ड्रोन तस्करी, क्रिप्टो फंडिंग और AI खतरों से निपटने के लिए भारत ने बनाई नई आतंकवाद विरोधी रणनीति नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने नई 'प्रहार' नीति और फर्जी नोटिसों से बचाने वाले 'पुष्टि' पोर्टल का ऐलान किया। एनआईए प्रमुख राकेश अग्रवाल ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क की जांच और एजेंसी की 93 फीसदी सजा दर के आंकड़े पेश किए। सीमा पार से पनपने वाले आतंकवाद और आधुनिक तकनीक के खतरों से निपटने के लिए भारत ने सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की रणनीति तैयार की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की। इस बैठक में आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तस्करी और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए अवैध फंडिंग जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से रणनीति बनाई गई। हाई-टेक तकनीक से उपजे सुरक्षा खतरों पर मंथन आतंकी संगठन अब भर्ती, फंडिंग और हमलों के संचालन के लिए पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक तकनीक का सहारा ले रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसके साथ ही, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके मनी ट्रेल छिपाने और स्थानीय युवाओं को भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। इन बहुआयामी खतरों को नाकाम करने के लिए केंद्र सरकार 'प्रहार' नाम से एक व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति लाने की तैयारी में है। इस प्रस्तावित नीति का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। सम्मेलन में सभी राज्यों की एंटी टेरर स्क्वाड (एटीएस) इकाइयों को तकनीकी और रणनीतिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया गया ताकि किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। वैनडायक, स्मित मच्छर और भट्टी नेटवर्क की जांच रिपोर्ट सम्मेलन के दौरान एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने अंतरराष्ट्रीय आयाम वाले प्रमुख मामलों की जांच रिपोर्ट साझा की। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडायक से जुड़े मामले में उन्होंने बताया कि वैनडायक वैध वीजा पर भारत आया था, लेकिन वह गैरकानूनी तरीके से म्यांमार गया और फिर अवैध रूप से भारत लौटा। एनआईए इस बात की गहन जांच कर रही है कि उसने म्यांमार में किन लोगों को प्रशिक्षित किया और क्या किसी भारतीय समूह को भी ट्रेनिंग दी गई थी। राकेश अग्रवाल ने वैनडायक के आरोपों पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि जांच का ध्यान उसके विदेश में रहे संपर्कों को खंगालने पर केंद्रित है। विदेशों में भारतीयों से जुड़े अपराधों की जांच के अधिकार के तहत एनआईए स्मित मच्छर मामले की भी पड़ताल कर रही है। इस मामले में जांच एजेंसी ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को औपचारिक अनुरोध पत्र भेजा है और वहां मौजूद कुछ संदिग्धों से पूछताछ की अनुमति मांगी है। वहीं, शहजाद भट्टी गिरोह को सुरक्षा तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया। यह नेटवर्क स्थानीय अपराधियों का इस्तेमाल कर वारदातों को अंजाम दिलवाता है। इस गिरोह के खिलाफ अब तक कुल 102 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 8 मामलों की जांच सीधे एनआईए कर रही है, जबकि 94 मामले अलग-अलग राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। अदालत में 93 फीसदी सजा दर और नेटवर्क का विस्तार एजेंसी की सालाना प्रदर्शन रिपोर्ट पेश करते हुए एनआईए प्रमुख ने बताया कि इस वर्ष कुल 82 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्ष दर्ज किए गए 80 मामलों से अधिक हैं। इस साल दर्ज मामलों में से 12 केस पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा से संबंधित हैं, जबकि शेष मामले आतंकी गतिविधियों से जुड़े हैं। • अदालती फैसले: इस साल 29 मामलों में विशेष अदालतों ने अपने फैसले सुनाए। • सजा दर: कुल 29 में से 27 मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जिससे एजेंसी की कन्विक्शन रेट 93 प्रतिशत रही। • सजा का विवरण: कुल 123 अपराधियों को सजा सुनाई गई, जिनमें से 10 को मृत्युदंड और 14 को आजीवन कारावास की सजा मिली। • अदालती ढांचा: देश भर में फिलहाल 25 एनआईए स्पेशल कोर्ट काम कर रही हैं और 21 राज्यों में एनआईए की राज्य इकाइयां सक्रिय हैं। जल्द ही 14 और विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। डिजिटल अरेस्ट और ठगी रोकने के लिए 'पुष्टि' पोर्टल आम नागरिकों को साइबर ठगी और फर्जी डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 'पुष्टि' नाम का एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। हाल के दिनों में कई ठगों ने एनआईए अधिकारी बनकर लोगों को फर्जी समन और नोटिस भेजे और उन्हें डरा-धमकाकर पैसों की