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  "type": "article",
  "title": "फिक्की सम्मेलन में CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि का संदेश, सस्ते ड्रोन से निपटने को AI और निजी रक्षा निर्माण पर जोर देना होगा भारत",
  "summary": "दिल्ली में आयोजित फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फैसले लेने की रफ्तार और हथियारों का लागत अंतर आधुनिक युद्ध की दिशा बदल रहे हैं।",
  "content": "आधुनिक समय में युद्ध का रूप तेजी से परिवर्तित हो रहा है, जहां अब केवल विशाल सैन्य बल या महंगे पारंपरिक हथियारों के बल पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। भविष्य के युद्धों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), किफायती ड्रोन और तीव्र निर्णय क्षमता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। राजधानी दिल्ली में उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने यह महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने वैश्विक संघर्षों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी तकनीक और घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाना होगा।\n\nशाहेद ड्रोन और पैट्रियट मिसाइल: युद्ध के अर्थशास्त्र का बदलता ढांचा\nआधुनिक रक्षा रणनीतियों में हथियारों का लागत संतुलन एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस विषय को विस्तार से समझाते हुए सीडीएस ने ईरान के शाहेद ड्रोन और अमेरिका निर्मित पैट्रियट मिसाइल का तुलनात्मक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि एक शाहेद ड्रोन का अनुमानित निर्माण खर्च लगभग 50 हजार डॉलर होता है, जबकि इसे हवा में नष्ट करने के लिए दागी जाने वाली पैट्रियट मिसाइल की लागत करीब 40 लाख डॉलर तक पहुंच जाती है।\n\nयह स्थिति दर्शाती है कि एक मामूली और सस्ते हमलावर ड्रोन को मार गिराने के लिए रक्षात्मक प्रणाली को उससे लगभग 80 गुना अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है। जब कोई विरोधी देश बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन के झुंड से हमला करता है, तो रक्षा करने वाले देश का महंगे मिसाइल भंडार पर निर्भर रहना आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं होता। यह भारी असमानता युद्ध के पूरे वित्तीय समीकरण को बदल देती है, जिससे रक्षा तैयारियों में आर्थिक दक्षता लाना अनिवार्य हो गया है।\n\nकृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से गति और नैतिक चुनौतियां\nसैनिक अभियानों में AI के प्रवेश ने फैसलों और हमलों की गति को अत्यधिक बढ़ा दिया है। सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक संघर्ष का उल्लेख करते हुए बताया कि AI प्रणाली के माध्यम से अभियान के पहले ही दिन 1,000 ठिकानों को चिह्नित कर हमले किए गए थे। इनमें से 999 निशाने पूरी तरह सटीक रहे, लेकिन मात्र एक गलती के कारण निशाना एक स्कूल पर लग गया, जिससे बच्चों की दुखद मौत हो गई।\n\nइस घटना का हवाला देते हुए उन्होंने AI तकनीक के इस्तेमाल में उठने वाले नैतिक और तकनीकी प्रश्नों पर बल दिया। उन्होंने विचार प्रस्तुत किया कि क्या किसी तकनीक में हुई एक चूक के आधार पर उसे पूरी तरह खारिज कर दिया जाना चाहिए, या फिर उसकी क्षमताओं को पहचानते हुए विद्यमान त्रुटियों को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए? इसके साथ ही उन्होंने यमन के हूती विद्रोहियों का संदर्भ भी दिया, जिन्होंने क्लॉड AI (Claude AI) में फेरबदल करके अपनी मिसाइल प्रणालियों की क्षमता को सुधारने की कोशिश की। इससे प्रमाणित होता है कि उन्नत तकनीकें अब सिर्फ बड़े देशों या सेनाओं तक सीमित नहीं रह गई हैं, इसलिए भारत को भी अपने स्वतंत्र AI मॉडल और रक्षा प्रणालियां विकसित करनी होंगी।