दिल्ली में 26 नवंबर से फिर गरमाएगी सियासत, एसआईआर के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे किसान और छात्र

राजधानी दिल्ली में 26 नवंबर से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी, छात्र संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने एसआईआर के खिलाफ 20 दिसंबर तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने वाले हैं। विभिन्न नागरिक समूहों, छात्र संगठनों, वामपंथी ट्रेड यूनियनों और कॉकरोच जनता पार्टी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। इन सभी संगठनों ने मिलकर 26 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक एक लंबे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है और राजधानी में भारी हलचल की चेतावनी दी है।

26 नवंबर से शुरू होगा राष्ट्रव्यापी और स्थानीय विरोध का सिलसिला
राजधानी में आगामी 26 नवंबर से विरोध प्रदर्शनों का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, जिसकी जानकारी पीपुल्स अगेंस्ट एसआईआर द्वारा गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। संविधान दिवस के अवसर पर शुरू होने वाले ये प्रदर्शन 20 दिसंबर तक लगातार जारी रहेंगे। इस आंदोलन में नागरिक समाज के कार्यकर्ता, किसान संगठन, छात्र और कई अन्य समूह एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में एकजुट होकर हिस्सा लेंगे।

मंदिर मार्ग से जंतर मंतर तक निकाला जाएगा चार किलोमीटर लंबा मार्च
आंदोलन की शुरुआत के पहले दिन यानी 26 नवंबर को मंदिर मार्ग से जंतर मंतर तक लगभग चार किलोमीटर लंबा एक पैदल मार्च निकाला जाएगा। सीपीएम समर्थित अखिल भारतीय किसान सभा के वित्त सचिव पी. कृष्णप्रसाद ने इस मार्च के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित स्थलों को दोबारा हासिल करना है। इस मार्च के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित लोग अपने व्यक्तिगत अनुभव और दस्तावेज साझा करेंगे।

वोटर आईडी और ईपीआईसी नंबर बदलने से नागरिकों को हो रही है भारी परेशानी
दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में वापस जोड़ दिए हैं, लेकिन केवल नाम जोड़ना काफी नहीं है। पुराना फॉर्म-6 रद्द करके नया एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाना और पुराना ईपीआईसी नंबर वापस देना बेहद आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के आम नागरिक राशन कार्ड, मासिक पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी तमाम महत्वपूर्ण सरकारी सुविधाएं अपने वोटर कार्ड के आधार पर ही प्राप्त करते हैं। ईपीआईसी नंबर में बदलाव हो जाने के कारण लोग इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए अपनी पात्रता साबित नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा, अनधिकृत बस्तियों में जीवन बसर करने वाले नागरिकों को अपने पुनर्वास के लिए भी पुराना वोटर होना साबित करना पड़ता है, इसलिए वोटर नंबर में बदलाव करना आम जनता के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है।

फॉर्म-6 और ड्राफ्ट रोल को लेकर उलझन बरकरार
कार्यकर्ताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जिन इलाकों में एसआईआर का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वहां गलत तरीके से सूची से हटाए गए मतदाताओं के लिए एन्यूमरेशन प्रक्रिया को एक बार फिर से खोला गया है। कई नागरिक ऐसे हैं जिनके नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल न होने के कारण फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में खुद को पंजीकृत कराने पर मजबूर होना पड़ा है। वहीं, जिन क्षेत्रों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां नागरिकों के पास केवल यही विकल्प बचता है कि वे फॉर्म-6 के माध्यम से दोबारा अपना पंजीकरण कराएं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक नया ईपीआईसी नंबर मिलता है।

प्रकाश राज ने सरकार और व्यवस्था पर साधा निशाना
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिनेता प्रकाश राज ने भी सरकार की नीतियों और दोहरे मानदंडों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो आम नागरिक अपने देश के संविधान को बचाने के लिए हाथों में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरी तरफ गृह मंत्री तेलंगाना में तिरंगा लेकर मार्च निकाल रहे हैं और लोकतंत्र की बहादुरी की बातें कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तीन करोड़ लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिया करार देना सरासर झूठ है, क्योंकि खुद बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ से थोड़ी ही ज्यादा है।

इसका आप पर असर
यह आंदोलन दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों की रोजमर्रा की आवाजाही और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।

• यातायात व्यवस्था: 26 नवंबर को मंदिर मार्ग से जंतर मंतर तक निकाले जाने वाले चार किलोमीटर लंबे मार्च के दौरान राजधानी के मध्य भागों में भारी ट्रैफिक जाम और रूट डायवर्जन का सामना करना पड़ सकता है।
• सरकारी योजनाएं: वोटर आईडी कार्ड और ईपीआईसी नंबर में बदलाव के कारण राशन कार्ड, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोगों को अपने दस्तावेज सत्यापित कराने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना होगा।
• पुनर्वास प्रक्रिया: अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को पुनर्वास के दावों के वक्त पुराने वोटर रिकॉर्ड साबित करने में प्रशासनिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है।
• राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव: दिल्ली के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी जनसभाओं और प्रदर्शनों का दौर शुरू होने से प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर सुगबुगाहट तेज होगी।

ऐसा क्यों हुआ
राजधानी में इस बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में आई प्रशासनिक जटिलताएं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटना है। नागरिक संगठनों और किसान समूहों का यह विरोध प्रशासनिक प्रणाली द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों के खिलाफ पनपे असंतोष का परिणाम है।

• नामों का हटना: ड्राफ्ट रोल से अचानक मतदाताओं के नाम कट जाने और उन्हें नए सिरे से फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण कराने के लिए मजबूर किए जाने से जनता में भारी रोष है।
• पहचान पत्र में बदलाव: पुराने ईपीआईसी नंबर रद्द होने और नए नंबर जारी किए जाने से नागरिकों को सरकारी योजनाओं के सत्यापन में आ रही बाधाएं इस आंदोलन की मुख्य वजह बनी हैं।
• लोकतांत्रिक अधिकार: प्रदर्शनकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य विरोध करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और सार्वजनिक स्थलों को दोबारा हासिल करना है।

सवाल-जवाब

1. दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कब से शुरू होंगे?
राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर शुरू होंगे।

2. यह आंदोलन कब तक चलेगा?
यह विरोध प्रदर्शन 26 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक लगातार जारी रहेगा।

3. पहला मार्च कहां से कहां तक निकाला जाएगा?
26 नवंबर को मंदिर मार्ग से जंतर मंतर तक करीब चार किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला जाएगा।

4. इस आंदोलन में कौन-कौन से संगठन शामिल हैं?
इस आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी, वामपंथी ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और विभिन्न छात्र संगठन शामिल हैं।

5. ईपीआईसी नंबर बदलने से क्या परेशानी हो रही है?
ईपीआईसी नंबर बदल जाने के कारण नागरिक राशन कार्ड, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ साबित करने में असमर्थ हो रहे हैं।

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