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  "title": "दिल्ली में 26 नवंबर से फिर गरमाएगी सियासत, एसआईआर के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे किसान और छात्र",
  "summary": "राजधानी दिल्ली में 26 नवंबर से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी, छात्र संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने एसआईआर के खिलाफ 20 दिसंबर तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।",
  "content": "राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने वाले हैं। विभिन्न नागरिक समूहों, छात्र संगठनों, वामपंथी ट्रेड यूनियनों और कॉकरोच जनता पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। इन सभी संगठनों ने मिलकर 26 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक एक लंबे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है और राजधानी में भारी हलचल की चेतावनी दी है।\n\n26 नवंबर से शुरू होगा राष्ट्रव्यापी और स्थानीय विरोध का सिलसिला\nराजधानी में आगामी 26 नवंबर से विरोध प्रदर्शनों का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, जिसकी जानकारी पीपुल्स अगेंस्ट एसआईआर द्वारा गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। संविधान दिवस के अवसर पर शुरू होने वाले ये प्रदर्शन 20 दिसंबर तक लगातार जारी रहेंगे। इस आंदोलन में नागरिक समाज के कार्यकर्ता, किसान संगठन, छात्र और कई अन्य समूह एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में एकजुट होकर हिस्सा लेंगे।\n\nमंदिर मार्ग से जंतर मंतर तक निकाला जाएगा चार किलोमीटर लंबा मार्च\nआंदोलन की शुरुआत के पहले दिन यानी 26 नवंबर को मंदिर मार्ग से जंतर मंतर तक लगभग चार किलोमीटर लंबा एक पैदल मार्च निकाला जाएगा। सीपीएम समर्थित अखिल भारतीय किसान सभा के वित्त सचिव पी. कृष्णप्रसाद ने इस मार्च के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित स्थलों को दोबारा हासिल करना है। इस मार्च के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव और दस्तावेज साझा करेंगे।\n\nवोटर आईडी और ईपीआईसी नंबर बदलने से नागरिकों को हो रही है भारी परेशानी\nदिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में वापस जोड़ दिए हैं, लेकिन केवल नाम जोड़ना काफी नहीं है। पुराना फॉर्म-6 रद्द करके नया एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाना और पुराना ईपीआईसी नंबर वापस देना बेहद आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के आम नागरिक राशन कार्ड, मासिक पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी तमाम महत्वपूर्ण सरकारी सुविधाएं अपने वोटर कार्ड के आधार पर ही प्राप्त करते हैं। ईपीआईसी नंबर में बदलाव हो जाने के कारण लोग इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए अपनी पात्रता साबित नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा, अनधिकृत बस्तियों में जीवन बसर करने वाले नागरिकों को अपने पुनर्वास के लिए भी पुराना वोटर होना साबित करना पड़ता है, इसलिए वोटर नंबर में बदलाव करना आम जनता के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है।\n\nफॉर्म-6 और ड्राफ्ट रोल को लेकर उलझन बरकरार\nकार्यकर्ताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जिन इलाकों में एसआईआर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वहां गलत तरीके से सूची से हटाए गए मतदाताओं के लिए एन्यूमरेशन प्रक्रिया को एक बार फिर से खोला गया है। कई नागरिक ऐसे हैं जिनके नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल न होने के कारण फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में खुद को पंजीकृत कराने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं, जिन क्षेत्रों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां नागरिकों के पास केवल यही विकल्प बचता है कि वे फॉर्म-6 के माध्यम से दोबारा अपना पंजीकरण कराएं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक नया ईपीआईसी नंबर मिलता है।\n\nप्रकाश राज ने सरकार और व्यवस्था पर साधा निशाना\nप्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिनेता प्रकाश राज ने भी सरकार की नीतियों और दोहरे मानदंडों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो आम नागरिक अपने देश के संविधान को बचाने के लिए हाथों में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरी तरफ गृह मंत्री तेलंगाना में तिरंगा लेकर मार्च निकाल रहे हैं और लोकतंत्र की बहादुरी की बातें कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तीन करोड़ लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिया करार देना सरासर झूठ है, क्योंकि खुद बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा है।\n\nइसका आप पर असर\nयह आंदोलन दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों की रोजमर्रा की आवाजाही और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।\n\n• यातायात व्यवस्था: 26 नवंबर को मंदिर मार्ग से जंतर मंतर तक निकाले जाने वाले चार किलोमीटर लंबे मार्च के दौरान राजधानी के मध्य भागों में भारी ट्रैफिक जाम और रूट डायवर्जन का सामना करना पड़ सकता है।\n• सरकारी योजनाएं: वोटर आईडी कार्ड और ईपीआईसी नंबर में बदलाव के कारण राशन कार्ड, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोगों को अपने दस्तावेज सत्यापित कराने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना होगा।\n• पुनर्वास प्रक्रिया: अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को पुनर्वास के दावों के वक्त पुराने वोटर रिकॉर्ड साबित करने में प्रशासनिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है।\n• राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव: दिल्ली के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी जनसभाओं और प्रदर्शनों का दौर शुरू होने से प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर सुगबुगाहट तेज होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nराजधानी में इस बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में आई प्रशासनिक जटिलताएं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटना है। नागरिक संगठनों और किसान समूहों का यह विरोध प्रशासनिक प्रणाली द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों के खिलाफ पनपे असंतोष का परिणाम है।\n\n• नामों का हटना: ड्राफ्ट रोल से अचानक मतदाताओं के नाम कट जाने और उन्हें नए सिरे से फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण कराने के लिए मजबूर किए जाने से जनता में भारी रोष है।\n• पहचान पत्र में बदलाव: पुराने ईपीआईसी नंबर रद्द होने और नए नंबर जारी किए जाने से नागरिकों को सरकारी योजनाओं के सत्यापन में आ रही बाधाएं इस आंदोलन की मुख्य वजह बनी हैं।\n• लोकतांत्रिक अधिकार: प्रदर्शनकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और सार्वजनिक स्थलों को दोबारा हासिल करना है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कब से शुरू होंगे?\nराजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर शुरू होंगे।\n\n2. यह आंदोलन कब तक चलेगा?\nयह विरोध प्रदर्शन 26 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक लगातार जारी रहेगा।\n\n3. पहला मार्च कहां से कहां तक निकाला जाएगा?\n26 नवंबर को मंदिर मार्ग से जंतर मंतर तक करीब चार किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला जाएगा।\n\n4. इस आंदोलन में कौन-कौन से संगठन शामिल हैं?\nइस आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी, वामपंथी ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और विभिन्न छात्र संगठन शामिल हैं।\n\n5. ईपीआईसी नंबर बदलने से क्या परेशानी हो रही है?\nईपीआईसी नंबर बदल जाने के कारण नागरिक राशन कार्ड, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ साबित करने में असमर्थ हो रहे हैं।",
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  "publishedAt": "2026-11-13",
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