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  "type": "article",
  "title": "हनी ट्रैप से आगे बढ़कर साइबर जासूसी पर फोकस, IAF चीफ आशुतोष दीक्षित ने बताए सुरक्षा के उपाय",
  "summary": "भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में जासूसी के खतरे सिर्फ हनी ट्रैप तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह साइबर जासूसी का बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में आयोजित ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में उन्होंने नेटवर्क सुरक्षा और अंदरूनी खतरों से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।",
  "content": "सेना के जवानों और रक्षा कर्मियों को अपने जाल में फंसाकर गोपनीय जानकारियां निकलवाने के तरीके अब बदल चुके हैं। यह समस्या केवल सोशल मीडिया पर झूठे प्यार या दोस्ती के प्रलोभन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके दायरे में कई अन्य नापाक हथकंडे भी शामिल हो चुके हैं। विदेशी खुफिया एजेंसियां और उनके स्लीपर नेटवर्क अब रक्षा प्रतिष्ठानों तक पहुंच बनाने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। कभी फर्जी महिला प्रोफाइल के जरिए संपर्क साधा जाता है, तो कभी भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को पैसों का लालच दिया जाता है। इसके अलावा कर्ज के जाल और मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी योजनाएं भी अब जासूसी का एक नया माध्यम बनती जा रही हैं। इन तमाम गंभीर सवालों के बीच यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षित लोग ऐसे षड्यंत्रों का शिकार क्यों हो जाते हैं। इस पूरे मसले पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने खुलकर बात की है और सेना की तरफ से उठाए जा रहे सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से बताया है।\n\nराजधानी दिल्ली में आयोजित ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 के दौरान एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पूरे खतरे को केवल हनी ट्रैप के सीमित नजरिए से देखना गलत होगा। असल में यह एक बहुत बड़ी साइबर जासूसी और अंदरूनी लोगों के माध्यम से संवेदनशील और गोपनीय सूचनाएं हासिल करने की गंभीर चुनौती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना इस तरह की तमाम संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही है और इनसे निपटने के लिए पूरी तरह व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं। सैन्य नेटवर्क को किसी भी तरह के बाहरी साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए विशेष रूप से एयर गैप्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, तकनीकी सुरक्षा का यह मजबूत घेरा भी अंदरूनी खतरों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है। यही मुख्य वजह है कि अब केवल तकनीकी सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत सतर्कता और संस्थागत निगरानी व्यवस्था पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है।\n\n \nकार्यक्रम के दौरान जब एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित से यह सवाल पूछा गया कि क्या देश का रक्षा उद्योग भी इन दिनों हनी ट्रैप जैसी साजिशों का निशाना बन रहा है और इससे निपटने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, तो उन्होंने इसका विस्तृत जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि यह केवल हनी ट्रैप का मामला नहीं है, बल्कि मूल रूप से यह साइबर जासूसी से जुड़ा हुआ बेहद संवेदनशील मुद्दा है। आजकल के दौर में जासूसी मुख्य रूप से साइबर माध्यमों के जरिए और लोगों को अलग-अलग प्रकार के प्रलोभन देकर अंजाम दी जा रही है। हनी ट्रैप दरअसल इस पूरी बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है। इसके अलावा मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी स्कीमें और बाजार में सक्रिय अवैध रूप से भारी ब्याज वसूलने वाले कर्जदाता भी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। उन्होंने दोहराया कि हम इन तमाम खतरों से पूरी तरह वाकिफ हैं, इन पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और इन्हें नियंत्रित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं।\n\nरक्षा नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर बात करते हुए एयर चीफ ने समझाया कि सेना के तमाम महत्वपूर्ण नेटवर्क को बाहरी साइबर हमलों से महफूज रखने के लिए उन्हें एयर गैप्ड रखा जाता है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि ये नेटवर्क सामान्य परिस्थितियों में सार्वजनिक इंटरनेट नेटवर्क से पूरी तरह से अलग और कटे हुए रहते हैं। ऐसे में किसी भी बाहरी नेटवर्क के जरिए सीधे तौर पर इनमें सेंध लगाना या हमला करना आसान नहीं होता है। इसके बावजूद किसी अंदरूनी व्यक्ति के माध्यम से महत्वपूर्ण सामरिक जानकारी बाहर तक पहुंच जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने इस बात को स्वीकार किया कि भले ही हमारे नेटवर्क एयर गैप्ड हैं और उन पर कोई सीधे तरीके से साइबर हमला नहीं कर सकता, लेकिन अंदरूनी खतरे लगातार पैदा किए जा रहे हैं और हम इनसे पूरी तरह अवगत हैं। इन अंदरूनी खतरों से सख्ती से निपटने के लिए कुछ तकनीकी और कुछ संस्थागत समाधान पहले से ही लागू किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा के ये पुख्ता इंतजाम केवल सरकारी संस्थानों तक ही सीमित नहीं रखे गए हैं, बल्कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों के लिए भी ऐसे प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं।