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  "title": "राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सख्त निर्देश, आतंकियों और विदेशी भगोड़ों के पूरे तंत्र पर करें प्रहार",
  "summary": "नई दिल्ली में आयोजित एनआईए के 6वें एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवाद, डिजिटल धोखाधड़ी और सीमा पार बैठे हैंडलर्स के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए।",
  "content": "भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए द्वारा आयोजित दो दिवसीय 6वें एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में संपन्न हुआ। 19 और 20 नवंबर को आयोजित इस महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्मेलन में देश भर के 40 पुलिस महानिदेशक (डीजी) और विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के 230 उच्च अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विदेशों में शरण लेने वाले हर आपराधिक भगोड़े को कानून के कटघरे में लाने के लिए भारत वापस लाया जाएगा। उन्होंने अब तक 36 अलग-अलग देशों से 303 भगोड़ों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाने के लिए जांच एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की।\n\nआतंकवादी इकोसिस्टम और फंडिंग नेटवर्क पर चौतरफा कार्रवाई का निर्देश\nसुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि केवल धरातल पर सक्रिय आतंकियों तक सीमित रहने के बजाय उनके पूरे इकोसिस्टम को नष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि सीमा पार बैठे आकाओं, आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले फंडिंग नेटवर्क, संगठित आपराधिक गिरोहों और स्थानीय मददगारों के खिलाफ एक साथ कठोर कदम उठाना अनिवार्य है। इसके साथ ही उन्होंने सभी राज्यों में एंटी टेरर स्क्वॉड यानी एटीएस की क्षमता बढ़ाने और देश के हर पुलिस थाने को राष्ट्रीय एंटी टेरर ग्रिड से जोड़ने पर बल दिया।\n\nगृह मंत्री ने आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी के बीच बनते खतरनाक त्रिकोण को तोड़ने को राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बताया। उन्होंने जांच अधिकारियों को हिदायत दी कि किसी भी आतंकी घटना की मुख्य जांच के साथ-साथ समानांतर रूप से उसके वित्तीय लेन-देन और फंडिंग स्रोतों की गहन जांच की जाए। आतंकवाद के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए राज्यों की एटीएस इकाइयों में विशेष साइबर विशेषज्ञ विंग स्थापित करने की सिफारिश की गई।\n\nनागरिकों की सुरक्षा के लिए 'पुष्टि' पोर्टल और जांच सुधार हेतु 50 चरणों की गाइडबुक\nसम्मेलन में आम नागरिकों को साइबर अपराध से सुरक्षित रखने और आपराधिक जांच के मानकों को ऊंचा उठाने के लिए दो प्रमुख पहल शुरू की गईं। गृह मंत्री ने एनआईए का नया 'पुष्टि' पोर्टल देश को समर्पित किया। इस डिजिटल सुविधा के जरिए कोई भी नागरिक अपने पास आने वाले संदेहास्पद एनआईए समन या कानूनी नोटिस की प्रामाणिकता की जांच तुरंत कर सकेगा। यह कदम देश में तेजी से बढ़ रहे 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे ऑनलाइन ठगी के मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।\n\nइसके अलावा जांच की गुणवत्ता में सुधार लाने और अदालती कार्यवाही में तकनीकी कमियों को समाप्त करने के लिए 'फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन' नामक एक व्यापक गाइडबुक जारी की गई। इस गाइडबुक में जांच प्रक्रिया के 50 महत्वपूर्ण चरणों के लिए एक मानक चेकलिस्ट तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य फॉरेंसिक साक्ष्यों का संग्रह, डिजिटल सबूतों की सुरक्षा और प्रक्रियागत गलतियों को पूरी तरह समाप्त करना है, ताकि मुकदमों में अपराधियों को सजा मिलने की दर में बढ़ोतरी हो सके। इस अवसर पर गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में एनआईए के नए क्षेत्रीय कार्यालय भवन की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में निर्मित एनआईए के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन भी किया।\n\n'प्रहार' नीति का क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर सुरक्षा ग्रिड की मजबूती\nकाउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क को नया रूप देने के उद्देश्य से 'प्रहार' नीति के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सम्मेलन में कहा कि 'प्रहार' नीति को केवल केंद्रीय स्तर तक सीमित न रखकर इसे राज्य, जिला और पुलिस थाना स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करना आवश्यक है। उन्होंने सभी राज्यों से मॉडल एटीएस संरचना को अपनाने, अधिकारियों को उन्नत प्रशिक्षण देने और फॉरेंसिक क्षमताओं में वृद्धि करने की अपील की।\n\nगृह सचिव ने विदेश भाग चुके अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए अद्यतन डोजियर तैयार करने और इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित करने वाले एक्सट्राडिशन पोर्टल के बेहतर इस्तेमाल का सुझाव दिया। