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  "title": "गोंडा के गांधी पार्क में शिक्षा बचाओ जन आंदोलन, छात्रों ने निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण और एनसीईआरटी किताबें लागू करने की उठाई मांग",
  "summary": "गोंडा में राष्ट्रीय छात्र पंचायत के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में छात्रों ने गैर-सरकारी विद्यालयों की बेतहाशा फीस वृद्धि, महंगे पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा में बढ़ते परीक्षा शुल्क के खिलाफ मोर्चा खोला। छात्र संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी तीन प्रमुख समस्याओं पर प्रशासनिक कदम नहीं उठाए जाते, आंदोलन जारी रहेगा।",
  "content": "गोंडा जिले के गांधी पार्क परिसर में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर एक व्यापक छात्र प्रदर्शन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय छात्र पंचायत के तत्वावधान में आयोजित 'शिक्षा बचाओ जन आंदोलन' के जरिए युवाओं और विद्यार्थियों ने गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों की बेतहाशा फीस वृद्धि, पाठ्यपुस्तकों तथा पोशाक के नाम पर हो रही कथित वसूली के विरोध में जोरदार आवाज बुलंद की। छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को सुलभ और किफायती शिक्षा पाने का अधिकार है, लेकिन व्यावसायिक बनते शैक्षणिक तंत्र के कारण आम परिवारों के लिए पढ़ाई का खर्च उठाना भारी पड़ता जा रहा है।\n\nनिजी विद्यालयों पर नकेल और तीन प्रमुख शर्तें\nप्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय छात्र पंचायत के अध्यक्ष शिवम पांडेय ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि यदि प्रशासन और सरकार उनकी मुख्य मांगों को स्वीकार कर लेती है, तो इस आंदोलन को तत्काल रोक दिया जाएगा। संगठन की सबसे प्राथमिक मांगों में निजी विद्यालयों के शुल्क को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाना, सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य रूप से लागू करना और उच्च शिक्षा में बढ़ाए गए परीक्षा शुल्क को वापस लेना शामिल है। शिवम पांडेय का कहना है कि यह पूरा आंदोलन शुद्ध रूप से छात्रों के भविष्य और राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था में पारदर्शी सुधार लाने के मकसद से चलाया जा रहा है। उन्होंने आगाह किया कि भले ही यह प्रदर्शन प्राथमिक तौर पर एक दिवसीय तय किया गया था, परंतु यदि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं आया तो इसे आगे भी जारी रखा जाएगा।\n\nप्रशासन पर असहयोग और घेराबंदी का आरोप\nआंदोलन के दौरान गांधी पार्क में प्रशासनिक बंदिशों को लेकर छात्र नेताओं ने गहरा असंतोष व्यक्त किया। शिवम पांडेय ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पार्क के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग खड़ी कर दी, जिससे उनके दूर-दराज से आ रहे कार्यकर्ताओं को धरना स्थल के अंदर प्रवेश करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे युवाओं को वहां से हटाने का प्रयास किया गया और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। छात्र नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करार देते हुए कहा कि प्रशासनिक दबाव के बावजूद वे पीछे हटने वाले नहीं हैं।\n\nलंबे समय से जारी संघर्ष और पांच लाख पत्रों का अभियान\nसंगठन के प्रदेश मंत्री अंकित तिवारी ने आंदोलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राष्ट्रीय छात्र पंचायत बीते दो-तीन वर्षों से लगातार 'शिक्षा बचाओ' मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि रोकने के लिए तुरंत शुल्क विनियमन अधिनियम लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान व्यवस्था में निजी विद्यालय अभिभावकों पर विशेष दुकानों से महंगी किताबें, पोशाक और अन्य सामग्रियां खरीदने का दबाव डालते हैं, जिसे केवल एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की अनिवार्यता से ही रोका जा सकता है। अंकित तिवारी ने याद दिलाया कि संगठन इससे पहले लखनऊ स्थित विधानसभा का घेराव कर चुका है और ईको गार्डन में भी लंबा धरना दे चुका है। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा तीन महीने के भीतर समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं दिखी। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए छात्रों द्वारा लगभग पांच लाख पत्र लिखे गए और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, जिनमें सांसद तथा विधायक शामिल हैं, को ज्ञापन भी सौंपे गए, पर नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा।