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  "type": "article",
  "title": "दिल्ली के जहरीले प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI ने उठाए पुराने तौर-तरीकों पर सवाल",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-NCR के गंभीर वायु प्रदूषण पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पारंपरिक पाबंदियों को नाकाफी बताया। सुनवाई में यह बात सामने आई कि यहां की हवा में सांस लेना रोजाना 30 सिगरेट पीने जितना नुकसानदेह है।",
  "content": "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता लगातार खतरनाक स्तर पर बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मसले पर सर्वोच्च अदालत में हुई सुनवाई के दौरान प्रदूषण के असर की तुलना हर दिन 30 सिगरेट पीने से होने वाले नुकसान से की गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिगड़ते हालात पर अदालत में लंबी और गंभीर बहस देखने को मिली।\n\nपुराने उपायों और पाबंदियों पर अदालत की नाराजगी\nसुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने प्रदूषण से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे पारंपरिक तरीकों पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने दो टूक कहा कि केवल गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा देना या निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा देना पुराने और नाकाम हो चुके तरीके हैं। इस तरह के कदमों से हर साल प्रदूषण बढ़ने पर कुछ दिनों की मोहलत तो मिल जाती है, लेकिन इससे समस्या का कोई स्थायी और ठोस समाधान नहीं निकलता है। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों से यह तीखा सवाल भी किया कि आखिर प्रदूषण की जड़ पर कब से काम शुरू होगा। किसानों के मुद्दों से लेकर गाड़ियों के धुएं और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तक कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत सवाल-जवाब किए गए।\n\nतीन सदस्यीय पीठ कर रही है मामलों की सुनवाई\nदिल्ली-NCR में खतरनाक वायु प्रदूषण के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष तीन सदस्यीय पीठ कर रही है। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के साथ-साथ जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। अदालत की सहायता कर रही वरिष्ठ वकील और एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि दिल्ली की हवा इस समय गंभीर श्रेणी के आसपास बनी हुई है। हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं कि लोगों की सेहत और उनकी आवाज तक पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि मौजूदा हवा में सांस लेना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति हर रोज 30 सिगरेट पी रहा हो। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि हालांकि हाल ही में हुई बारिश की वजह से प्रदूषण के स्तर में कुछ हद तक गिरावट जरूर दर्ज की गई है। सुनवाई के दौरान इस बात पर भी सहमति बनी कि पराली जलाना इस संकट का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन परिवहन और स्थानीय कारणों जैसे अन्य पहलुओं पर भी उतनी ही सख्ती और गंभीरता से काम करने की जरूरत है।\n\nतात्कालिक पाबंदियों से नहीं निकलेगा स्थायी हल\nअदालत का मुख्य जोर इस बात पर था कि केवल कागजी या फौरी पाबंदियों से काम नहीं चलने वाला है। बार-बार वही पुरानी पाबंदियां थोप देना अब कारगर साबित नहीं हो रहा है। वाहनों के पहिये थाम देना और निर्माण गतिविधियों को रातों-रात रोक देना केवल एक तात्कालिक राहत देने वाला मैकेनिज्म है। इससे लंबी अवधि में कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदूषण पैदा करने वाले तमाम अलग-अलग स्रोतों की सटीक पहचान की जानी चाहिए और उन पर लगातार निगरानी रखते हुए काम करना चाहिए।\n\nपराली और अन्य प्रदूषण स्रोतों का गणित\nकेंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को आंकड़े दिए कि 5 दिसंबर को दिल्ली के कुल प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी करीब 14 फीसदी दर्ज की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली का स्थानीय प्रदूषण पहले से ही बहुत ज्यादा है और पराली का धुआं इस खराब स्थिति को और अधिक गंभीर बना देता है। इस पर एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां इस समस्या का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा औद्योगिक ईंधन के उत्पादन और कचरा जलाने जैसी गतिविधियों पर भी उतनी ही मुस्तैदी से ध्यान केंद्रित करना जरूरी है।\n\nमशीनों के बावजूद किसानों के सामने व्यावहारिक मुश्किलें\nसुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि भले ही किसानों को पराली प्रबंधन के लिए तमाम मशीनें मुहैया करा दी गई हों, लेकिन जमीन स्तर पर अभी भी कई बड़ी व्यावहारिक दिक्कतें बनी हुई हैं। किसानों के पास इन भारी-भरकम मशीनों को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा मौजूदा साल में ईंधन की कीमतें भी काफी ज्यादा चल रही हैं। छोटे आकार के खेतों में इन मशीनों का उपयोग करना आर्थिक रूप से किसानों के लिए फायदेमंद सौदा साबित नहीं होता है। इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए अदालत ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि ये मशीनें व्यक्तिगत किसानों के बजाय सीधे ग्राम पंचायतों को दी जानी चाहिए ताकि गांव के कई किसान मिलकर सामूहिक रूप से इनका इस्तेमाल कर सकें।