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राज्य पुलिस के बीच त्वरित तालमेल को कुंजी बताया गया। सम्मेलन के दौरान देश में वामपंथी उग्रवाद के लगभग खात्मे और कश्मीर घाटी में स्थानीय युवाओं की आतंकी गुटों में भर्ती पर लगी रोक को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता के रूप में रेखांकित किया गया।\n\nउभरती सुरक्षा चुनौतियां: ड्रोन, एआई, क्रिप्टो और डिजिटल फॉरेंसिक पर गहन मंथन\nदो दिनों तक चले विभिन्न विचार-विमर्श सत्रों में सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने आतंकवाद के बदलते स्वरूप पर गहन मंथन किया। सम्मेलन में सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, ऑनलाइन कट्टरपंथ, लोन-वुल्फ यानी अकेले हमला करने वाले आतंकियों के खतरे और हवाला व व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग पर चिंता व्यक्त की गई। अधिकारियों ने आतंकी संगठनों द्वारा क्रिप्टो-करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग से निपटने के लिए नई तकनीकों और बिग डेटा एनालिटिक्स को अपनाने पर सहमति जताई।\n\nइसका आप पर असर\nएनआईए सम्मेलन के दौरान घोषित निर्णय और नई डिजिटल सुविधाएं देश के आम नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा तथा समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव डालते हैं।\n\n• भारत में नागरिकों के लिए: फर्जी सरकारी नोटिस और डिजिटल अरेस्ट जैसे ऑनलाइन साइबर अपराधों से बचाव के लिए आम लोग अब एनआईए के 'पुष्टि' पोर्टल पर तुरंत सत्यापन कर सकेंगे। इससे निर्दोष लोग साइबर ठगों के चंगुल में फंसने से बचेंगे।\n• कानूनी कार्रवाई में सुधार: 50 चरणों वाली जांच गाइडबुक से फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे अदालतों में अपराधियों और आतंकियों को सजा मिलने की दर बढ़ेगी।\n• राज्यों में पुलिसिंग और सुरक्षा: सभी पुलिस थानों को एंटी टेरर ग्रिड से जोड़ने और राज्य एटीएस में साइबर इकाइयां स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर भी आतंकी व संगठित अपराध नेटवर्क पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी।\n• अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों पर शिकंजा: विदेशों में शरण लेने वाले 303 भगोड़ों की तरह अन्य अपराधियों की वापसी के रास्ते आसान होंगे, जिससे भारत के बाहर बैठकर आपराधिक गतिविधियां चलाने वालों पर अंकुश लगेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nआतंकवाद, संगठित अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बदलते तरीकों से निपटने के लिए एक एकीकृत और आधुनिक राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।\n\n• तकनीकी और वित्तीय अपराधों का विस्तार: आतंकियों द्वारा ड्रोन, क्रिप्टो, एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते इस्तेमाल के कारण पारंपरिक जांच पद्धतियां नाकाफी साबित हो रही थीं।\n• डिजिटल अरेस्ट का बढ़ता खतरा: साइबर अपराधियों द्वारा जांच एजेंसियों के नाम पर आम नागरिकों को डराकर ठगी करने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिसके समाधान के लिए 'पुष्टि' पोर्टल लाया गया।\n• राज्यों और केंद्र में समन्वय की कमी: विभिन्न राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच प्रक्रियागत एकरूपता लाने तथा जांच में कानूनी व तकनीकी कमियों को समाप्त करने के लिए 'प्रहार' नीति और 50-चरणों की गाइडबुक जारी की गई।\n• विदेशों से संगठित नेटवर्क का संचालन: सीमा पार बैठे हैंडलर्स और विदेशों में शरण लेने वाले भगोड़ों पर कसते शिकंजे को और मजबूत बनाने के लिए इंटरपोल और अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण तंत्र को तेज करने का फैसला किया गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. पुष्टि पोर्टल क्या है और यह आम नागरिकों की मदद कैसे करता है?\nयह एनआईए द्वारा शुरू किया गया एक आधिकारिक वेब पोर्टल है जिसके जरिए नागरिक अपने पास आए किसी भी फर्जी एनआईए समन या नोटिस का तुरंत सत्यापन कर सकते हैं और डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से बच सकते हैं।\n\n2. एनआईए के 6वें एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था?\nसम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, संगठित अपराध, टेरर फंडिंग और साइबर खतरों से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करना तथा 'प्रहार' नीति को लागू करना था।\n\n3. फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन गाइडबुक का क्या काम है?\nयह गाइडबुक जांच अधिकारियों के लिए 50 महत्वपूर्ण चरणों की एक मानक चेकलिस्ट है, जो फॉरेंसिक व कानूनी खामियों को दूर करके अदालतों में साक्ष्यों की मजबूती सुनिश्चित करती है।\n\n4. विदेशों में छिपे कितने भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है?\nसम्मेलन में दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों के साझा प्रयासों से 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है।\n\n5. एंटी टेरर ग्रिड और राज्य एटीएस के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं?\nसभी राज्यों के पुलिस थानों को राष्ट्रीय एंटी टेरर ग्रिड से जोड़ने और राज्य एटीएस इकाइयों में विशेष साइबर विशेषज्ञ विंग स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।",
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