्ल ले सकता है।' रिग्बी ने उस वक्त कहा था कि डिजिटल एसेट्स में देश के बाजारों के 'पूरी तरह कायापलट' की क्षमता है, क्योंकि सरकार स्टेबलकॉइन नियम, FCA की चलाई एक स्टेबलकॉइन सैंडबॉक्स और पारंपरिक तथा टोकनाइज्ड भुगतान के लिए एक साझा ढांचे पर विचार-विमर्श को आगे बढ़ा रही है।\n\nइसका आप पर असर\n• क्रिप्टो निवेशकों के लिए: अमेरिका और ब्रिटेन के नियम एक-दूसरे के करीब आने से सीमा पार स्टेबलकॉइन और टोकनाइज्ड एसेट्स का इस्तेमाल आगे चलकर आसान हो सकता है, हालांकि अभी ये सुझाव बाध्यकारी नहीं हैं।\n• कारोबार और यूजर्स के लिए: एक देश में लाइसेंस पाए स्टेबलकॉइन को दूसरे देश में काम करने के लिए वहां के नियमों पर भी खरा उतरना होगा, यानी तुरंत आपसी छूट नहीं मिलेगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर क्या पेश किया है?\nदोनों देशों ने स्टेबलकॉइन, टोकनाइज्ड एसेट्स और डिजिटल मनी के नियमों को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए 10 सुझावों वाला एक साझा रोडमैप पेश किया है।\n\n2. ये 10 सुझाव कहां से आए हैं?\nये सुझाव 'ट्रांसअटलांटिक टास्कफोर्स फॉर मार्केट्स ऑफ द फ्यूचर' की ओर से आए, जिसे चांसलर रेचल रीव्स और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सितंबर 2025 में खड़ा किया था।\n\n3. क्या ये सुझाव बाध्यकारी नियम हैं?\nनहीं, इनमें से कोई भी सुझाव बाध्यकारी नियम नहीं है। दोनों देश एक साझा दिशा के तहत अपनी-अपनी नियामक प्रक्रिया अलग से पूरी करेंगे।\n\n4. पेमेंट स्टेबलकॉइन को लेकर क्या कहा गया है?\nसाझा बयान में कहा गया है कि पेमेंट स्टेबलकॉइन कम से कम एक-के-बदले-एक के आधार पर ऊंची गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों से पूरी तरह बैक्ड होने चाहिए।\n\n5. अमेरिका और ब्रिटेन के अपने क्रिप्टो नियम कब लागू होंगे?\nअमेरिका GENIUS एक्ट को 2027 की प्रभावी तारीख से पहले लागू कर रहा है, जबकि ब्रिटेन का क्रिप्टोएसेट ढांचा अक्टूबर 2027 में लागू होना है।\n\n6. क्या एक देश का स्टेबलकॉइन लाइसेंस दूसरे देश में भी चलेगा?\nनहीं, ये सुझाव आपसी मान्यता तक नहीं पहुंचते। एक देश में लाइसेंस पाए स्टेबलकॉइन को दूसरे देश के नियमों पर भी खरा उतरना होगा।",
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  "category": "क्रिप्टो",
  "publishedAt": "2026-07-15",
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    "स्टेबलकॉइन नियम",
    "अमेरिका ब्रिटेन क्रिप्टो",
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    "क्रिप्टो पॉलिसी"
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