जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव कराने पर बनी सहमति, भूख हड़ताल खत्म

जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रशासन और छात्रों के बीच सुलह के बाद छात्रसंघ चुनाव की राह साफ हो गई है, साथ ही सस्पेंशन और नोटिस भी वापस ले लिए गए हैं।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर में लंबे समय से चला आ रहा टकराव आखिरकार 26 अक्टूबर 2026 को खत्म हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत सफल होने के बाद अधिकारियों ने प्रमुख मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। इस फैसले के तुरंत बाद छात्रों ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा कर दी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने के साथ ही शैक्षणिक माहौल पटरी पर लौटने लगा है।

प्रशासन के आधिकारिक आदेश के अहम बिंदु
विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. मो. मेहताब आलम रिजवी की ओर से जारी आधिकारिक परिपत्र में छात्रों की मांगों के समाधान को लेकर रूपरेखा तय की गई है। इस आदेश के तहत छात्रसंघ बहाली और हालिया तनाव को खत्म करने के लिए तीन बुनियादी कदम उठाए गए हैं

• छात्रसंघ चुनाव की समयसीमा: जामिया छात्रसंघ के संविधान को औपचारिक मंजूरी मिलने के ठीक 15 दिन बाद विश्वविद्यालय में विधिवत छात्रसंघ चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
• अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस: आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों के दौरान विद्यार्थियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई वापस ले ली गई है। इसके तहत सभी सस्पेंशन आदेश और जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं।
• सुरक्षाकर्मियों की कार्रवाई की पड़ताल: प्रदर्शन के दौरान परिसर के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा उठाए गए कदमों की निष्पक्ष जांच कराने के लिए एक विशेष जांच कमेटी गठित की जाएगी।

समझौते के तहत छात्रों पर लागू होने वाली शर्तें
मांगों को स्वीकार करने के साथ ही प्रशासन ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के सामने कुछ अनिवार्य शर्तें भी रखी हैं, जिन पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई है। डिमांड लेटर और समझौते के मुताबिक छात्रों को निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा

• छात्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ दिए गए मानहानिकारक बयानों या टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक माफी मांगी जाएगी।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रशासन के विरुद्ध साझा की गई सभी आपत्तिजनक सामग्री और पोस्ट को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा।
• प्रशासनिक आदेश जारी होने के साथ ही अनशन, भूख हड़ताल और सभी धरना प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त माने जाएंगे।

भूख हड़ताल पर बैठे विद्यार्थियों और उनके प्रतिनिधिमंडल ने 26 अक्टूबर 2026 की सुबह इस समझौते और संबंधित शर्तों के दस्तावेज पर औपचारिक हस्ताक्षर किए। इस सहमति के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने खुशी जाहिर की है और परिसर में आम जनजीवन व कक्षाएं सामान्य रूप से चलने की उम्मीद है।

इसका आप पर असर
इस समझौते से जामia परिसर में तनाव खत्म होगा और छात्र राजनीति की आधिकारिक वापसी तय होगी।

• भारत में: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर चल रही बहसों के बीच यह फैसला अन्य कैंपसों के लिए एक नजीर बन सकता है। छात्र प्रतिनिधियों को अपनी आवाज उठाने का औपचारिक मंच मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
• दिल्ली में: जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियां बिना किसी व्यवधान के सामान्य रूप से संचालित हो सकेंगी। छात्रों पर दर्ज अनुशासनात्मक कार्रवाई हटने से उनका शैक्षणिक करियर प्रभावित होने से बच गया है।
• छात्रों के लिए: छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव की तारीख तय होगी, जिससे छात्र नेतृत्व को नई दिशा मिलेगी। सोशल मीडिया और सार्वजनिक माफी जैसी शर्तों के कारण आंदोलनकारियों को अपनी कानूनी और अकादमिक स्थिति सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
• परिसर सुरक्षा के लिए: सुरक्षाकर्मियों के रवैये की जांच के लिए बनने वाली विशेष समिति से परिसर में सुरक्षा प्रबंधन अधिक जवाबदेह बन सकेगा। इससे आने वाले समय में छात्र और गार्ड्स के बीच टकराव की गुंजाइश कम होगी।

ऐसा क्यों हुआ
यह समझौता लंबे समय से चले आ रहे छात्रों के अनशन, अनुशासनात्मक विवादों और छात्रसंघ चुनाव की मांग को सुलझाने के लिए हुआ।

• प्रत्यक्ष कारण: छात्रों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के कारण विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा था। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों ने 26 अक्टूबर 2026 की सुबह बातचीत की मेज पर सहमति बनाई।
• पृष्ठभूमि व परिस्थितियां: छात्रों की मुख्य मांग लंबे समय से बंद पड़े छात्रसंघ चुनावों को फिर से शुरू करने और आंदोलनकारियों पर थोपे गए निलंबन व शो-कॉज नोटिस को वापस लेने की थी। सुरक्षा गार्ड्स और छात्रों के बीच हुई झड़प ने असंतोष को और गहरा कर दिया था।
• समाधान की रूपरेखा: दोनों पक्षों के बीच गतिरोध तब टूटा जब प्रशासन ने चुनाव कराने और दंडात्मक कार्रवाई रद्द करने का फैसला लिया, जबकि छात्रों ने प्रशासन विरोधी सार्वजनिक बयानों पर खेद जताने और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की शर्त स्वीकार की।

सवाल-जवाब

1. जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव कब आयोजित किए जाएंगे?
छात्रसंघ के संविधान को औपचारिक मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे।

2. आंदोलन के दौरान सस्पेंड किए गए छात्रों को लेकर क्या फैसला हुआ?
प्रदर्शन के दौरान छात्रों को दिए गए सभी सस्पेंशन आदेश और कारण बताओ नोटिस पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं।

3. समझौते के लिए छात्रों के सामने क्या मुख्य शर्तें रखी गई हैं?
छात्रों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन के खिलाफ बयानों पर माफी मांगनी होगी और आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने होंगे।

4. सुरक्षाकर्मियों की भूमिका को लेकर आदेश में क्या कहा गया है?
प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी सुरक्षा स्टाफ द्वारा की गई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की जाएगी।

5. यह आधिकारिक आदेश किसने और कब जारी किया?
यह आदेश कुलसचिव प्रो. मो. मेहताब आलम रिजवी द्वारा 26 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया।

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