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  "type": "article",
  "title": "जंतर-मंतर आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में तकरार, तुषार मेहता और कपिल सिब्बल आमने-सामने",
  "summary": "दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई, जहां कोर्ट रूम बदलकर सुनवाई की गई। राजधानी में हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई के बीच जनजीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है।",
  "content": "देश की सर्वोच्च अदालत में कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया आंदोलन और उस पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर जबरदस्त कानूनी टकराव देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए इस विरोध प्रदर्शन के बाद पैदा हुई कानूनी स्थितियों पर विचार करने के लिए शीर्ष अदालत में वकीलों की अप्रत्याशित भीड़ जुट गई। स्थिति की गंभीरता और उपस्थित वकीलों की विशाल संख्या को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तत्काल कोर्ट रूम बदलने का निर्णय लिया गया, जिससे अदालत परिसर के भीतर गहमागहमी का माहौल और बढ़ गया।\n\nअदालत कक्ष में वकीलों का भारी जमावड़ा और कक्ष परिवर्तन\nइस बहुचर्चित मामले की प्रारंभिक सूची कोर्ट नंबर 18 के समक्ष तय की गई थी। हालांकि, जैसे ही सुनवाई का समय नजदीक आया, वहां लगभग 200 अधिवक्ताओं का विशाल समूह एकत्र हो गया। कक्ष में तिल धरने की जगह न बचने के कारण संबंधित मामले की कार्यवाही को तुरंत कोर्ट नंबर 5 में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया। नए कक्ष में भी करीब 200 विधि विशेषज्ञ बेंच के पटल पर आने की प्रतीक्षा में उपस्थित रहे, जिससे मामले की संवेदनशीलता साफ झलक रही थी।\n\n \n\nपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताओं की तीखी बहस\nअदालत की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों पक्षों के शीर्ष वकीलों के बीच कानूनी तर्कों की झड़ी लग गई। सरकारी रुख का प्रतिनिधित्व करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की एक टीम के साथ उपस्थित हुए। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की पैरवी का जिम्मा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने संभाला, जिनके साथ गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी और वृंदा ग्रोवर जैसी वरिष्ठ कानूनी हस्तियां मौजूद रहीं।\n\nकार्यवाही के दौरान जस्टिस बागची ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि न्यायपीठ सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल के तर्कों का संज्ञान लेगी। उन्होंने तुषार मेहता को भरोसा दिलाया कि सरकार को अपना विस्तृत प्रत्युत्तर पेश करने के लिए समुचित अवसर और समय प्रदान किया जाएगा। इसके उपरांत ही अन्य याचिकाकर्ताओं को अपनी आपत्तियां और बिंदु रखने का मौका मिलेगा।\n\nयाचिकाओं का जाल: अवमानना से लेकर बंदी प्रत्यक्षीकरण तक\nवरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष कई भिन्न-भिन्न अर्जियों का ब्योरा सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत किया। इन याचिकाओं में एम.ए. बेबी, मेनका गुरुस्वामी, मनोज झा और अमन शर्मा द्वारा दायर किए गए मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्कोरा एसोसिएशन की तरफ से भी अधिवक्ताओं के साथ घटित कथित दुर्व्यवहार और पुलिसिया ज्यादती को चुनौती देने वाली याचिका पेश की गई।\n\nसिब्बल ने विशेष तौर पर इस बात को रेखांकित किया कि राष्ट्रीय राजधानी के 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार एकाएक बंद कर दिए गए, जो शीर्ष अदालत के पूर्व दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवमानना का विषय बनता है। उन्होंने मनोज झा की अर्जी की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। इसके समानांतर तुषार मेहता ने स्कोरा एसोसिएशन की याचिका का ब्योरा रखा, जबकि पीठ ने संज्ञान लिया कि मेनका गुरुस्वामी की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस की विशेष याचिकाएं भी लगाई गई हैं। इन याचिकाओं का मुख्य आधार यह है कि आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और कानूनी प्रतिनिधियों को तत्काल पेश किया जाए।\n\nपुलिस आयुक्त पर सीधे आरोप और अवमानना की मांग\nकानूनी लड़ाई का एक अत्यंत संवेदनशील पहलू दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के विरुद्ध दायर की गई अवमानना याचिका है। इस अर्जी में पुलिस तंत्र पर बेहद गंभीर आरोप चस्पा किए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि शनिवार को सुरक्षाकर्मियों ने शांतिपूर्ण और निहत्थे नागरिकों पर अनावश्यक बल प्रयोग किया और अदालत की स्थापित गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया।\n\nयाचिका में दावा किया गया है कि ग्राउंड पर तैनात कई पुलिसकर्मियों ने अपनी आधिकारिक नेम प्लेट तक नहीं लगा रखी थी, जिससे उनकी शिनाख्त छिपाने का अंदेशा जताया गया। इसके अलावा, प्रदर्शन स्थल पर मौजूद महिला आंदोलनकारियों के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा अनुचित धक्का-मुक्की और दुर्व्यवहार किए जाने की बात भी अदालत के संज्ञान में लाई गई है।