\n\nसैनिक बल से ज्यादा महत्वपूर्ण हुई निर्णय लेने की रफ्तार\nयद्यपि युद्ध का मूल उद्देश्य आज भी राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करना ही है, लेकिन युद्ध लड़ने की पद्धतियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। पहले के दौर में किसी देश की सैन्य क्षमता की गणना उसके पास मौजूद टैंकों, विमानों और सैनिकों की कुल संख्या से होती थी। परंतु वर्तमान दौर में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई सेना कितनी तेजी से खतरे को भांप सकती है और उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकती है।\n\nसीडीएस ने जोर देकर कहा कि भविष्य की लड़ाई वही बल जीतेगा जो दुश्मन से पहले जानकारी जुटाकर सटीक निर्णय लागू कर सके। इसके लिए थल से लेकर नभ तक आधुनिक सेंसर नेटवर्क का फैलाव आवश्यक है। इन सेंसरों से एकत्र डेटा को बिना किसी विलंब के सीधे कमान केंद्र तक पहुंचाया जाना चाहिए, जहां उच्च डेटा प्रोसेसिंग क्षमता के जरिए कमांडर समय रहते सही कदम उठा सकें। इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने में AI सहायक हो सकता है, बशर्ते देश के पास मजबूत नेटवर्क, सटीक डेटा और प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो।\n\nनिजी उद्योग की भागीदारी और ऐतिहासिक संदर्भ\nरक्षा उत्पादन में तेजी लाने और लागत घटाने के लिए सीडीएस ने भारत के निजी औद्योगिक क्षेत्र को सैन्य विनिर्माण से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित देशों का उदाहरण प्रस्तुत किया, जहां क्रूज मिसाइलों के निर्माण में ऑटोमोबाइल कंपनियों की विनिर्माण इकाइयों की मदद ली जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि भारत में ऑटोमोटिव और विशाल विनिर्माण उद्योगों का उपयोग रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता।\n\nइस संदर्भ में उन्होंने उद्योगपति वालचंद हीराचंद का ऐतिहासिक दृष्टांत दिया। वर्ष 1940 के दौर में जब भारत में विमान और पोत निर्माण का बुनियादी तकनीकी ढांचा भी मौजूद नहीं था, तब वालचंद हीराचंद ने जोखिम उठाकर निवेश किया था। उन्होंने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की नींव रखी और विशाखापत्तनम में शिपयार्ड की स्थापना की। उसी दूरदर्शी भावना को अपनाकर आज भारत को 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की दिशा में सुरक्षा और आर्थिक प्रगति को एक साथ आगे बढ़ाना होगा।\n\nइसका आप पर असर\nयह समाचार भारत की भावी रक्षा रणनीति, स्वदेशी विनिर्माण प्रोत्साहन और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यय की प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है।\n\n• भारत में: सीडीएस का यह वक्तव्य भारतीय रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और निजी विनिर्माण क्षेत्र के लिए बड़े अवसरों के संकेत देता है। इसके चलते ऑटोमोबाइल और सॉफ्टवेयर कंपनियों को सरकारी रक्षा अनुबंधों में भागीदारी का मौका मिलेगा।\n• दिल्ली और औद्योगिक केंद्रों में: फिक्की जैसे मंचों के जरिए निजी उद्योगों को रक्षा उत्पादन में जोड़ने से देश भर के औद्योगिक क्लस्टरों में नई नौकरियां और तकनीकी शोध को प्रोत्साहन मिलेगा।\n• करदाताओं के लिए: सस्ते ड्रोन का मुकाबला करने के लिए महंगे मिसाइल तंत्र पर अत्यधिक खर्च की समीक्षा करने से करदाताओं के पैसे का बेहतर और अधिक कुशल सैन्य उपयोग संभव होगा।