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  "type": "article",
  "title": "पॉक्सो अदालत ने यौन उत्पीड़न की शिकार मासूम को दिया भावुक संबल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा परिवार तक पहुंचे हिम्मत भरा संदेश",
  "summary": "सात साल की उम्र में यौन हिंसा झेलने वाली मासूम की गुहार पर अदालत ने दोषी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के संवेदनशील संदेश और मुआवजे को परिवार तक पहुंचाने का आदेश दिया है।",
  "content": "अदालती कार्यवाहियों में आमतौर पर केवल कठोर कानूनी धाराओं और तकनीकी आदेशों का जिक्र होता है, लेकिन दिल्ली में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण से जुड़े एक मामले में कानून का अत्यंत मानवीय चेहरा सामने आया है। सात वर्ष की कोमल उम्र में दरिंदगी का शिकार हुई एक मासूम बच्ची ने अदालत के समक्ष अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए मासूमियत भरी मांग रखी थी। पीड़िता ने आग्रह किया था कि जिस व्यक्ति को वह 'अंकल' कहती थी, उसे तब तक सलाखों के पीछे रखा जाए जब तक कि वह पूरी तरह बूढ़ा न हो जाए। रोहिणी स्थित विशेष अदालत ने इस मासूम फरियाद को गंभीरता से लिया और दोषी को जीवन के अंत तक कारावास में रखने का फैसला सुनाते हुए पीड़िता के नाम एक विशेष संवेदनशील पत्र भी लिखा।\n\nमासूम की हिम्मत पर न्यायपीठ का विशेष संदेश\nरोहिणी स्थित पॉक्सो कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजिनी रंगा ने मामले का निपटारा करते हुए अपने फैसले के अंतिम भाग में सीधे तौर पर पीड़ित बच्ची को संबोधित किया। न्यायाधीश ने अपने संदेश में साफ किया कि अदालत में रखी गई उसकी हर बात को पूरी तवज्जो के साथ सुना गया है और उसकी मांग का न्यायसंगत उत्तर दिया गया है। अदालत ने बच्ची को पूरा भरोसा दिलाते हुए आश्वस्त किया कि जिसे वह 'अंकल' कहकर पुकारती थी, वह अब कभी भी जेल की सलाखों से बाहर खुली हवा में सांस नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसे अपने शेष प्राकृतिक जीवन तक वहीं रहना होगा।\n\nअदालत ने मासूम की अदम्य बहादुरी को रेखांकित करते हुए कहा कि वह भारी दबाव और भय के बावजूद अदालत के कठघरे में आई, अपने ऊपर प्रहार करने वाले व्यक्ति की प्रत्यक्ष पहचान की और बिना डरे पूरा सच बयां किया। न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि पीड़िता के इस साहसिक कदम के कारण ही आरोपी को भविष्य में किसी अन्य बच्चे को क्षति पहुंचाने से रोका जा सका है। न्यायपीठ ने भावुक शब्दों में कहा कि यद्यपि न्यायालय उसके छिन चुके बचपन को फिर से लौटाने में असमर्थ है, किंतु उसके दर्द और आवाज को कानून के मंदिर में पूरा स्थान मिला है। अदालत ने उसे नई शुरुआत करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि वह अपनी नई जिंदगी जिए, नियमित विद्यालय जाए, नए साथी बनाए, खुलकर हंसे, खेलकूद करे और बड़े सपने देखे, क्योंकि न्यायालय उसकी इस वीरता को सदैव स्मरण रखेगा।\n\nदिल्ली उच्च न्यायालय का विधिक सेवा प्राधिकरण को कड़ा निर्देश\nयह प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दोषी सुमित शक्य की आपराधिक अपील के जरिए पहुंचा था। मामले पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह तथा न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की संयुक्त पीठ ने 22 सितंबर 2026 को एक अहम आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा बच्ची के नाम लिखे गए इस पत्र को 'साहस का संदेश' करार दिया। अदालत ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि ट्रायल कोर्ट के इस संदेश की प्रतिलिपि मुद्रित कराकर दो सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के भीतर बच्ची अथवा उसके अभिभावकों तक हर हाल में पहुंचाई जाए।\n\nइसके साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि पीड़िता के पुनर्वास के लिए मंजूर की गई मुआवजे की राशि बिना किसी अनावश्यक विलंब के उस तक स्थानांतरित की जाए। पीठ ने डीएलएसए के सचिव से इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आर्थिक संबल वास्तव में पीड़ित पक्ष तक पहुंच चुका है या नहीं।\n\nजुलाई 2023 की घटना और कानूनी सजा का ब्योरा\nयह गंभीर घटना 23 जुलाई 2023 को घटित हुई थी, जब बच्ची की आयु मात्र सात वर्ष थी। वर्तमान समय में पीड़िता दस वर्ष की हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी सुमित शक्य को 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के विरुद्ध गंभीर यौन उत्पीड़न करने तथा आपराधिक भयादोहन के गंभीर आरोपों में पूर्णतः दोषी ठहराया था।\n\nपॉक्सो अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत अदालत ने दोषी को उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल तक कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही एक लाख रुपये का आर्थिक अर्थदंड भी आरोपित किया। इसके अतिरिक्त, पीड़िता को जान से मारने या नुकसान पहुंचाने की आपराधिक धमकी देने के अपराध में आरोपी को पांच वर्ष की कठोर कैद तथा 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। अदालत ने निर्देश दिया था कि ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।\n\nमुआवजे की मंजूरी और दोषी की जमानत याचिका खारिज\nट्रायल कोर्ट ने अपराध के परिणामस्वरूप बच्ची तथा उसके परिजनों को हुए असहनीय मानसिक आघात, घटना की भयावहता तथा उसके भविष्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक दुष्प्रभावों का सूक्ष्म आकलन करते हुए 10.50 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति मुआवजा निर्धारित किया था। उच्च न्यायालय ने इस वित्तीय सहायता के वितरण की वस्तुस्थिति की समीक्षा के निर्देश दिए हैं।