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  "title": "दिल्ली कैबिनेट ने लक्ष्मी योजना को दी हरी झंडी, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपये",
  "summary": "दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत पात्र आवेदकों को प्रति माह 2,500 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही वर्ष 2026 के कांवड़ शिविरों के लिए सरकारी अनुदान राशि बढ़ाने का फैसला भी किया गया है।",
  "content": "दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने राजधानी की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को औपचारिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस सामाजिक कल्याण पहल पर मुहर लगाई गई। इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता राशि सीधे प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने वर्ष 2026 की कांवड़ यात्रा के सुगम संचालन को ध्यान में रखते हुए कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में भी बड़ी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।\n\nलक्ष्मी योजना: आवेदन प्रक्रिया और पात्रता नियम\nस्वीकृत योजना के अनुसार, दिल्ली सरकार इस योजना के लिए 1 अगस्त को एक नया डिजिटल पोर्टल पेश करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की आवश्यक जांच और सत्यापन के बाद सरकार की योजना रक्षाबंधन के अवसर तक सभी पात्र महिलाओं के खातों में पहली किस्त की राशि भेजने की है।\n\nहर महीने 2,500 रुपये का वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ अनिवार्य शर्तों को पूरा करना होगा। प्रस्तावित नियमों के तहत, आवेदन करने वाली महिलाओं को एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। इस घोषणा पत्र में महिला को यह साबित करना होगा कि वह पिछले कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की स्थाई निवासी है। इसके अलावा, आवेदक के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।\n\nकांवड़ शिविरों के लिए अनुदान राशि में वृद्धि और मुफ्त बिजली\nमंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने कांवड़ यात्रा-2026 की तैयारियों के सिलसिले में कांवड़ समितियों को मिलने वाले आर्थिक अनुदान को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। तीर्थयात्रियों की निरंतर बढ़ती संख्या, शिविरों के संचालन पर आने वाले अधिक लागत और बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। नकदी सहायता में वृद्धि के बावजूद, कांवड़ समितियों को पहले की तरह 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती रहेगी।\n\nशिविरों की श्रेणियों के अनुसार वित्तीय सहायता और प्रशासनिक व्यवस्थाएं\nकैबिनेट के नए फैसलों के मुताबिक, कांवड़ शिविरों के आकार और उनके चलने की अवधि के आधार पर अनुदान राशि तय की गई है। ऐसे बड़े कांवड़ शिविर जो 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में लगाए जाते हैं और 6 से 12 दिनों तक संचालित होते हैं, उन्हें अब अधिकतम 15 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी छोटी-बड़ी श्रेणियों के शिविरों के लिए भी अनुदान राशि बढ़ाई गई है।\n\nमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य कांवड़ समितियों को पूरा सहयोग प्रदान करना है ताकि श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल, सिंगल विंडो क्लीयरेंस, मोबाइल टॉयलेट, नियमित सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, पीने का पानी, बिना रुकावट बिजली आपूर्ति, सुरक्षा और सुचारू यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं पूरी तरह लागू रहेंगी।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और नागरिक सुविधाओं के लिए बजटीय आवंटन के मामले में अन्य राज्यों के लिए यह निर्णय एक संदर्भ प्रस्तुत करता है।\n• दिल्ली में: पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिलेगी, जबकि कांवड़ यात्रा के दौरान बेहतर बुनियादी ढांचा और मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को कितनी राशि मिलेगी?\nलक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिला आवेदकों को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।\n\n2. लक्ष्मी योजना का आवेदन पोर्टल कब शुरू होगा?\nयोजना के लिए आवेदन स्वीकार करने वाला डिजिटल पोर्टल 1 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा।\n\n3. लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं?\nआवेदक को कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए और उसके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने का स्व-घोषणा पत्र होना चाहिए।\n\n4. कांवड़ समितियों को कितना अनुदान और मुफ्त बिजली मिलेगी?\nकांवड़ समितियों को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी, और बड़े शिविरों (20,000 वर्गफुट से अधिक) को अधिकतम 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।",
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  "category": "दिल्ली",
  "publishedAt": "2026-07-28",
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    "दिल्ली सरकार",
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