दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जन्मतिथि का पक्का सबूत नहीं है आधार कार्ड दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के अकाट्य प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने एक महिला कर्मचारी की समयपूर्व बर्खास्तगी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। नई दिल्ली: देश की राजधानी से एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था सामने आई है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि साबित करने के लिए आधार कार्ड को पुख्ता दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से एक महिला कर्मचारी की बर्खास्तगी और सेवानिवृत्ति से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान सुनाया गया है। अदालत का यह रुख पहचान पत्र के रूप में आधार की कानूनी सीमा तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यायालय की यह टिप्पणी न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी द्वारा 13 नवंबर को दिए गए एक निर्णय के दौरान आई। अपने आदेश में उन्होंने आधार अधिनियम, 2016 का विशेष रूप से हवाला देते हुए समझाया कि इस कानून के तहत आधार संख्या को केवल किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के लिए एक माध्यम के रूप में वैधानिक मान्यता दी गई है। कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान या निर्देश मौजूद नहीं है जिसके आधार पर इसे जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सके। नौकरी से हटाने और दस्तावेजों के विवाद की पूरी पृष्ठभूमि यह पूरा कानूनी विवाद एक महिला कर्मचारी की नौकरी समाप्त किए जाने की कार्रवाई से जुड़ा हुआ था। महिला की शिकायत थी कि उसके नियोक्ता ने वर्ष 2017 में उसे पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी तरीके से अपनी सेवा से बाहर कर दिया था। नियोक्ता की तरफ से यह दलील दी गई थी कि कर्मचारी अपनी 58 वर्ष की निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुकी है। इस दावे के समर्थन में कंपनी ने आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि यानी 20 मई 1959 को मुख्य आधार बनाया था। दूसरी तरफ, पीड़ित महिला कर्मचारी का पक्ष यह था कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के आधिकारिक रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज है। महिला का कहना था कि इस आधिकारिक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2017 में उसकी उम्र सेवानिवृत्ति की अनिवार्य सीमा तक नहीं पहुँची थी, इसलिए उसे समय से पहले हटाना गलत था। यूआईडीएआई के नियमों और स्वतंत्र साक्ष्यों की कमी का हवाला अदालत ने सुनवाई के दौरान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की ओर से 20 दिसंबर 2018 को जारी किए गए एक कार्यालय ज्ञापन का भी विस्तार से जिक्र किया। इस ज्ञापन में इस बात को पूरी तरह साफ किया गया था कि आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल कार्डधारक द्वारा खुद उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों या फिर उनकी स्व-घोषणा के आधार पर दर्ज की जाती है। न्यायालय ने यह भी गौर किया कि इस विशिष्ट मामले में आधार कार्ड पर लिखी गई जन्मतिथि की प्रामाणिकता की पुष्टि करने वाला कोई भी स्वतंत्र और पुख्ता दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही, अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि नियोक्ता कंपनी को वह आधार कार्ड कर्मचारी की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई से महज दो महीने पहले ही प्राप्त हुआ था। एक साल पहले रिटायरमेंट देने की कार्रवाई को अदालत ने नकारा दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारी के तर्कों को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जब कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पुख्ता रिकॉर्ड में जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी, तो नियोक्ता केवल आधार कार्ड में छपी दूसरी तारीख के बूते उसकी सेवाएं एक साल पहले समाप्त करने का कदम नहीं उठा सकता था। अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्ष 2017 में महिला कर्मचारी ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी नहीं की थी। इस न्यायिक निर्णय से उस कानूनी स्थिति पर से पर्दा हट गया है जहाँ आधार कार्ड पर लिखी जन्मतिथि और अन्य सरकारी सेवा रिकॉर्ड के बीच कोई मतभेद सामने आता है। इससे नियोक्ताओं और संस्थानों को भी यह संदेश मिला है कि केवल आधार के आधार पर कर्मचारियों की सेवा की अवधि तय नहीं की जा सकती। इससे पहले हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक मामले में व्यवस्था दी थी कि आधार कार्ड उम्र का पक्का प्रमाण नहीं है और बिना समुचित सत्यापन वाले स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर भी विवाह का पंजीकरण नहीं किया जा सकता। उस मामले में अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य में विवाह पंजीकरण के नियमों को बेहद सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए थे। इसका आप पर असर यह फैसला उन सभी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए बेहद अहम है जो अपने आधिकारिक दस्तावेजों में जन्मतिथि के विवाद का सामना कर रहे हैं। • भारत में: किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में उम्र या जन्मतिथि साबित करने के लिए अब केवल आधार कार्ड को एकमात्र और अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। नागरिकों को अपनी जन्मतिथि सत्यापित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज या अन्य मान्यता प्राप्त रिकॉर्ड पेश करने होंगे। • दिल्ली में: दिल्ली के संस्थानों और नियोक्ताओं को कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तय करते समय केवल आधार पर निर्भर रहने से बचना होगा। ESIC या अन्य आधिकारिक सेवा रिकॉर्ड को प्राथमिकता देनी होगी ताकि किसी भी कर्मचारी को समय से पहले अवैध रूप से नौकरी न गंवानी पड़े। ऐसा क्यों हुआ यह कानूनी विवाद इस वजह से उत्पन्न हुआ क्योंकि एक ही कर्मचारी के विभिन्न सरकारी और सेवा दस्तावेजों में जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। • दस्तावेजों में अंतर: महिला कर्मचारी के आधार कार्ड में जन्मतिथि 20 मई 1959 दर्ज थी, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आधिकारिक रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज पाई गई। • नियमों की सीमा: UIDAI के दिशानिर्देशों के अनुसार आधार कार्ड में जन्मतिथि स्व-घोषणा या दस्तावेजों के आधार पर दर्ज होती है, जिसे स्वतंत्र सत्यापन के बिना अकाट्य प्रमाण नहीं माना जा सकता। • अदालत का हस्तक्षेप: नियोक्ता द्वारा आधार कार्ड को आधार मानकर एक साल पहले ही महिला को सेवानिवृत्त कर दिए जाने के कारण यह मामला अदालत में पहुंचा। सवाल-जवाब 1. क्या आधार कार्ड को जन्मतिथि का पक्का सबूत माना जा सकता है? नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है और इसे जन्मतिथि का पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता। 2. यह फैसला किस अदालत ने सुनाया है? यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने 13 नवंबर को सुनाया है। 3. विवाद का मुख्य कारण क्या था? विवाद एक महिला कर्मचारी की समयपूर्व बर्खास्तगी से जुड़ा था, जहाँ आधार कार्ड और ईएसआईसी रिकॉर्ड में जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। 4. UIDAI के नियमों के अनुसार आधार में जन्मतिथि कैसे दर्ज होती है? यूआईडीएआई के नियमों के तहत आधार कार्ड में जन्मतिथि कार्डधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों या स्व-घोषणा के आधार पर दर्ज की जाती है। 5. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आधार को लेकर क्या कहा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी व्यवस्था दी थी कि आधार कार्ड उम्र का प्रमाण नहीं है और इसके आधार पर विवाह का पंजीकरण नहीं किया जा सकता। https://trendkia.com/delhi/delhi-high-court-rules-aadhaar-card-cannot-be-accepted-as-proof-of-date-of-birth-61347 TrendKia — Har trend, sabse pehle.