\n\nखरीद मूल्य पहले तय करने और भंडारण का सुझाव\nअदालत ने यह भी सुझाव दिया कि पराली की खरीद के लिए दरें पहले से ही तय करके सार्वजनिक रूप से घोषित की जानी चाहिए। किसानों को इस बात के लिए प्रेरित और जागरूक करना होगा कि पराली को खेतों में जलाने के बजाय उसे सही दाम पर बेचने या उसका अन्य उपयोग करने में उनका आर्थिक फायदा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके भंडारण के लिए उचित व्यवस्थाएं बनाने पर भी जोर दिया। इससे पराली को सुरक्षित तरीके से जमा करने और उससे किसानों के लिए कमाई के नए रास्ते खुलने की संभावना बनेगी।\n\nवाहनों की लंबी कतारें और टोल प्लाजा पर चिंता\nमुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारों और लगने वाले भारी जाम पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की कमी भी इस संकट को और ज्यादा हवा दे रही है। अपराजिता सिंह ने अदालत को जानकारी दी कि टोल प्लाजा पर वाहनों को अपने इंजन चालू रखकर लंबी कतारों में खड़े रहने से रोकने के संबंध में पहले जो निर्देश दिए गए थे, उनका जमीन पर पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है। NCR के विभिन्न इलाकों से आने वाली गाड़ियां अक्सर सीमाओं पर ही रुकी रहती हैं, जिससे वहां प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता है। सरकार की तरफ से भी इस बात को स्वीकार किया गया कि इन तमाम दिशा-निर्देशों को पूरी तरह से लागू करने का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है।\n\nइसका आप पर असर\nदिल्ली-NCR में प्रदूषण के गंभीर स्तर और अदालत की सख्ती का सीधा असर आम नागरिकों की दिनचर्या, स्वास्थ्य और आवाजाही पर पड़ रहा है।\n\n• स्वास्थ्य पर असर: हवा की खराब गुणवत्ता के कारण लोगों को सांस लेने में कठिनाई और गले की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे डॉक्टरों के पास मरीजों की संख्या बढ़ रही है।\n• यात्रा और परिवहन: सीमाओं और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक नियमों की सख्ती और वाहनों की लंबी कतारों के कारण रोजमर्रा के सफर में देरी हो सकती है।\n• स्थानीय पाबंदियां: वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर प्रशासन द्वारा अचानक निर्माण कार्यों और वाहनों के संचालन पर रोक लगाए जाने से दैनिक मजदूरों और कामगारों की आजीविका प्रभावित होती है।\n• कृषि और ग्रामीण नीतियां: पराली प्रबंधन और खरीद को लेकर नए दिशानिर्देश आने से किसानों के लिए भविष्य में फसल अवशेषों के निपटान के तरीके बदल सकते हैं।\n• प्रशासनिक कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए लंबी अवधि की योजनाएं और कड़े कदम उठाने होंगे।\n\nऐसा क्यों हुआ\nराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का संकट किसी एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे भौगोलिक, मौसमी और मानवीय गतिविधियों का एक लंबा और जटिल चक्र काम करता है। सर्दियों के मौसम में हवा की गति धीमी होने और तापमान गिरने से प्रदूषक तत्व जमीन के करीब ठहर जाते हैं।\n\n• पराली दहन की भूमिका: आसपास के राज्यों में धान की कटाई के बाद खेतों में जलाई जाने वाली पराली का धुआं हवा की दिशा के साथ मिलकर दिल्ली के प्रदूषण में बड़ा योगदान देता है, जो इस बार 5 नवंबर को 14 प्रतिशत तक दर्ज किया गया।\n• परिवहन और वाहनों का दबाव: दिल्ली और NCR की सड़कों पर लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या और टोल प्लाजा पर लगने वाला लंबा जाम भारी मात्रा में vehicular emissions का कारण बनता है।\n• पारंपरिक प्रशासनिक प्रतिक्रिया: हर साल सर्दियों में केवल तात्कालिक उपायों जैसे निर्माण कार्य रोकने या ट्रैफिक डायवर्ट करने पर निर्भर रहने के कारण समस्या की जड़ का समाधान नहीं हो पा रहा है।\n• किसानों की व्यावहारिक सीमाएं: पराली प्रबंधन के लिए मशीनें मिलने के बावजूद ईंधन की ऊंची कीमतें और छोटे खेतों में उनका उपयोग आर्थिक रूप से व्यवहारिक न होना इस समस्या को बनाए रखता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मामले पर कौन सी पीठ सुनवाई कर रही है?\nइस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ कर रही है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं।\n\n2. सुनवाई के दौरान प्रदूषण की तुलना किससे की गई?\nसुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली है कि ऐसा लगता है जैसे लोग रोज 30 सिगरेट पी रहे हों।\n\n3. 5 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी कितनी थी?\nकेंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 5 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 14 फीसदी थी।\n\n4. CJI सूर्यकांत ने प्रदूषण रोकने के पुराने तरीकों के बारे में क्या कहा?\nCJI ने कहा कि वाहनों और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाना पुराने और नाकाम फायर फाइटिंग मैकेनिज्म हैं जिनसे स्थायी समाधान नहीं निकलता।\n\n5. किसानों के लिए मशीनों के उपयोग को लेकर अदालत ने क्या सुझाव दिया?\nअदालत ने सुझाव दिया कि पराली प्रबंधन की मशीनें व्यक्तिगत किसानों के बजाय ग्राम पंचायतों को दी जानी चाहिए ताकि कई किसान मिलकर उनका इस्तेमाल कर सकें।\n\n6. पराली के प्रबंधन के लिए अदालत ने और क्या उपाय सुझाए?\nअदालत ने सुझाव दिया कि पराली खरीदने की दर पहले से तय करके घोषित की जानी चाहिए और इसका भंडारण करने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।",
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  "publishedAt": "2026-11-06",
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