\n\nरक्षा निर्माण और तकनीक के क्षेत्र में निजी कंपनियों की लगातार बढ़ती भागीदारी के बीच उनके नेटवर्क की सुरक्षा करना भी आज के समय की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। जब एयर चीफ से यह सवाल किया गया कि क्या देश की निजी रक्षा कंपनियों को भी साइबर खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए किसी तरह के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए एक विशेष एजेंसी पहले से ही सुचारू रूप से काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डिजिटल उपकरणों और सही सॉफ्टवेयर का सुरक्षित इस्तेमाल करने के प्रति जागरूकता फैलानी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे द्वारा जो भी तकनीकी सलाह और दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, उनका कड़ाई से पालन किए जाने की सख्त आवश्यकता है। हमारे पास एक ऐसी समर्पित एजेंसी मौजूद है जो निजी क्षेत्र के लोगों को उनके नेटवर्क के सुरक्षित इस्तेमाल और डेटा सुरक्षा के तौर-तरीकों के बारे में समय-समय पर जरूरी सलाह देती है। यदि ये लोग केवल उस एजेंसी की दी गई सलाह का ईमानदारी से पालन कर लें, तो इस तरह के ज्यादातर मामलों में हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित रह सकती है।\n\nइसका आप पर असर\nरक्षा क्षेत्र में बढ़ते साइबर जासूसी के खतरों और सुरक्षा उपायों का असर देश की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था और रक्षा उद्योगों से जुड़े लोगों पर सीधा पड़ता है।\n\n• भारत में: देश भर के रक्षा प्रतिष्ठानों और सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अब अपनी डिजिटल गतिविधियों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर काफी सतर्क रहना होगा। नए सुरक्षा दिशानिर्देशों के तहत सभी कर्मचारियों को अपनी संस्थागत सीमाओं और गोपनीय डेटा की सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य किया गया है।\n• निजी रक्षा क्षेत्र में: रक्षा निर्माण से जुड़ी प्राइवेट कंपनियों और उनके तकनीकी नेटवर्क से जुड़े लोगों को अब कड़े साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने होंगे। कंपनियों को अपनी आंतरिक प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा एजेंसियों की सलाह का पालन करना होगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nरक्षा क्षेत्र में जासूसी के तरीकों में आए बदलाव और कड़े सुरक्षा उपायों को लागू किए जाने के पीछे कई सामरिक और तकनीकी कारण जिम्मेदार हैं। पारंपरिक तरीकों की बजाय डिजिटल और अंदरूनी माध्यमों का उपयोग इस खतरे को और अधिक जटिल बनाता है।\n\n• बदला हुआ तौर-तरीका: जासूसी अब केवल पारंपरिक हनी ट्रैप तक सीमित न रहकर आधुनिक साइबर माध्यमों, फर्जी डिजिटल प्रोफाइलों और विभिन्न लुभावने प्रलोभनों के जरिए अंजाम दी जा रही है।\n• आर्थिक मजबूरियां और कर्ज: व्यक्तिगत आर्थिक तंगी, भारी ब्याज वाले कर्ज और मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसे जाल में फंसे कर्मियों को आसानी से निशाना बनाया जाता है।\n• अंदरूनी खतरे और एयर गैपिंग: सैन्य नेटवर्क को सार्वजनिक इंटरनेट से अलग यानी एयर गैप रखने के बावजूद, किसी अंदरूनी व्यक्ति के जरिए संवेदनशील जानकारी लीक होने का जोखिम हमेशा बना रहता है।\n• निजी क्षेत्र की भागीदारी: रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों के बढ़ते दखल के कारण उनके नेटवर्क को सुरक्षित रखना भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अनिवार्य हो गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. IAF प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने जासूसी के खतरों के बारे में क्या कहा है?\nउन्होंने स्पष्ट किया कि जासूसी का खतरा केवल हनी ट्रैप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साइबर जासूसी और अंदरूनी खतरों का एक बड़ा मुद्दा है।\n\n2. ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया था?\nANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था।\n\n3. सैन्य नेटवर्क को बाहरी हमलों से बचाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है?\nसैन्य नेटवर्क को बाहरी साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एयर गैप्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता है।\n\n4. हनी ट्रैप के अलावा और कौन से तरीके जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं?\nमल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाएं और ज्यादा ब्याज पर कर्ज देने वाले लोग भी इस तरह की गतिविधियों में सक्रिय हैं।\n\n5. निजी रक्षा कंपनियों को साइबर सुरक्षा की सलाह कौन देता है?\nइसके लिए एक विशेष एजेंसी काम करती है जो निजी क्षेत्र के लोगों को उनके नेटवर्क के इस्तेमाल और सुरक्षा के बारे में सलाह देती है।\n\n6. क्या सुरक्षा के ये इंतजाम केवल सेना तक सीमित हैं?\nनहीं, सुरक्षा के ये प्रावधान डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं और निजी क्षेत्र की कुछ रक्षा कंपनियों के लिए भी लागू किए गए हैं।",
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