\n• सुरक्षा तैयारियों पर: एआई और स्वदेशी सेंसर नेटवर्क के विकास से देश की सीमाओं पर संभावित ड्रोन और मिसाइल खतरों का समय रहते जवाब देने की क्षमता मजबूत होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nचीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह बयान हालिया वैश्विक युद्धों में सस्ते ड्रोन तकनीक और एआई के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के जवाब में सामने आया है।\n\n• लागत असमानता: ईरान के शाहेद ड्रोन जैसे सस्ते हवाई हथियारों ($50,000) को गिराने के लिए $4,000,000 की पैट्रियट मिसाइल का उपयोग रक्षात्मक अर्थशास्त्र पर भारी दबाव डाल रहा है।\n• एआई का प्रसार: हूती विद्रोहियों द्वारा क्लॉड एआई का संशोधन और अमेरिकी सैनिक अभियानों में एआई द्वारा 1,000 ठिकानों की त्वरित पहचान ने साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध का दायरा बदल चुका है।\n• उत्पादन क्षमता की सीमाएं: वैश्विक संघर्षों ने दिखाया है कि पारंपरिक रक्षा कंपनियां अकेले अल्प सूचना पर पर्याप्त हथियार नहीं बना सकतीं, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस की तर्ज पर ऑटोमोबाइल कंपनियों को शामिल करने की जरूरत पड़ी है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने किस कार्यक्रम में अपना वक्तव्य दिया?\nउन्होंने नई दिल्ली में उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) द्वारा आधुनिक युद्ध की चुनौतियों पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।\n\n2. ड्रोन और मिसाइल की कीमतों में क्या अंतर बताया गया?\nएक शाहेद ड्रोन की कीमत लगभग 50 हजार डॉलर है, जबकि इसे रोकने वाली पैट्रियट मिसाइल की कीमत करीब 40 लाख डॉलर तक होती है, जो 80 गुना का अंतर है।\n\n3. एआई के इस्तेमाल से अमेरिका-ईरान संघर्ष में क्या घटना हुई?\nएआई की मदद से 1,000 में से 999 सटीक हमले किए गए, लेकिन एक चूक के कारण निशाना एक स्कूल पर लग गया जिसमें बच्चों की मौत हो गई।\n\n4. यमन के हूती विद्रोहियों का क्या उदाहरण दिया गया?\nहूती विद्रोहियों ने क्लॉड AI (Claude AI) में फेरबदल करके अपनी मिसाइलों की क्षमता बेहतर करने की कोशिश की थी।\n\n5. ब्रिटेन और फ्रांस रक्षा उत्पादन के लिए किस उद्योग का सहारा ले रहे हैं?\nब्रिटेन और फ्रांस क्रूज मिसाइलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अपनी ऑटोमोबाइल कंपनियों की विनिर्माण क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं।\n\n6. सीडीएस ने 1940 के किस ऐतिहासिक उद्योगपति का उदाहरण दिया?\nउन्होंने वालचंद हीराचंद का उदाहरण दिया जिन्होंने 1940 के आसपास बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट और विशाखापत्तनम में शिपयार्ड की नींव रखी थी।\n\nप्रेरणा और सबक\n1940 में उद्योगपति वालचंद हीराचंद का साहसिक कदम आज के उद्यमियों के लिए आत्मनिर्भरता और जोखिम प्रबंधन की अनूठी मिसाल है।\n\n• प्रारंभिक ढांचा न होने पर भी जोखिम लें: वालचंद हीराचंद ने ऐसे दौर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट और विशाखापत्तनम शिपयार्ड की नींव रखी जब देश में तकनीक की भारी कमी थी।\n• दीर्घकालिक राष्ट्रीय विजन: तात्कालिक लाभ की जगह देश की बुनियादी सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता के लिए निवेश करना ही सच्चा विजन है।\n• क्रॉस-उद्योग सहयोग: ऑटोमोबाइल और सॉफ्टवेयर क्षेत्र को रक्षा जरूरतों से जोड़कर देश को किसी भी वैश्विक संकट का सामना करने के लिए तैयार किया जा सकता है।",
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