\n\nकॉलेज संबद्धता बदलते ही दोगुना हुआ परीक्षा शुल्क\nउच्च शिक्षा के स्तर पर बढ़ते वित्तीय बोझ का विवरण देते हुए अंकित तिवारी ने एलबीएस डिग्री कॉलेज का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह महाविद्यालय पूर्व में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध था, तब विद्यार्थियों को लगभग 800 रुपये परीक्षा शुल्क देना पड़ता था। हालांकि, अब इस कॉलेज की संबद्धता बलरामपुर स्थित मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय से कर दी गई है, जिसके बाद से परीक्षा शुल्क उछलकर सीधे 1700 से 1800 रुपये के बीच पहुंच गया है। फीस में आई इस अचानक बढ़ोतरी से सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ रहा है। छात्र संगठन ने मांग उठाई है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस बढ़े हुए शुल्क को तत्काल घटाकर पुराने स्तर पर लाए।\n\nजर्जर हॉस्टलों की सुरक्षा और आगे का निर्णय\nआंदोलन में केवल फीस का मुद्दा ही नहीं, बल्कि अध्ययनरत छात्रों की शारीरिक सुरक्षा की स्थिति को भी गंभीरता से उठाया गया। छात्र नेताओं ने मांग की कि जिले में बेहद खराब और जर्जर हालत में पहुंच चुके छात्रावासों को तुरंत बंद किया जाए या उनकी तत्काल मरम्मत कराई जाए। शिवम पांडेय ने दोहराया कि जर्जर इमारतों में छात्रों को ठहराना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। उन्होंने कहा कि जब तक शासन स्तर से इन सभी व्यावहारिक समस्याओं पर कोई निर्णायक और लिखित कार्रवाई नहीं होती, तब तक राष्ट्रीय छात्र पंचायत का यह जन आंदोलन जारी रहेगा।\n\nइसका आप पर असर\nगोंडा में छात्र आंदोलन के कारण अभिभावकों और डिग्री कॉलेज के छात्रों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है।\n\n• उत्तर प्रदेश भर में: यदि सरकार निजी स्कूलों में शुल्क विनियमन और एनसीईआरटी किताबें लागू करती है, तो लाखों परिवारों को निजी स्कूलों के भारी-भरकम खर्च से बड़ी राहत मिलेगी। किताबों और ड्रेस के नाम पर होने वाली अतिरिक्त वसूली पर भी ब्रेक लगेगा।\n• गोंडा जिले में: एलबीएस डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क कम होने से उच्च शिक्षा का खर्च घटेगा। इसके अलावा, जर्जर छात्रावासों की मरम्मत या बंदी से आवासीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nगोंडा में यह छात्र आंदोलन लंबे समय से लंबित शैक्षणिक समस्याओं और प्रशासनिक उदासीनता के कारण उपजा है।\n\n• निजी स्कूलों की मनमानी: निजी विद्यालयों द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही फीस और महंगी अध्ययन सामग्री थोपने से अभिभावकों में भारी असंतोष व्याप्त था।\n• विश्वविद्यालय संबद्धता में बदलाव: एलबीएस डिग्री कॉलेज का संबंध डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से हटाकर मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर से किए जाने पर परीक्षा शुल्क ₹800 से बढ़कर ₹1,700–₹1,800 हो गया।\n• सरकारी वादों पर कार्रवाई न होना: तीन महीने के भीतर समाधान के आश्वासन और 5 लाख पत्र भेजने के बावजूद कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, जिससे छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. गोंडा में राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने किस विषय पर प्रदर्शन किया?\nसंगठन ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस, महंगी किताबों-ड्रेस और कॉलेजों में बढ़े परीक्षा शुल्क के खिलाफ 'शिक्षा बचाओ जन आंदोलन' किया।\n\n2. छात्र संगठन की मुख्य मांगें क्या हैं?\nनिजी स्कूलों पर शुल्क विनियमन कानून लागू करना, सभी निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य करना और परीक्षा शुल्क घटाना मुख्य मांगें हैं।\n\n3. एलबीएस डिग्री कॉलेज में परीक्षा शुल्क कितना बढ़ गया है?\nमां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने के बाद परीक्षा शुल्क लगभग 800 रुपये से बढ़कर 1,700 से 1,800 रुपये तक हो गया है।\n\n4. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर क्या आरोप लगाए?\nछात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने गांधी पार्क के चारों ओर बैरिकेटिंग करके कार्यकर्ताओं को रोक दिया और आंदोलन दबाने का प्रयास किया।\n\n5. संगठन ने अपनी मांगों के समर्थन में अब तक क्या कदम उठाए हैं?\nसंगठन ने विधानसभा का घेराव किया, ईको गार्डन में धरना दिया और जनप्रतिनिधियों व सरकार को लगभग 5 लाख पत्र भेजे।",
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  "publishedAt": "2026-09-08",
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