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  "type": "article",
  "title": "राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बड़े सुधार की तैयारी: भजनलाल शर्मा सरकार का 12,500 करोड़ रुपये का तीन-वर्षीय मास्टर प्लान",
  "summary": "राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए 12,500 करोड़ रुपये का विस्तृत रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत हजारों नए भवन, क्लासरूम, स्मार्ट लैब्स और शौचालय बनाए जाएंगे।",
  "content": "राजस्थान सरकार ने राज्य में सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने और उनके बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक व्यापक तीन-वर्षीय कार्ययोजना तैयार की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2028-29 की अवधि के दौरान लागू की जाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 12,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के खस्ताहाल विद्यालय भवनों का जीर्णोद्धार करना, नए शैक्षणिक परिसरों का निर्माण करना और विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम वातावरण प्रदान करना है।\n\nतकनीकी सर्वेक्षण के आधार पर तैयार हुआ मास्टर प्लान\nसरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर प्रदेश के सभी 41 जिलों में एक विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। यह सर्वे जिला कलेक्टर्स की देखरेख में पूरा किया गया, जिसमें स्कूलों में कमरों की कमी, जर्जर भवनों और आवश्यक सुविधाओं का विवरण जुटाया गया। इस सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही तीन साल की इस चरणबद्ध योजना की रूपरेखा तैयार की गई है।\n\nअगर बीते वर्षों के आंकड़ों से तुलना की जाए, तो पिछले पांच वर्षों में राज्य के विद्यालयी बुनियादी ढांचे पर कुल मिलाकर लगभग 2,200 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। हालांकि, वर्तमान सरकार ने इस बजट में भारी बढ़ोतरी करते हुए दीर्घकालिक विकास के साथ-साथ तत्काल जरूरतों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। वर्तमान में लगभग 3,006.34 करोड़ रुपये के विकास कार्य या तो स्वीकृत हो चुके हैं या टेंडर की प्रक्रिया में हैं। इसमें 518 नए विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 620 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 181 भवनों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।\n\nबजट आवंटन और निर्माण कार्यों का ब्योरा\nइस 12,500 करोड़ रुपये की विशाल योजना के तहत बुनियादी ढांचे के विभिन्न घटकों के लिए स्पष्ट बजट निर्धारित किया गया है\n\n• नए विद्यालय भवन: पूरे प्रदेश में 3,587 नए विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर कुल 2,487.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे।\n• अतिरिक्त कक्षा-कक्ष: विद्यार्थियों के बैठने के लिए 83,783 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे, जिसके लिए 8,378.30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।\n• बड़े स्तर पर मरम्मत: जर्जर हो चुके 22,589 स्कूलों में मेजर रिपेयर कार्यों के लिए 1,129.45 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।\n• शौचालय परिसर: स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के लिए 13,616 नए शौचालय परिसरों का निर्माण 340.40 करोड़ रुपये की लागत से होगा।\n\nविधायक कोष और नाबार्ड के जरिए वित्तपोषण\nयोजना को वित्तीय मजबूती देने के लिए राज्य सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का उपयोग करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक विधायक को मिलने वाले 5 करोड़ रुपये के वार्षिक कोष का 20 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने में खर्च किया जाएगा।\n\nइसके अतिरिक्त, 894 नए विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार कर नाबार्ड और वित्त विभाग को ऋण स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। वर्तमान में 2,906 नए कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए करीब 300 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत होकर प्रगति पर हैं। सुरक्षा और मरम्मत कार्यों के लिए 550 करोड़ रुपये तथा शैक्षणिक, आवासीय और विशेष सुविधाओं के विस्तार के लिए 936.34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।\n\nइसी योजना के तहत जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का मामला भी शामिल है, जिसे वर्ष 2025 में असुरक्षित और जर्जर घोषित कर दिया गया था। इस विद्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए डीएमएफटी से 12 लाख रुपये और स्थानीय विधायक कोष से 6 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।\n\nडिजिटल शिक्षा, लैब और अन्य विशेष सुविधाएं\nराज्य सरकार का ध्यान केवल दीवारों और कमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षण व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। दिसंबर 2026 तक डिजिटल शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं पर 1,087 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके माध्यम से प्रदेश भर में 5 हजार स्मार्ट क्लासरूम स्थापित होंगे, विद्यार्थियों को 80 हजार टैबलेट दिए जाएंगे और स्कूलों में 7 हजार आईसीटी लैब बनाई जाएंगी।\n\nविज्ञान शिक्षा और विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए भी अलग से बजटीय प्रावधान किए गए हैं\n\n• 614 नए विद्यालय भवनों और 2,750 स्कूलों में बड़े पैमाने पर मरम्मत का काम होगा।\n• 2,256 नई विज्ञान प्रयोगशालाओं (साइंस लैब्स) के निर्माण पर 507.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।\n• 1,239 दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) की सुविधाओं के लिए 40 करोड़ रुपये रखे गए हैं।\n• 5 नए छात्रावासों, 13 डायट (DIET) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 79 छात्रावास भवनों के विकास के लिए 936.34 करोड़ रुपये का प्रावधान है।\n• ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक व शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 5 हजार ग्राम पंचायतों में 750 करोड़ रुपये की लागत से अटल केंद्र स्थापित किए जाएंगे।\n\nइसका आप पर असर\nराजस्थान में: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को बेहतर कमरे, शौचालय, डिजिटल टैबलेट और स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा मिलेगी।\n\nभारत भर में: राज्य स्तरीय सार्वजनिक शिक्षा के ढांचे में बड़े सरकारी निवेश और तकनीक के समावेशन का एक नया मॉडल तैयार होगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. राजस्थान सरकार स्कूलों के कायाकल्प पर कितना बजट खर्च कर रही है?\nसरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक तीन वर्षों के दौरान करीब 12,500 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।\n\n2. इस योजना के तहत कितने नए विद्यालय भवन और कमरे बनाए जाएंगे?\nइसके तहत 3,587 नए विद्यालय भवन और 83,783 नए कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जाएगा।\n\n3. विधायक निधि का कितना हिस्सा स्कूलों पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है?\nप्रत्येक विधायक को मिलने वाले 5 करोड़ रुपये के वार्षिक कोष में से 20 प्रतिशत राशि सरकारी स्कूलों की सुविधाओं पर खर्च की जाएगी।\n\n4. डिजिटल शिक्षा के लिए राज्य में क्या-क्या सुविधाएं विकसित होंगी?\nदिसंबर 2026 तक 1,087 करोड़ रुपये खर्च करके 5 हजार स्मार्ट क्लासरूम, 80 हजार टैबलेट और 7 हजार आईसीटी लैब बनाई जाएंगी।",
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  "category": "शिक्षा",
  "publishedAt": "2026-08-23",
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    "राजस्थान शिक्षा",
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