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  "title": "दिल्ली के दो प्रमुख विभागों में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20% क्षैतिज आरक्षण, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दी मंजूरी",
  "summary": "दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली फायर सर्विस और जेल विभाग की सीधी भर्तियों में 20% क्षैतिज आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू द्वारा मंजूर इस फैसले के तहत अभ्यर्थियों को आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी विशेष राहत मिलेगी।",
  "content": "सेना से चार साल की सेवा पूरी करके निकलने वाले पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राज्य सरकार के दो महत्वपूर्ण विभागों में होने वाली सीधी भर्तियों के दौरान पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण देने के प्रस्ताव को अपनी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले के अमल में आने से दिल्ली फायर सर्विस और जेल विभाग में निकलने वाले रोजगार के अवसरों में पूर्व अग्निवीरों के लिए स्थायी सरकारी नौकरी पाने का मार्ग काफी आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार की पूर्व अग्निवीर पुनर्वास नीति के तहत यह कदम उठाया गया है, जिसकी औपचारिक अधिसूचना दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी कर दी गई है।\n\n \n\nकिन पदों पर लागू होगा 20% आरक्षण और कैसे हुआ नियम संशोधन\n\nदिल्ली सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 20 प्रतिशत का यह हॉरिजॉन्टल कोटा दो विशिष्ट विभागों के प्रमुख पदों पर लागू किया जाएगा। इसमें पहला विभाग दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) है, जहां फायर ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती में यह आरक्षण मिलेगा। वहीं दूसरा विभाग जेल विभाग है, जहां वॉर्डर और मैट्रन के पदों पर होने वाली सीधी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों को इस कोटे का लाभ प्राप्त होगा। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्राप्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों विभागों के संबंधित भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए हैं। इस फैसले के बाद भर्ती बोर्ड को इन पदों के विज्ञापनों में पूर्व अग्निवीरों के लिए पद आरक्षित रखने होंगे।\n\n \n\nआयु सीमा में 3 से 5 वर्ष की विशेष छूट का प्रावधान\n\nआरक्षित सीटों के अलावा, पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में भी महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। सामान्य प्रावधानों के तहत, सभी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के नियमों में तय की गई ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अग्निवीर योजना के शुरुआती यानी प्रथम बैच से बाहर आने वाले युवाओं के लिए यह राहत और भी अधिक होगी, जिन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। आयु सीमा में इस राहत से उन अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा मिलेगा, जिनकी उम्र सामान्य वर्ग की तय सीमा को पार कर चुकी होगी।\n\n \n\nशारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और खाली सीटों के नियम\n\nफायर ब्रिगेड और कारागार सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए शारीरिक योग्यता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि, पूर्व अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव को ध्यान में रखते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के मानकों में छूट देने की व्यवस्था की गई है। आदेश के अनुसार, पीईटी के मापदंडों में पूर्व अग्निवीरों को कितनी और किस प्रकार की ढील दी जाएगी, इसका अंतिम निर्णय संबंधित विभाग स्वयं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तय करेंगे। इसके अलावा, यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन रिक्तियों को भारत सरकार की हॉरिजॉन्टल आरक्षण संबंधी गाइडलाइंस के अनुरूप भरा जाएगा।\n\n \n\nकेंद्रीय सशस्त्र बलों के पैटर्न पर दिल्ली में मजबूत सुरक्षा कवच\n\nदिल्ली प्रशासन का यह निर्णय केंद्र सरकार के उस व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसके माध्यम से पूर्व अग्निवीरों को देश के विभिन्न अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस बलों और आपातकालीन सेवाओं में समायोजित किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 मार्च 2026 को एक आधिकारिक पत्र भेजकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास के निर्देश दिए थे। भारत सरकार पहले ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) तथा राइफलमैन के 50 प्रतिशत पदों को पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर चुकी है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू किए गए इस 20 प्रतिशत कोटे से युवाओं को सैन्य सेवा के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर का विकल्प उपलब्ध होगा।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों के लिए नागरिक और आपातकालीन सेवाओं में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित होगा।\n\nदिल्ली में: दिल्ली फायर सर्विस और जेल विभाग की आगामी सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, आयु सीमा और शारीरिक परीक्षा में विशेष छूट का सीधा फायदा मिलेगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिल्ली सरकार के किन विभागों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया गया है?\nउपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली फायर सर्विस और जेल विभाग की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है।\n\n2. 20% हॉरिजॉन्टल कोटा किन-किन विशिष्ट पदों पर लागू होगा?\nयह आरक्षण दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर तथा जेल विभाग में वॉर्डर और मैट्रन के पदों पर होने वाली सीधी नियुक्तियों में लागू होगा।\n\n3. पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की ऊपरी आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी?\nसामान्य तौर पर पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीर योजना के पहले बैच के युवाओं को 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।\n\n4. शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के नियमों में क्या ढील दी जाएगी?\nपूर्व अग्निवीरों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंडों में कितनी छूट दी जाएगी, इसका निर्णय संबंधित विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तय करेंगे।\n\n5. यदि पर्याप्त संख्या में योग्य पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्या होगा?\nयदि किसी भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त योग्य पूर्व अग्निवीर नहीं मिलते हैं, तो उन सीटों को भारत सरकार की हॉरिजॉन्टल आरक्षण गाइडलाइंस के अनुसार भरा जाएगा।\n\n6. केंद्रीय बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितना कोटा पहले से निर्धारित है?\nकेंद्र सरकार ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के 50% पदों को पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर रखा है।",
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  "category": "दिल्ली",
  "publishedAt": "2026-08-14",
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