\n\nहजारों हिरासतें और प्रमुख विपक्षी चेहरे\nशनिवार को जंतर-मंतर पर हुए इस आंदोलन के केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग थी। इस मांग को लेकर जुटे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सघन धरपकड़ अभियान चलाया, जिसके तहत करीब 3,000 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया। इस बड़े एक्शन की चपेट में चार पूर्व मुख्यमंत्री भी आए, जिनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और वामपंथी आंदोलन के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन व माणिक सरकार का नाम शामिल रहा।\n\nहालांकि इनमें से अधिकांश राजनेताओं को शनिवार देर रात तक छोड़ दिया गया था, परंतु सीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को लंबे समय तक रोके रखा गया। यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी पुलिस ने हिरासत में रखा था, जिन्हें शुक्रवार की देर रात रिहाई दी गई। पुलिस सूत्रों ने यह चेतावनी दी है कि यदि वे दोबारा जंतर-मंतर की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो उन पर पुनः कानूनी कदम उठाया जा सकता है।\n\nबीएनएसएस के प्रावधान और नेताओं की अदालत में पेशी\nहिरासत में लिए गए सीजेपी कार्यकर्ताओं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और धारा 170 का इस्तेमाल किया गया। कानून की धारा 126 शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु सुरक्षा मुचलके से जुड़ी है, जबकि धारा 170 किसी संज्ञेय अपराध की आशंका को रोकने के लिए एहतियातन गिरफ्तारी का अधिकार प्रदान करती है। हालांकि इन धाराओं के सटीक आधार पर विस्तृत ब्योरा स्पष्ट नहीं किया गया।\n\nरविवार सुबह सीजेपी के तीनों प्रमुख नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली कैंटोनमेंट थाने ले जाकर कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पार्टी की कानूनी विंग की प्रमुख रत्ना सिंह ने पुष्टि की कि एसीएम कोर्ट में औपचारिक प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात तीनों नेताओं को अंततः रिहा कर दिया गया। रत्ना सिंह के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने सुबह 9 बजे की पेशी की पूर्व सूचना दे दी थी और वकीलों की टीम पूरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रही।\n\nमीडिया संगठनों की तीखी आपत्ति\nप्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ हुए व्यवहार को लेकर देश के चार प्रमुख पत्रकार संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प्स, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की दिल्ली इकाई ने एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर विरोध दर्ज कराया।\n\nइन संगठनों का कहना है कि पत्रकारों द्वारा वैध प्रेस पहचान पत्र दिखाए जाने के बावजूद उन्हें हिरासत में डाला गया और कथित तौर पर मानसिक व शारीरिक तनाव दिया गया। इतना ही नहीं, मौके पर रिपोर्टिंग कर रहे कुछ मीडियाकर्मियों के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए। संगठनों ने इसे स्वतंत्र प्रेस के कामकाज में सीधा दखल करार दिया है।\n\nमुंबई में नए विरोध का बिगुल\nदिल्ली में हुई धरपकड़ के विरोध में आंदोलन की आंच महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। सीजेपी की इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे अजिंक्य शिंदे ने मुंबई में जनप्रदर्शन का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि आंदोलनकारी शिवाजी पार्क के टी-जंक्शन पर शाम 4 बजे शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होंगे।\n\nशिंदे ने केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश भर में हजारों नागरिकों को बंधक बनाकर लोकतांत्रिक आवाजों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए और दो-टूक कहा कि नेताओं की गिरफ्तारियां सरकार की बड़ी राजनीतिक भूल साबित होंगी। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अडिग रहने का संकल्प दोहराया।\n\nयातायात, ट्रेनें और मेट्रो: सामान्य स्थिति की ओर कदम\nआंदोलन के चलते राष्ट्रीय राजधानी की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। शनिवार को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों की ओर आने वाली अनेक मेल व एक्सप्रेस रेलगाड़ियां निरस्त कर दी गई थीं। यह रोक विशेष रूप से उन गाड़ियों पर लागू थी जो 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद रवाना हुई थीं और शनिवार सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य दिल्ली पहुंचनी थीं। खुफिया इनपुट और भारी जाम की आशंका को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यह कदम उठाया था। हालांकि, उत्तर रेलवे ने अब यह राहत भरी सूचना दी है कि रविवार, 11 अक्टूबर से सभी रेलगाड़ियां अपने पूर्व निर्धारित समय पर सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।\n\nइसी प्रकार, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के जिन स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई थी, उनके सभी गेट अब आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं और परिचालन पटरी पर लौट आया है। दूसरी ओर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार सुबह 6 बजे से ही शहर के 30 प्रमुख जंक्शनों पर संभावित डायवर्जन की चेतावनी जारी की थी। विशेष रूप से कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर, मंडी हाउस और पटेल चौक के आसपास सतर्कता बरती जा रही है, जहां कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित हालात को नियंत्रित किया जा सके।