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  "type": "article",
  "title": "एनडीपीएस केस में नाम हटाने की एवज में मांग रहे थे 50 लाख, सीबीआई ने एनसीबी के दो दरोगाओं को किया गिरफ्तार",
  "summary": "केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दो सब-इंस्पेक्टरों को 12 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। आरोपियों ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में झूठा नहीं फंसाने के लिए 50 लाख रुपये मांगे थे।",
  "content": "केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के भीतर फैले भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सब-इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के एक मुकदमे से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिकायतकर्ता को झूठे तौर पर फंसाने का डर दिखाकर भारी-भरकम घूस की मांग की गई थी। जांच एजेंसी को मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, एनसीबी के एक अधिकारी ने इस मामले से नाम बाहर रखने के एवज में शुरुआती तौर पर 50 लाख रुपये मांगे थे, जिसे बाद में बातचीत के बाद घटाकर 25 लाख रुपये पर तय किया गया था। इस तयशुदा रकम की पहली किस्त के रूप में 12 लाख रुपये लेते वक्त सीबीआई ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। अदालत ने भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में पकड़े गए दोनों पुलिसकर्मियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।\n\nपचास लाख से घटकर पच्चीस लाख पर तय हुआ था सौदा\n\nइस सनसनीखेज मामले की शुरुआत 14 नवंबर 2026 को हुई थी, जब पीड़ित शिकायतकर्ता की तरफ से केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस संबंध में औपचारिक शिकायत दी गई थी। शिकायत मिलने के तुरंत बाद सीबीआई ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के तहत आरोपों की प्रामाणिकता की जांच शुरू कर दी थी। यह पूरा मामला दिल्ली जोनल यूनिट, एनसीबी के एक सब-इंस्पेक्टर और मुख्य जांच अधिकारी से संबंधित था। आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक संवेदनशील मामले में शिकायतकर्ता को आरोपी के रूप में शामिल न करने की एवज में 50 लाख रुपये की अनुचित मांग रखी थी। केंद्रीय एजेंसी द्वारा किए गए सत्यापन के दौरान यह बात पुख्ता हो गई कि आरोपी अधिकारी बाद में 25 लाख रुपये की कुल रिश्वत पर राजी हो गया था, जिसमें से शुरुआती भुगतान यानी पहली किस्त के रूप में 12 लाख रुपये तुरंत देने की शर्त रखी गई थी।\n\nसीबीआई के बिछाए गए जाल में फंसे दोनों अधिकारी\n\nरिश्वतखोरी के इस षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए सीबीआई ने सुनियोजित तरीके से एक ट्रैप लगाया। तय योजना के मुताबिक 14 नवंबर को जाल बिछाया गया, जिसके दौरान मुख्य आरोपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सब-इंस्पेक्टर को शिकायतकर्ता से 12 लाख रुपये की रकम स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि यह अवैध रकम सीधे लेने के बजाय एनसीबी के ही एक अन्य सब-इंस्पेक्टर के माध्यम से स्वीकार की जा रही थी। इस लेनदेन में सक्रिय रूप से शामिल पाए जाने पर केंद्रीय एजेंसी ने दोनों अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हिरासत में ले लिया और बाद में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।\n\nगिरफ्तार किए गए अधिकारियों की पहचान\n\nभ्रष्टाचार के इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पकड़े गए दोनों आरोपियों की पहचान आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक कर दी गई है। पहला आरोपी अजीत सिंह मीणा है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली जोनल यूनिट (आरके पुरम, नई दिल्ली) में सब-इंस्पेक्टर और जांच अधिकारी के पद पर तैनात था। दूसरा आरोपी सुमीत कुमार है, जो इसी विभाग में सब-इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था। इन दोनों की संलिप्तता सामने आने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया।\n\nअदालत ने बढ़ाई पुलिस रिमांड\n\nगिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गहराई से तहकीकात करने और रिश्वतखोरी के इस नेटवर्क में शामिल अन्य संभावित चेहरों का पता लगाने के लिए दोनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि इस तरह के मामलों में इन अधिकारियों द्वारा पहले भी किसी अन्य व्यक्ति को निशाना बनाया गया है या नहीं। एजेंसी के अधिकारी इस पूरे प्रकरण के हर पहलू को खंगालने में जुटे हुए हैं ताकि इस भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचा जा सके।\n\nइसका आप पर असर\nयह मामला भ्रष्टाचार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों में पारदर्शिता के महत्व को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।\n\n• भारत में: केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इस प्रकार की सख्त कार्रवाई से सरकारी महकमों में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के बीच कड़ा संदेश जाता है। आम नागरिकों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर त्वरित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।\n• दिल्ली में: स्थानीय स्तर पर तैनात अधिकारियों द्वारा इस तरह के मामलों में नाम डालने की धमकी देना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इससे प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों में सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर प्रशासनिक निगरानी और कड़ी किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह पूरी घटना तब सामने आई जब पीड़ित ने भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी का दरवाजा खटखटाया। इस तरह के मामलों में अक्सर पद का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति मुख्य कारण बनती है।\n\n• शिकायत की शुरुआत: पीड़ित पक्ष द्वारा 14 नवंबर 2026 को केंद्रीय जांच ब्यूरो को लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें झूठे मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर उगाही करने की बात कही गई थी।\n• आपराधिक साजिश: जांच अधिकारियों द्वारा अपनी आधिकारिक स्थिति का गलत फायदा उठाते हुए एनडीपीएस एक्ट जैसे गंभीर कानूनों का दुरुपयोग करने की मंशा इस भ्रष्टाचार की मूल वजह बनी।\n• जांच प्रक्रिया: सीबीआई द्वारा शुरुआती सत्यापन के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी पक्ष वास्तव में घूस की पहली किस्त लेने के लिए तैयार बैठा है, जिसके बाद ट्रैप ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. इस मामले में किन केंद्रीय और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है?\nकेंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के दो अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।\n\n2. कितनी रिश्वत की मांग की गई थी और सौदा कितने में तय हुआ?\nआरोपियों ने शुरुआत में 50 लाख रुपये मांगे थे, जिसे बाद में घटाकर 25 लाख रुपये पर तय किया गया था।\n\n3. रिश्वत की पहली किस्त के रूप में कितनी रकम पकड़ी गई?\nसीबीआई ने 12 लाख रुपये की पहली किस्त लेते हुए दोनों आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।\n\n4. गिरफ्तार किए गए अधिकारियों के नाम क्या हैं?\nगिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अजीत सिंह मीणा और सुमीत कुमार हैं, जो एनसीबी में सब-इंस्पेक्टर हैं।\n\n5. अदालत ने आरोपियों को कितने दिन की रिमांड पर भेजा है?\nसक्षम अदालत ने पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है।",
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