\n\nअपील की प्रक्रिया के दौरान दोषी की तरफ से सजा पर रोक लगाने और नियमित जमानत पर रिहा किए जाने की अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने राहत की मांग को पूरी तरह नामंजूर कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्रावली पर मौजूद प्रत्यक्ष साक्ष्यों और अकाट्य फॉरेंसिक प्रमाणों के मद्देनजर सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का कोई वैध कानूनी आधार नहीं बनता है। मामले में मुआवजे के वितरण को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुपालन रिपोर्ट 4 नवंबर 2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जबकि दोषी की मुख्य आपराधिक अपील पर आगामी सुनवाई 20 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।\n\nइसका आप पर असर\nयह अदालती फैसला बाल यौन शोषण के मामलों में न्याय प्रणाली की संवेदनशीलता और पीड़ितों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण नजीर पेश करता है।\n\n• पीड़ितों के अधिकारों पर: अदालतों का यह रुख दिखाता है कि पॉक्सो मामलों में बच्चों की मानसिक स्थिति और पुनर्वास को सर्वोपरि रखा जा रहा है। इससे अन्य पीड़ितों और उनके परिजनों को बिना किसी संकोच के न्याय की गुहार लगाने का हौसला मिलेगा।\n• मुआवजे की समयबद्धता: उच्च न्यायालय द्वारा डीएलएसए से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगने से यह तय होगा कि वित्तीय राहत कागजों में न अटके। पीड़ितों को चिकित्सा, कानूनी मदद और मानसिक संबल के लिए 10.50 लाख रुपये जैसी तय राशि समय पर मिल सकेगी।\n• अपराधियों पर सख्ती: गंभीर अपराधों में प्राकृतिक जीवन तक कारावास और अपील के दौरान तुरंत जमानत न मिलने का कड़ा संदेश समाज में गया है। इससे बाल सुरक्षा को लेकर कानून के अमल में लोगों का विश्वास और मजबूत होता है।\n• दिल्ली में कानूनी प्रक्रिया: उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सीधे जिम्मेदारी सौंपने से जमीनी स्तर पर प्रशासनिक जवाबदेही तय हुई है। स्थानीय परिवारों को कानूनी सहायता और न्यायिक फैसलों की जानकारी प्राप्त करने में सुगमता होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह घटना और उसके बाद का कानूनी फैसला एक नाबालिग के खिलाफ हुए गंभीर अपराध तथा अदालती प्रक्रिया में पीड़िता की प्रत्यक्ष गवाही के आधार पर सामने आया है।\n\n• मूल घटना और अपराध: 23 जुलाई 2023 को मात्र सात वर्ष की बच्ची के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न और आपराधिक भयादोहन किया गया था। इस जघन्य कृत्य के खिलाफ पुलिस और पॉक्सो कानून के तहत सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।\n• अदालती गवाही और फॉरेंसिक साक्ष्य: मुकदमे के दौरान पीड़िता ने अत्यंत साहस दिखाते हुए अदालत में उपस्थित होकर आरोपी की पहचान की और सच बयान किया। इसके साथ ही फॉरेंसिक जांच के मजबूत सबूतों ने आरोपी के अपराध को अकाट्य साबित कर दिया।\n• मासूम की गुहार पर संवेदनशीलता: पीड़िता ने न्यायाधीश से मासूमियत में मांग की थी कि आरोपी को बूढ़े होने तक कैद रखा जाए। इस अपील ने अदालत को प्रभावित किया, जिसके चलते आजीवन कारावास के साथ न्यायाधीश ने बच्ची को एक विशेष प्रेरणादायक पत्र लिखा।\n• अपील पर उच्च न्यायालय का रुख: दोषी ने अपनी सजा को निलंबित कराने और रिहाई के लिए याचिका लगाई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया और संदेश को बच्ची तक पहुंचाने का निर्देश दिया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को क्या सजा सुनाई है?\nट्रायल कोर्ट ने दोषी सुमित शक्य को पॉक्सो कानून के तहत प्राकृतिक जीवन के बाकी बचे हिस्से तक कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, साथ ही धमकी देने के मामले में पांच साल की कैद व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।\n\n2. पीड़िता के लिए कितना मुआवजा तय किया गया है?\nअदालत ने मानसिक पीड़ा, अपराध की गंभीरता और दीर्घकालिक असर को ध्यान में रखते हुए बच्ची के लिए 10.50 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया है।\n\n3. दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकरण को क्या निर्देश दिया है?\nउच्च न्यायालय ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट के संदेश को दो सप्ताह के भीतर बच्ची तक पहुंचाया जाए और मुआवजे की स्थिति पर रिपोर्ट दी जाए।\n\n4. यह घटना कब की है और उस समय पीड़िता की उम्र क्या थी?\nयह घटना 23 जुलाई 2023 की है और उस समय बच्ची की उम्र मात्र सात वर्ष थी, जो अब 10 वर्ष की हो चुकी है।\n\n5. क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषी को जमानत या सजा पर रोक दी है?\nनहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुख्ता सबूतों और फॉरेंसिक प्रमाणों को देखते हुए दोषी की सजा पर रोक लगाने और जमानत देने से इनकार कर दिया है।\n\n6. इस मामले में अगली कानूनी सुनवाई कब होगी?\nमुआवजे पर विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर सुनवाई 4 नवंबर 2026 को होगी, जबकि दोषी की आपराधिक अपील पर अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को तय है।",
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  "category": "दिल्ली",
  "publishedAt": "2026-09-29",
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