\n\nइसका आप पर असर\nदिल्ली में विरोध प्रदर्शन और कानूनी कार्यवाही के चलते राजधानी में सामान्य जनजीवन, यात्रा और सार्वजनिक परिवहन पर सीधा प्रभाव पड़ा है।\n\n• भारत में: उत्तर रेलवे ने पुष्टि की है कि 11 अक्टूबर से सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपनी नियमित समय-सारणी पर संचालित हो रही हैं। लंबी दूरी के यात्रियों को सप्ताहांत के दौरान हुई भारी ट्रेन रद्दीकरण और देरी से अब पूरी राहत मिल गई है।\n• दिल्ली में: दिल्ली मेट्रो के सभी 45 प्रभावित स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं, जिससे दैनिक यात्रियों की आवाजाही सुगम हो गई है। हालांकि, ट्रैफिक पुलिस द्वारा 30 चिन्हित चौराहों और कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर डायवर्जन के चलते मध्य दिल्ली की सड़कों पर सफर करने वालों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना होगा।\n• प्रदर्शनकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए: हिरासत में लिए गए सीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जमानत और औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के बाद रिहा कर दिया गया है। शांति भंग की आशंका में बीएनएसएस की धाराओं के तहत दर्ज मामलों के कारण संबंधित लोगों को आगे भी स्थानीय अदालती प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है।\n• मुंबई के निवासियों के लिए: आंदोलन की नई रूपरेखा के तहत शाम 4 बजे शिवाजी पार्क के टी-जंक्शन पर प्रदर्शन की घोषणा की गई है। दादर और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन करने वाले नागरिकों को संभावित भीड़भाड़ और यातायात दबाव को देखते हुए वैकल्पिक मार्गों की योजना बनानी चाहिए।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह पूरा कानूनी और सार्वजनिक टकराव चुनाव आयोग के शीर्ष नेतृत्व के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर बुलाए गए विशाल राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और उसके बाद प्रशासन द्वारा की गई व्यापक सुरक्षा कार्रवाई से उपजा है।\n\n• सीईसी के इस्तीफे की मांग: इस संपूर्ण गतिरोध की प्राथमिक वजह कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया गया विरोध प्रदर्शन था। इस मांग के समर्थन में विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में जुटने का आह्वान किया था।\n• प्रशासनिक पाबंदियां और व्यापक गिरफ्तारियां: दिल्ली में संभावित अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस ने करीब 3,000 लोगों को हिरासत में लिया और 45 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए। रेलगाड़ियों के निलंबन और भारी ट्रैफिक डायवर्जन ने सार्वजनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे नागरिकों में असंतोष बढ़ा।\n• सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कथित उल्लंघन: प्रदर्शनकारियों और अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना नेम प्लेट के बल प्रयोग किया और शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर अनुचित सख्ती बरती। इसके चलते वकीलों और विपक्षी नेताओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अवमानना और अवैध हिरासत के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं।\n• आंदोलन का अन्य शहरों में फैलाव: दिल्ली में नेताओं की धरपकड़ के जवाब में आयोजकों ने विरोध की लपटें मुंबई तक पहुंचाते हुए शिवाजी पार्क में सभा की घोषणा की। प्रशासन और आयोजकों के बीच टकराव बढ़ने से यह विवाद अदालत की चौखट तक पहुंच गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का कमरा क्यों बदलना पड़ा?\nकोर्ट नंबर 18 में करीब 200 वकीलों की भारी भीड़ जमा हो जाने और जगह कम पड़ने की वजह से मामले की सुनवाई को कोर्ट नंबर 5 में स्थानांतरित किया गया।\n\n2. अदालत में सरकार और याचिकाकर्ताओं की ओर से कौन से प्रमुख वकील पेश हुए?\nसरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी और वृंदा ग्रोवर मौजूद रहे।\n\n3. जंतर-मंतर पर हुए इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था?\nइस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना था।\n\n4. दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं?\nयाचिका में आरोप है कि शनिवार को पुलिसकर्मियों ने बिना नेम प्लेट पहने निहत्थे लोगों पर मनमाना बल प्रयोग किया और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया।\n\n5. सीजेपी के किन प्रमुख नेताओं को रिहा कर दिया गया है?\nसीजेपी नेता अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली कैंटोनमेंट के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया।\n\n6. क्या दिल्ली में ट्रेन और मेट्रो सेवाएं बहाल हो चुकी हैं?\nहां, उत्तर रेलवे ने 11 अक्टूबर से सभी ट्रेनें सामान्य शेड्यूल पर चलाने की घोषणा की है और दिल्ली मेट्रो के सभी बंद स्टेशन भी पूरी तरह खोल दिए गए हैं।",
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  "publishedAt": "2026-10-11",
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