वसूली की। इस नए पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति नोटिस की सत्यता जांच सकता है। इसके लिए व्यक्ति को नोटिस पर अंकित यूनिक आईडी नंबर और अपना नाम दर्ज करना होगा, जिससे तुरंत पता चल जाएगा कि नोटिस असली है या ठगों का बिछाया जाल। विदेशी भगोड़ों का प्रत्यर्पण और वामपंथी उग्रवाद विदेशों में छिपे अपराधियों को वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। आंकड़ों के अनुसार, 1999 से लेकर अब तक 36 देशों से कुल 303 अपराधियों को भारत लाया जा चुका है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि अगले वार्षिक सम्मेलन से पहले कई अन्य प्रमुख भगोड़ों को विदेश से भारत लाने में सफलता मिलेगी। देश की आंतरिक सुरक्षा पर बात करते हुए गृह मंत्री शाह ने वामपंथी उग्रवाद को भी एक गंभीर चुनौती बताया। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि आधुनिक तकनीक, 'प्रहार' जैसी मजबूत नीतियों और केंद्र व राज्य पुलिस बलों के बीच सटीक तालमेल के जरिए ही आतंकवाद और उग्रवाद का सफाया किया जा सकता है। इसका आप पर असर इस नई सुरक्षा पहल और पुष्टि पोर्टल की शुरुआत से आम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और साइबर प्राइवेसी पर सीधा असर पड़ेगा। • भारत में (साइबर सुरक्षा): अगर आपके पास एनआईए या किसी जांच एजेंसी के नाम पर कोई संदिग्ध नोटिस आता है, तो आप 'पुष्टि' पोर्टल पर उसकी यूनिक आईडी डालकर तुरंत फर्जीवाड़े की जांच कर सकते हैं। इससे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली लाखों रुपये की ठगी से आम लोगों का बचाव होगा। • भारत में (सीमा सुरक्षा): ड्रोन और क्रिप्टो फंडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने से सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रुकेगी। इससे देश के विभिन्न राज्यों में आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। • भारत में (त्वरित न्याय): 14 नई स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना से आतंकवाद से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा होगा। इससे दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा। • भारत में (एजेंसियों का समन्वय): राज्य पुलिस की एटीएस इकाइयों के मजबूत होने से स्थानीय स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान पहले ही हो सकेगी। इससे आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक पुख्ता होगी। ऐसा क्यों हुआ यह दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आतंकी संगठनों द्वारा पारंपरिक तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीक और सीमा पार नेटवर्क के इस्तेमाल के चलते आयोजित किया गया। • तकनीक का दुरुपयोग: आतंकी समूह हथियारों की डिलीवरी के लिए ड्रोन, धन जुटाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी और नेटवर्क फैलाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पुरानी जांच पद्धतियां कम प्रभावी साबित हो रही थीं। • अंतरराष्ट्रीय व स्थानीय साठगांठ: शहजाद भट्टी और वैनडायक जैसे मामलों ने दिखाया कि विदेशी आतंकी हैंडलर स्थानीय अपराधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे केंद्रीय और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत महसूस हुई। • डिजिटल अरेस्ट का बढ़ता खतरा: जांच एजेंसियों के नाम पर आम लोगों से डिजिटल ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके कारण सत्यापित ऑनलाइन व्यवस्था बनाना अनिवार्य हो गया था। सवाल-जवाब 1. एनआईए सम्मेलन में किस नई नीति पर चर्चा हुई? सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार की प्रस्तावित 'प्रहार' एंटी टेरर पॉलिसी पर चर्चा की गई। 2. 'पुष्टि' पोर्टल क्या है और यह कैसे काम करता है? यह गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है जिसके जरिए नागरिक एनआईए के नाम से जारी नोटिस पर अंकित यूनिक आईडी और नाम दर्ज करके उसकी सत्यता जांच सकते हैं। 3. इस साल एनआईए का सजा दिलाने का रिकॉर्ड (कन्विक्शन रेट) कितना रहा? एनआईए का इस साल अदालती मामलों में सजा दिलाने का रिकॉर्ड 93 प्रतिशत रहा, जिसमें 29 में से 27 मामलों में आरोपियों को सजा मिली। 4. शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कुल कितने मामले दर्ज हैं? शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कुल 102 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 8 एनआईए ने और बाकी राज्य पुलिस ने दर्ज किए हैं। 5. विदेश से अब तक कितने अपराधियों को भारत वापस लाया गया है? 1999 के बाद से अब तक 36 विभिन्न देशों से कुल 303 अपराधियों और भगोड़ों को भारत लाया जा चुका है। https://trendkia.com/delhi/drone-taskari-crypto-phndinga-aura-ai-khataron-se-nipatane-ke-lie-india-ne-banai-nai-atnkavada-virodhi-rananiti-61563 TrendKia — Har trend, sabse pehle.